काठमाडौं– मलेसियामा नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
मलेसियाले विदेशी श्रमिकको केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस) मार्फत नेपालका सीमित म्यानपावर कम्पनीलेमात्रै श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था लागू गर्न खोजेपछि सुरु भएको विवाद अझै कायम छ।
नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आए पनि त्यसले हालसम्म निकास दिन सकेको छैन।
गत अगस्ट २१ मा एफडब्ल्युसिएमएसमा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनी मुख्य भर्ना एजेन्सीका रुपमा सूचीकृत भएका थिए। पछि ती कम्पनीअन्तर्गत १०–१० वटा गरी थप २५० वटा संस्थालाई सहायक एजेन्सीका रुपमा सूचीकृत गरियो। तिनै २७५ संस्थामार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्थामा नेपालले असहमति जनाएको छ। इजाजतपत्र प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले समान अवसर पाउनुपर्ने नेपालको अडान छ।
यही विवादका कारण मलेसिया जाने नयाँ नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। श्रमविद् सोमप्रसाद लुईंटेल मलेसिया रोजगारी नेपाली श्रमिकका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले समस्या समाधानमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार त्यहाँको रोजगारी लामो समय प्रभावित भए श्रमिकको आम्दानी, रोजगारीको अवसर र मुलुक भित्रिने विप्रेषणमासमेत असर पर्न सक्छ।
‘मलेसिया सबैभन्दा बढी कामदार जाने गन्तव्य हो। मलेसियाले भर्खरै न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारी बन्द हुँदा यसले दीर्घकालीन असर पर्छ,’ लुईंटेलले भने, ‘कामदारले काम नपाउनेदेखि पुनः श्रम स्वीकृतिमा पनि समस्या आउन सक्छ।’
मलेसिया सबैभन्दा बढी कामदार जाने गन्तव्य हो। मलेसियाले भर्खरै न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारी बन्द हुँदा यसले दीर्घकालीन असर पर्छ। कामदारले काम नपाउनेदेखि पुनः श्रम स्वीकृतिमा पनि समस्या आउन सक्छ।
सोमप्रसाद लुईंटेल
श्रमविद्
०००
उनका अनुसार मलेसियाका ठूला कम्पनीमा नेपालीहरु सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्दै आएका छन्। नयाँ श्रमिकको भर्ना लामो समय रोकिए यसमा नेपालीको पहुँच र अवसरमासमेत असर पर्न सक्छ। लुईंटेलले मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको प्रभावसमेत रहेकाले सरकारी तहमा गरिने पहलमात्रै पर्याप्त नहुन सक्ने बताए। त्यसैले नेपालले कूटनीतिक प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘मलेसियामा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा त्यहाँको निजी क्षेत्र हावी भएको हुँदा कतिपय अवस्थामा सरकारकोमात्र कुरा लागू नभएको अवस्था छ। त्यसमा पनि नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक इनिसिएटिभलाई जोड दिन सकेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान नहुनुमा कूटनीतिक पहल नपुगेको र मलेसियाले पनि नेपालको चासोलाई पर्याप्त महत्त्व नदिएको दुवै कारण हुन सक्छ।’
नेपाल सरकारले यही नोभेम्बरभित्र संयुक्त कार्यदलको बैठक प्रस्ताव गरेको छ। तर मलेसियाले हालसम्म त्यसको जवाफ दिएको छैन। यसबीचमा मलेसियाको रोजगारीमामात्र निर्भर व्यवसायीहरु अन्य श्रम गन्तव्यसमेत खोज्न थालेका नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका महासचिव सुमनराज पाण्डेले बताए। यसका साथै मलेसियाको रोजगारी सबै व्यवसायीका लागि खुलाउन विभिन्न पक्षसँगको भेटघाट र संवादलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए। ‘मलेसियामामात्र केन्द्रित हुनेभन्दा पनि अन्य गन्तव्य मुलुकमा पनि श्रमिक पठाउन खोजिरहेका छौं,’ उनले भने।
मलेसिया रोजगारीमा सबै इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीको समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारले कूटनीतिक पहललाई तीव्र बनाउनु आवश्यक रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीले सरकारको कूटनीतिक पहल र राज्यको कानुन पालना नगर्नेविरुद्ध कारबाही अघि बढाएकाले यो समस्या चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
‘सूचीकृत संस्थाले सरकारसँगको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नउतारेपछि उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही अघि बढिसकेको छ,’ डाँगीले भने, ‘साथै सरकारले कूटनीतिक पहललाई जारी राखेकोले चाँडै यो विषय टुंगिनेमा विश्वस्त छौं। संघ निरन्तर यसकै फलोअपमा छ।’
