काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत घटाउने, भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी र बिचौलियामुक्त बनाउने भन्दै सरकार–सरकार (जिटुजी)मार्फत श्रमिक पठाउन श्रम गन्तव्य विस्तार गर्न थालेको छ। हाल दक्षिण कोरिया, इजरायल र बेलायतमा श्रमिक पठाउँदै आएको सरकारले अब मौरिसससँग पनि यही प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
मौरिसससँग जिटुजीमार्फत श्रमिक पठाउन सुरु भएपछि यो प्रणालीअन्तर्गत नेपालबाट यसरी श्रमिक लैजाने मुलुकको संख्या चार वटा पुग्ने छ। हाल नेपालको प्रस्तावमा मौरिसस सहमत भएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मौरिससको उच्च आयोगले गत अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिकरुपमा पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको जनाइएको छ। उक्त मुलुकले उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने भनिएको छ।
हाल नेपालबाट दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कृषि, उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा अदक्ष श्रमिक जान्छन्। सन् २००८ देखि कोरियाले यसरी नेपाली श्रमिक लग्दै आएको छ। त्यस्तै, इजरायलमा सन् २०२२ देखि दीर्घकालीन स्यहार केन्द्रमा केयरगिभर जाँदै आएका छन्। बेलायतसँग पनि सन् २०२२ को अगस्टमा जिटुजीमार्फत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी लैजाने सम्झौता भएपछि त्यस्ता जनशक्ति जाँदै आएका छन्।
सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक पठाइँदै आएका मुलुकमा श्रमिकहरुले राम्रो पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। यसरी जाने श्रमिकहरु शोषणमा पर्ने अवस्था पनि तुलनात्मकरुपमा कम हुने गर्छ। निजी संस्थामार्फत जाँदा भने कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरु ठगीमा पर्ने, बढी लागत बुझाउनपर्ने, करारबमोजिमको काम नपाउनेजस्ता समस्या देखिँदै आएका छन्। यसर्थ, जिटुजीमार्फत श्रमिक लग्ने मुलुकमा युवाहरुको आकर्षण बढी पाइन्छ।
तोकिएको सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका साथै सरकारले पठाउने भएपछि ठगिदैनौं भनेर ढुक्कले जान पाउने भएकाले जिटुजी हितकर नै भएको श्रमविद् रामेश्वर नेपाल बताउँछन्। यद्यपि विगतको परिवेशमा जिटुजी प्रणाली स्वीकार्न सकिने भए पनि हालको सरकार जिटुजीमार्फत श्रमिक पठाउनमा केन्द्रित हुँदा यसले बोकेको नारा र काम गराइ मेल नखाने उनको भनाइ छ।
हाल नेपालबाट दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कृषि, उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा अदक्ष श्रमिक जान्छन्। सन् २००८ देखि कोरियाले यसरी नेपाली श्रमिक लग्दै आएको छ। त्यस्तै, इजरायलमा सन् २०२२ देखि दीर्घकालीन स्यहार केन्द्रमा केयरगिभर जाँदै आएका छन्। बेलायतसँग पनि सन् २०२२ को अगस्टमा जिटुजीमार्फत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी लैजाने सम्झौता भएपछि त्यस्ता जनशक्ति जाँदै आएका छन्।
‘विदेशका गल्लीमा स्टिकर टाँसेर नेपालीहरुलाई फ्रिमा स्वदेश फर्काउँछौं भन्नेजस्ता आश्वासन बाँडेर भोट बटुलेर आएको सरकार हो यो। यसले विदेशमा रहेका तथा विदेश जान बाध्य भएकाको बारेमा सोच्नपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘सरकार १०० वर्षको योजना बनाएर त्यता लाग्ने हो। आफैंले नयाँ–नयाँ गन्तव्य खोज्दै लाइन लगाउने, फाराम भराउने, त्यो जाँच्नेजस्ता काममा अल्झिने होइन।’
अझै केही वर्ष श्रमबजारमा आउने नयाँ जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले सरकारले व्यवसाय गर्न इजाजत दिएका संस्था (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत श्रमिक पठाउन उपयुक्त हुने श्रमविद् नेपालको भनाइ छ। इजाजत दिएका संस्थाले गलत अभ्यास गरे सरकारले नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘राज्य आफैंले श्रमिक पठाउने भन्दा पनि निजी क्षेत्रमार्फत पठाउने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। यस्तो भन्दा फेरि म्यानपावरमार्फत शोषण नै गराउने हो भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ,’ नेपालले भने, ‘तर जसलाई लाइसेन्स दिइएको उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउने हो। गलत अभ्यास गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।’
सरकार आफैंले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले पनि यसमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ। कतिपय व्यवसायीले सरकारले श्रमिक पठाउन थालेपछि व्यवसायीले पाउने रोजगारीको अवसर संकुचित हुने बताउन थालेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबार मौरिससँग हुन लागेको जिटुजी सम्झौतामा निजी क्षेको भूमिका प्रष्ट पार्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
