विषय प्रवेश:
मूलवासी शब्दले पुर्ख्यौली भूभागसँगको सम्बन्धलाई, आदिवासी शब्दले ऐतिहासिक निरन्तरता, विशिष्ट सामूहिक पहिचान र अधिकारलाई, अनि जनजाति शब्दले समुदायको जातीय, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहिचानलाई जोड दिन सक्छ।
नेपालमा यी अवधारणाहरू धेरै हदसम्म एकअर्कासँग जोडिएका छन् र सरकारी प्रयोगमा “आदिवासी/जनजाति” पदावली प्रचलित छ। तर यी शब्दको अर्थ बुझ्दा इतिहास, समुदायको आत्मपहिचान, कानुन र अधिकारको सन्दर्भलाई सँगै हेर्नु आवश्यक हुन्छ।
सबैभन्दा गहिरो कुरा यो होः कुनै समुदायको पहिचान केवल उसलाई दिइएको नामबाट होइन, उसको इतिहास, सामूहिक स्मृति, संस्कृति, भूमि र आफ्नो पहिचान कायम राख्ने अधिकारबाट पनि बुझिन्छ।
मूलवासी, आदिवासी र जनजाति: यी तीन शब्द एकअर्कासँग सम्बन्धित देखिन्छन्, तर तिनको अर्थ र प्रयोगमा केही भिन्नता छ। यसलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिले एउटा सरल उदाहरणबाट सुरु गरौँ– कल्पना गर्नुहोस्, एउटा ठूलो भूभागमा कुनै समुदाय धेरै पुस्तादेखि बस्दै आएको छ। उनीहरूको आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक संरचना र पुर्खाको इतिहास छ। पछि त्यहाँ नयाँ राजनीतिक शासन स्थापना हुन्छ, नयाँ सीमाना कोरिन्छन् र राज्य सञ्चालनका नयाँ नियम बन्छन्। यस्तो अवस्थामा पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको समुदायको पहिचान, भूमि, भाषा र अधिकारबारे प्रश्न उठ्न सक्छ।
यही विषय बुझ्न मूलवासी, आदिवासी र जनजाति शब्द महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर कुनै समुदायलाई मूलवासी ठहर गर्न केवल त्यहाँ सबैभन्दा पहिले को पुगेको थियो भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन। इतिहास, सामूहिक पहिचान, संस्कृति, निरन्तरता र समुदायको आफ्नै पहिचानबोध पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
१. मूलवासी, आदिवासी र जनजाति तीन शब्दको सरल अर्थ
(क) मूलवासी: कुनै भूभागसँग पुरानो पुर्ख्यौली सम्बन्ध भएको समुदाय। मूलवासी शब्दले कुनै क्षेत्रको ऐतिहासिक बासिन्दा, पुर्ख्यौली सम्बन्ध र भूमिसँगको निरन्तर सम्बन्धलाई जोड दिन्छ। अंग्रेजीमा सन्दर्भअनुसार Native वा Indigenous भन्न सकिन्छ।
(ख) आदिवासी: ऐतिहासिकरूपमा कुनै भूभागसँग जोडिएको र आफ्नै विशिष्ट सामूहिक पहिचान भएको समुदाय। आदिवासी शब्दले पुर्ख्यौली सम्बन्धसँगै भाषा, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक संस्था र आफ्नो पहिचान कायम राख्ने अधिकारलाई पनि जोड दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा Indigenous Peoples शब्द प्रयोग गरिन्छ।
(ग) जनजाति: आफ्नै जातीय वा सांस्कृतिक पहिचान, परम्परा र सामूहिक सामाजिक जीवन भएको समुदाय। जनजाति शब्दले समुदायको जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई जनाउन सक्छ। तर यो शब्द संसारभर एउटै अर्थमा प्रयोग हुँदैन। नेपालमा प्रचलित सरकारी तथा नीतिगत पदावली “आदिवासी/जनजाति” हो।
जनजाति महासंघले शुरुमा जनजाति भनेको आफ्नो पुर्ख्यौली राज्य भएको शासनसत्ता भएको तर अहिले सरकार/शासन सत्ताबाट बाहिरा भएको जाति भन्ने अर्थ लगाएको थियो। अहिले आदिवासी जनजाति संयुक्तरुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान, विशिष्ट सामाजिक संरचना तथा लिखित वा मौखिक इतिहास भएका अनुसूचीमा सूचीकृत समुदायलाई आधार मानेको छ।
२. तीन शब्दबीचको मुख्य भिन्नता
|
आधार
|
मूलवासी
|
आदिवासी
|
जनजाति
|
|
मुख्य जोड
|
पुर्ख्यौली भूमि र ऐतिहासिक बसोबास
|
ऐतिहासिक निरन्तरता, पहिचान र अधिकार
|
जातीय, सांस्कृतिक र सामाजिक पहिचान
|
|
ऐतिहासिक पक्ष
|
भूभागसँग पुरानो सम्बन्ध
|
भूभागसँगको सम्बन्ध र समुदायको इतिहास
|
समुदायको उत्पत्ति, परम्परा र सामूहिक जीवन
|
|
अधिकारको सन्दर्भ
|
भूमि र ऐतिहासिक सम्बन्ध
|
आत्मनिर्णय, संस्कृति, भाषा तथा सामूहिक अधिकार
|
सन्दर्भअनुसार सांस्कृतिक संरक्षण र समावेशिता
|
|
अंग्रेजीमा शब्द
|
Native / Indigenous
|
Indigenous
|
Ethnic group/Tribe
|
नोटः ट्राइवको अर्थ देश र कानुनी सन्दर्भअनुसार फरक हुन्छ। त्यसैले जनजाति र Tribe लाई हरेक अवस्थामा पूर्ण समानार्थी मान्नु उचित हुँदैन। यी भिन्नता बुझ्नका लागि बनाइएको सामान्य तुलना हो, तीन अलग कानुनी वर्गको सार्वभौम परिभाषा होइन।
मुख्य कुराः यी शब्दहरू पूर्णतः छुट्टाछुट्टै बाकस होइनन्। कुनै समुदायलाई एकैपटक मूलवासी, आदिवासी र जनजाति भन्न सकिन्छ। कुन शब्द उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी सन्दर्भमा निर्भर हुन्छ।
३. नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ के हो?
नेपालमा तामाङ, मगर, गुरुङ, थारू, लिम्बू, राई, शेर्पा, नेवारलगायत समुदायहरूलाई आदिवासी/जनजातिका रूपमा चिनिन्छन्। यी समुदायका भाषा, सांस्कृतिक परम्परा, सामाजिक संस्था र ऐतिहासिक अनुभव फरक–फरक छन्।
उदाहरणः तामाङ समुदाय:– तामाङ समुदायको आफ्नै भाषा, सांस्कृतिक परम्परा, सामाजिक सम्बन्ध, ऐतिहासिक स्मृति र सामूहिक पहिचान छ। त्यसैले नेपालको सरकारी वर्गीकरणमा तामाङ समुदाय आदिवासी/जनजाति हो।
उदाहरणः थारू समुदाय:– थारू समुदायको पनि आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय पहिचान छ। तराईसँगको यसको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बुझ्दा भूमि, संस्कृति र सामुदायिक निरन्तरताको पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यी उदाहरणको उद्देश्य समुदायहरूको इतिहासलाई एउटै ढाँचामा सीमित गर्नु होइन। प्रत्येक समुदायको आफ्नै इतिहास र अनुभवको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
४. आदिवासी पहिचान किन महत्त्वपूर्ण छ?
यस विषयलाई केवल जातीय नाम वा सांस्कृतिक पोसाकमा सीमित गरेर बुझ्नु अपूरो हुन्छ। यसको गहिरो अर्थ पाँचवटा पक्षमा देखिन्छ।
(क) भाषा र ज्ञान: मातृभाषामा पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण भएको ज्ञान, मौखिक इतिहास, लोकसाहित्य र प्रकृतिसम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको संरक्षण।
(ख) भूमि र पुर्ख्यौली सम्बन्ध: भूमि कतिपय समुदायका लागि बसोबासको ठाउँ मात्र होइन; इतिहास, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक अभ्यास र सामुदायिक पहिचानको आधार पनि हो।
(ग) राजनीतिक सहभागिता: समुदायलाई असर गर्ने नीति, विकास आयोजना र स्रोतसम्बन्धी निर्णयमा अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रश्न।
(घ) समानता र ऐतिहासिक न्याय: विगतमा भएका बहिष्करण, विभेद र अवसरको असमानतालाई बुझेर समान अधिकार तथा न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय।
(ङ) विकासको आफ्नै दृष्टिकोण: विकासले रोजगारी र आय मात्र होइन, समुदायको भाषा, संस्कृति, भूमि, वातावरण र जीवनपद्धतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ ले ऐतिहासिक वंशसम्बन्ध, विशिष्ट सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था र समुदायको आत्मपहिचानलाई महत्त्व दिन्छ। यसले आदिवासी पहिचानलाई केवल जनसंख्या वा बाहिरी रूपमा देखिने संस्कृतिका आधारमा मात्र निर्धारण गर्दैन।
५. नेपालमा कानुनी अवस्था के छ?
नेपालको संविधान, २०७२ ले आदिवासी जनजातिको पहिचान, समावेशिता र सांस्कृतिक संरक्षणसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ।
धारा १८ः समानताको हक र विभेदविरुद्धको व्यवस्था।
धारा ३२ः भाषा तथा संस्कृतिको हक।
धारा ४२ः सामाजिक न्यायको हक तथा समावेशी सहभागिताको व्यवस्था।
धारा ४२ ले सम्बन्धित समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गर्छ। संविधानले आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति र सामाजिक परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनलाई पनि सम्बोधन गर्छ।
ध्यान दिनुपर्ने कुराः सरकारी सूचीमा सूचीकृत हुनु र कुनै समुदायको ऐतिहासिक पहिचानबारे अनुसन्धानात्मक वा राजनीतिक दाबी हुनु एउटै कुरा होइन। आधिकारिक सूची, जनगणनाको वर्गीकरण र समुदायका आफ्नै पहिचानसम्बन्धी दाबीबीच केही अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले यी तथ्यलाई तिनको सन्दर्भसहित बुझ्नुपर्छ।
६. पहिचानको संघर्ष कि पहिचानकै नाममा द्वन्द्व?
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँका विभिन्न समुदायले आफ्नै भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा र सामाजिक पहिचानका आधारमा नेपाली समाजलाई समृद्ध बनाएका छन्। तर ऐतिहासिक राज्य संरचना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्रोतसाधनको वितरण, भाषिक तथा सांस्कृतिक मान्यता र अवसरको पहुँचमा देखिएका असमानताले विभिन्न समुदायका अधिकारसम्बन्धी प्रश्नलाई अझै महत्त्वपूर्ण बनाइरहेका छन्।
विशेषतः आदिवासी जनजातिका हकमा भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध, मातृभाषामा शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व, परम्परागत ज्ञानको मान्यता तथा विकास प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताजस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
यस्तो अवस्थामा अधिकारका लागि संगठित हुनु, आफ्ना माग सार्वजनिक गर्नु, आन्दोलन गर्नु र राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु लोकतान्त्रिक समाजका स्वाभाविक अभ्यास हुन्। तर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित गर्ने आन्दोलनले कानुनी, संवैधानिक र संस्थागत बाटो समात्ने कि पहिचानका नाममा सामाजिक विभाजन र आपसी द्वन्द्वलाई प्राथमिकता दिने?
‘जय मंगोल’, ‘मूलवासी’ वा अन्य पहिचानमा आधारित नाराहरूलाई एउटै अर्थमा बुझ्नु उचित हुँदैन। कुनै समूह वा व्यक्तिले यस्ता शब्द प्रयोग गरेको आधारमा मात्रै उसलाई द्वन्द्वको पक्षधर भन्न सकिँदैन। नाराको अर्थ, उद्देश्य, व्यवहार र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, कुनै विचारप्रति असहमति राख्नु र त्यस विचारसँग सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकार अस्वीकार गर्नु फरक कुरा हुन्।
यस लेखको मूल तर्क स्पष्ट छः आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापना गर्न सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै संविधान, कानुन, मानवअधिकारका मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत संयन्त्रको प्रभावकारी उपयोग गर्नु दीर्घकालीन र परिणाममुखी बाटो हो।
यो तर्कको अर्थ अन्यायविरुद्धको आन्दोलन कमजोर बनाउनु होइन। बरु आन्दोलनलाई तथ्यमा आधारित, वैधानिक, समावेशी, प्रभावकारी र दिगो बनाउनु हो।
७. मूलवासी र मंगोल पहिचानको बहसलाई कसरी बुझ्ने?
‘मूलवासी’, ‘आदिवासी’, ‘जनजाति’ र ‘मंगोल’ शब्दको ऐतिहासिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रयोग फरक हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि समूहको विचारलाई मूल्यांकन गर्दा नाराभन्दा बढी त्यसको वास्तविक उद्देश्य, प्रमाण, कार्यशैली र परिणाम हेर्नुपर्छ।
‘मंगोल’ शब्दको ऐतिहासिक प्रयोग विभिन्न भूभाग र समुदायसँग सम्बन्धित छ। आधुनिक नेपालमा यो शब्द केही राजनीतिक तथा पहिचानसम्बन्धी अभियानले पनि प्रयोग गर्छन्। तर सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिलाई एउटै राजनीतिक विचार, एउटै जातीय मूल वा एउटै आन्दोलनमा समेट्नु ऐतिहासिक तथा सामाजिक विविधतालाई बेवास्ता गर्नु हो।
त्यस्तै, ‘मूलवासी’ शब्दले पुर्ख्यौली भूभागसँगको सम्बन्धलाई जोड दिन सक्छ। तर कुनै समुदायको ऐतिहासिक पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न ऐतिहासिक प्रमाण, समुदायको आत्मपहिचान, कानुनी व्यवस्था तथा सम्बन्धित अधिकारको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।
यहाँ तीनवटा कुरा छुट्याउनुपर्छ:
(क) पहिचानको सम्मानः मानिस वा समुदायलाई आफ्नो इतिहास, संस्कृति र पहिचान व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ।
(ख) विचारको आलोचनाः कुनै राजनीतिक विचार, नारा वा संगठनको उद्देश्य र कार्यशैलीमाथि तथ्यका आधारमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ।
(ग) व्यक्तिको अधिकारः विचारसँग असहमत भएकै कारण कसैलाई अपमान गर्ने, धम्की दिने वा उसको मौलिक अधिकार अस्वीकार गर्ने कार्य उचित हुँदैन।
कुनै पनि संगठनले वास्तवमै सामाजिक द्वन्द्व बढाएको हो कि होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न त्यसका प्रमाणित गतिविधि, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहारको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। प्रमाणविना ‘जय मंगोल’ भन्ने सबै व्यक्ति वा ‘मूलवासी’ पहिचान अपनाउने सबै मानिसलाई एउटै समूहका रूपमा दोषी ठहर गर्नु निष्पक्ष अनुसन्धान हुँदैन।
८. अधिकारको आन्दोलनको वास्तविक सफलता केमा मापन गर्ने?
आन्दोलनमा सहभागी मानिसको संख्या वा नाराको चर्कोपन मात्रै सफलताको मापदण्ड होइन। उदाहरणका लागिः
- मातृभाषामा शिक्षा पाउने अवसर कति विस्तार भयो?
- आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता कति बढ्यो?
- ऐतिहासिक भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित विवादको न्यायपूर्ण समाधान भयो कि भएन?
- विभेदविरुद्धका कानुन र संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा लागू भए कि भएनन्?
- समुदायका महिला, युवा र पछाडि पारिएका समूहले वास्तविक लाभ पाए कि पाएनन्?
यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर बढ्दै जानु आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि हो।
नारा चेतना जगाउने साधन हुन सक्छ; तर अधिकार स्थापित गर्ने कामका लागि प्रमाण, संगठन, कानुन, नीति, जनसमर्थन र निरन्तर संस्थागत दबाब चाहिन्छ।
९. नेपालको संविधानः आन्दोलनका लागि प्रमुख कानुनी आधार
नेपालको संविधान, २०७२ आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण आधार हो। संविधानले समानता, भाषा तथा संस्कृति, सामाजिक न्याय र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
|
संवैधानिक व्यवस्था
|
अधिकारको आशय
|
आन्दोलनमा प्रयोग
|
|
धारा १८
|
समानताको हक
|
विभेदकारी नीति तथा व्यवहारको विरोध
|
|
धारा ३२
|
भाषा तथा संस्कृतिको हक
|
मातृभाषा, लिपि र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण
|
|
धारा ४२
|
सामाजिक न्यायको हक
|
राज्यका निकायमा समावेशी सहभागिताको माग
|
|
धारा ५१
|
राज्यका नीतिहरू
|
सामाजिक न्याय, समावेशिता तथा सांस्कृतिक विविधतासम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको माग
|
यी संवैधानिक व्यवस्थाले अधिकारको दाबीलाई नीतिगत र कानुनी आधार दिन्छन्। तर कुनै अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कुन निकाय जिम्मेवार छ, कुन कानुन लागू हुन्छ र कुन उपचार उपलब्ध छ भन्ने कुरा विषयअनुसार छुट्टै जाँच्नुपर्छ।
१०. संविधानको प्रयोग कसरी गर्ने?
उदाहरणका लागि, कुनै स्थानीय तहमा मातृभाषा संरक्षणको नीति बनेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन भने सम्बन्धित समुदायलेः
१. स्थानीय सरकारसँग लिखित रूपमा नीति र बजेटको विवरण माग गर्न सक्छ।
२. सम्बन्धित वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा औपचारिक प्रस्ताव तथा ज्ञापनपत्र पेस गर्न सक्छ।
३. सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक सहभागिता र स्थानीय सभाका प्रक्रियामार्फत विषय उठाउन सक्छ।
४. सम्बन्धित आयोग, मानवअधिकार संस्था वा कानुनी सहायता निकायसँग परामर्श लिन सक्छ।
५. आवश्यक प्रमाणसहित कानुनी उपचारको बाटो अपनाउन सक्छ।
यस्तो प्रक्रिया अपनाउनु भनेको आन्दोलन त्याग्नु होइन। यो आन्दोलनका मागलाई स्पष्ट, अभिलेखयोग्य र कार्यान्वयन गर्न सकिने बनाउनु हो।
११. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघका संयन्त्रः अधिकारलाई विश्वव्यापी मान्यता
आदिवासी जनजातिको अधिकारको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्रै सीमित राख्नुपर्दैन। नेपालले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, मानवअधिकारका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघका संयन्त्रले पनि अधिकारको संरक्षण तथा कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
तर एउटा कानुनी भिन्नता बुझ्नुपर्छः अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा र सिफारिस सबैको कानुनी हैसियत एउटै हुँदैन। महासन्धि अनुमोदन गरेको देशमाथि त्यसका बाध्यकारी प्रावधान लागू हुन्छन्; घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा मार्गदर्शन दिन्छ, तर आफैँमा महासन्धिजस्तो सन्धि होइन।
११.१ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९
नेपालले यस महासन्धिलाई सन् २००७ मा अनुमोदन गरेको हो। यो आदिवासी तथा जनजातिको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी साधन हो।
यस महासन्धिले विशेषतः निम्न विषयलाई महत्त्व दिन्छः
- आत्मपहिचानः समुदायको आदिवासी वा जनजातीय पहिचान निर्धारण गर्दा आफ्नो पहिचानबोधलाई आधारभूत मापदण्ड मान्नु।
- सहभागिता र परामर्शः समुदायलाई असर गर्ने निर्णय तथा विकास प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु।
- सांस्कृतिक संरक्षणः भाषा, परम्परा, सामाजिक संस्था र विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान गर्नु।
- भूमि तथा स्रोतसाधनः परम्परागत रूपमा प्रयोग वा स्वामित्वमा रहेका भूमिसँग सम्बन्धित अधिकारको संरक्षण गर्नु।
- समान व्यवहारः विभेदबिना मानवअधिकार र राज्यका सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु।
यी सिद्धान्त महासन्धिको पहिलो, दोस्रो र अन्य सम्बन्धित धारामा विस्तृत रूपमा समेटिएका छन्।
नेपालमा यसको प्रयोग कसरी प्रभावकारी बनाउने?
कुनै विकास आयोजना, सडक, जलविद्युत् आयोजना, वन व्यवस्थापन वा अन्य निर्णयले आदिवासी जनजातिको भूमि, जीविकोपार्जन वा सांस्कृतिक सम्पदामा असर पार्ने सम्भावना छ भने सम्बन्धित समुदायले समयमै सूचना, अर्थपूर्ण परामर्श, सहभागिता र कानुनी रूपमा लागू हुने संरक्षणको माग गर्न सक्छन्। यसका लागि आयोजना प्रस्ताव, वातावरणीय अध्ययन, प्रभावित समुदायको विवरण, परामर्शका अभिलेख र सम्बन्धित सरकारी निर्णय संकलन गर्नु उपयोगी हुन्छ। महासन्धि नं. १६९ का प्रत्येक प्रावधानको प्रयोग भने विषय र परिस्थितिअनुसार कानुनी रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ।
११.२ संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १३ सेप्टेम्बर २००७ मा यो घोषणापत्र पारित गरेको थियो। यसले आदिवासी जनजातिको मर्यादा, अस्तित्व, संस्कृति, भूमि, आत्मनिर्णय र राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी अधिकारका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड प्रस्तुत गर्छ।
यसका केही महत्त्वपूर्ण धाराहरूः
|
धारा
|
मुख्य विषय
|
|
धारा ३
|
आत्मनिर्णयको अधिकार
|
|
धारा ८
|
जबर्जस्ती आत्मसात् गर्ने वा पहिचान नष्ट गर्ने कार्यविरुद्ध संरक्षण
|
|
धारा १८
|
आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार
|
|
धारा १९
|
समुदायलाई असर गर्ने विधायिकी वा प्रशासनिक निर्णयमा परामर्श तथा सहकार्य
|
|
धारा २६
|
परम्परागत भूमि, क्षेत्र र स्रोतसाधनसम्बन्धी अधिकार
|
|
धारा ३२
|
भूमि तथा स्रोतमा असर पार्ने विकास आयोजनासम्बन्धी निर्णय र स्वतन्त्र, पूर्वसूचित सहमतिको सिद्धान्त
|
नोटः यहाँ विशेष सावधानी आवश्यक छ। स्वतन्त्र, पूर्वसूचित र जानकारीमा आधारित सहमति (Free, Prior and Informed Consent - FPIC) महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त हो। तर प्रत्येक परिस्थितिमा यसको कानुनी प्रभाव, प्रक्रिया र आवश्यकताको व्याख्या सम्बन्धित सन्धि, राष्ट्रिय कानुन र आयोजनाको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्छ। घोषणापत्रका सबै प्रावधानलाई स्वतः नेपालमा प्रत्यक्ष लागू हुने राष्ट्रिय कानुनका रूपमा बुझ्नु सही हुँदैन।
११.३ संयुक्त राष्ट्रसंघमा अधिकारको विषय कसरी उठाउने?
संयुक्त राष्ट्रसंघमा अधिकारको मुद्दा उठाउनु भनेको केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाषण गर्नु होइन। प्रमाण, प्रतिवेदन, कानुनी आधार र संस्थागत अनुगमनसहित काम गर्नु हो।
मानवअधिकार परिषद्का विशेष प्रक्रिया
अधिकार उल्लंघनका विश्वसनीय आरोपसम्बन्धी सूचना सम्बन्धित विशेष प्रतिवेदक वा कार्यसमूहसमक्ष पेस गर्न सकिन्छ। उजुरीको विषय र मापदण्डअनुसार प्रक्रिया फरक हुन्छ।
मानवअधिकार महासन्धिका अनुगमन समिति
राज्यले सन्धिअनुसार गरेको प्रगति र बाँकी समस्याको मूल्यांकन गर्ने समितिहरूले प्रतिवेदन तथा अन्य विश्वसनीय सूचनाका आधारमा सिफारिस गर्न सक्छन्। व्यक्तिगत उजुरीको व्यवस्था भने सम्बन्धित सन्धि र त्यसका वैकल्पिक प्रोटोकलको अवस्थाअनुसार निर्भर हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी मञ्चहरू
आदिवासी जनजातिको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, संस्कृति, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवअधिकारका विषयमा अनुसन्धान, अनुभव आदानप्रदान र नीतिगत सिफारिसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू उपयोगी हुन्छन्।
यी निकायको काम, अधिकारक्षेत्र र उपलब्ध उपचार फरक हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघमा सूचना पठाउनु मात्रले स्वतः कानुनी फैसला, क्षतिपूर्ति वा सरकारमाथि बाध्यकारी आदेश प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझ्नु हुँदैन।
११.४ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणलाई कसरी जोड्ने?
प्रभावकारी मानवअधिकार अभियानले स्थानीय तथ्यलाई राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोड्छ। उदाहरणका लागि, कुनै समुदायको मातृभाषामा शिक्षा पाउने अवसर अपर्याप्त छ भने अभियानलेः
१. विद्यालयको तथ्यांक र उपलब्ध शिक्षकको विवरण संकलन गर्ने।
२. स्थानीय तहको शिक्षा नीति, बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने।
३. संविधान तथा सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनको समीक्षा गर्ने।
४. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग सम्बन्धित प्रावधान पहिचान गर्ने।
५. सम्बन्धित सरकारी निकायलाई स्पष्ट सुधार प्रस्ताव पेस गर्ने।
६. कार्यान्वयन नभएमा उपलब्ध राष्ट्रिय उजुरी तथा कानुनी उपचारको प्रक्रिया अपनाउने र उपयुक्त अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्रसमक्ष विश्वसनीय सूचना प्रस्तुत गर्ने।
यस्तो प्रक्रियाले अधिकारको आन्दोलनलाई भावनात्मक बहसबाट प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीतिको बहसमा रूपान्तरण गर्छ।
१२. स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मः अधिकार कार्यान्वयनको व्यावहारिक बाटो
आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित गर्ने कामको सुरुवात स्थानीय तहबाटै गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि स्थानीय तहमा बजेट, सेवा, भाषा, संस्कृति र सहभागितामा सुधार नआएसम्म अधिकारको अनुभूति अधुरो रहन सक्छ।
नेपालको संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारको भूमिका फरक छ। त्यसैले आन्दोलनले मागअनुसार सही निकाय पहिचान गर्नुपर्छ।
पहिलो तहः स्थानीय सरकार
- मातृभाषा, स्थानीय संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका कार्यक्रम।
- आदिवासी जनजातिका आवश्यकता समेटिएको वार्षिक बजेट तथा योजना।
- प्रभावित समुदायको सहभागितासहित विकास आयोजना सञ्चालन।
- स्थानीय भाषा, इतिहास र परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण।
- सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणमार्फत जवाफदेहिता।
मुख्य माध्यमः वडा कार्यालय, गाउँपालिका वा नगरपालिका, स्थानीय सभा, विषयगत समिति र सार्वजनिक सुनुवाइ।
दोस्रो तहः प्रदेश तथा संघीय सरकार
- कानुन, नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा र आवश्यक सुधार।
- राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व।
- मातृभाषामा शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण र लक्षित विकास कार्यक्रम।
- भूमि, प्राकृतिक स्रोत र ठूला विकास आयोजनासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण।
- राष्ट्रिय स्तरका आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनुगमन।
मुख्य माध्यमः प्रदेश सभा, संघीय संसद्, सम्बन्धित मन्त्रालय, आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान।
तेस्रो तहः राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा विषयअनुसार उजुरी।
- संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित अनुगमन समितिमा प्रमाणसहित सूचना।
- आइएलओ महासन्धि नं. १६९ को कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा अनुगमनमा योगदान।
- संयुक्त राष्ट्रसंघका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी मञ्चमा नीतिगत बहस र अनुभव प्रस्तुत गर्ने।
मुख्य माध्यमः सम्बन्धित मानवअधिकार संस्था, कानुनी विशेषज्ञ, नागरिक समाज र आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकाससँगै विभिन्न समुदायबीच सद्भाव र सामञ्जस्य कायम गर्ने उद्देश्यसमेत राखेको छ। त्यसैले अधिकार र सामाजिक एकतालाई परस्पर विरोधी नभई एकअर्कालाई बलियो बनाउने लक्ष्यका रूपमा लिन सकिन्छ।
१३. अधिकार आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने १२ बुँदे कार्ययोजना
आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था, अभियन्ता, युवा, बुद्धिजीवी र समुदायका नेतृत्वले निम्न कार्ययोजना अपनाउन सक्छन्।
कार्ययोजनाः नाराबाट नतिजातर्फ
१. तथ्य संकलनः समुदायले भोगेका विभेद, सेवा पहुँच, भाषा, भूमि र प्रतिनिधित्वका समस्याको विश्वसनीय तथ्यांक तयार गर्ने।
२. कानुनी अध्ययनः संविधान, सम्बन्धित ऐन, नियमावली, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको सान्दर्भिक प्रावधान पहिचान गर्ने।
३. साझा मागपत्रः विभिन्न आदिवासी जनजातिका साझा सवाल र समुदायविशेषका आवश्यकतालाई छुट्टाछुट्टै स्पष्ट गर्ने।
४. स्थानीय तहबाट पहलः स्थानीय सरकारसमक्ष बजेट, नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको समयसीमासहित प्रस्ताव पेस गर्ने।
५. संस्थागत संवादः सम्बन्धित सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानवअधिकार संस्थासँग औपचारिक छलफल गर्ने।
६. शान्तिपूर्ण आन्दोलनः ज्ञापनपत्र, सार्वजनिक बहस, हस्ताक्षर अभियान, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र तथ्यमा आधारित जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
७. कानुनी सहायताः अधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रमाण सुरक्षित राख्ने र योग्य कानुनी विशेषज्ञको सहयोग लिने।
८. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनः स्थानीय तथ्य र राष्ट्रिय कानुनी आधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँग तुलना गरेर प्रतिवेदन बनाउने।
९. महिला तथा युवाको नेतृत्वः निर्णय प्रक्रियामा महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
१०. मातृभाषा तथा इतिहासको संरक्षणः मौखिक इतिहास, लोकसाहित्य, परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण गर्ने।
११. कार्यान्वयन अनुगमनः सरकारका प्रतिबद्धता, बजेट खर्च, उपलब्धि र बाँकी समस्याको नियमित समीक्षा गर्ने।
१२. सामाजिक सद्भावः अन्य समुदायसँग संवाद र सहकार्य गर्दै विभेदविरुद्ध साझा अभियान सञ्चालन गर्ने।
यी काम गर्दा प्रत्येक मागका लागि जिम्मेवार निकाय, आवश्यक बजेट, समयसीमा र उपलब्धि मापन गर्ने सूचक तोक्नुपर्छ। यसले आन्दोलनको सफलता नाराभन्दा वास्तविक परिणामबाट मापन गर्न मद्दत गर्छ।
१४. सामाजिक द्वन्द्व र पहिचानको राजनीतिका सम्भावित जोखिम
पहिचानमा आधारित राजनीतिक अभियान आफैँमा गलत होइन। ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित समुदायलाई संगठित हुन, आफ्नो इतिहास पुनःव्याख्या गर्न र अधिकार माग्न यस्ता अभियानले प्रेरणा दिन सक्छन्। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब कुनै अभियानले प्रमाणको सट्टा अपुष्ट दाबी, संवादको सट्टा घृणा र अधिकारको सट्टा अरूको पहिचान अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ।
सम्भावित जोखिम र सुधारका उपाय
|
जोखिम
|
सम्भावित परिणाम
|
सुधारको बाटो
|
|
समुदायबीच अविश्वास
|
साझा मुद्दामा सहकार्य कमजोर
|
तथ्यमा आधारित संवाद
|
|
इतिहासको एकपक्षीय व्याख्या
|
सामाजिक तनाव र गलत बुझाइ
|
बहुस्रोत अनुसन्धान
|
|
नारालाई नै उपलब्धि ठान्नु
|
वास्तविक अधिकार कार्यान्वयन पछाडि पर्नु
|
मापनयोग्य लक्ष्य र अनुगमन
|
|
सबै असहमतिलाई शत्रु ठान्नु
|
लोकतान्त्रिक बहस कमजोर
|
विचारको आलोचना, व्यक्तिको सम्मान
|
|
कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नु
|
मागको कार्यान्वयन कठिन हुन सक्नु
|
प्रमाण, कानुनी सहायता र संस्थागत दबाब
|
|
समुदायभित्रकै कमजोर आवाज उपेक्षित हुनु
|
महिला, युवा र सीमान्तकृत सदस्य लाभबाट वञ्चित
|
समावेशी नेतृत्व र प्रतिनिधित्व
|
यस विश्लेषणबाट एउटा निष्कर्ष निस्कन्छः सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु भनेको अन्यायमा मौन बस्नु होइन। त्यस्तै, अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु भनेको अर्को समुदायसँग शत्रुता राख्नु पनि होइन।
न्यायपूर्ण शान्ति भनेको अन्याय लुकाइएको अवस्था होइन; अन्याय पहिचान गरी त्यसलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरिएको अवस्था हो।
१५. के शान्तिपूर्ण र कानुनी आन्दोलनले मात्रै परिवर्तन ल्याउँछ?
यहाँ एउटा यथार्थपरक प्रश्न उठाउनुपर्छ। कानुन र संविधानमा अधिकार लेखिए पनि कार्यान्वयन नहुन सक्छ। प्रशासनिक ढिलाइ, राजनीतिक स्वार्थ, स्रोतसाधनको अभाव र संस्थागत उदासीनताले अधिकार प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसैले केवल ज्ञापनपत्र बुझाएर वा औपचारिक छलफल गरेर मात्रै पर्याप्त परिणाम नआउन सक्छ।
प्रभावकारी आन्दोलनमा निम्न पक्ष जोडिनुपर्छः
- संगठित जनदबाबः स्पष्ट मागसहित निरन्तर र शान्तिपूर्ण नागरिक सहभागिता।
- राजनीतिक जवाफदेहिताः निर्वाचन, सार्वजनिक बहस र प्रतिनिधिमार्फत सरकारका प्रतिबद्धताको समीक्षा।
- कानुनी उपचारः अधिकार उल्लंघन हुँदा उपलब्ध न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया उपयोग गर्ने।
- स्वतन्त्र अनुसन्धानः सरकार वा संगठनका दाबीलाई तथ्यांक, प्रमाण र स्वतन्त्र अध्ययनबाट परीक्षण गर्ने।
- सार्वजनिक अनुगमनः प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको नागरिक समाज र समुदायले जाँच गर्ने।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन निष्क्रियता होइन। यो संगठित जनदबाब, कानुनी रणनीति र सार्वजनिक जवाफदेहिताको संयोजन हो। यसको प्रभावकारिता आन्दोलनको अनुशासनमात्र होइन, स्पष्ट माग, व्यापक जनसमर्थन र निरन्तर अनुगमनमा पनि निर्भर हुन्छ।
१६. आदिवासी जनजातिको साझा आन्दोलन कस्तो हुनुपर्छ?
नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायबीच भाषा, संस्कृति, इतिहास र राजनीतिक प्राथमिकतामा विविधता छ। त्यसैले सबैले एउटै विचार वा संगठनमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन। तर विविधताबीच साझा मुद्दामा सहकार्य सम्भव छ।
साझा अभियानका मुख्य आधार यस्ता हुन सक्छन्:
१. सबै समुदायको पहिचान र मर्यादाको सम्मान।
२. मातृभाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण।
३. राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिता।
४. भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित कानुनी अधिकारको संरक्षण।
५. विभेद र अन्यायविरुद्ध समान कानुनी संरक्षण।
६. महिला, युवा र सीमान्तकृत सदस्यको नेतृत्व विकास।
७. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको कार्यान्वयन।
८. तथ्यमा आधारित इतिहास अनुसन्धान र सार्वजनिक शिक्षा।
९. समुदायबीचको असहमति संवाद, मध्यस्थता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान।
यसका लागि कुनै व्यक्तिले ‘मूलवासी’, ‘आदिवासी’, ‘जनजाति’, ‘मंगोल’ वा अन्य पहिचान अपनाएको कारणले मात्रै उसलाई साझा अभियानबाट बाहिर राख्नु उचित हुँदैन। सहभागिताको आधार साझा उद्देश्य, मानव मर्यादाप्रतिको सम्मान र अहिंसात्मक कार्यशैली हुन सक्छ।
१७. निष्कर्षः पहिचानको सम्मान, अधिकारको स्थापना र सामाजिक एकता
नेपालका आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी आन्दोलन इतिहास, न्याय, पहिचान र समान सहभागितासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सामाजिक अभियान हो। यसलाई केवल जातीय नाम वा राजनीतिक नाराको प्रतिस्पर्धामा सीमित गर्नु हुँदैन।
‘जय मंगोल’ वा ‘मूलवासी’ जस्ता पहिचानसँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई पनि प्रमाण, उद्देश्य र व्यवहारका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कुनै नारा आफैँमा सामाजिक द्वन्द्वको प्रमाण होइन; तर जुनसुकै विचार वा संगठनले घृणा, धम्की, विभेद वा समुदायबीच शत्रुता बढाउने व्यवहार गर्छ भने त्यसको निष्पक्ष आलोचना आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी, सामाजिक सद्भावको नाममा आदिवासी जनजातिले भोगेका ऐतिहासिक अन्याय, विभेद र अधिकारसम्बन्धी मागलाई दबाउनु पनि गलत हुन्छ।
नेपालको संविधान, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन, आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी कानुन, आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले अधिकारको विषयमा काम गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्छन्। तर ती आधारको वास्तविक मूल्य प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायमा पहुँच र समुदायको जीवनमा देखिने सुधारबाट निर्धारण हुन्छ।
त्यसैले अधिकारका पक्षधरले तीनवटा लक्ष्यलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्छः
पहिचानको सम्मानः कुनै समुदायको भाषा, इतिहास, संस्कृति र आत्मपहिचानको अवमूल्यन नगर्ने।
अधिकारको स्थापनाः संविधान, कानुन, प्रमाण, संगठित नागरिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उपयोग गर्ने।
सामाजिक एकताः असहमतिलाई शत्रुतामा रूपान्तरण नगरी न्यायपूर्ण सहअस्तित्वको वातावरण निर्माण गर्ने।
अन्ततः आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको सफलता कसले ठूलो नारा लगायो वा कसले अर्को समुदायलाई पराजित ग¥यो भन्ने कुरामा होइन; समुदायले कति अधिकार प्राप्त ग¥यो, कति विभेद घट्यो, कति भाषा र संस्कृति संरक्षण भए र राज्य कति जवाफदेही बन्यो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।
अधिकारका लागि संघर्ष गरौँ, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाऔँ, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराऔँ; तर पहिचानको सम्मान गर्दै सामाजिक विभाजन होइन, न्यायपूर्ण सहअस्तित्वको बाटो रोजौँ।
।। भवतु सब्ब मंगलम।।
लिमिटेसनः यो लेख अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत विश्लेषण हो, औपचारिक कानुनी राय होइन। कुनै विशेष अधिकार उल्लंघन, उजुरी वा कानुनी दाबी अघि बढाउन सम्बन्धित कानुनको अद्यावधिक पाठ र योग्य कानुनी विशेषज्ञको परामर्श आवश्यक पर्दछ।
(लेखकः बिगेन्द्रसिंह वाईबा तामाङ, एम.ए. – राजनीतिशास्त्र। लेखक, गीतकार, अभिनेता, समाजसेवी तथा व्यवसायी। ठेगानाः म्यागङ गाउँपालिका, वडा नं. ३, नुवाकोट।)
