नेपालको अर्थतन्त्र अहिले बाह्य स्थायित्व र आन्तरिक शिथिलताको विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर बाह्य क्षेत्र सहज देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी र औद्योगिक विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ विदेशबाट भित्रिएको ठूलो रकमले देशको आर्थिक संरचना किन बदल्न सकेन?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा ३७.१ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा २८.१ प्रतिशतले बढेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३,८९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र करिब १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको थियो। तर सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने देखिएको छ। यी तथ्यांकले बाह्य स्रोतबाट अर्थतन्त्रमा रकम भित्रिए पनि त्यसको पर्याप्त रूपान्तरण उत्पादन र लगानीमा हुन नसकेको देखाउँछन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकले पनि यो बहसलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त अवधिमा रेमिट्यान्स २३.९ प्रतिशतले बढेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति १७.८ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा छ। निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि वार्षिक आधारमा ७.३ प्रतिशत रहेको छ। यसले बाह्य क्षेत्रको सहजता कायम रहे पनि आन्तरिक लगानी विस्तारको गति अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ।
रेमिट्यान्सको उपलब्धि र निर्भरताको जोखिम
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रकमले लाखौँ परिवारको जीवनस्तर सुधार गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र दैनिक उपभोगमा यसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनलाई सहज बनाउन पनि रेमिट्यान्सको भूमिका निर्णायक छ। तर यसको ठूलो हिस्सा उपभोग र आयातित वस्तुमा खर्च हुँदा देशभित्र उत्पादन क्षमता, रोजगारी र उद्यम विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्दैन।
रेमिट्यान्सलाई आर्थिक समृद्धिको स्थायी आधार मान्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मन्दी, गन्तव्य मुलुकको आप्रवासन नीति परिवर्तन वा रोजगारीका अवसरमा संकुचन आएमा नेपाली परिवारसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगको स्रोत नभई बचत, सीप, प्रविधि, उद्यम र पुँजी निर्माणको माध्यम बनाउनु आवश्यक छ।
विश्व बैंकको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३५.८ प्रतिशत बराबर पुगेको थियो। यति ठूलो योगदानले अर्थतन्त्रलाई बाह्य स्रोतमा निर्भर बनाएको मात्र होइन, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीको आधार बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ।
कमजोर उत्पादन आधार: कृषि र उद्योगको चुनौती
नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो सम्भावना कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग र सेवाक्षेत्रमा छ। तर सम्भावना र वास्तविक उपलब्धिबीचको दूरी अझै फराकिलो छ। कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ, मल, उन्नत बीउ, प्रविधि, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनका समस्या कायम छन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था एक समस्या हो।
कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न उत्पादन क्षेत्र, संकलन केन्द्र, चिस्यान भण्डार, प्रशोधन उद्योग र बजारबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। उत्पादन बढाउने मात्र होइन, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, भण्डारण र बजारीकरण सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च उत्पादन लागत, महँगो कच्चा पदार्थ, कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक जटिलता र नीतिगत अनिश्चितता चुनौतीका रूपमा छन्। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु आयातमा निर्भर हुँदा उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जना कमजोर हुन्छ। विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि १.६ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखाएको छ। त्यसको विपरीत जलविद्युत् उत्पादन विस्तारका कारण औद्योगिक क्षेत्र ५.७ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ। यसले कृषि सुधार र ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावनालाई उत्पादनमूलक उद्योगसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
बैंकमा रकम, बजारमा लगानीको अभाव
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढिरहँदा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त हुनु अर्थतन्त्रको अर्को विरोधाभास हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। यसले बैंकमा उपलब्ध रकम स्वतः नयाँ उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण भइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ।
कमजोर बजार माग, लगानीको जोखिम, नीतिगत अस्थिरता, परियोजना तयारीको अभाव र व्यवसायीको घट्दो आत्मविश्वासले कर्जाको माग सीमित बनाएको हुन सक्छ। अर्कोतर्फ धितोमा अत्यधिक निर्भर कर्जा प्रणालीले नवीन सोच र व्यावसायिक सम्भावना भएका तर पर्याप्त धितो नभएका उद्यमीलाई कठिनाइमा पार्छ।
अब कर्जा प्रवाहको मूल्यांकन रकमका आधारमा मात्र होइन, त्यसबाट कति उत्पादन भयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति निर्यात बढ्यो भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्छ। कृषि प्रशोधन, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र निर्यातमूलक व्यवसायमा परियोजनाको सम्भाव्यता तथा नगद प्रवाहका आधारमा लगानी विस्तार गर्न सकिन्छ।
युवा पलायन र सीपको उपयोगविहीनता
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना युवा जनशक्ति हो। तर रोजगारी, आय र भविष्यको खोजीमा यही जनशक्ति विदेशिने क्रम निरन्तर छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ लाख ९२ हजार १८७ श्रम स्वीकृति जारी भएका थिए। यसमा पहिलोपटक र पुनः श्रम स्वीकृति दुवै समावेश भएकाले यसलाई विदेश जाने छुट्टाछुट्टै व्यक्तिको संख्या मान्न मिल्दैन। तथापि, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता उच्च रहेको यसले देखाउँछ।
समस्या युवाहरू विदेश जानु मात्र होइन, उनीहरूले स्वदेशमै आफ्नो सीप र क्षमताको उपयोग गर्ने अवसर नपाउनु पनि हो। शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको दूरीले प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, तर बजारले खोजेको व्यावहारिक सीप र दक्षता पर्याप्त रूपमा विकास गर्न सकेको छैन। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उद्योगमा आधारित तालिम, प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम र उद्यमशीलता शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप, बचत र अनुभवलाई स्वदेशी उद्यममा परिचालन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र पनि आवश्यक छ।
आयातमुखी उपभोग र व्यापार घाटा
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुँदा आयातको माग बढ्छ। खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युतीय सामग्री, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोगका वस्तुमा आयात निर्भरता उच्च छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयात १६.२ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात १३.८ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। निर्यात वृद्धि सकारात्मक भए पनि आयातको तुलनामा कमजोर रहँदा व्यापार घाटा कायम रहन्छ।
आयात प्रतिस्थापनका नाममा सबै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न खोज्नु व्यावहारिक हुँदैन। तर नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषि वस्तु, प्रशोधित खाद्य, जडीबुटी, हस्तकला, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाको उत्पादन तथा निर्यात विस्तार गर्न सकिन्छ। निर्यात बढाउन गुणस्तर, लागत, प्रविधि, बजार पहुँच र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।
विकास खर्चको प्रभावकारिता र लगानी वातावरण
बजेट विनियोजन हुनु मात्र विकासको उपलब्धि होइन। आयोजना समयमै सम्पन्न भएर उत्पादन, सेवा र रोजगारीमा सुधार ल्याउनु वास्तविक उपलब्धि हो। कमजोर आयोजना तयारी, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता घटाएको छ।
विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन ४६.८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। यसले विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता र आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको संरचनागत समस्यालाई देखाउँछ। अझ पछिल्लो समयमा आएको बाढीले ऊर्जा, यातायात र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएकाले पुनर्निर्माण तथा उत्पादन क्षमताको पुनःस्थापना थप चुनौती बनेको छ। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि पनि स्थिर नीति, पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध अनुमति प्रक्रिया र करार कार्यान्वयनको प्रत्याभूति आवश्यक छ।
अबको प्राथमिकता : रेमिट्यान्सबाट उत्पादनतर्फ
- नेपाली अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि अब छरिएका कार्यक्रमभन्दा परिणाममुखी कार्ययोजना आवश्यक छ।
- कृषिलाई सिँचाइ, प्रविधि, भण्डारण, प्रशोधन र बजारसँग जोडेर व्यावसायिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
- उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र परियोजनाको सम्भाव्यतामा आधारित सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
- प्रवासी नेपालीको बचत र रेमिट्यान्सलाई स्वैच्छिक, पारदर्शी तथा व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थित उत्पादनमूलक कोषमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ।
- प्राविधिक शिक्षालाई उद्योगको मागसँग जोडेर सीप र रोजगारीबीचको दूरी घटाउनुपर्छ।
- पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधि जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा गुणस्तर, लगानी र बजार पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ।
- विकास आयोजनाको पूर्वतयारी पूरा गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र समय, लागत तथा गुणस्तरमा जिम्मेवारी तोक्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ।
यी कार्यक्रमको सफलताका लागि उत्पादन वृद्धि, नयाँ रोजगारी, निजी लगानी, निर्यात र आयात प्रतिस्थापनका स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरी नियमित रूपमा प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आर्थिक नीतिको सफलता घोषणाको संख्या वा बजेटको आकारले होइन, नागरिकको आय, उत्पादन क्षमता र रोजगारीमा आएको परिवर्तनले मापन हुनुपर्छ।
नेपालको आर्थिक समृद्धि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्सको आकारले मात्र निर्धारण गर्दैन। देशभित्र कति उत्पादन भयो, कति गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना भयो, कति उद्यम विस्तार भए र कति वस्तु तथा सेवा प्रतिस्पर्धी रूपमा निर्यात गर्न सकियो भन्ने कुराले वास्तविक आर्थिक सफलता देखाउँछ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई बाह्य दबाबबाट जोगाउन सहयोग गर्न सक्छ, तर दिगो समृद्धिको आधार उत्पादन र उत्पादकत्व नै हो।अबको चुनौती विदेशबाट आएको पैसालाई स्वदेशमै पुँजी, प्रविधि, उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु हो। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्छ, तर उत्पादनले मात्र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छ।