- अनुसन्धान अधिकृत तोकेर २५ मुख्य एजेन्सीमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै विभाग
- श्रम मन्त्रालयद्वारा मलेसियालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त कार्यदलको बैठक प्रस्ताव
काठमाडौं– सरकारले मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) रोक्न कूटनीतिक पहलसँगै एकाधिकार भित्र्याउने कार्यमा संलग्न व्यवसायीहरुविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्र पारेको छ। मलेसियाले श्रमिक भर्तीका लागि लागू गर्न लागेको विदेशी श्रमिकको एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस)मा सूचीकृत मुख्य २५ संस्थाकेन्द्रित वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान तीव्र पारेको हो।
हाल विभागले एक जना अनुसन्धान अधिकृत तोकेर २५ एजेन्सीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले बताए। उनका अनुसार विभागले गर्दै आएको अनुगमनलाई समेत मंगलवारदेखि विस्तृत बनाइएको छ।
‘हामीले अलि अगाडिदेखि नै २५ संस्थामाथि छानबिन सुरु गरेको अवस्था हो। मंगलबार पाँच–सात वटाभन्दा बढी टोलीमार्फत अनुगमन गरियो,’ ढकालले भने, ‘हामीले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेर वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६१ को व्यवस्थाबमोजिम कारबाही अघि बढाएका हौं। यो क्रममा अनुगमन गर्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेलगायतका सबै काम भइरहेका छन्।’
दफा ६१ को व्यवस्थाअनुसार ऐनविपरीत कुनै गतिविधि भए या त्यसको जानकारी विभागमा प्राप्त भए अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। सो प्रक्रियामा कसुरमा संलग्नलाई गिरफ्तार गर्ने, जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिन सक्ने, सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिनसक्ने, बयान लिनेलगायतको अधिकार विभागले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतलाई दिइने प्रावधान छ। यदि दोषी ठहर भए इजाजतपत्र निलम्बन हुन सक्नेसम्मको प्रावधान ऐनमा रहेको छ।
हामीले अलि अगाडिदेखि नै २५ संस्थामाथि छानबिन सुरु गरेको अवस्था हो। मंगलबार पाँच–सात वटाभन्दा बढी टोलीमार्फत अनुगमन गरियो । अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेर वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६१ को व्यवस्थाबमोजिम कारबाही अघि बढाएका छौं। यो क्रममा अनुगमन गर्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेलगायतका सबै काम भइरहेको छ।
नवराज ढकाल
महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
विभागले केही समयअघि २५ वटा संस्थाबाट संकलित विवरणको अध्ययन गर्दै आवश्यक परेको अवस्थामा अनुगमनसमेत गरिरहेको जनाएको छ। मलेसियाको श्रमिक भर्ना सीमित व्यवसायीको हातमा पार्न खोज्ने भनिएका प्रिन्सिपल रिक्रुटिङ एजेन्सीका सञ्चालकलाई विभागले दसैंअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ। अहिलेसम्म ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालिका रबिन गुरुङमात्र पक्राउ परेका छन्।
सोमबार विभागले एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरुलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त सूचना विभिन्न मुद्दामा न्यायाधिकरणबाट कानुनीरुपमा पक्रन अनुमति प्राप्त भएकाहरुका लागि जारी गरिएको भए पनि २५ व्यवसायीको हकमा पनि उक्त निर्देशन लागू हुने महानिर्देशक ढकालले बताए। सूचनामा पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरु तोकिएको समयमा उपस्थित नभए उनीहरुको बैंकिङ कारोवार रहेको खाता र यात्रा अनुमति (राहदानी) रोक्का गरिने भनिएको छ।
संयुक्त कार्यदलको बैठक प्रस्ताव
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संयुक्त कार्यदलको बैठक (जेडब्ल्युसी)का लागि मलेसिया सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिक छनोट तथा भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा देखिएका विषयहरू आपसी संवाद, सहकार्य र समझदारीका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन्।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाली पक्षलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै नेपालले एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीअन्तर्गत नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय र अन्य श्रम आप्रवासन क्षेत्रका विभिन्न सवालहरुमा द्विपक्षीय छलफल गर्न संयुक्त कार्यदलको बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो,’ श्रममन्त्री यादवको सचिवालयले भनेको छ।
नेपालले उक्त बैठकका लागि सन् २०२६ नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ का मितिहरू प्रस्ताव गर्दै मलेसियाली पक्षको अनुकूलताअनुसार बैठकको मिति तय गर्न सकिने जनाएकोसमेत सचिवालयले जानकारी दिएको छ। ‘श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा निरन्तरता, पूर्वानुमानयोग्यता र सहजता कायम राख्न दुवै पक्षबीच आपसी सहमतिबाट नयाँ व्यवस्था तय नभएसम्म विद्यमान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको छ,’ श्रममन्त्री यादवको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार प्रस्तावित बैठकमा श्रमिक छनोट तथा भर्ना प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयका साथै सन् २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबीच सम्पन्न श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रको नवीकरणसम्बन्धी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषयमासमेत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘नेपाल सरकारले मलेसियासँगको दीर्घकालीन श्रम सहकार्यलाई उच्च महत्त्व दिँदै नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण, सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको प्रवद्र्धन तथा दुवै मुलुकको साझा हितअनुकूल श्रम सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ,’ मन्त्री यादवको सचिवालयले जनाएको छ।
हाल एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत व्यवसायीको पूर्वस्वीकृति रोक्का भएको अवस्था छ भने स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुले बाँकी व्यवसायीमार्फत जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नगरिदिँदा मलेसिया रोजगारी ठप्प भएको छ।
