प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मंसिर ६ गतेदेखि भारतको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा निस्कदै हुनुहुन्छ। नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको यो भ्रमण सामान्य कूटनीतिक कार्यक्रम मात्र होइन, नेपालको आगामी विकास यात्रा र छिमेकीसँगको सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। लामो समयदेखि नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएका विश्वासका प्रश्न, आर्थिक निर्भरता, पूर्वाधार विकास, व्यापार असन्तुलन, पारवहन, सीमा विवाद तथा जलस्रोतको उपयोगजस्ता विषय अझै पूर्णरूपमा समाधान हुन सकेका छैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले औपचारिक भेटघाट र सद्भावका अभिव्यक्तिभन्दा माथि उठेर ठोस परिणाम दिन सक्नुपर्छ भन्ने आम अपेक्षा छ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई दुई देशका सरकारबीचको राजनीतिक सम्बन्धका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यी दुई देशबीचको सम्बन्ध भूगोलले जोडेकोमात्र होइन, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा, पारिवारिक सम्बन्ध र जनस्तरको आत्मीयताले पनि गहिरो बनाएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको दैनिक जीवनदेखि व्यापार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, धार्मिक यात्रा र सामाजिक सम्बन्धसम्म भारतसँग नेपालको निकटता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
यही विशेषताले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धभन्दा फरक बनाएको छ। तर निकटता र ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गरिरहँदा बदलिँदो समयअनुसार सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित, सम्मानजनक र परिणाममुखी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। मित्रता भावनामा टिकेर दीर्घकालीन हुन सक्दैन, त्यसका लागि समान सम्मान, पारस्परिक विश्वास, राष्ट्रिय हितको स्वीकार्यता र व्यवहारमा देखिने सहकार्य अनिवार्य हुन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणले नेपालले छिमेकी सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिने छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण भारतबाट हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत हो। यसले नेपाल भारतसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न चाहँदैन, बरु समयानुकूल सुधार गर्दै आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र क्षेत्रीय सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोज्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ। यद्यपि, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने नाममा नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता कमजोर हुनु हुँदैन, त्यस्तै राष्ट्रिय स्वाभिमानको नाममा सहकार्यका सम्भावित ढोका बन्द गर्ने प्रवृत्ति पनि उचित होइन। परिपक्व कूटनीति भनेको आफ्नो हित स्पष्ट राख्दै अर्को पक्षको हित र संवेदनशीलतालाई पनि सम्मान गर्ने क्षमता हो।

आर्थिक सहयोगभन्दा विकास साझेदारी महत्वपूर्ण
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतसमक्ष दुई खर्ब भारतीय रुपैयाँबराबरको आर्थिक सहयोग प्याकेज प्रस्ताव गरेको विषयले विकास र आर्थिक सहकार्यको बहसलाई थप महत्व दिएको छ। प्रस्तावित प्याकेजमा एक खर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र एक खर्ब अनुदान माग गरिएको बताइएको छ। गत भदौको बाढीबाट क्षतिग्रस्त रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा बुटवल-पोखरा द्रुतमार्ग निर्माणमा यस्तो सहयोग उपयोग गर्ने नेपालको योजना रहेको छ। नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, सडक सञ्जाल विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने अवस्थामा भारतसँगको सहयोग प्रस्तावलाई स्वाभाविकरूपमा लिन सकिन्छ।
नेपालको विकास आवश्यकता ठूलो छ, तर स्रोत सीमित छन्। विकासका लागि आन्तरिक राजस्व, निजी क्षेत्रको लगानी, वैदेशिक लगानी, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सबैको समन्वय आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भारतजस्तो विशाल अर्थतन्त्र र नेपालको निकट छिमेकीसँग विकास साझेदारी विस्तार गर्नु नेपालको हितमा हुन सक्छ। तर सहयोग प्राप्त गर्नुमात्रै उपलब्धि होइन। प्राप्त सहयोग कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ, परियोजना कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यसबाट कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, स्थानीय अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ र भविष्यमा देशले त्यसबाट कति लाभ लिन सक्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालले विगतमा विभिन्न मुलुक र निकायबाट सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। तर, कतिपय आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, लागत बढ्दै जाने, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने समस्या पनि देखिँदै आएका छन्। त्यसैले भारतसँग सहयोग माग्दा परियोजनाको प्राथमिकता, सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यान्वयनको समयसीमा, अनुगमन र जवाफदेहितालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। ऋणको भार बढाउनेभन्दा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको सन्तुलित उपयोग गर्नुपर्छ। विकास परियोजना राजनीतिक प्रचारको माध्यम नभई जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने साधन बन्नुपर्छ। भारतले पनि नेपालको विकास आवश्यकतालाई सहयोगको विषयका रूपमा नभई दुवै देशको आर्थिक हित जोडिएको साझेदारीका रूपमा हेर्न सके सम्बन्ध अझ बलियो हुने छ।
नेपालले बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो। रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, बस्ती र अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न पर्याप्त स्रोत आवश्यक छ। विपत्तिपछि पुनर्निर्माण भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित हुनु हुँदैन। जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती विकास, वातावरणीय संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र भविष्यमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने योजनासमेत समेटिनुपर्छ। भारतसँगको सहयोग यस्तो दीर्घकालीन योजनामा जोडिन सके त्यसले नेपालको पुनर्निर्माण अभियानलाई वास्तविक अर्थमा सहयोग पुर्याउने छ।
हवाई र सडक सम्पर्क विस्तारले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्नुपर्छ
नेपालको आर्थिक विकासमा पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हुन्। सडक, हवाई मार्ग, रेलमार्ग, ऊर्जा प्रसारण र व्यापारिक नाकाहरू व्यवस्थित हुन नसके देशले आफ्नो भौगोलिक अवस्थाबाट पर्याप्त आर्थिक लाभ लिन सक्दैन। नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन र पारवहनका लागि छिमेकीसँगको सम्पर्क विस्तार अपरिहार्य छ। भारतसँगको सम्बन्धमा हवाई मार्ग र सडक पूर्वाधारको विषय नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने अपेक्षा गरेको थियो। तर, यी विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन, यात्रु संख्या वृद्धि र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न चुनौती कायम छन्। विशेषगरी भारतीय हवाई क्षेत्रबाट सहज प्रवेशमार्ग उपलब्ध हुन सके यी विमानस्थलको उपयोगिता बढ्ने छ। हवाई प्रवेश मार्गको विस्तारले विदेशी पर्यटकको आगमन सहज बनाउने, उडान दूरी र समय घटाउने तथा विमानस्थललाई व्यावसायिकरूपमा सक्षम बनाउने सम्भावना रहन्छ। यसले नेपालको पर्यटन उद्योग, होटल व्यवसाय, ट्राभल कम्पनी, स्थानीय उत्पादन र रोजगारीमासमेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपालको पर्यटन सम्भावना हिमाल र पदयात्रामा सीमित छैन। धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदा, साहसिक पर्यटन र स्वास्थ्य पर्यटनका क्षेत्रमा पनि नेपालले ठूलो सम्भावना बोकेको छ। लुम्बिनी, पोखरा, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, जनकपुर, सगरमाथा क्षेत्रलगायतका गन्तव्यमा भारतीय पर्यटकको सहज पहुँच बढाउन हवाई र सडक सम्पर्क महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले हवाई प्रवेश मार्गको विषयलाई विमानस्थल सञ्चालनको प्राविधिक मुद्दा होइन, नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। भारतले नेपालको यो आवश्यकतालाई सकारात्मकरूपमा सम्बोधन गर्न सके दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध अझ व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्ने छ।
त्यस्तै, सडक पूर्वाधारको विकासमा पनि नेपालले पुरानो सोचभन्दा आधुनिक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सन् २०२२ मा भारतीय सहयोगमा निर्मित सुनौली-पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति महत्वपूर्ण भए पनि आजको यातायात, व्यापार र पर्यटनको आवश्यकताले अझ आधुनिक, सुरक्षित र द्रुत सडक सञ्जाल मागिरहेको छ। पोखरालाई भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको अवधारणा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन सक्छ। यस्तो सडकले पर्यटक आवागमन, व्यापारिक वस्तुको ढुवानी, कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सक्छ। तर, परियोजनाको सम्भाव्यता, वातावरणीय प्रभाव, लागत, वित्तीय स्रोत र दीर्घकालीन प्रतिफलको मूल्यांकन गरेरमात्र अघि बढ्नुपर्छ। भारतसँगको सहकार्यमा यस्ता पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउन सके नेपालको आर्थिक विकासमा नयाँ आधार तयार हुने छ।
जलस्रोत, सीमा समस्या र विगतका सहमति कार्यान्वयन
नेपाल र भारतबीच सहकार्यको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र जलस्रोत हो। नेपाल जलविद्युत् उत्पादनका लागि पर्याप्त प्राकृतिक सम्भावना भएको मुलुक हो। भारत ठूलो ऊर्जा बजार भएको देश हो। यी दुई पक्षबीचको पूरक सम्बन्धलाई प्रभावकारीरूपमा उपयोग गर्न सके नेपालले विद्युत् उत्पादन, निर्यात, राजस्व, रोजगारी र औद्योगिक विकासमा उल्लेखनीय लाभ लिन सक्छ। तर, जलस्रोतसम्बन्धी आयोजना केवल सम्झौता र घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन। आयोजना निर्माण, लगानीको सुनिश्चितता, विद्युत् खरिद, प्रसारणलाइन, बजार पहुँच र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्छ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई नेपाल-भारत सहकार्यको महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा लामो समयदेखि चर्चा गरिँदै आएको छ। यस आयोजनाले विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्ने अपेक्षा छ। तर, वर्षौंदेखि विभिन्न प्रक्रियागत तथा प्राविधिक विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। यस्ता ठूला आयोजनामा दुवै देशको राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक तयारी र आपसी विश्वास आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा जलस्रोतसम्बन्धी पुराना सहमतिलाई पुनः समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनको स्पष्ट बाटो तय गर्न सके त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद पनि संवेदनशील विषय हो। सीमा समस्या कुनै पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जटिल हुन सक्छ, तर त्यसलाई संवाद, प्रमाण, ऐतिहासिक दस्तावेज र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नु आवश्यक हुन्छ। सीमा विवादलाई राजनीतिक नारामा सीमित राख्ने वा समयसँगै थन्क्याउँदै जाने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन। दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै विवादित विषयमा निष्पक्ष तथा परिणाममुखी संवाद गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले सीमा व्यवस्थापन, विवाद समाधान र द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने वातावरण तयार गर्न सके त्यसले सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ।
नेपालले भारतसँग नयाँ सम्झौता गर्ने होइन, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार, सुरक्षा, पर्यटन र आर्थिक सहकार्यका क्षेत्रमा भएका सम्झौता कति कार्यान्वयन भए, कहाँ समस्या छन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट समीक्षा आवश्यक छ। नयाँ सहमति थप्दै जाने तर पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरह्यो भने त्यसले जनस्तरमा निराशा पैदा गर्छ। कूटनीतिक सफलता कागजमा हस्ताक्षर गरेर होइन, त्यसको परिणाम नागरिकको जीवनमा देखिएपछि मात्र स्थापित हुन्छ।
परिणाममुखी कूटनीति नै भ्रमणको वास्तविक सफलता
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई नेपालले नयाँ सम्भावना खोज्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। नेपालले भारतसँग आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार निर्माण, हवाई मार्ग, सडक सम्पर्क, जलविद्युत्, व्यापार, पारवहन र सीमा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा आफ्ना प्राथमिकता स्पष्टरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर, भ्रमणलाई सहयोग माग्ने वा अपेक्षा राख्ने कार्यक्रमका रूपमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। नेपालसँग पनि भारतका लागि महत्वपूर्ण सम्भावना छन्। जलविद्युत्, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, बजार, क्षेत्रीय सम्पर्क र सांस्कृतिक सम्बन्धमार्फत नेपालले भारतसँग साझा आर्थिक हित निर्माण गर्न सक्छ। दुई देशबीचको सहकार्य एकपक्षीय निर्भरता नभई दुवै पक्षलाई लाभ हुने साझेदारीमा आधारित हुनुपर्छ।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्दै भारतसँग खुला र विश्वासपूर्ण संवाद गर्न सक्नुपर्छ। कूटनीति भनेको न त झुक्नु हो, न अनावश्यक टकराव सिर्जना गर्नु। कूटनीति आफ्नो हित सुरक्षित गर्दै पारस्परिक सम्मानका आधारमा सहकार्यको बाटो खोज्ने माध्यम हो। नेपालले आफ्नो विकासको प्राथमिकता, परियोजनाको आवश्यकता र अपेक्षित उपलब्धि स्पष्ट राख्न सके भारतसँगको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। भारतले पनि नेपाललाई समान सम्मान र संवेदनशीलताका साथ व्यवहार गर्दै विकास साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सके दुवै देशको सम्बन्ध नयाँ स्तरमा पुग्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणपछि नेपालमा धेरै अपेक्षा जन्मिने छन्। ती अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले भ्रमणमा भएका सहमति र उपलब्धिबारे पारदर्शीरूपमा जानकारी दिनुपर्छ। कुन परियोजना अघि बढ्ने, त्यसको स्रोत के हो, कार्यान्वयन कहिले सुरु हुन्छ, कति समय लाग्छ र जिम्मेवार निकाय कुन हो भन्ने विषय नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। भ्रमणपछि कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु पनि आवश्यक छ। अन्यथा, उच्चस्तरीय भ्रमणहरू उत्साहपूर्ण समाचार र राजनीतिक प्रचारमा सीमित हुने छन्, तर जनताले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध समय, परिस्थिति र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै आएको छ। अबको आवश्यकता विगतका असमझदारीलाई दोहोर्याउनु होइन, तिनबाट पाठ सिकेर भविष्यको साझेदारी निर्माण गर्नु हो। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणले नेपालका विकास आवश्यकता र भारतको क्षेत्रीय सहकार्यको सोचलाई जोड्न सके दुवै देशका लागि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्छ। मित्रता, विश्वास, समानता र साझा समृद्धिको आधारमा अघि बढ्ने हो भने नेपाल-भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक निकटतामा सीमित रहने छैन, बरु आधुनिक विकास, आर्थिक अवसर र नागरिकको जीवनस्तर सुधारको बलियो माध्यम बन्ने छ। यही नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वास्तविक सफलता र नेपालको अपेक्षित कूटनीतिक उपलब्धि हुने छ।