काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदार स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठूलो रकम ठगीमा परेको खुलेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्दै सात लाख ५० हजार ९८८ जना नेपाली श्रमिक ठगिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा वर्षौंदेखि चल्दै आएको ठगीमा अहिलेसम्म एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार रुपैयाँ विदेश पुर्याइएको अनुसन्धानबाट देखिएको सिआइबीका प्रवक्ता अनुपशमशेर जबराले बताए। उनका अनुसार उक्त रकम मलेसियास्थित कम्पनीको खातामा १७ पटक टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टिटी)मार्फत पठाइएको पाइएको छ।
सिआइबीले यस प्रकरणमा चार जनालाई पक्राउ गरेर ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी रहेका छन्। पक्राउ परेका खड्का नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन्। तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रवक्ता जबराको भनाइ छ।
‘लिनुपर्ने शुल्क जति हो, त्यो भन्दा बढी रकम लिएर ठगी भएको उजुरी परेको थियो। उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा चार जना पक्राउ परेका हुन्,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘अहिले उनीहरूमाथि अनुसन्धान थालेका छौं।’
लिनुपर्ने शुल्क जति हो, त्योभन्दा बढी रकम लिएर ठगी भएको उजुरी परेको थियो। उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा चार जना पक्राउ परेका हुन्। अहिले उनीहरूमाथि अनुसन्धान थालेका छौं।
अनुपशमशेर जबरा
प्रवक्ता, सिआइबी
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकको खाताबाट मलेसियास्थित बेस्टिनेटको मेलायन बैंकिङ बर्हाडमा रकम पठाइएको थियो। सिआइबीका अनुसार पहिलोपटक २७ फेब्रुअरी २०२० मा १० करोड ४० लाख रुपैयाँ मलेसिया पठाइएको देखिएको छ। सबैभन्दा ठूलो रकम २६ डिसेम्बर २०२२ मा एकैपटक २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ पठाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अन्तिमपटक २२ मे २०२४ मा रकम पठाएको देखिन्छ।
तर, विदेशमा रकम पठाउने क्रम रोकिएपछि पनि कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने क्रम जारी रहेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ। सिआइबी स्रोतका अनुसार सरकारी निकायमा झूटा विवरण पेस गरेर रकम विदेश पठाइएको आशंका छ। आवश्यक कागजातको सत्यतथ्य जाँच नगरी विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउन स्वीकृति दिइएको विषयमासमेत अनुसन्धान भइरहेको छ।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले तोकेको शुल्कको अतिरिक्त रकम असुलिएको आरोप छ। स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क चार हजार ५०० रुपैयाँ हुँदा दुई हजार ५०० रुपैयाँ थपेर सात हजार रुपैयाँ लिने गरिएको थियो। शुल्क पाँच हजार ५०० रुपैयाँ कायम हुँदा थप तीन हजार रुपैयाँ असुल्दै आठ हजार ५०० रुपैयाँ लिइएको आरोप छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क छ हजार ५०० रुपैयाँ हुँदा थप तीन हजार ५०० रुपैयाँ जोडेर १० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा संस्थाले अनुमतिविना माइक्रो टिच प्रालिको भ्याट बिल काटेर प्रतिकामदार तीन हजार १६४ रुपैयाँ उठाउने गरेको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त रकम माइक्रो टिचको सनराइज बैंक र मेगा बैंकका खातामा जम्मा हुने गरेको बताइएको छ।
अनुसन्धानअनुसार सन् २०२० फेब्रुअरी १३ देखि २९ सम्म ११ हजार ८२८ जना मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। त्यसबापतको रकम मलेसिया पठाउने प्रक्रियामा मलेसियाली दूतावासले १६ जुन २०२० मा नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्र कूटनीतिक मर्यादाबाहिरबाट आएको हुनसक्ने सिआइबीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
यो प्रकरणमा यसअघि श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव उपेन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले छानबिन गरेको थियो। कार्यदलले ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेर कागजात संकलन गरेको थियो। प्रत्येक संस्थाको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन र मिसिलसमेत तयार पारिएको थियो।
कार्यदलले ठगी, संगठित अपराध, विदेशी मुद्रा विनिमय, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, प्रतिवेदन लामो समय मन्त्रालयमै थन्कियो। पछि प्रतिवेदन नै गायब भएको विषय सार्वजनिक भयो।
मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन उपलब्ध नभएपछि सिआइबीले दुईपटक पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि प्रतिवेदन गायब भएको विषयमासमेत शंका बढेको हो। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको मिलेमतोमा प्रतिवेदन गायब पारिएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सिआइबीले गत २ वैशाखदेखि यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यसपछि नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको सम्झौतामा सुरक्षा जाँच र स्वास्थ्य परीक्षणबापतको रकम रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्ने उल्लेख छ। तर, कामदारले रकम फिर्ता पाएको अवस्था नरहेको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ।
यसबीच, जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह भण्डारीले ४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क नौ हजार ५०० रुपैयाँबाट घटाएर छ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरेका थिए। त्यसपछि पनि बढी शुल्क लिइएको भन्दै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० का २२ वर्षीय सचिन चौधरीले उजुरी दिएका थिए।
सिआइबीले हाल ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा थप तथ्य खुलेमा विदेशी मुद्रा विनिमय, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने ब्युरोले जनाएको छ।
