- साउदीमा कार्यरत एक करोड ४० लाखभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकमध्ये ठूलो संख्यामा अझै शोषणमै
- सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २२ प्रतिशतलेमात्रै आफ्नोे अधिकार उल्लंघन नभएको बताए
- प्रतिवेदनले श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षामाथि पनि उठायो प्रश्न
काठमाडौंं- साउदी अरबले श्रम कानुनमा सुधार गरेको एक वर्ष बित्दा पनि श्रमिकमाथिको दुर्व्यवहारमा कमी नआएको पाइएको छ। तलब नपाउने, राहदानी खोस्ने, काम छाड्न नपाउने र न्यायिक प्रक्रिया कठिन हुने समस्या कायमै रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
बेलायतस्थित मानवअधिकार संस्था (एएलक्युएसटी)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार साउदीमा कार्यरत एक करोड ४० लाखभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकमध्ये ठूलो संख्या अझै शोषणमा पर्ने गरेका छन्। सन् २०२६ को मार्चदेखि मे महिनासम्म गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीहरुमध्ये दुईतिहाइ श्रमिकले महिनौंसम्म तलब नपाएको बताएका छन्।
त्यस्तै, एक चौथाइ श्रमिकलाई काममा उपस्थित हुँदाहुँदै पनि अनुपस्थित देखाएर झूटो रिपोर्ट गरिएको पाइएको छ। यस्तो विवरणका कारण उनीहरुलाई देशनिकाला हुने जोखिम हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २२ प्रतिशतलेमात्रै आफ्नोे अधिकार उल्लंघन नभएको बताएको जनाइएको छ।
साउदी अरब नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजगार गन्तव्य हो। निर्माण, सुरक्षा गार्ड, होटल, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा चार लाखभन्दा बढि नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको तथ्यांक छ। जसकारण उक्त मुलुकमा देखिएको समसया नेपाली श्रमिकको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।
साउदीमा कफाला प्रणालीका कारण श्रमिकहरु रोजगारदातामाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। उक्त प्रणालीको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै साउदी सरकारले सन् २०२५ मार्चमा श्रम सुधार कार्यक्रम लागू गरेको थियो। तर नयाँ व्यवस्थामा रहेका कानुनी कमजोरीको फाइदा रोजगारदाताले उठाइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले करार अवधि नसकिँदै बिदामा जान वा अन्य प्रयोजनका लागि देश छाड्न चाहे सरकारी वेबसाइटमार्फत अनुमति लिनुपर्छ। उक्त वेबसाइट अरबी र अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध छ। अनुमति प्रक्रियाका लागि २०० साउदी रियाल अर्थात् ५३ अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ जुन फिर्ता हुँदैन। श्रमिक फर्केर नआउने जोखिम रहेको भन्दै रोजगारदाताले अनुमति प्रक्रियामा आपत्ति जनाउन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा श्रमिकलाई देश छाड्न समस्या हुन्छ। साउदी कानुनले रोजगारदाताले राहदानी राख्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि यस्तो कार्य गर्ने रोजगारदातामाथि कारबाही गर्ने प्रवृत्तिक्रम न्यून रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै सनद कबद नामक अभ्यास पनि कायम रहेको जनाइएको छ। यसमा श्रमिकलाई पैसा नपाए पनि रकम बुझेको भनी हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिन्छ। रोजगारदाताले देश छाड्ने अनुमति दिनुअघि यस्तो कागजातमा हस्ताक्षर गराउने गरेको पाइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले नयाँ रोजगारदाता खोजेर काम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसका लागि श्रमिकले पुरानो रोजगारदातासँगको करारमा बाँकी रहेको अवधिको क्षतिपूर्ति, करारमा उल्लिखित जरिवाना तथा आवश्यक आर्थिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ आवासीय अनुमति जारी गर्न १७३ अमेरिकी डलरदेखि पटक–पटक रोजगारदाता परिवर्तन गर्दा दुई हजार ६५० डलरसम्म खर्च लाग्न सक्छ। यस्तो खर्च आप्रवासी श्रमिकको औसत मासिक तलबको चार गुणासम्म पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। साउदीका ठूला परियोजनामा अत्यधिक गर्मी र जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्दा धेरै आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको जनाइएको छ। कतिपय श्रमिकलाई आफ्नै खर्चमा सुरक्षाका सामग्री किन्न लगाउने तथा तलबबाट खर्च कटौती गर्ने गरिएको पाइएको छ।
निर्माण क्षेत्रमा पनि सुरक्षा उपाय नअपनाउँदा अपांगता हुनेदेखि मृत्युसम्म हुने गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। श्रमिकहरु बस्ने आवास पनि प्रायः साँघुरो, भीडभाड भएको र सरसफाइजस्ता आधारभूत मापदण्डविपरीत हुने गरेको छ।
भर्ना प्रक्रियामा पनि देशका आधारमा विभेद हुने गरेको पाइएको छ। निश्चित कामका लागि केही देशका नागरिकलाई मात्रै विज्ञापन गर्ने गरिएको छ।
यसअघि ह्युमन राइट्स वाचले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा साउदीमा अन्तर्वार्ता लिइएका १३० मध्ये १२८ जना आप्रवासी श्रमिकले गैरकानुनीरुपमा भर्ना शुल्क तिरेको उल्लेख थियो। एम्नेस्टि इन्टरनेसनलले पनि सन् २०२५ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा श्रमिकले ठूलो रकम भर्ना शुल्कका रूपमा तिर्नुपरेको विषय उठाएको थियो। नेपालबाट ऋण लिएर साउदी जानुपर्ने अवस्थामा तलब नपाउने, काम परिवर्तन गर्न समस्या, कानुनी पहँुच न्यून हुनेजस्ता कारणले श्रमिकहरुको आर्थिक अवस्था थप प्रभावित हुने देखिन्छ।