- नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल तीन मुद्दामा दोषी ठहर
- विशेष अदालतले तोक्यो साढे आठ वर्ष कैद सजाय
- सिंगापुरमा भएको साढे १३ करोड जफत गर्न आदेश
काठमाडौं- सरकारी ठेक्काको लागत अनुमान बढाएर आफूअनुकूलका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने, ठेकेदारसँग करोडौं रुपैयाँ घुस लिने र त्यसबाट आर्जित रकम सिंगापुरको बैंकमा जम्मा गर्ने। नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलमाथि लागेका यी तीनवटै भ्रष्टाचारका कसुर विशेष अदालतबाट पुष्टि भएसँगै साढे आठ वर्ष कैद तोकिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले ३० असार २०८३ मा फैसला गरेको थियो। तर, कैद तोकिएको थिएन। त्यसको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा कैदसँगै जरिवाना पनि तोकेको हो।
ठेक्का मिलेमतोबाट घुस
पौडेलविरुद्धको घुस लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा खरिद गरेको सुरक्षासम्बन्धी सफ्टवेयर र नेटवर्किङ उपकरणसँग जोडिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानअनुसार पौडेल र टेक कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दीपक आनन्दले खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरेका थिए।
उनीहरूले लागत अनुमान र प्राविधिक कागजातमा चलखेल गरी अस्ट्रल कम्प्युटर्स नेपाल प्रालिको प्रस्ताव स्वीकृत गराएका थिए। लागत अनुमानभन्दा एक प्रतिशतमात्रै कम रकममा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
ठेक्का सम्झौता भएपछि २५ साउन २०७५ मा तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको अख्तियारको दाबी थियो। अस्ट्रल कम्प्युटर्सले १० लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर सिंगापुर पठाएको र त्यही रकम आनन्दमार्फत पौडेललाई घुसबापत उपलब्ध गराएको अनुसन्धानमा उल्लेख थियो।
पौडेलको घरबाट बरामद ल्यापटपको डेटा विश्लेषण गर्दा आनन्दसँगको घुस लेनदेनको विवरण भेटिएको अख्तियारको दाबी थियो। यही प्रकरणमा अख्तियारले माघ २०८१ मा पौडेल र आनन्दविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै पौडेललाई आठ वर्ष कैद र उच्च पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेकोमा थप छ महिना कैद सजाय सुनाएको हो। दुवैलाई जनही एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला पनि भएको छ।
वैध आम्दानीभन्दा धेरै सम्पत्ति
पौडेलको भ्रष्टाचारको अर्को पाटो गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग जोडिएको छ। अख्तियारका अनुसार उनले सरकारी ठेक्कामा संलग्न नेपाली कम्पनी र तिनका विदेशी साझेदारमार्फत कमिसन लिएका थिए। त्यस्तो रकम सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंकको खातामा जम्मा गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबिसिआई), म्याक्स इन्टरनेसनल र नेक्स जेन सोलुसनलगायत कम्पनीसँग जोडिएका कारोबारमा पौडेलले आर्थिक लाभ लिएको अख्तियारको दाबी थियो।
अख्तियारले पौडेलको जागिरे जीवनको आम्दानी र सम्पत्तिको तुलना गर्दा ठूलो अन्तर देखिएको जनाएको थियो। जागिरबाट एक करोड १९ लाख रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेका पौडेलसँग नेपाल र सिंगापुरमा गरी २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति भेटिएको अख्तियारको दाबी थियो।
विशेष अदालतले भने दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ वैध आम्दानी देखिएको र १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ठहर गरेको छ। यस कसुरमा पौडेललाई दुई वर्ष र उच्च पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेकोमा थप छ महिना कैद सजाय सुनाइएको हो। अदालतले गैरकानुनी आर्जन गरेको रकम बराबर जरिवाना गर्नुका साथै सिंगापुरको बैंक खातामा रहेको १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जफत गर्न आदेश दिएको छ।
लागत दोब्बर बनाएर हिनामिना
पौडेलविरुद्धको तेस्रो मुद्दा पनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएको उपकरण खरिदसँग सम्बन्धित छ। अख्तियारले झूठा कागजात तयार गरी ठेक्काको लागत अनुमान बढाएर १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पौडेलसहित वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार सुरुमा १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको खरिद प्रक्रियालाई बढाएर ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको थियो। यसरी लागत झण्डै दोब्बर बनाइएको अख्तियारको दाबी थियो।
विशेष अदालतले पौडेल र श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै पौडेललाई छ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। अन्य आरोपितलाई तीन महिनाका दरले कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। अदालतले बिगो कायम नगरे पनि कसुर स्थापित भएको ठहर गरेको हो।