काठमाडौं- अदक्ष विदेशी श्रमिकमा अत्यधिक निर्भर उत्पादनमूलक उद्योगलाई मलेसिया सरकारले सञ्चालन अनुमति नदिने भएको छ। उद्योगहरुले स्वदेशी श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक दिनपर्ने र उत्पादन प्रक्रियामा स्वचालित प्रणाली अघि बढाउनुपर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
मलेसियाका लगानी, व्यापार तथा उद्योगमन्त्री दातुक सेरी जोहारी अब्दुल गानीले नयाँ लगानीका नाममा विदेशी श्रमिकमा निर्भर पुरानै मोडललाई निरन्तरता दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने बताएको ‘द स्टार’ले जनाएको छ। उनका अनुसार मलेसियामा प्रविधिक सीप भएका जनशक्ति वृद्धि हुँदै गए पनि कतिपय उद्योग लामो समयदेखि विदेशी श्रमिकमै निर्भर छन्।
मलेसिया नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। त्यहाँ उत्पादन, निर्माण, सेवालगायतका क्षेत्रमा चार लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। रोजगारी अवरोध नभएको अवस्थामा उक्त मुुलुकमा वार्षिक एक लाखभन्दा बढी नेपाली जाने गर्छन्। सरकारको यस्तो नीतिले त्यहाँ कार्यरत तथा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ।
समाचारका अनुसार सोमबार त्यहाँको संसद्मा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योगमन्त्री जोहारीले पहिले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगजस्तै अदक्ष विदेशी श्रमिकमा नर्भर उद्योग व्यवसायलाई नयाँ अनुमति नदिइने बताएका हुन् । उनले नयाँ लगानीले स्वदेशी जनशक्तिको सीप, प्रविधि र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मलेसियामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (टिभिइटी) गरेका चार लाखभन्दा बढी जनशक्ति उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रीका अनुसार त्यहाँका नागरिक सिंगापुरमा तथा पर्याप्त आम्दानी हुने गिग अर्थतन्त्रमा आधारित काम गर्छन्। जसले त्यहाँका नागरिक काम गर्न नचाहेको नभई कामअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको देखिने उनको तर्क थियो। मन्त्री जोहारीले विदेशी श्रमिकलाई डर्टी, डिफिकल्ट र डेञ्जर (थ्रिडी) काममा सीमित गर्नुपर्ने बताएको समाचारमा भनिएको छ।
मलेसियामा हाल वैधानिकरुपमा २६ लाख विदेशी श्रमिक कार्यरत रहेका जनाइएको छ। सरकारले विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापनमा कस्तो नीति ल्याउँछ भन्नेले रोजगारीको अवसर निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
