खाडी मुलुकमा अदक्ष श्रमिकले मासिक करिब ४० हजार नेपाली रुपैयाँ कमाउँदा मलेसियाको न्यूनतम परिश्रमिक ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ। हाल श्रमिक भर्ना रोकिँदा धेरै युवाले महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्य गुमाउनुपरेको छ।
काठमाडौं– मलेसियाले लागू गरेको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएस)को विवादले नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया बन्द हुँदा त्यसको चौतर्फी प्रभाव पर्ने देखिएको छ। नेपाली युवाहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकको रोजगारी अवरुद्ध हुँदा रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका युवा, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रदेखि विप्रेषणमासमेत असर पर्ने देखिएको हो।
मलेसियाले एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई अघि बढाउन खोजेपछि उत्पन्न विवादले निकास नपाउँदा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। विभिन्न आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरुको तथ्यांक हेर्दा दैनिक औसतमा २०० जनाभन्दा बढी नेपाली मलेसिया जाने गरेका छन्। पछिल्लो विवादले मलेसिया रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका युवाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
मलेसिया जान प्रक्रिया थालेका तथा ऋण लिएका श्रमिकहरुले पुनः प्रक्रिया सुरु नभएसम्म पर्खने या अन्य विकल्प खोज्ने भन्ने अनिश्चित बनेको बताएका छन्। विदेश जान लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने र विदेश जाने तयारी गर्दा समयको क्षति व्यहोर्नुपर्ने जोखिममा कतिपय युवा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउँछन्।
मलेसियामा उत्पादन, प्लान्टेसन, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा श्रमिकहरु जाने गरेका छन्। चार लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत उक्त मुलुक नेपालीहरुका लागि अनुकूल हावापानी र खाडी मुलुकको तुलनामा बढी न्यूनतम पारिश्रमिकका कारण महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। खाडी मुलुकमा अदक्ष श्रमिकले मासिक करिब ४० हजार नेपाली रुपैयाँ कमाउँदा मलेसियाको न्यूनतम परिश्रमिक ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ। हाल श्रमिक भर्ना रोकिँदा धेरै युवाले महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्य गुमाउनुपरेको छ।
पछिल्लो समय खाडी मुलुकलेसमेत उच्च दक्ष श्रमिक भित्र्याउन विभिन्न नीति लागू गरेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को प्रहरी प्रमाणीकरण, साउदी अरबको स्किल भेरिफिकेसनजस्ता जटिलता, पश्चिम एसियाको युद्धलगायतका कारण त्यहाँको रोजगारी प्रभावित हुँदै आएको छ। नेपाली श्रमिकको रोजगारीको विकल्प साँघुरिएको अवस्थामा मलेसिया जाने श्रमिकलाई अन्य मुलुकमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुकमा बेरोजगारी समस्या बढ्नेसमेत जोखिम रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। जसले धेरै परिवारको जीवनयापनमा प्रभावित पार्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुक भित्रने कूल विप्रेषणमा करिब २० प्रतिशत हिस्सा मलेसियाबाट भित्रने रकमको छ। हाल त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुले आफ्नो कमाइ पठाइरहे पनि लामो समयसम्म नयाँ श्रमिकको भर्ना रोकिए विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या घट्दै जाने र यसको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ नेपालमा सक्रिय ११ सयभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामध्ये ५०० भन्दा बढी संस्था मलेसिया रोजगारीमा निर्भर रहेका नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भनाइ छ। यता मलेसियाको विवादित एफडब्ल्युसिएमएसमा २७५ वटा संस्थालाई मात्र सूचीकृत गरिएको छ। सीमित व्यवसायीलाई मात्र मलेसियाको काम गर्न दिँदा बाँकीको रोजीरोटी गुम्ने चिन्ता बढेको छ।
मलेसिया आफ्नै अडानमा
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपालबाट एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २५ वटा प्रिन्सिपल रिक्रुटिङ एजेन्सी र ती एजेन्सीअन्तर्गतका २५० वटा संस्थाबाट मात्रै श्रमिक लैजाने अडान दोहोर्याएको छ। मन्त्रालयले नेपालको श्रम मन्त्रालयलाई अक्टोबर ६ तारिखमा पठाएको पत्र बुधबारमात्र सार्वजनिक भएको छ। जसमा एफडब्ल्युसिएमएस लागू गर्नुको औचित्यबारे खुलाइएको छ।
सीमित र कडा जाँचपास गरिएका एजेन्सीमार्फत कामदार भर्ना गर्दा अनैतिक भर्ती, सम्झौताविपरीत काममा लगाउने, अत्यधिक शुल्क असुल्ने र श्रमिकमाथि हुने शोषणलगायतका जोखिम घट्ने मलेसियाको दाबी छ। कूटनीतिक पत्रमा उसले नेपालसँगको ऐतिहासिक तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
यता ती संस्थाको पूर्वस्वीकृति रोकेर सरकारले आवश्यक छानबिन अघि बढाइरहेको छ। बाँकी व्यवसायीले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाउँदा मलेसिया रोजगारी ठप्प छ। मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा संस्था सूचीकृत ‘बेस्टिनेट’ नामको कम्पनीले अक्टोबर छ तारिखमा मेमो पठाउँदै मेडिकल सेन्टरहरुलाई अक्टोबर १५ अघि बायोमेट्रिक दर्ता, स्वास्थ्य परीक्षण, ल्याब रिपोर्ट, आवश्यक परे पुनः परीक्षणलगायतका काम पूरा गरिसक्नसमेत भनेको थियो। जसकारण उक्त मितिपछि नयाँ श्रमिकको वायोमेडिकल नभएको जनाइएको छ।
‘कूटनीतिक संवादबाटै समस्या हल हुन्छ’
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले रोजगारी नै प्रभावित भएको अवस्थामा कूटनीतिक संवादबाट मात्र समस्याको समाधान हुने बताएकी छन्।
‘नागरिकको वैदेशिक रोजगारीको विषय र राज्यका कानुनविपरीत हुने प्रणालीको बारेमा सरकार गम्भीर छ। दुई देशबीच उत्पन्न समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक संवाद, छलफलबाहेक अरु विकल्प छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी त्यसैका लागि निरन्तर छलफलमै छौं। मलेसियाले आफ्नो धारणा पठाए पनि दुवै मुलुकको हित हुनेगरी निचोडमा नपुगेसम्म पटक–पटक छलफल हुनसक्छ।’
नेपालले मलेसियासँग संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्युजी)को बैठकमार्फत समस्या समाधान गर्न विभिन्न मितिसमेत प्रस्ताव गरिसकेको छ। यसबाहेक परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावासलगायतका निकायमार्फत हुने संवादले पनि निरन्तरता पाउने प्रवक्ता आचार्यले बताइन्।
