नेपाल सरकारले मलेसियासँग केही व्यवसायीलाई मात्र व्यवसाय गर्न दिने प्रावधान हाम्रो कानुनविपरीत भएकाले यो व्यवस्था मान्य नहुने बताउँदै आएको छ। तर मलेसिया पक्ष पनि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने नदेखिँदा उक्त मुलुकको रोजगारी के हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ।
काठमाडौं– श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकारको प्रयासले मलेसिया रोजगारी संकटमा पर्ने देखिएको छ। गत अगस्ट २१ मा मलेसियाको विदेशी कामदारको एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस)मा सीमित व्यवसायीलाई मात्र पहुँच दिइएपछि अधिकांश व्यवसायीहरु यसको विरोधमा छन्।
सबै व्यवसायी उक्त मुलुकको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाए मलेसियामा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने अन्य व्यवसायीको अडान छ। अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले मलेसियासँग केही व्यवसायीलाई मात्र व्यवसाय गर्न दिने प्रावधान हाम्रो कानुनविपरीत भएकाले यो व्यवस्था मान्य नहुने बताउँदै आएको छ। तर मलेसिया पक्ष पनि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने नदेखिँदा उक्त मुलुकको रोजगारी के हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ।
मलेसिया नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य हो। पछिल्लो १० आर्थिक वर्ष (२०७३/७४ देखि २०८२/८३)सम्म नेपालबाट ६० लाख ७३ हजार ६७० जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ। जसमध्ये नौ लाख ४१ हजार ४२० जना मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ, जुन कूल रोजगारीमा गएकामध्ये मलेसियालेमात्रै १५.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
यसबीचमा मलेसिया जाने श्रमिकबाट मेडिकल, भिसा सहजीकरण, बायोमेट्रिकलगायतका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिन अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै २०७५ जेठ १२ गतेबाट उक्त मुलुकको रोजगारी बन्द भएको थियो। तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले रोकेको श्रम स्वीकृति १५ महिनापछि खुल्यो। तर त्यसको केही समयपछि विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण मलेसिया रोजगारी ठप्पजस्तै भयो। आ.व. २०७७/७८ मा त एक जना पनि संस्थागतरुपमा मलेसिया गएनन्। २०८१/८२ को केही समय मलेसियाले नै विदेशी श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया रोकेको थियो। विभिन्न समयमा अवरुद्ध हुँदै–खुल्दै गरेको मलेसिया अहिले पनि नेपालीहरुको रोजाइको गन्तव्य हो। उक्त मुलुकमा सुरक्षा गार्ड, प्लान्टेसन, कन्स्ट्रक्सन लगायतका काममा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक जाँदै आएका छन्।
करिब एक महिनायता सीमित व्यवसायीले मात्र मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउनेगरी मलेसियाले लागू गरेको एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीले उक्त मुलुकको रोजगारीमा प्रभावित हुने देखिन्छ। हाल करिब एक हजार १०० इजाजतपत्र प्राप्त संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सक्रिय छन्। तर एफडब्ल्युसिएमएसमा २५ वटा संस्थालाई ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र थप २५० संस्थालाई २५ संस्थाका ‘सहायक एजेन्सी’को रुपमा काम गर्न दिने प्रणाली लागू गर्न खोजिएपछि बाँकी व्यवसायीहरु उक्त प्रणालीको प्रतिकारमा उत्रिएका छन्।
एकाधिकारको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियामा सबै व्यवसायीले व्यवसाय गर्न नपाए उक्त मुलुकको रोजगारी बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ। गत साता प्रभावसँग कुरा गर्दै संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियाको रोजगारी सबै व्यवसायीका लागि नहुने भए सरकारले यसको विकल्पमा अन्य श्रम गन्तव्य खोज्नुपर्ने बताएका थिए।
‘श्रमिकहरु निर्वाधरुपमा मलेसियाको रोजगारीमा जान सम्भव नभए सूचीकृत संस्थाबाट मात्र श्रमिक पठाउनपर्छ भन्ने छैन। अन्य विकल्प खोजौं,’ अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ, ‘युरोपमा व्यक्तिगतरुपमा त्यत्रो श्रमिक गइरहेका छन्। हामीचाहिँ सिण्डिकेटलाई मानेर श्रमिकलाई आर्थिक भार पारेर मलेसियामै श्रमिक पठाउनपर्ने बाध्यता छैन।’
सूचीकृत व्यवसायी नै रोजगारी बन्द हुने चिन्तामा
‘मलेसियाको रोजगारी कुनै हालतमा बन्द हुनुहुँदैन। मेरो इच्छाले त्यो सिस्टममा परेको होइन। मलेसियाले नै हामीलाई छानेको हो। कुनै पनि मुलुकको सरकारले गर्ने निर्णय हाम्रो हातमा हुँदैन।’
त्यसो त एफडब्ल्युसिएमएसबाट बाहिर राखिएका व्यवसायीलाई मात्र नभएर उक्त प्रणालीमा सूचीकृत व्यवसायी पनि पछिल्लो समय भएका विरोधका कार्यक्रम र सरकारले अघि बढाएको कारबाहीको प्रक्रियाबाट त्रसित देखिन्छन्। यस प्रणलीको सर्वत्र विरोध भइरहँदा मलेसियाको रोजगारी नै बन्द भए के गर्ने भन्ने चिन्ताले ‘सिण्डिकेटधारी’को आरोप लागेका २५ व्यवसायीलाई पनि सताएको छ।
मलेसियाको एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २५ मध्येका एक व्यवसायीले यदि मलेसिया रोजगारी बन्द भए त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नाम नखुलाउने सर्तमा ती व्यवसायीले मलेसिया नेपालीहरुको मुख्य रोजगार गन्तव्य भएकाले यदि मलेसियाले श्रमिक भर्ना रोके त्यसले अर्को क्षति पुर्याउने बताए। आफूहरुलाई मलेसियाले नै उक्त प्रणालीमा सूचीकृत गराएकाले सो व्यवस्थालाई सबैले स्वीकार्नपर्ने उनले प्रभावसँग बताए।
‘मलेसियाको रोजगारी कुनै हालतमा बन्द हुनुहुँदैन। मेरो इच्छाले त्यो सिस्टममा परेको होइन। मलेसियाले नै हामीलाई छानेको हो। कुनै पनि मुलुकको सरकारले गर्ने निर्णय हाम्रो हातमा हुँदैन,’ ती व्यवसायीले भने, ‘मलेसियाले यही सिस्टम लागू हुन्छ भनेर पत्र नै पठाइसकेपछि त्यसलाई त विश्वास गर्न पर्ला नि? उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाले डिपेण्डेण्ट लग्न नपाउने नियम ल्यायो। अब हामीले लग्नैपर्छ हुन्छ र?’
कूटनीतिक पहलमा सरकार
मलेसियाले ल्याउन खोजेको हालको प्रणाली नेपालको कानुनविपरीत भएकाले यो विषय टुंग्याउन मलेसियासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले हाम्रो कानुनमा ‘प्रिन्सिपल’ र ‘सपोर्टिङ’ एजेन्सी राख्ने प्रावधान नभएको भन्ने लाइनबाट संवाद गरिरहे पनि मलेसियाले भने आफ्नो अडान नछोडेको बुझिएको छ। यसर्थ समस्याको समाधानका लागि संयुक्त प्राविधिक बैठक (जेडब्ल्युसी) मार्फत वार्ता गर्न आवश्यक पहल भइरहेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले बताइन्।
‘हाम्रो कानुनले प्रिन्सिपल र एसोसिएट एजेन्सीको परिकल्पना गर्दैन। मलेसियासँग हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध र श्रम कूटनीति जोडिएकाले हाम्रो कानुनअनुसार उपयुक्त हुने मान्यता स्वीकार गरिदिनु भनिरहेकै छौं,’ उनले भनिन्, ‘मूलरुपमाचाहिँ हाम्रो जेडब्ल्युसी भन्ने स्थापित संयन्त्रमार्फत द्विपक्षीय वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नका लागि पररष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको छ।’
हाल सूचीकृत २७५ व्यवसायीले मलेसियाको पूर्वस्वीकृति लिन पाएका छैनन्। विभागले भदौ ३१ गते पत्राचार गर्दै २५ व्यवसायीलाई पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि २०७० सालयता मलेसिया गएका श्रमिकको विवरण माग गरेको बुझिएको छ।
मलेसियाले रोजगारी बन्द गर्नेतर्फ सजग हुनुपर्छः श्रमविद्
मलेसिया रोजगारी सीमित व्यवसायीको हातमा पुगे स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुने र श्रमिकको लागत पनि बढ्ने खतरा रहेको श्रमविद् सोमप्रसाद लुइँटेल बताउँछन्। हाल व्यवसायी र सरकारले चालिरहेको कदम जायजै भए पनि मलेसियाले अर्को निर्णय लिनसक्ने जोखिम पनि रहेको उनले औंल्याए। हालको विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउनु नै उपुक्त हुने लुइँटेलको भनाइ छ।
‘सबैलाई बराबरी मलेसियाको रोजगारी गर्न दिइयोस् भन्ने सरकार र व्यवसायीको कुरा जायजै छ। हाम्रो कानुनले पनि त्यही भन्छ,’ उनले भने, ‘ग्यापचाहिँ कहाँ देखिएको छ भने हामी एकतर्फीरुपमा प्रतिक्रियात्मक हुँदा गन्तव्य देशले अर्को ढंगले निर्णय गर्न सक्छ। पहिला पनि त्यस्तै भएर मलेसिया बन्द भएको थियो। त्यसैले सरकार सचेत भएर द्विपक्षीय रुपमा यो विषय टुंग्याउन आवश्यक छ।’
नेपालले संयुक्त प्राविधिक बैठक (जेडब्ल्युसी) बोलाउनका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेकाले सांवादमार्फत सल्टाउन उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ। साथै, मलेसिया सरकारले एफडब्ल्युसिएमएसको सूची तयार पारेकाले सूचीकृत गरेकाले पहिला कूटनीतिक संवाद गरेरमात्र दोषी देखिए कारबाही गर्दा उचित हुने उनको भनाइ छ।
‘सिण्डिकेट’ प्रकरणको समयरेखा
२०८३ भदौ ५ (२०२६ अगस्ट २१)
- मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले विदेशी कामदार केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस)मार्फत १० श्रम स्रोत देशका लागि अधिकृत भर्ना संस्थाको सूची सार्वजनिक
- उक्त सूचीमा नेपालका २५ वटा भर्ना कम्पनीलाई ‘मुख्य भर्ना एजेन्सी’ का रूपमा समावेश
भदौ ६ (अगस्ट २२)
- नेपालको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै विद्यमान भर्ना प्रणाली यथावत् राख्न आग्रह
भदौ ७ (अगस्ट २३)
- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पत्रकार सम्मेलन। सिण्डिकेट नहटाए मलेसिया रोजगारी बन्द गर्ने चेतावनी। एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २५ व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब।
भदौ ८ (अगस्ट २४)
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २५ व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल। एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीमा रहेर काम नगर्ने २५ व्यवसायीको प्रतिबद्धता।
भदौ ९ (अगस्ट २५)
- एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीभित्र समावेश २५ मध्ये १५ संस्थाले उक्त प्रणालीभित्र रहेर काम नगर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयमा लिखित प्रतिबद्धता बुझाए
- नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले सिण्डिकेटविरुद्धको खबरदारी भेला एवं हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम आयोजना
- एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीभित्र परेका तीन व्यवसायीलाई प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको कारबाही, साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन
भदौ १० (अगस्ट २६)
- २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही सुरु। वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृति प्रणालीमा मलेसियाको पूर्वस्वीकृति ‘ब्लक’।
भदौ ११ (अगस्ट २८)
- नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार र पाकिस्तानका छाता संगठनले मलेसियाको एफडब्ल्युसिएमएसविरुद्ध एक ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता
भदौ १४ (अगस्ट ३०)
- मलेसिया सरकारबाट स्वीकृत भएका २५ वटा संस्थाले मात्र एफडब्ल्युसिएमएसको काम गर्न पाउने भनेर मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत जवाफ प्राप्त, पत्रमा एउटा प्रिन्सिल एजेन्सीले अधिकतम १० वटासम्म सहायक एजेन्सी राख्न पाउने उल्लेख
भदौ २४ (सेप्टेम्बर ९)
- एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत नेपालका २५ व्यवसायीअन्तर्गत काम गर्न थप २५० व्यवसायीको सूची सार्वजनिक
भदौ २५ (सेप्टेम्बर १०)
- एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २५ संस्थाको स्थापना भएदेखि हालसम्मका सबै कारोबार अनुसन्धान गर्न र सहायक संस्थाका रुपमा सूचीकृत २५० व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोध्न श्रम मन्त्रालयद्वारा वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन
- सहायक संस्थाका रुपमा सूचीकृत २५० व्यवसायीलाई मलेसियाको पूर्वस्वीकृति ‘ब्लक’
भदौ ३० (सेप्टेम्बर १५)
- श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँगको भेटमा एफडब्ल्युसिएमएसमा सीमित व्यवसायीलाई मात्र स्वीकृति दिने कार्य स्वीकार्य नहुने जानकारी
भदौ ३१ (सेप्टेम्बर १६)
- २५ व्यवसायीलाई पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण विवरण बुझाउन वैदेशिक रोजगार विभागको पत्र
असोज १ (सेप्टेम्बर १७)
- श्रम मन्त्रालयले विभागसँग २०७० सालदेखि मलेसिया गएका श्रमिकको विवरण माग
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)