नेपालको व्यापार व्यवसायमा बिचौलिया एउटा स्थापित आर्थिक पात्र हो। कृषि उत्पादन, औद्योगिक वस्तु, आयात-निर्यात, घरजग्गा तथा सेवा क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति छ। सामान्यतया उत्पादक र उपभोक्ताबीच वा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सम्पर्क स्थापित गराई कारोबार सहज बनाउने व्यक्ति वा संस्थालाई बिचौलिया भनिन्छ। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट बिचौलिया बजार व्यवस्थाका अभिन्न अंग हुन्। तर उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य र त्यसबापत लिने प्रतिफलबीच सन्तुलन रहेन भने यही मध्यस्थता आर्थिक शोषणको माध्यम बन्न सक्छ।
बिचौलिया किन आवश्यक छन्?
उत्पादन गर्नु र उत्पादित वस्तु उपभोक्तासम्म पुर्याउनु फरक व्यावसायिक प्रक्रिया हुन्। संकलन, भण्डारण, ढुवानी, प्याकेजिङ, बजार प्रवर्द्धन र वितरणका लागि छुट्टै सीप, पूँजी र सञ्जाल आवश्यक पर्छ। उत्पादक आफैँले यी सबै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा बिचौलियाले बजार संयोजनको जिम्मेवारी लिन्छन्।
उदाहरणका लागि, धादिङको किसानले उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडौँको बजारसम्म पुर्याउन संकलक, ढुवानीकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा व्यापारीको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै, इलामको चिया, धनकुटाको अलैँची, झापाको सुपारी तथा तराईको खाद्यान्नलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन वितरक, प्रशोधनकर्ता र निर्यातकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसरी हेर्दा बिचौलियाले बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउन योगदान पुर्याउँछन्।
कृषिमा बिचौलिया : किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर
नेपालको कृषि बजारमा बिचौलियाको भूमिका सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल र अन्य कृषि उपजलाई सहरी बजारसम्म पुर्याउन मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्छ। तर किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिँदा यसले बजार संरचनामाथि प्रश्न उठाउँछ।
कालिमाटीमा प्रतिकिलो ४४ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको स्थानीय गोलभेँडा काठमाडौँको सिफलका उपभोक्ताले १२० रुपैयाँमा किन्नुपरेको छ। यसले थोक र खुद्रा मूल्यबीचको अन्तरलाई उजागर गर्छ। यद्यपि यस अन्तरमा ढुवानी, श्रम, भण्डारण, बिग्रिने जोखिम र अन्य व्यापारिक लागत पनि समावेश हुन्छन्।
अर्कोतर्फ, दुग्ध विकास संस्थानले ४५ जिल्लाका करिब १,२०० दुग्ध सहकारीमार्फत दुई लाखभन्दा बढी किसानको दूध संकलन गरी बजारमा पुर्याउँदै आएको छ। यो मध्यस्थताको सकारात्मक उदाहरण हो। यहाँ संकलन, गुणस्तर परीक्षण, प्रशोधन र वितरणमार्फत वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको छ।
त्यसैले कृषि क्षेत्रमा समस्या बिचौलियाको उपस्थितिमा होइन, बजार मूल्यको अपारदर्शिता, सीमित व्यापारीको नियन्त्रण र किसानको कमजोर मोलमोलाइ क्षमतामा छ। किसानले उचित मूल्य र उपभोक्ताले उचित बजार मूल्य प्राप्त गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
रोजगारीमा बिचौलिया : योग्यताभन्दा पहुँच र पैसाको प्रभाव
नेपालमा सामान्य कामदारदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवासम्म रोजगारी खोज्ने क्रममा मध्यस्थकर्ताको सहयोग लिने गरेका छन्। निर्माण क्षेत्र, उद्योग, होटल, सुरक्षा सेवा, घरेलु कामदार तथा वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्ट र श्रम आपूर्तिकर्ताहरूको भूमिका हुन्छ। त्यस्तै, निजी कम्पनी तथा संस्थामा पढेलेखेका युवालाई जागिर मिलाइदिने, अन्तर्वार्ताको अवसर जुटाइदिने वा उच्च पदमा नियुक्त गराइदिने नाममा पनि मध्यस्थकर्ताहरू सक्रिय हुन्छन्।
रोजगारदाता र कामदारबीच कानुनी तथा व्यावसायिक आधारमा सम्पर्क स्थापित गराउनु उपयोगी सेवा हो। तर बेरोजगार व्यक्तिको बाध्यताको फाइदा उठाएर जागिर लगाइदिने नाममा रकम असुल्ने, नियुक्तिका लागि कमिसन माग्ने वा योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति गम्भीर विकृति हो। यसले श्रम बजारमा योग्यताको अवमूल्यन गर्छ र आर्थिक रूपमा कमजोर तर क्षमतावान् युवालाई अवसरबाट वञ्चित गराउँछ।
घरभाडा तथा जग्गा कारोबारमा बिचौलिया
काठमाडौँजस्ता सहरी क्षेत्रमा घर तथा कोठा भाडामा खोजिदिने र जग्गा खरिद-बिक्री गराइदिने एजेन्टको भूमिका व्यापक छ। घरधनी र भाडामा बस्न चाहने व्यक्ति वा जग्गा बेच्ने र किन्ने पक्षबीच सम्पर्क स्थापित गराउनु, सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराउनु र कारोबार सहज बनाउनु उनीहरूको व्यावसायिक सेवा हो।
तर एउटै घर वा कोठा देखाएर दुवै पक्षबाट अनावश्यक कमिसन असुल्ने, वास्तविक भाडा लुकाउने, जग्गाको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने र खरिदकर्ता तथा विक्रेताबीचको सूचनाको असमानताको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यसले आवास तथा जग्गाको वास्तविक लागत बढाउनुका साथै घरजग्गा बजारमा अनावश्यक मूल्य दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। सम्पत्ति कारोबारमा एजेन्टको सेवा शुल्क, कमिसन र जिम्मेवारी पारदर्शी हुनु आवश्यक छ।
न्याय, जागिर र प्रशासनिक सरुवा-बढुवामा बिचौलियापन
बिचौलियाको प्रभाव व्यापारिक कारोबारमा मात्र सीमित छैन। रोजगारी, सरकारी सेवा, न्यायिक प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयमा समेत यसको विभिन्न स्वरूप देखिन्छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छिटो मिलाइदिने, फैसला आफ्नो पक्षमा पारिदिने वा सरकारी कार्यालयमा रोकिएको काम गराइदिने आश्वासन दिएर रकम असुल्ने प्रवृत्तिले न्यायप्रणाली र सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। यहाँ कानुन व्यवसायीले प्रदान गर्ने वैधानिक व्यावसायिक सेवा र न्यायिक पहुँचको नाममा हुने अनधिकृत आर्थिक कारोबारबीच भिन्नता छुट्याउन आवश्यक छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थाहरूमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेन प्रभावकारी बन्न थालेमा संस्थागत निष्पक्षता कमजोर हुन्छ। नेपालको निजामती सेवामा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धले सरुवा र वृत्ति विकासमा पार्ने प्रभावबारे विभिन्न अध्ययनले समेत प्रश्न उठाएका छन्। यसले योग्य र इमानदार कर्मचारीको मनोबल घटाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावित गर्ने जोखिम हुन्छ।
यसको गम्भीर आर्थिक पक्ष पनि छ। जागिर पाउन, सरुवा गराउन, बढुवा हुन वा न्याय प्राप्त गर्न अतिरिक्त रकम र पहुँच आवश्यक पर्ने वातावरण बनेमा नागरिकको समय, स्रोत र क्षमता उत्पादनशील कामभन्दा अनुत्पादक गतिविधिमा खर्च हुन्छ। यसले संस्थागत भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिचौलिया
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बिचौलियाको प्रभाव देखिन्छ। अस्पतालमा छिटो टिकट मिलाइदिने, विशेषज्ञ चिकित्सकसँग भेट गराइदिने, बेड तथा अपरेसनको पालो मिलाइदिने नाममा बिरामी र आफन्तसँग रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कतिपय बिचौलियाले बिरामीलाई निश्चित निजी अस्पताल, प्रयोगशाला, औषधि पसल वा स्वास्थ्य संस्थामा पठाएबापत कमिसन लिने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ।
अस्पतालसम्म सहज पहुँच पुर्याउने वैधानिक सेवा उपयोगी भए पनि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था र उपचारको बाध्यताको फाइदा उठाएर आर्थिक लाभ लिनु गम्भीर विकृति हो। यसले उपचार खर्च बढाउनुका साथै स्वास्थ्य सेवाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
बिरामीलाई उपचारसम्म पुर्याउनु मानवीय सहयोग हो, तर बिरामीको पीडा र विवशतालाई कमिसन कमाउने माध्यम बनाउनु स्वास्थ्य क्षेत्रको अनैतिक बिचौलियापन हो।
अर्थतन्त्रमा बिचौलियाको प्रभाव
बिचौलियाले वास्तविक सेवा र मूल्य अभिवृद्धि गरेको अवस्थामा उनीहरूको नाफा अर्थतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा हो। तर सीमित व्यक्ति वा समूहले बजारको आपूर्ति, वितरण र मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रण कायम गरेमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ। कृत्रिम अभाव, अनावश्यक भण्डारण, मिलेमतो र अनुचित कमिसनले वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत बढाउँछ।
सरकारी ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र आयात-निर्यातमा अनावश्यक मध्यस्थता तथा अपारदर्शी कमिसनको अभ्यास भएमा त्यसको भार अन्ततः उपभोक्ता र राज्यकोषमाथि पर्छ। उत्पादन, प्रविधि र उद्यमशीलताबाट भन्दा पहुँच र सम्बन्धका आधारमा नाफा कमाउने प्रवृत्ति बढेमा अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बन्न सक्दैन।
बिचौलिया हटाउने कि विकृति हटाउने?
आधुनिक अर्थतन्त्रमा एजेन्ट, वितरक, डिलर, स्टकिस्ट र रोजगार मध्यस्थकर्ताको भूमिका स्वाभाविक हुन्छ। विकसित बजारमा समेत यस्ता संस्थाहरूले कारोबार सहज बनाउँछन्। मुख्य भिन्नता उनीहरूको सेवा, लागत, जिम्मेवारी र प्रतिस्पर्धामा हुने पारदर्शिता हो।
नेपालमा कृषि सहकारी, संकलन केन्द्र, शीतभण्डार, डिजिटल बजार प्रणाली र प्रत्यक्ष बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। रोजगारीका लागि पारदर्शी भर्ती प्रणाली, घरजग्गा कारोबारमा स्पष्ट कमिसन व्यवस्था तथा सरकारी सेवामा प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद र प्रशासनिक निर्णयमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा तथा जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
निष्कर्षमा बिचौलिया अर्थतन्त्रका शत्रु होइनन्। उनीहरूले बजारमा आवश्यक सेवा प्रदान गर्छन्, जोखिम वहन गर्छन् र उत्पादक तथा उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउँछन्। तर अरूको बाध्यता र विवशतालाई कमाइको माध्यम बनाउने, बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति आर्थिक तथा संस्थागत विकृति हो।
समस्या त्यतिबेला अझ गम्भीर बन्छ, जब बजारमा वस्तुको मूल्य मात्र होइन, मानिसको योग्यता, रोजगारीको अवसर, न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार र प्रशासनिक निर्णयसमेत पहुँच तथा आर्थिक लेनदेनका आधारमा प्रभावित हुन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा बिचौलियापन केवल व्यापारिक समस्या रहँदैन, यो सुशासन, नैतिकता र राज्यको संस्थागत क्षमतासँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती बन्छ।
अन्ततः प्रश्न बिचौलिया चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन, उनीहरूले अर्थतन्त्रमा कति मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेका छन् भन्ने हो। सेवा प्रदान गरेर उचित प्रतिफल लिने बिचौलिया बजारका सहयोगी हुन्; अरूको बाध्यता र विवशताबाट अनुचित लाभ लिने बिचौलिया अर्थतन्त्रका विकृति हुन्। नेपालले अब बिचौलिया हटाउने नाराभन्दा बिचौलियापनका नाममा मौलाएका विकृति, एकाधिकार र अनुचित प्रभाव हटाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
