काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार स्थापित गर्न प्रयासरत २५ व्यवसायीमाथि थप अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसिएसएस)मा सुचिकृत २५ व्यवसायीलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
बुधबार पत्राचार गर्दै मागिएको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४मा भएको व्यवस्थाको विरुद्ध एफडब्लूसिएसएसमा सूचिकृत भएको भन्दै २५ व्यवसायीसँग पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको विवरण मागेको हो । व्यवसायीसँग १२ वटा शीर्षकमा विभिन्न विवरण मागेको छ ।
श्रमिक सम्बन्धी बाँकी दायित्व, फिर्ता रकम, क्षतिपूर्ति तथा विचाराधिन वित्तिय दाबीको विवरण र यस व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायीक तथा वित्तिय कारोवारको विवरण पनि विभागलाई बुझाउनपर्ने भएको छ
विभागले पहिलो बुँदामा संस्थाको संक्षिप्त विवरण दिन भनेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९देखि चालु आवको हालसम्म गन्तव्य मुलुकअनुसार पठाएका श्रमिक, रोजगारदाता र रोजगारीको विवरण माग गरिएको छ । त्यस्तै, पाँच आर्थिक वर्षमा मलेसिया पठाइएका श्रमिक, रोजगारदाता र रोजगारीको क्षेत्रको विवरण मागिएको छ । सुचिकृत व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानी तथा श्रमिकबाट लिएको सेवा शुल्क पनि बुझाउनपर्ने छ ।
संस्थाको प्रवर्धक, एजेन्ट, प्रशासनिक, कर्मचारी तथा कार्यालयको खर्च, विदेशी साझेदारसँग भएको प्राप्ति तथा भुक्तानी कारोवारको विवरण, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि महत्वपूर्ण कारोवारको विवरण, राज्यलाई कर चुक्ता गरेको अवस्था, माग गरिएको आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, शाखा, एजेन्ट तथा प्रतिनिधिको विवरण तथा उनीहरुसँग भएको कारोवार पनि विभागले मागेको छ । श्रमिक सम्बन्धी बाँकी दायित्व, फिर्ता रकम, क्षतिपूर्ति तथा विचाराधिन वित्तिय दाबीको विवरण र यस व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायीक तथा वित्तिय कारोवारको विवरण पनि विभागलाई बुझाउनपर्ने भएको छ ।
विभागले कानुनी प्रक्रिया बमोजिम नै सूचीकृत संस्थाहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाइएको छ । मलेसिया रोजगारीको विषयमा कूटनीतिक पहलका साथै विभागीय कारवाहीको प्रक्रियामा जारी रहेको विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले बताए । ‘सरकारको नीति र प्रचलित ऐनअनुसार कुनै पनि प्रतिस्पर्धालाई संकुचन नगरौँ भन्ने हो । त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयले पहलकदमी लिएको हो,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वय गराउने पाटो विभागको भएकाले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको प्रावधान बमोजिम कारवाही अघि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि समान प्रतिस्पर्धाको अवसर सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल गरिरहेकै छ ।’
विभागले व्यवसायीबाट विवरण लिएपछि प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक अनुसन्धानको गरिने जनाएको छ । तोकिएको अवधिमा विवरण नबुझाउने तथा गलत विवरण बुझाउनेहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने भनेको छ ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
