राजनीतिशास्त्री अगर्वनका अनुसार राज्य भनेको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्रको विधिको शासनमा चल्ने संस्था हो । विधिको शासन भन्नाले देशको संविधान, नियम, कानुन र नीतिअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्दति हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा मुलुक लामो समयदेखि विधिको शासनमा चल्न सकेको छैन । फलतः देशका हरेक क्षेत्र लथालिंगको अवस्थामा छन् ।
त्यसमध्येको सबैभन्दा बेथिति देखिएको क्षेत्र हो, सहकारी । सहकारी संस्थाको जन्म सहकार्य, सहअस्तित्व र सामूहिक वृद्धि विकासका लागि भएको थियो । सर्वसाधारणले थोरै–थोरै पुँजी संकलन गरेर आर्थिकरुपमा कमजोर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सहकारीको स्थापना भएको हो । तर आज कतिपय सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पुँजी ठगहरुले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएका छन् ।
सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ, पसिना, बूढेसकालको सहारा र सन्तानको भविषयका लागि भनेर जम्मा गरेको पैसा अपचलन गरी केही सञ्चालकहरु विदेश भागेका छन् । यी ठगहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा नै भागेका हुन् । अहिलेको सरकारले पनि सहकारी ठगहरुलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । न त ती भागेका सञ्चालकहरुलाई देशमा ल्याएर उनीहरुको सम्पत्ति जफत गरेको छ । न त बचतकर्ताले रकम फिर्ता हुने भरपर्दो व्यवस्था नै बन्न सकेको छ ।
राज्यले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा सञ्चालन भएका सहकारीहरुलाई नियमन, नियन्त्रण र विश्वसनीय संस्थाको रुपमा विकास गर्नुको सट्टा ठगहरुको पक्षमा काम गरेको देखिन्छ । सहकारीहरुको समस्या अहिलेको सरकार आउनुभन्दा अगाडिको विषय भएता पनि अहिले नयाँ पुस्ताको सरकार भनिने शासकहरुले त चुस्त दुरुस्त काम गर्नपर्ने हो नि ! तर गरेको छैन । पुराना दलहरुको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले गर्दा जेन–जी आन्दोलन भयो । आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारको पनि छ महिना बितिसकेको छ । यो सरकारले सहकारी समस्याको समाधान गर्ने केही सकारात्मक काम गरेको देखिएता पनि परिणाम देखाउन सकेको छैन ।
राज्यका संयन्त्रहरु छन् । जनताको करबाट सुविधा लिने यी संस्थाहरुले के गरिरहेका छन् त ? देशव्यापीरुपमा सहकारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने संस्थाहरु यिनै होइनन् ? सहकारीलाई जनताको पैसा उठाएर आप्mनो र आफन्तजनको नाममा घरजग्गा खरिद गर्न र गराउनका लागि राज्यले स्वीकृति दिएको हो ? यिनीहरुले मनपरी गर्न पाउँछन् ?
सहकारीको सन्दर्भमा सरकार निर्मम भएर काम गर्न सकेन भने जनताको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सामाजिक सञ्जालहरुमा आएका समाचारहरु र वास्तविक नतिजाकोबीचमा निकै फराकिलो खाडल रहेको देखिन्छ । लाखौं, करोडौंको सम्पत्ति गुमाएका पीडितहरु कतिपयले आत्महत्या गरिसकेका छन् भने कतिपय मानसिक रोगका सिकार भएका छन् । पीडितहरुले लामो समयदेखि सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सहकारी आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा समान आवश्यकता भएका व्यक्तिहरु मिलेर गठन भएका संस्था हो । सहकारीको मुख्य उद्देश्य समाजमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्नु हो । राज्यले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको क्षेत्र मानेकोले जनताले सहकारीमा विश्वास गरे । रकम जम्मा गरे । सहकारीहरुलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिअन्तर्गत सञ्चालन गर्न, नियमन गर्न र अनियमितता रोक्नका लागि राज्यमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि छ । सहकारी विभाग छ । राज्यका संयन्त्रहरु छन् । जनताको करबाट सुविधा लिने यी संस्थाहरुले के गरिरहेका छन् त ? देशव्यापीरुपमा सहकारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने संस्थाहरु यिनै होइनन् ? सहकारीलाई जनताको पैसा उठाएर आप्mनो र आफन्तजनको नाममा घरजग्गा खरिद गर्न र गराउनका लागि राज्यले स्वीकृति दिएको हो ? यिनीहरुले मनपरी गर्न पाउँछन् ?
ठूलाठूला साइनबोर्ड झुण्ड्याएर अनेक स्किमहरु राखी जनतालाई हनीट्र्यापमा पारेर धन जम्मा गराउने र लुट्ने ? यदि ठग्ने उद्देश्य होइन भने किन सहकारीका सञ्चालकहरुले जनताको पैसा फिर्ता नदिएर दुःख दिइरहेका छन् ? आज जनता पीडित हुँदा पनि राज्य, मन्त्रालय र यसको नियमनकारी निकायहरु किन पानीमरुवा भएका छन् ? यस्तो पनि लोकतान्त्रिक राज्य हुन्छ ? सहकारीहरुमा जनताको अर्बांै रुपैयाँको निक्षेप छ । कतिपय सहकारी राम्रा नभएका पनि होइनन् । जनताको पैसाको सुरक्षा गर्न नसक्ने हो भने किन सहकारीहरुलाई सञ्चालन गर्ने सहमति दिएको राज्यले ? होइन भने राज्यले सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पति नियन्त्रणमा लिएर पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन ।
लामो समयदेखि सहकारीपीडितहरु सडकमा सरकारलाई आफ्नो पैसाको सुरक्षा गरिदिनका लागि रोइ कराइ गरिरहेका छन् । राज्य किन रमिते भएको छ ? यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यले ‘फास्टट्र्याक’को नीति लिनु पर्छ । कार्ल माक्र्सका विचारमा राज्य शोषणको कडी हो, जसमा समाजका सम्भ्रान्त, पढेलेखेका, टाठाबाठा वर्गले श्रमजीवीमाथि शासन गर्दछन् भन्ने छ । अहिले हाम्रो देशको राज्यको कार्यशैली हेर्दा साँच्चै नै माक्र्सले भनेजस्तो राज्य शोषणको कडीको रुपमा रहेको देखिन्छ । सहकारीहरुमा भइरहेको जनतामारा प्रवृत्तिलाई राज्यले नियन्त्रण नगर्दा लाखांैको संख्यामा जनता पीडित भएका छन् । घर न घाटका भएका छन् ।
जनतालाई आकर्षण गर्न देशलाई तीव्र विकास गर्ने राजनीतिक नाराहरु पनि घन्किए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने नारा लगाइयो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनियो । तीन तहको सरकार बनाइयो । ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि, ८८५ सांसद, सयौंको संख्यामा मन्त्री बनाएर देशको ढुकुटी स्वाहा पार्ने काम गरियो । देशको अर्थतन्त्र केही मुठ्ठीभरका नेता, व्यापारी, बिचौलिया र सहकारीका मालिकहरुको नियन्त्रणमा रहन पुग्यो ।
जनताले तिरेको करमा चल्ने सहकारीमन्त्री, सहकारी विभागका कर्मचारीलगायत सम्बन्धित निकायहरु के हेरेर बसिरहेका छन् ? यो जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्मित राज्य हो कि यो वा त्यो माध्यमबाट माक्र्सले भनेजस्तो जनतालाई शोषण गर्ने संस्था ? लोकतान्त्रिक राज्य हो भने यथाशीघ्र सहकारीको समस्या समाधान गरोस् । जनताको डुबेको पैसा फिर्ता गर्ने र गराउने काम गरोस् । यसो गर्न नीति नियममा कमजोरी छन् भने संशोधन त गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस् ।
एरिस्टोटलका अनुसार राज्य गाउँ र परिवारको संगठन हो, जसका उद्देश्यबाट नै पूर्ण आत्मनिर्भर र सम्मानित जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छ । राज्यले नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भर बनाएको छ । सम्मान होइन, अपमान गरेको छ ।
नेपाली जनताले राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्था बदल्नका लागि विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक आन्दोलन गरे । जनताको बलमा राज्यसत्ता परिवर्तन भयो । जनतालाई आकर्षण गर्न देशलाई तीव्र विकास गर्ने राजनीतिक नाराहरु पनि घन्किए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने नारा लगाइयो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनियो । तीन तहको सरकार बनाइयो । ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि, ८८५ सांसद, सयौंको संख्यामा मन्त्री बनाएर देशको ढुकुटी स्वाहा पार्ने काम गरियो । देशको अर्थतन्त्र केही मुठ्ठीभरका नेता, व्यापारी, बिचौलिया र सहकारीका मालिकहरुको नियन्त्रणमा रहन पुग्यो । फलतः हेर्दाहेर्दै देश दक्षिण एसियाकै गरिब मुलकमा दरिन पुग्यो । रोजगारीका लागि युवा पुस्ताले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार खोज्नुप¥यो ।
रोनाल्ड कोहेनले राज्यलाई नागरिकमाथि शासन गर्ने केन्द्रीकृत संस्था हो, भनेका छन् । रोनाल्डको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने राज्यले नागरिकलाई न्याय दिन सकेको छैन । देशका हरेक क्षेत्रमा राज्यको अभिभावकत्व महसुस गर्न नसकिने अवस्था छ । व्यापार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरु लथालिंग छन् । नयाँ पुस्ताको नेतृत्व भएपछि देशमा कायापलट हुन्छ भनेर आएका नेताहरुको कार्यशैलीबाट समाज निराश हुँदै छ । महँगी आकासिएको छ । जनता झनपछि झन पीडित हुँदै गएको अवस्था छ ।
सहकारी संकटलाई सञ्चालकहरुको बदमासीको रुपमामात्र बुभ्mनु हुँदैन । पुराना दलहरुले ठगहरुलाई गर्दै आएको संरक्षण र जनताको हितविपरीत हुने कार्यलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी रबैयामा सुधार आउन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । यसबाट ठगहरु हौसिएका छन् । अहिलेको सरकार पनि कतै पुरानै सरकारहरुको नक्कल त गर्दै छैन ? अहिलेसम्म जिबी राई, भरत महर्जनलगायतका कतिपय सहकारी ठगहरु विदेश भागेको अवस्था छ । राज्यले किन यिनीहरुलाई इन्टरपोलको सहयोगले देशभित्र झिकाएर बचतकर्ताको सम्पत्ति असुल गराउँदैन ? अहिलेको सरकारले सहकारीहरुमा भएको लापरवाही, जनतामारा नीति तथा लुटको संस्कृतिलाई रोक्ने कानुन बनाएको छ, हैन ? हो भने कार्यान्वयनमा किन विलम्ब ?
सहकारी संस्थाहरुबाट जनता ठगिँदा राज्यले किन टुलुटुलु हेरिरहेको छ ? राज्यलाई जिम्मेवारीबोध हुँदैन ? लोकलाज हुँदैन ? राज्यले नीतिगतरुपमा नै सहकारीका ठगहरुको सम्पत्ति कब्जागरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र गराउने नीति तथा कार्ययोजना तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ । सहकारी नीति नियम र विनियमहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारीपीडितको आवाज राज्यले छिटो सुनोस् र निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गराउने काम गरोस् ।
