साँच्चिकै आनन्द आउने रहेछ-आफ्नो देशको राष्ट्रप्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शिर ठाडो बनाएर आफ्नै देशका बारेमा कुरा राख्दा। संसारका शक्तिशाली, विकसितदेखि अत्यन्त कमजोर र गरिब देशका प्रमुखहरू एउटै मञ्चमा उभिएर आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ हो-संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा। हरेक वर्ष अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुने महासभामा १९३ सदस्य राष्ट्रले आफ्ना राष्ट्रप्रमुख वा प्रतिनिधि पठाउँछन्।
“नेपाल १४ डिसेम्बर १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको हो। त्यसयता नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका वार्षिक महासभामा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ। कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले मन्त्री, परराष्ट्र सचिव वा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधिमार्फत नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो आवाज राख्दै आएको छ।
विगत पाँच वर्षदेखि हेर्ने हो भने सन् २०२१ को ७६औँ महासभामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपालको प्रतिनिधित्व गरे। २०२२ को ७७औँ महासभामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरे। २०२३ को ७८औँ महासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, २०२४ को ७९औँ महासभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भए। २०२५ को ८०औँ महासभामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले नेपालको राष्ट्रिय वक्तव्य प्रस्तुत गरे। यसपटक २०२६ को ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको प्रतिनिधित्व गरे।
विगतमा पनि नेपालका प्रतिनिधिहरूले विश्वमञ्चमा नेपालको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे आफ्ना धारणा राख्दै आएका थिए। तर यसपटक प्रधानमन्त्री शाहको सहभागिता र सम्बोधनले भने नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत विशेष चर्चा पायो। उनले लगाएको कालो चस्मादेखि बोल्ने शैली र हाउभाउसम्म सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्यो। विशेषगरी भारतीय सञ्चारमाध्यमले शाहको भ्रमण र सम्बोधनलाई विभिन्न कोणबाट प्रस्तुत गरे।
तर चस्मा र पोसाकभन्दा महत्वपूर्ण थियो-विश्वमञ्चमा उनले उठाएको नेपालको मुद्दा। भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढी तथा विपत्तिमा सहयोग गर्ने छिमेकी देश भारत र चीनसहित सबै देशलाई प्रधानमन्त्री शाहले खुलेर धन्यवाद दिए। नेपालको विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्वलाई उनले विश्वमञ्चमै स्मरण गराए।
नेपाली समयअनुसार असोज ९ गते बिहान ६ बजे सुरु भएको शाहको सम्बोधनले डिजिटल माध्यममा पनि ठूलो ध्यान तानेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा उनको सम्बोधन पाँच लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्। करिब १४ मिनेटको उनको भाषणमा नेपालको जलवायु संकटदेखि विश्वव्यापी असमानतासम्मका विषय उठाइए।
जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई मात्र होइन, संसारलाई नै पिरोल्न सक्ने भन्दै शाहले हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिँदा त्यसको असर नेपालमा मात्र सीमित नहुने बताए। हिमालयसँग जोडिएका भारत र चीनलगायतका देशसमेत त्यसबाट प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनको सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो-युद्ध र खाद्य सुरक्षाबीचको तुलना। युद्ध हुँदा ७२ घण्टामै गोली–बारुद पुग्ने विश्वमा किसानलाई चाहिने मल, खाद्य सामग्री र आधारभूत आवश्यकता सहज रूपमा किन पुर्याउन सकिँदैन भन्ने प्रश्न उनले उठाए। यही प्रश्नले उनको सम्बोधनलाई सामान्य कूटनीतिक भाषणभन्दा फरक बनाएको देखियो।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनलाई लिएर नेपालमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया आए। केहीले उनको पोसाक, कालो चस्मा, बोल्ने शैली र हाउभाउलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरे। तर धेरैले उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका मुद्दा स्पष्ट रूपमा राखेको भन्दै प्रशंसा गरे।
एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले फेसबुकमा लेखेका छन्, “प्रम बालेनको राष्ट्रसंघमा गरेको सम्बोधन दृढ, सार्थक र जोडदार लाग्यो। तर म रास्वपा होइन, उनले देशको भावना बोले-मैले खुसी मनले समर्थन गरेँ।” एमाले नेता योगेश भट्टराई तथा राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सरकारलाई रचनात्मक सहयोग र खबरदारी गर्नुपर्ने तथा विपद्का बेला विरोध मात्र गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको भूमिकालाई पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सकारात्मक रूपमा चर्चा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई दलगत आँखाबाट मात्र नहेरी राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको सार्वजनिक धारणा छ।
शाहले अंग्रेजी भाषामा दिएको सम्बोधनको अन्त्य भने नेपालीपनले भरिएको थियो। उनले भने-“भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र संसार भगवान् बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।” यो भनाइले पनि धेरैको ध्यान तान्यो। युद्ध, हतियार र हिंसाले कसैको कल्याण नगर्ने भएकाले बुद्धले देखाएको अहिंसाको बाटोमा विश्व हिँड्नुपर्ने सन्देश उनले दिएका थिए।
तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिले चर्चा पाइरहँदा सरकारभित्रका केही विषय भने विवादमुक्त छैनन्। स्वास्थ्य सेवा, विद्युत क्षेत्रमा लगाइएको करलाई लिएर सरकारको आलोचना भयो। यही विषयमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र प्रधानमन्त्री शाहबीच मतभेद भएको समाचारसमेत सार्वजनिक भए।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले भदौ २५ गते राजीनामा दिइन्। त्यसपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दीपककुमार साहले सम्हालेका छन्। तर ग्यासको सहज आपूर्ति अझै पूर्ण रूपमा सामान्य हुन नसकेको जनगुनासो छ।
प्रधानमन्त्री शाहप्रति भ्रष्टाचार नगर्ने नेताका रूपमा विश्वास बढ्दै गएको धारणा पनि सार्वजनिक बहसमा देखिन्छ। तर सरकारका कामकारबाही, मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र जनताका दैनिक समस्याको समाधानले त्यो विश्वासलाई दीर्घकालमा कति बलियो बनाउँछ, त्यसको परीक्षा भने सरकारकै कामबाट हुनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहको विमानस्थलबाट सामान्य शैलीमा भएको प्रस्थान र आगमनलाई लिएर समेत सामाजिक सञ्जालमा खिसिटिउरी भयो। कम्निस्ट नेता भीम रावलका कतिपय आलोचनात्मक टिप्पणी पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भए। तर यी सबै बहसका बीच न्यूयोर्कको त्यो रोस्ट्रमबाट उठेको एउटा प्रश्न भने महत्वपूर्ण छ-नेपालजस्ता देशले भोगिरहेको जलवायु संकट, विपत्ति र असमानताको आवाज विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कहिले गम्भीरतापूर्वक सुन्ने?
बालेन शाहले विश्वमञ्चमा प्रश्न राखेका छन्। अब त्यसको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी केवल विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको मात्र होइन, नेपालभित्रको सरकार र नेतृत्वको पनि हो। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शिर ठाडो पारेर कुरा गर्नु महत्वपूर्ण छ, तर त्यसपछि आफ्नै देशका नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)