केही महिनाअघि रसुवामा सुनामी शैलीको बाढी आयो। रसुवा, नुवाकोटका धेरै नागरिक बेपत्ता भए। तिहारको भोलिपल्ट गोर्खामा सुख्खा पहिरो गयो। त्यसकै बीचमा अन्त पनि त्यस्तै भए। सबैले भने जवलायु परिवर्तनले नेपालको हिमाल पगाल्यो। त्यही भएर होला कोप भन्ने सम्मेलन टर्कीमा चलिराको छ। संसारभरिका देशका मन्त्री, सांसद, कूटनीतिज्ञ, वातावरणविद् र पत्रकारहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। नेपालबाट पनि आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीको लस्कर पुगे। सांसदहरू पनि पुगेका थिए। पत्रकारहरूको उपस्थिति पनि कम थिएन। कोही जलवायु परिवर्तनको समाचार लेख्न, कोही सम्मेलनको रिपोर्टिङ गर्न, कोही देशको प्रतिनिधित्व गर्न र कोही देशको प्रतिनिधिमण्डलमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन पुगेका होलान्।
तर सामाजिक सञ्जालमा हिमालको कुरा भइरहेको थियो। हिमनदी पग्लिएको कुरा भइरहेको थियो। जलवायु न्यायको कुरा भइरहेको थियो। तर मट्याङ्ग्रोलाई भने एउटा प्रश्नले चिमोटिरहेको थियो। हाम्रो देशबाट त्यत्रो मान्छेको लस्कर किन गएको होला?’ सिफल चौरको छेवैमा रहेको चिया पसलमा सँगै बसेको बैरीले चियाको चुस्की लिँदै भन्यो, ‘देशको जलवायु संकटबारे संसारलाई सुनाउन नि!’ मट्याङग्रो हाँस्यो, ‘सुनाउन गएको कि सुत्र गएको?’
‘कुरा उस्तैउस्तै हो। जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, के फरक पर्छ छ र?,’ बैरीले भन्यो।‘धेरै फरक पर्छ नि! देशको पीडा सुनाउन गएको हो भने आवाज पनि ठूलो हुन प¥यो। आफ्नो देशको अधिकार माग्न गएको हो भने अडान पनि बलियो हुनुप¥यो। तर त्यहाँ त लस्कर ठूलो, आवाज सानो भयो!’ नेपालका हिमाल पग्लिरहेका छन्। हिमतालहरू जोखिममा छन्। पहाडका बस्ती पहिरोले निलिरहेका छन्। तराईका खेत बाढीले डुबाइरहेका छन्। कहिले खडेरीले किसानको बाली सुकाउँछ, कहिले अतिवृष्टिले पाक्न लागेको धान बगाउँछ। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको अर्थतन्त्रदेखि जनजीवनसम्म फैलिएको छ। तर यी सबै समस्याको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी सुनुवाइ गराउनुपर्ने हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
मट्याङ्ग्रोले फेरि भन्यो। ‘हेर बैरी, देशको पीडा लिएर गएको टोलीले संसारलाई झकझक्याउनुपर्ने हो। तर त्यहाँ त देशको पीडा बोकेर गएको टोली नै सम्मेलनको भीडमा हराएछ कि क्या हो?’ कोप–३१ मा नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई छुट्टै एजेण्डाका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरे। नेपाल र भुटानले १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि र हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारे। तर छुट्टै औपचारिक एजेण्डाका रूपमा त्यसले ठाउँ पाउन सकेन। ठूला वार्ताकार समूहको पर्याप्त समर्थन जुटाउन नसक्दा नेपालको प्रयास कमजोर बन्यो।

मट्याङ्ग्रोले बैरीलाई भन्यो, ‘हेर हाम्रो हिमालको दुःख पनि अरूको सहमतिमामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विषय बत्रे रहेछ। हिमाल हाम्रो, समस्या हाम्रो, तर एजेण्डा बनाउने अधिकारचाहिँ अरूको!’ बैरीले भन्यो, ‘त्यसका लागि लागि कूटनीतिक गठबन्धन बनाउनुपर्छ।’ ‘त्यही त! मन्त्रीको लस्कर बनाएरमात्रै गठबन्धन बन्छ? सांसदको हुल लिएरमात्रै समर्थन जुट्छ? पत्रकारको टोली बढाएर मात्रै विश्वको ध्यान तानिन्छ? कूटनीति भनेको फोटो खिच्ने कला होइन नि बैरी!।’ मट्याङग्रोले भन्यो, ‘नेपालले जलवायु न्यायको माग गरिरहेको छ। विश्वमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने धनी मुलुकहरूलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी लिन भनिरहेको छ। तर जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेप्ने नेपालजस्ता देशलाई क्षतिपूर्ति र अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा अझै ठोस परिणाम देखिएको छैन।’
भोटेकोशीको बाढीले घर बगायो। सडक बगायो। पुल बगायो। खेतबारी बगायो। मानिसको जीविका बगायो। पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान पनि गरियो। तर क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको भन्छ। तर त्यो रकम पनि प्राप्त गर्न थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। आवश्यकताको पहाड र प्राप्त सहयोगको थुप्रो हेर्दा मट्याङ्ग्रोलाई हाँसू कि रोऊँ भयो। ‘बैरी! हाम्रो देशले मागेको रकम र पाएको रकमको हिसाब गर त! बाढीले घर लग्यो, अब ऋण लिएर घर बनाऊ भनिएको छ। जलवायु परिवर्तनको दोष अरूको, पुनर्निर्माणको ऋण हाम्रो! यो कस्तो न्याय हो?’
बैरीले भन्यो, ‘त्यसैले त जलवायु न्याय चाहिएको हो।’ मट्याङ्ग्रोले जवाफ दियो, ‘न्याय माग्न गएको टोलीले न्यायको मागलाई बलियो बनाउन सकेन। सम्मेलनमा नेपालको नाम सुनिनुमात्रै उपलब्धि होइन। नेपालका किसान, बाढीपीडित, हिमाली बस्ती र विस्थापित नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउनु उपलब्धि हो।’ मट्याङग्रोले फेरि सोध्यो, ‘यति ठूलो सरकारी टोलीको भ्रमणको प्रतिफल के आयो? कति खर्च भयो? कसले के जिम्मेवारी लियो? कति देशसँग ठोस सहमति भयो? नेपालले उठाएका मुद्दामा कसले समर्थन ग¥यो? फर्केर आएपछि कसले संसद् र जनतालाई जवाफ दिने?’
‘यी प्रश्नको जवाफ खोज्न थाल्यो भने धेरैको अनुहारमा बादल लाग्न सक्छ। काठमाडौंको झरीमा रातो कार्पेट ओछ्याए जस्तो कहाँ हुन्छ र?,’ बैरीले भन्यो, ‘कुरा मनासिव नै गरिस्। कसका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएको? कसले रातो कार्पेटमा हिँड्यो भनेजस्तै हो त्यो टर्की मेला पनि।’‘त्यसो भए भन त, देशको पैसा खर्च गरेर गएको टोलीको हिसाब माग्नु पनि अपराध हो र?,’ मट्याङग्रोले भन्यो। ‘होइन नि!’ ‘त्यसो भए फर्केर आएपछि हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मन्त्रीले के बोले, सांसदले के गरे, पत्रकारले के रिपोर्ट गरे, कति खर्च भयो र के उपलब्धि भयो? जनताले जात्र पाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको नाममा भ्रमण गर्ने अधिकार छ भने उपलब्धिको जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि हुनुपर्छ।’
मट्याङग्रोले अर्को शंका ग¥यो। देशको नीति निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अर्थात् आइएनजिओहरूको प्रभाव कति छ? सम्मेलनमा नेपालको एजेण्डा कसले तयार गर्छ? सरकारी अधिकारीले कि परामर्शदाताले? राष्ट्रिय प्राथमिकता कसले निर्धारण गर्छ? देशको समस्या र समाधानको खाका कसले बनाउँछ?’ ‘हेर बैरी! हाम्रो मन्त्रालयमा कर्मचारी छन्, मन्त्री छन्, सचिव छन्, विज्ञ छन्। तर नीति बनाउने बेला बाहिरका परियोजना र संस्थाको कागज खोजिन्छ। कार्यक्रम पनि उनीहरूकै, प्रतिवेदन पनि उनीहरूकै, प्राथमिकता पनि उनीहरूकै। अनि सरकारचाहिँ के गर्छ?’
बैरीले भन्यो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने। आइएनजिओको परियोजनाले देश चलाउने हो कि जनताले चुनेको सरकारले? विदेशी संस्थाको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय नीति बनाउने हो कि नेपालको माटो, किसान र नागरिकको आवश्यकताले?’ मट्याङ्ग्रोले थप्यो, ‘हाम्रा मन्त्रीहरू कोपमा गएर आफ्नै देशको आवाज बत्र सकेनन् भने विदेशी संस्थाका तयार प्रतिवेदन पढेर के हुन्छ? देशको स्वार्थको पक्षमा अडिन नसक्ने कूटनीतिले जलवायु न्याय दिलाउँछ?’ मट्याङग्रोले ठट्टा गर्दै भन्यो, ‘हुन त मन्त्रीहरूलाई पनि तनाव नै छ नि भोलि छोराछोरीलाई त्यही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अवसर खोज्नुपर्छ। आज सरकारको प्रतिनिधि, भोलि कुनै परियोजनाको अतिथि! त्यसैले कसैलाई किन चित्त दुखाउनु भन्ने होला।’
जलवायु परिवर्तन कुनै सम्मेलनको भाषण होइन। यो किसानको खेतमा परेको चिरा हो। हिमाली गाउँमा पहिरोले च्यापिएको घर हो। बाढीले बगाएको पुल हो। सुक्दै गएको पानीको मुहान हो। विदेशमा जलवायु न्यायको नारा लगाएर फर्किने तर गाउँमा किसानलाई सिँचाइ, बीउ, मल र राहत दिन नसक्ने शासनको के अर्थ?’मट्याङ्ग्रो भन्यो, ‘देशको जलवायु संकट गम्भीर छ, तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता अझै पनि भ्रमणमुखी छ। कोपमा देशको आवाज सुनिनुपर्छ, प्रतिनिधिमण्डलको पाइला होइन। नेपालको हिमाल पग्लिँदै गर्दा मन्त्रीहरूको पद र प्रतिष्ठा जोगाउने कूटनीतिले देश जोगिँदैन।’
मट्याङ्ग्रोले अन्तिममा भन्यो, ‘हिमालको आवाज बत्र नसक्ने प्रतिनिधिमण्डल जति ठूलो भए पनि त्यसको उपलब्धि शून्य हुन्छ। देशलाई कोपमा मन्त्रीको लस्कर होइन, जनताको पक्षमा बोल्ने नेतृत्व चाहिएको हो। नत्र जलवायु परिवर्तनले हिमाल पगाल्ने छ, बाढीले बस्ती बगाउने छ, पहिरोले खेत लैजाने छ र हाम्रो सरकारचाहिँ अर्को सम्मेलनमा जन्ती जानका लागि निम्तो कुर्दै बस्ने छ।’