देश कसले बनाउँछ ? यो प्रश्न अहिले कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मात्र होइन, बिहान घरबाट निस्कँदा दिनभरको खर्च कसरी धान्ने भन्ने चिन्तामा रहेको आम नागरिकले गरिरहेको प्रश्न हो ।
चुनाव आउँदा ठूला–ठूला सपना सुनाइन्छन्, परिवर्तनका नारा घन्काइन्छन्, पुराना राजनीतिक दल असफल भएको घोषणा गरिन्छ र नयाँ राजनीतिक शक्तिले देशको मुहार बदल्ने दाबी गर्छ । जनताले पनि परिवर्तनको आशामा नयाँ शक्तिलाई विश्वास गर्छन् । तर चुनाव सकिएपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– जनताको जीवनमा साँच्चै के बदलियो ? भान्साको खर्च घट्यो कि बढ्यो ? युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाए कि पाएनन् ? विदेश जाने युवाको संख्या कम भयो कि भएन ? किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाए कि पाएनन् ? सानो व्यवसायीले सहजरूपमा व्यवसाय गर्न पायो कि पाएन ? गरिब परिवारले शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनको खर्च धान्न सके कि सकेन ? यी प्रश्नको जवाफ भाषणले होइन, परिणामले दिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावअघि आफूलाई पुरानो राजनीतिक अभ्यासको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार, सेवा प्रवाहमा परिवर्तन र राज्य सञ्चालनमा नयाँ शैलीको आशा देखाइएको थियो । चुनावमा जनताले पनि त्यही आशाका आधारमा रास्वपालाई ठूलो जनमत दिए । सरकार गठन भएपछि जनतामा अपेक्षा अझ बढ्नु स्वाभाविक थियो । नयाँ राजनीतिक शक्तिले सरकार सञ्चालन गर्दा विगतका कमजोरी दोहोरिँदैनन्, प्रशासनिक बेथिति घट्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, युवाका लागि अवसर सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ भन्ने आशा धेरैले गरेका थिए । तर अहिले सरकार गठन भएको केही समयपछि जनताको एउटा ठूलो हिस्साले फेरि उही प्रश्न गर्न थालेको छ– परिवर्तन कहाँ आयो ?
सरकारले आफ्ना तर्फबाट विभिन्न सुधारका काम भएको दाबी गरिरहेको छ । प्रशासनिक संरचनामा सुधार, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने प्रयास, राजनीतिक नियुक्तिमा कटौती, सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने प्रयासलगायतका कामलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यी काम राज्य सुधारका दृष्टिले महŒवपूर्ण हुन सक्छन् । तर लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्यांकन सरकार आफैंले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको सूचीले मात्र हुँदैन । नागरिकको अनुभव पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
महँगी केवल अर्थशास्त्रको तथ्यांक होइन, यो नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, तेल, दाल, ग्यास, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यून आय भएका परिवारमा पर्छ । सरकारसँग बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र छन्, मूल्य नियन्त्रण तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नीति छन् । तर बजारमा बिचौलियाको प्रभाव, कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि वा कालोबजारी छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
एउटा मन्त्रालयको संरचना फेरियो कि फेरिएन भन्ने कुरा आमनागरिकका लागि त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुन्छ, जतिबेला सरकारी सेवा लिन सजिलो हुन्छ । प्रशासनिक सुधारको अर्थ त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला नागरिकले सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक झण्झट, ढिलासुस्ती वा पहुँचको समस्या भोग्नु पर्दैन । सुशासनको अर्थ त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सामान्य नागरिकले राज्यसँग काम लिन शक्ति, पैसा वा राजनीतिक पहुँच खोज्नु पर्दैन ।
आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो– राज्यको संरचना र शासन प्रणालीमा परिवर्तनको चर्चा भइरहँदा जनताको दैनिक जीवनमा कति परिवर्तन आयो ? एउटा मजदुरले आज हिजोभन्दा बढी कमाइरहेको छ कि छैन ? एउटा परिवारले आज हिजोभन्दा सहजरूपमा घर चलाउन सकेको छ कि छैन ? एउटा युवाले नेपालमै आफ्नो भविष्य देख्न थालेको छ कि छैन ? एउटा किसानले आफ्नो उत्पादन बेचेर परिवार पाल्न सक्ने अवस्था बन्यो कि बनेन ? एउटा सानो व्यवसायीले बैंकको ऋण, कर, बजार र प्रशासनिक झण्झटबीच व्यवसाय टिकाउन सक्ने वातावरण पायो कि पाएन ? सरकारको सफलताको वास्तविक मापन यिनै प्रश्नको उत्तरमा हुन्छ ।
महँगी झेल्दै नेपाली समाजको ठूलो सांस्कृतिक पर्व दसैं सकिएको छ । वर्षभरि दुःख गरेर कमाएको थोरै रकम परिवारका लागि खर्च गर्ने समय पनि यही हो । नयाँ कपडा, खाद्यान्न, यातायात, घरायसी सामग्री, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका खर्च एकैपटक बढ्छन् । आम्दानी स्थिर रहँदा खर्च बढेपछि न्यून आय भएका परिवारलाई चाडपर्व पनि आर्थिक बोझ बन्ने गरेको छ । धनी परिवारका लागि बजारमा मूल्य बढ्नु सामान्य विषय हुन सक्छ, तर दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार चलाउने नागरिकका लागि केही सय रुपैयाँको अतिरिक्त खर्च पनि ठूलो समस्या बन्छ । त्यसैले सरकारले आर्थिक सूचकांक सुधार भएको दाबी गरे पनि नागरिकको भान्सामा त्यसको प्रभाव देखिनु आवश्यक छ ।
महँगी केवल अर्थशास्त्रको तथ्यांक होइन, यो नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, तेल, दाल, ग्यास, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यून आय भएका परिवारमा पर्छ । सरकारसँग बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र छन्, मूल्य नियन्त्रण तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नीति छन् । तर बजारमा बिचौलियाको प्रभाव, कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि वा कालोबजारी छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । नागरिकले सरकारबाट यही अपेक्षा गर्छन् कि बजारमा राज्यको उपस्थिति देखियोस् र कमजोर वर्गलाई व्यापारी तथा बजारको मनोमानीमा छाडिनु नपरोस् ।
अर्को ठूलो प्रश्न रोजगारीको हो । नेपालका युवाको भविष्य अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीसँग गहिरोरूपमा जोडिएको छ । गाउँमा खेतबारी बाँझिँदै छन्, सहरमा रोजगारीको खोजीमा आएका युवा अवसर नपाएर विदेश जाने तयारी गरिरहेका छन् । विमानस्थलमा पासपोर्ट बोकेर उभिएका युवाको भीड केवल एउटा पुस्ताको व्यक्तिगत निर्णय होइन, देशको अर्थतन्त्र र रोजगारी प्रणालीसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । विदेश जाने प्रत्येक युवालाई देशमै बस भन्न सकिन्छ, तर उसलाई नेपालमै बस्ने आधार के दिने ? उसले आफ्नो क्षमता र श्रमबाट नेपालमै सम्मानजनक आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाएको छ कि छैन ? यही प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।
युवालाई देशमै रोक्न भाषण पर्याप्त हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन बढाउनुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ, कृषि आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, पर्यटन विस्तार गर्नुपर्छ, सूचना प्रविधि र नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बैंकको ऋण लिन खोज्दा झण्झट, व्यवसाय सुरु गर्दा अनेक प्रक्रिया, बजार खोज्दा असुरक्षा र लगानी गर्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक अनिश्चितता भयो भने युवा कसरी देशमै बस्छ ? त्यसैले रोजगारीको समस्या केवल श्रम मन्त्रालयको समस्या होइन । यो अर्थतन्त्र, शिक्षा, उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र समग्र शासन प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो ।
रास्वपामाथि अहिले उठिरहेको प्रश्न पनि यही हो । उसले चुनावअघि परिवर्तनको ठूलो आशा जगाएको थियो । त्यसैले जनताले अहिले सरकारले के ग¥यो भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । नयाँ दल भएकाले उसलाई केही समय दिनुपर्छ भन्ने तर्क हुन सक्छ । सरकार सञ्चालन सहज काम होइन, पुरानो प्रशासनिक संरचना, आर्थिक समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र दशकौंदेखि थुप्रिएका समस्या एकैपटक समाधान गर्न सकिँदैन । यो पक्षलाई पनि बुझ्नुपर्छ । तर सरकारसँग समय छ भन्दै जनताका प्रश्नलाई अनन्त समयसम्म पन्छाउन पनि मिल्दैन । जनताले प्रश्न गर्छन्, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । जनताले आलोचना गर्छन्, सरकारले आफ्नो कामबाट जवाफ दिनुपर्छ ।
राजनीतिमा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था तब आउँछ, जब प्रचार र वास्तविकताबीच ठूलो दूरी पैदा हुन्छ । चुनावअघि एउटा कुरा भनिन्छ, सरकारमा पुगेपछि अर्को कुरा गरिन्छ र त्यसपछि आलोचना गर्ने नागरिकलाई विरोधी भनेर पन्छाइन्छ भने लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक भनेर स्थापित गरेको छ भने उसको परीक्षा पनि त्यही आधारमा हुन्छ । पुराना दलले गरेका गल्ती देखाएर नयाँ दल सत्तामा पुग्न सक्छ, तर सत्तामा पुगेपछि आफ्ना कामको जवाफ दिनबाट उम्किन सक्दैन ।
राजनीति जनताको जीवन बदल्ने माध्यम हो । राजनीतिको उद्देश्य सत्ता प्राप्तिमात्र होइन । सत्ता जनताको सेवा गर्न प्रयोग हुने साधन हो । प्रधानमन्त्री मन्त्री, सांसद वा पार्टी नेतृत्वको पद आफैंमा उपलब्धि होइन । उपलब्धि तब हुन्छ, जब नागरिकले राज्यका कारण आफ्नो जीवनमा सुधार भएको अनुभव गर्छ । एउटा गरिब परिवारको बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पायो भने त्यो उपलब्धि हो । एउटा बेरोजगार युवाले स्वदेशमै रोजगारी पायो भने त्यो उपलब्धि हो । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पायो भने त्यो उपलब्धि हो । बिरामीले सहज र सस्तो उपचार पायो भने त्यो उपलब्धि हो । सामान्य नागरिकले सरकारी कार्यालयमा घुस नदिई सेवा पायो भने त्यो सुशासन हो ।
त्यसैले सरकारको सफलता मापन गर्ने आधार पनि बदलिनुपर्छ । कति भाषण गरियो, कति पत्रकार सम्मेलन भयो, कति सामाजिक सञ्जाल पोस्ट गरियो वा कति योजना घोषणा गरियो भन्ने होइन, ती योजनाको प्रभाव नागरिकको जीवनमा कति पर्यो भन्ने हेर्नुपर्छ । घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । भाषण गर्न सजिलो हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न सजिलो हुन्छ, भ्रष्टाचारको संरचना तोड्न कठिन हुन्छ । यही कठिन काम गर्न सरकार तयार छ कि छैन भन्ने नै वास्तविक परीक्षा हो ।
रास्वपा सरकारले आफूलाई अरूभन्दा फरक प्रमाणित गर्ने हो भने अब सबैभन्दा पहिले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताको सार्वजनिक हिसाब दिनुपर्छ । कुन प्रतिबद्धता पूरा भयो, कुन प्रक्रियामा छ, कुन पूरा हुन सकेन र किन सकेन भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा जनतासामु राख्नुपर्छ । रोजगारीका लागि के योजना अघि बढाइयो र त्यसबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो ? महँगी नियन्त्रणका लागि के गरियो र त्यसको प्रभाव के भयो ? सेवा प्रवाह सुधारमा नागरिकले कस्तो परिवर्तन अनुभव गरे ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासको परिणाम के आयो ?
जनता अहिले केवल रास्वपामाथि प्रश्न गरिरहेका छैनन् । उनीहरू सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । हिजो कांग्रेससँग आशा थियो, एमालेसँग आशा थियो, माओवादीसँग आशा थियो, नयाँ दलहरूसँग पनि आशा भयो । तर पटक–पटक आशा गरेर पनि जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नआएपछि नागरिकमा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हो । ‘सबै उस्तै हुन्’ भन्ने भावना लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत होइन । त्यसैले प्रत्येक राजनीतिक शक्तिले नागरिकको विश्वासलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्छ ।
सरकारले पनि आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा लिनु हुँदैन । आलोचना लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नागरिकले प्रश्न गर्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन । बरु सरकारलाई सही बाटोमा राख्ने लोकतान्त्रिक संयन्त्र हो । तर नागरिकले पनि तथ्यका आधारमा प्रश्न गर्नुपर्छ । सरकारले गरेका सकारात्मक काम छन् भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, कमजोरी छन् भने तथ्यसहित प्रश्न गर्नुपर्छ । न अन्धसमर्थन आवश्यक छ, न अन्धविरोध । आवश्यक कुरा हो– तथ्य, परिणाम र जवाफदेहिता ।
चाडबाडका बेला घर चलाउन कठिन भइरहेको परिवारका लागि राजनीति त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब सरकारले उसको जीवनमा केही राहत ल्याउन सक्छ । विदेश जान पासपोर्ट बोकेर हिँडिरहेका युवाका लागि राजनीति त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुन्छ, जब उसले नेपालमै अवसर देख्न थाल्छ । ऋणमा डुबेको किसानका लागि राजनीति त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुन्छ, जब उसले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउँछ । सानो व्यवसायीका लागि राजनीति त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुन्छ, जब उसले सुरक्षित र सहज वातावरणमा व्यवसाय गर्न सक्छ । विद्यार्थीका लागि राजनीति त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुन्छ, जब उसले पढाइपछि आफ्नो भविष्यको बाटो देख्न सक्छ ।
अहिले जनताको मूल चिन्ता यही हो– भोलि के हुन्छ ? छोराछोरीलाई कसरी पढाउने ? घरभाडा कसरी तिर्ने ? चाडबाडको खर्च कसरी जुटाउने ? बजारको मूल्य कसरी धान्ने ? जागिर कहाँ खोज्ने ? विदेश जाने कि नेपालमै बस्ने ? यी प्रश्नको बीचमा राजनीतिक दलहरूले सत्ता, पद र आन्तरिक संघर्षको कुरा गरिरहँदा नागरिकलाई राजनीति आफ्नै जीवनबाट टाढाको विषयजस्तो लाग्न सक्छ । त्यसैले अब राजनीतिको केन्द्रमा जनताको दैनिक जीवन फर्काउन आवश्यक छ ।
रास्वपा सरकारले आफूलाई अरूभन्दा फरक प्रमाणित गर्ने हो भने अब सबैभन्दा पहिले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताको सार्वजनिक हिसाब दिनुपर्छ । कुन प्रतिबद्धता पूरा भयो, कुन प्रक्रियामा छ, कुन पूरा हुन सकेन र किन सकेन भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा जनतासामु राख्नुपर्छ । रोजगारीका लागि के योजना अघि बढाइयो र त्यसबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो ? महँगी नियन्त्रणका लागि के गरियो र त्यसको प्रभाव के भयो ? सेवा प्रवाह सुधारमा नागरिकले कस्तो परिवर्तन अनुभव गरे ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासको परिणाम के आयो ? अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी र उत्पादनमा के सुधार भयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ तथ्यांकसहित आउनुपर्छ ।
यस्तै, विपक्षी दलहरूले पनि सरकारको कमजोरी देखाएर मात्र आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । देशलाई विकल्प चाहिएको छ भने विकल्पको नीति पनि चाहिन्छ । महँगी घटाउने वैकल्पिक योजना के हो ? रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? युवालाई नेपालमै रोक्ने आर्थिक मोडल के हो ? कृषि र उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ? शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने ? यी प्रश्नमा विपक्षी दलहरूले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुपर्छ ।
देश कसैले एक्लै बनाउँदैन । देश किसानले बनाउँछ, मजदुरले बनाउँछ, शिक्षकले बनाउँछ, व्यवसायीले बनाउँछ, डाक्टर, इञ्जिनियर, पत्रकार, कर्मचारी, विद्यार्थी र उद्यमीले बनाउँछन् । विदेशमा बसेर परिवार र देशका लागि पैसा पठाउने नेपालीले पनि देश बनाइरहेका छन् । सरकारको जिम्मेवारी भने उनीहरूलाई काम गर्ने, लगानी गर्ने र आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनु हो । त्यसैले सरकारको वास्तविक सफलता नागरिकको क्षमतामाथि राज्यले कति भरोसा र अवसर सिर्जना ग¥यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
