- भदौ २९ गते सोधेको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि विभागको निर्देशन
- एफडब्ल्युसिएमएसमा सहायक एजेन्सीको रुपमा सूचीकृत २५० वटा संस्थालाई नाम फिर्ता लिन निर्देशन
- प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गराउने गतिविधिमा संलग्न नहुुन विभागको आग्रह
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको ‘विदेशी कामदारको एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस)’ बाट सात दिनभित्र नाम फिर्ता लिन सहायक एजेन्सीका रुपमा सूचीकृत संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले सोमबार पत्र पठाउँदै ती संस्थाहरुलाई उक्त प्रणालीबाट सात दिनभित्र नाम फिर्ता लिएर विभागमा जनकारी गराउन पत्राचार गरेको हो।
विभागले नाम फिर्ता लिन आधिकारिकरुपमा एफडब्लुसिएमएसलाई पत्राचार गरेर त्यसको विवरण विभागमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। विभागले गत भदौ २९ गते सोधेको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै २२९ वटा संस्थालाई नाम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। स्पष्टीकरण नपठाएका १५ वटा सहायक संस्थालाई तीन दिनभित्र विभागमा स्पष्टीकरण पठाउन तथा सात दिनभित्र एफडब्ल्युसिएमएससँगको आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयमा जवाफ नपठाएर विभागको निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै १५ संस्थालाई पहिलोपटकलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम नाम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गराउने गतिविधिमा संलग्न नहुुनसमेत ऐनको दफा ५४ बमोजिम विभागले अनुरोध गरेको छ।
गत भदौ ५ (अगस्ट २१)मा नेपालमा २५ वटा म्यानपावर कम्पनी मलेसियाको एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत भएको सार्वजनि भएपछि मलेसिया रोजगारीमा समस्या देखिएको छ। त्यसपछि भदौ २४ गते २५ संस्थाले आफ्नो मातहतमा काम गराउन १०/१० वटा सहायक संस्था सूचीकृत गराएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। विभागले सहायक एजेन्सीको रुपमा सूचीकृत २५० वटा संस्थामध्ये २४४ वटालाई नाम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। बाँकी छ वटा संस्थाको नाम भने सो प्रणालीमा हटाउने–राख्ने तथा दोहोरिएकाले यसलाई अध्ययन गरिरहेको विभागले जनाएको छ।
मलेसिया रोजगारीमा सीमित व्यवसायीको मात्र पहुँच हुनेगरी एकाधिकार (सिण्डिकेट) भित्र्याउन सक्रिय रहेको आरोप लागेका २५ वटा ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ भने पहिलादेखि नै संलग्न भएकाले उनीहरुमाथि छुट्टै किसिमको कारबाही अघि बढाइएको विभागको भनाइ छ। विभागले २५ व्यवसायीलाई पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको सबै विवरण माग गरेको छ। गत भदौ ३१ गते पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र माग गरिएको सबै विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले सबै व्यवसायीको व्यवसाय गर्न पाउने समान अधिकार भएकाले इजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीलाई श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सहभागी गराउन मलेसिया सरकारसँग पहल गरिरहेको छ। त्यहाँको श्रमिक भर्ना प्रणालीमा सूचीकृत व्यवसायीलाई कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ। हाल एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २७५ संस्थाको मलेसियाको पूर्वस्वीकृति रोक्का गरिएको छ। तर यसभित्रका केही व्यवसायीको फाइल यो साता पास भएको जानकारी प्राप्त भएको नाम नखुलाउने सर्तमा एक व्यवसायीले बताए।
‘पूर्वस्वीकृति ननिकाल्ने भन्दै गर्दा मलेसियाको दूतावासबाट केही फाइल पास भएको छ। सरकारले हुन्न भन्ने तर सिन्डिकेटमा लागेकाहरुको फाइल पास हुनुको मतलब सरकारले भनेको भित्रभित्र लागु भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले फाइल मागे पनि त्यो पठाउँदा नाम थाहा हुन्छ भनेर पठाएको छैन। तर केहि दिनमा थाहा हुन्छ भनेको छ।’
मलेसिया नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। उक्त मुलुकले आफ्ना १० वटा स्रोत मुलुकका सीमित व्यवसायीलाई एफडब्ल्युसिएमएसमा राखेपछि नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान र भारतलाई सूचीकृत संस्थाहरुमार्फत मात्र श्रमिक पठाउन भनेको छ। नेपालका व्यवसायीहरुले भने सबै व्यवसायीले काम गर्ने वातावारण नबने मलेसियाको रोजगारी नै बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)