काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले मलेसियासँगको श्रम विवादमा नेपाल सरकारले लिएको अडान सकारात्मक भएको बताएका छन्। नेपालले लिएको अडान राष्ट्रिय हितअनुकूल र प्रशंसनीय रहेको उनले बताए।
मलेसिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक भर्ती गर्न २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र 'प्रमुख एजेन्सी' बनाएर अन्य २५० इजाजतप्राप्त संस्थालाई तिनको मातहतमा सीमित गर्ने एकतर्फी नीति अघि सारेको सन्दर्भमा सांसद न्यौपानेले सरकारको अडानको समर्थन गरेका हुन्।
सांसद न्यौपानेले यो सीमित म्यानपावर कम्पनीको व्यावसायिक हितको विषयमात्र नभई नेपालको कानुनी अधिकार, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, श्रमिकको रोजगारीमा पहुँच र दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको सम्मानजनक सम्बन्धको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्।
"नेपालमा कानुनबमोजिम दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका सबै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई समान र प्रतिस्पर्धात्मक अवसर पाउनुपर्छ," न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "कुनै पनि बहानामा सीमित एजेन्सीहरूलाई मात्र एकाधिकार (सिन्डिकेट) दिने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादव र नेपाल सरकारले यस विषयमा देखाएको दृढता र कूटनीतिक पहल स्वागतयोग्य छ।"
सांसद न्यौपानेले मलेसियाको एकतर्फी निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन र मापदण्ड अनुकूल नभएको औँल्याए। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८), आइएलओको निजी रोजगार एजेन्सीसम्बन्धी महासन्धि (C181) तथा निष्पक्ष भर्ती निर्देशिका (२०१६) ले भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र श्रमिकको अधिकारको सम्मान गर्ने हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।
सीमित एजेन्सीलाई मात्र भर्तीको जिम्मा दिँदा भर्ती प्रक्रिया अपारदर्शी हुने, श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने र शोषणको जोखिम बढ्ने भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालले मलेसियासँगको सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको तर समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा अझ बलियो बनाउन चाहेको सांसद न्यौपानेले स्पष्ट पारे।
"हाम्रो प्राथमिकता नेपाली श्रमिकको हित, भर्ती प्रक्रियाको पारदर्शिता, कानुनको शासन र सबै योग्य संस्थाका लागि निष्पक्ष अवसर नै हुनुपर्छ," उनले भनेका छन्, "नेपाल झुक्ने होइन, तर संवादबाट भाग्ने पनि होइन। दुवै देशको पारस्परिक हित र नेपाली श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट शीघ्र समाधान खोजिनुपर्छ।"
