तिहार नजिकिँदै छ। बजारमा चहलपहल हुनुपर्ने, घरआँगनमा रंगीचंगी बत्ती झिलिमिली हुनुपर्ने, पसलहरूमा ग्राहकको भीड लाग्नुपर्ने र गाउँघरमा दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा परिवारबीच खुसी साटासाट हुनुपर्ने समय हो यो। तर यस वर्षको तिहारले धेरै नेपालीको मनमा उत्साहभन्दा बढी चिन्ता बोकेर आएको अनुभूति हुन्छ।
चाडपर्वको मौसम सुरु भए पनि बजारमा अपेक्षित रौनक छैन। व्यापार व्यवसाय सुस्त छन्। उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढेको छ। महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ। चाडपर्व मनाउने रहर त छ, तर त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक सामथ्र्य धेरै परिवारसँग छैन। बाहिरबाट हेर्दा तिहारको उज्यालो देखिए पनि आमनागरिकको भान्सा, खल्ती र भविष्यमा भने अँध्यारो बढ्दै गएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा तीतो यथार्थ के हो भने देशको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा निर्भर छ। गाउँघरका खेतबारी बाँझिँदै छन्, घरका आँगन खाली हुँदै छन् र परिवारका सदस्यहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। कुनै समय गाउँमा दसैं–तिहार आउँदा घर फर्कनेको भीड लाग्थ्यो। गाउँका बाटाहरू भरिभराउ हुन्थे। आफन्त, छिमेकी र साथीभाइबीच भेटघाट हुन्थ्यो। अहिले धेरै गाउँमा त्यो दृश्य बदलिएको छ। घरमा वृद्ध आमाबुबा छन्, कतै बालबालिकामात्रै छन्। युवा पुस्ता विदेशमा छ। चाडपर्वमा पनि गाउँ सुनसान देखिन थालेका छन्। घरका ढोकामा झिलिमिली बत्ती त बल्छन्, तर परिवारका सदस्यको उपस्थिति हुँदैन। रेमिट्यान्सले घर खर्च चलेको छ, तर गाउँको उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र र सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ।
पढेलेखेका युवाको सपना नेपालभित्र अवसर खोज्नेभन्दा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, जापान र युरोपका विभिन्न देश पुग्ने बनेको छ। उच्च शिक्षा, राम्रो रोजगारी र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा दक्ष तथा शिक्षित युवा देश छाडिरहेका छन्। अर्कोतर्फ कम पढेलेखेका वा सीपयुक्त रोजगारीको अवसर नपाएका युवाहरू खाडी मुलुक र मलेसियातर्फ गइरहेका छन्। कोही निर्माण क्षेत्रमा पसिना बगाइरहेका छन्, कोही होटल, रेस्टुरेण्ट, उद्योग र श्रमप्रधान क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले पठाएको पैसाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात र उपभोगलाई धानेको छ। तर प्रश्न उठ्छ, देशको उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उमेरका युवा नै विदेश गएपछि नेपालको भविष्य कसले निर्माण गर्ने ?
उपभोक्ताले बजारमा मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका छन्। तर मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण के हो, कसले मूल्य बढायो, कुन तहमा बिचौलियाको भूमिका छ र बजार अनुगमन गर्ने निकायले के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नागरिकले पाउन सकेका छैनन्। बजारमा मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिँदैन।
रेमिट्यान्सले तत्कालीन आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरे पनि त्यसलाई दीर्घकालीन समृद्धिको आधार मान्न सकिँदैन। विदेशबाट आएको पैसाले उपभोग बढाएको छ, तर उत्पादन बढाउन सकेको छैन। गाउँमा पैसा पुगेको छ, तर कृषि उत्पादन घटेको छ। बजारमा सामान बिक्री भएको छ, तर त्यसको ठूलो हिस्सा आयातीत वस्तुमा निर्भर छ। देशभित्र उद्योगधन्दा विस्तार हुन सकेका छैनन्। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण र साना तथा मझौला उद्योगमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। यसरी विदेशबाट पैसा आउने र त्यही पैसाले विदेशबाटै आयात गरिएका सामान किन्ने चक्रमा नेपाली अर्थतन्त्र घुमिरहेको छ। यो अवस्थाले दीर्घकालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई चुनौती दिएको छ।
अर्कोतर्फ बजारमा महँगी र कालोबजारीको समस्या उत्तिकै गम्भीर छ। चाडपर्व नजिकिँदा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, लत्ताकपडा, तेल, चामल, चिनी, मसला र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। उपभोक्ताले बजारमा मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका छन्। तर मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण के हो, कसले मूल्य बढायो, कुन तहमा बिचौलियाको भूमिका छ र बजार अनुगमन गर्ने निकायले के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नागरिकले पाउन सकेका छैनन्। बजारमा मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिँदैन। उपभोक्ता ठगिँदा उजुरी गर्ने निकाय छन्, अनुगमन गर्ने संयन्त्र छन्, कानुन पनि छन्। तर सर्वसाधारणले दैनिक किनमेल गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्न सकेका छैनन्।
व्यापारीले महँगोमा सामान आएको बताउँछन्, उपभोक्ताले महँगोमा किन्न बाध्य हुन्छन्। उत्पादकले उचित मूल्य पाउँदैनन्, उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाउँदैनन्। बीचमा रहेका वितरण प्रणाली, ढुवानी, बिचौलिया र बजार व्यवस्थापनका कमजोरीले मूल्य बढाइरहेका छन्। वास्तविक लागत र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यबीचको अन्तर पारदर्शी हुन सकेको छैन। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार दुवै कमजोर बनाएको छ। चाडपर्वको अवसरलाई व्यापार विस्तार र उपभोक्तालाई सहुलियत दिने समय बनाउनुपर्नेमा कतिपयले यही समयलाई बढी नाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा गरिब तथा मध्यमवर्गीय परिवारका लागि तिहारको किनमेलसमेत आर्थिक बोझ बन्न पुगेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। पुराना राजनीतिक दलको कार्यशैली, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, ढिलासुस्ती र कुशासनबाट आजित भएका नागरिकले परिवर्तनको आशासहित नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका हुन्। जनताले केवल सरकार परिवर्तन खोजेका थिएनन्, शासन गर्ने शैली परिवर्तन होस् भन्ने चाहेका थिए। सरकारी सेवा सहज होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, बजारमा महँगी घटोस्, युवाले देशमै रोजगारी पाऊन्, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन् र सर्वसाधारणले राज्यबाट राहत महसुस गर्न सकून् भन्ने अपेक्षा थियो। नयाँ सरकार आएपछि नागरिकको दैनिक जीवनमा पनि परिवर्तन देखिने विश्वास गरिएको थियो।
तर सरकार परिवर्तन भएको अनुभूति र जनताको जीवनमा परिवर्तन भएको अनुभूतिबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ। नागरिकका दैनिक समस्या उस्तै छन्। बजारमा महँगी छ, रोजगारीको अवसर सीमित छ, व्यापार व्यवसायले गति लिन सकेका छैनन् र सर्वसाधारणको खर्च धान्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि केही नीतिगत प्रयास र प्रशासनिक सुधारका काम अघि बढेका हुन सक्छन्, तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकको भान्सासम्म पुग्न सकेको छैन। जनताले खोजेको परिवर्तन भाषण, घोषणा र सरकारी निर्णयमामात्र सीमित हुनु हुँदैन। त्यसको प्रभाव नागरिकको आम्दानी, रोजगारी, उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ।
सरकारले परिवर्तन गर्न खोज्दा पनि पुरानो संरचना, प्रशासनिक जटिलता, स्वार्थ समूह र बिचौलियाको प्रभावले काममा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने वास्तविकता छ। राज्यको नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनबीच देखिने दूरीको एउटा कारण यही हुन सक्छ। तर सरकारले सबै समस्याको दोष बिचौलिया, कर्मचारीतन्त्र वा पुरानो व्यवस्थालाई दिएर उम्कन मिल्दैन। सरकारसँग अधिकार छ, जिम्मेवारी छ र जनताप्रति जवाफदेहिता पनि छ। बिचौलियाको प्रभाव तोड्ने, बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउने काम सरकारकै हो। समस्या कहाँ छ भन्ने पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या समाधान गर्ने परिणाम देखाउनु हो।
धेरै परिवार ऋण लिएर दैनिक जीवन चलाउन बाध्य छन्। यस्तो आर्थिक दबाबले परिवारभित्र तनाव बढाएको छ भने नागरिकको भविष्यप्रतिको भरोसा पनि कमजोर बनाएको छ। तिहार भनेको दीपावलीमात्र होइन, सम्बन्ध, सद्भाव, पारिवारिक एकता र सामाजिक आत्मीयताको पर्व पनि हो। तर आर्थिक अभावले चाडपर्वको खुसीसमेत प्रभावित भइरहेको छ।
जनताको निराशाको अर्को कारण बेरोजगारी हो। शिक्षित युवाले प्रमाणपत्र बोकेर रोजगारी खोज्दै भौतारिनुपर्ने अवस्था छ। सामान्य कामका लागि पनि पहुँच, चिनजान र सिफारिस खोज्नुपर्ने गुनासो सुनिन्छ। निजी क्षेत्रले पनि लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिने तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्ने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन। नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेले अनेक प्रशासनिक झण्झट बेहोर्नुपर्छ। लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता र विश्वास खोजिरहेका छन्। व्यवसायीले बजारमा माग नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। उपभोक्तासँग खर्च गर्ने क्षमता छैन। यस्तो अवस्थामा बजारमा कारोबार कसरी बढ्छ ? व्यापार व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? अनि रोजगारीका नयाँ अवसर कसरी सिर्जना हुन्छन ?
देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउने स्पष्ट रणनीति नबनाएसम्म युवाको विदेश पलायन रोक्न सम्भव छैन। युवालाई देशमै बस्न आग्रह गरेरमात्र हुँदैन। उनीहरूलाई बस्न सक्ने वातावरण दिनुपर्छ। योग्यताअनुसार काम, श्रमअनुसार पारिश्रमिक, व्यवसाय गर्ने अवसर, लगानीको सुरक्षा र भविष्यप्रतिको भरोसा आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, मल, बीउ र बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्छ। जलविद्युत्, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ। साना उद्यमी र स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारको प्राथमिकता केवल विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको तथ्यांकमा खुसी हुने होइन, विदेश जान बाध्य युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ।
अहिलेको अर्को गम्भीर समस्या आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन हो। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, साना व्यापारी र दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार चलाउने नागरिक सबैलाई घरखर्च धान्न कठिन भइरहेको छ। घरभाडा, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र बिजुलीको खर्च बढिरहेको छ। तर आम्दानी सोही अनुपातमा बढेको छैन। एउटा सामान्य परिवारले मासिक तलब वा व्यवसायबाट हुने आम्दानीबाट घरखर्च चलाउने, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र भविष्यका लागि बचत गर्ने अवस्था कठिन बन्दै गएको छ। धेरै परिवार ऋण लिएर दैनिक जीवन चलाउन बाध्य छन्। यस्तो आर्थिक दबाबले परिवारभित्र तनाव बढाएको छ भने नागरिकको भविष्यप्रतिको भरोसा पनि कमजोर बनाएको छ।
तिहार भनेको दीपावलीमात्र होइन, सम्बन्ध, सद्भाव, पारिवारिक एकता र सामाजिक आत्मीयताको पर्व पनि हो। तर आर्थिक अभावले चाडपर्वको खुसीसमेत प्रभावित भइरहेको छ।
कसैलाई घर फर्कन यातायात खर्च जुटाउन कठिन छ, कसैलाई छोराछोरीका लागि नयाँ कपडा किन्न समस्या छ, कसैलाई दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचको सम्बन्धको प्रतीक मानिने भाइटीकाका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन मुस्किल छ। विदेशमा रहेका आफन्तले पठाएको पैसाबाट चाडपर्व मनाउने परिवारको संख्या बढिरहेको छ। यसले हाम्रो सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन पनि देखाउँछ। चाडपर्वमा घर भरिभराउ हुनुपर्ने समयमा घरका सदस्यहरू भिडियो कलमार्फत शुभकामना साटासाट गर्न बाध्य छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले नागरिकको निराशालाई सामान्य असन्तुष्टि ठानेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन। जनताले परिवर्तनका नाममा असम्भव सपना देखेका होइनन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार कम होस्, महँगी नियन्त्रण होस्, रोजगारी बढोस्, सरकारी सेवा प्रभावकारी बनोस् र राज्यले नागरिकको दुःख बुझोस् भन्ने सामान्य अपेक्षा गरेका हुन्। यी अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा नयाँ र पुरानो राजनीतिक शक्तिबीचको भिन्नता नागरिकले कसरी महसुस गर्ने ? सरकारको मूल्यांकन उसका नारा र प्रतिबद्धताबाट होइन, परिणामबाट हुन्छ। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेपछि निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो।
सरकारले तत्काल बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। अनुगमन केवल चाडपर्व लक्षित औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ। बन्द तथा समस्याग्रस्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
राज्यले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण दिन सक्नुपर्छ। देश रेमिट्यान्सले मात्र चलाएर समृद्ध हुन सक्दैन। युवालाई विदेश पठाएर मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। आयात गरेर उपभोग बढाउँदैमा विकास हुँदैन। उत्पादन, रोजगारी, लगानी, सुशासन र सामाजिक सुरक्षाको बलियो आधार निर्माण गर्नुपर्छ।
राजनीतिमा परिवर्तन आउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक पक्ष हो। तर राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अर्थ नागरिकको जीवनमा सुधार आउनु हो। सरकार नयाँ भए पनि जनताको दुःख पुरानै रह्यो भने परिवर्तनको अनुभूति अधुरै रहन्छ। पुराना दलले गरेका गल्तीको विरोध गरेरमात्र नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। नयाँ नेतृत्वले आफूलाई परिणामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। जनताले दिएको विश्वासलाई प्रशासनिक निर्णय, आर्थिक सुधार र सुशासनका ठोस उपलब्धिमा बदल्न सक्नुपर्छ। बिचौलियाको प्रभाव हटाउने हो भने त्यसको स्पष्ट परिणाम देखिनुपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने ठूला र साना सबैमाथि समान कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। युवालाई स्वदेशमै रोक्ने हो भने रोजगारी र अवसर सिर्जना हुनुपर्छ। तिहारको अवसरमा घरघरमा दीप प्रज्वलन गरिन्छ। अँध्यारो हटाएर उज्यालो फैलाउने प्रतीकका रूपमा दीपावली मनाइन्छ। तर आज नेपाली समाजले खोजेको उज्यालो घरको झिलिमिली बत्तीमामात्र सीमित छैन। नागरिकले आर्थिक सुरक्षाको उज्यालो खोजिरहेका छन्। युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्न सक्ने उज्यालो खोजिरहेका छन्। किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउने उज्यालो खोजिरहेका छन्। व्यवसायीले निर्धक्क लगानी गर्न सक्ने वातावरण खोजिरहेका छन्। उपभोक्ताले उचित मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउने अवस्था खोजिरहेका छन्। आमाबुबाले आफ्ना सन्तान विदेसिनु नपर्ने परिस्थिति खोजिरहेका छन्।
तिहार आउँदै गर्दा बजारमा झिलिमिली बत्ती बल्न थालेका छन्, तर नागरिकको मनमा आशाको दीप कति बलिरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। चाडपर्वको खुसी आर्थिक हैसियतसँग मात्र जोडिनु हुँदैन। राज्यले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण दिन सक्नुपर्छ। देश रेमिट्यान्सले मात्र चलाएर समृद्ध हुन सक्दैन। युवालाई विदेश पठाएर मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। आयात गरेर उपभोग बढाउँदैमा विकास हुँदैन। उत्पादन, रोजगारी, लगानी, सुशासन र सामाजिक सुरक्षाको बलियो आधार निर्माण गर्नुपर्छ।
अन्ततः जनताले खोजेको परिवर्तन सत्ता र नेतृत्व फेरिनुमात्र होइन, जीवन फेरिनु हो। सरकार परिवर्तन भयो, अनुहार परिवर्तन भए, राजनीतिक नाराहरू परिवर्तन भए, अब नागरिकको दैनिकी पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। तिहारको उज्यालोले सरकारलाई यही सन्देश दिन सकोस् जनताको भान्सामा चुलो बल्नुपर्छ, युवाको हातमा रोजगारी हुनुपर्छ, किसानको खेतमा उत्पादन हुनुपर्छ, व्यवसायीको पसलमा ग्राहक हुनुपर्छ र गाउँघरमा फेरि चहलपहल फर्किनुपर्छ। तबमात्र तिहारको दीपावलीले वास्तविक अर्थमा नेपालीको जीवनमा उज्यालो ल्याउने छ। अन्यथा, घरमा हजारौं बत्ती बले पनि बेरोजगारी, महँगी र निराशाको अँध्यारोले नागरिकको मनलाई छाड्ने छैन।
