काठमाडौं– नेपाल र मौरिससबीच सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र रोजगारदाताले लागत व्यहोर्ने सिद्धान्त (इम्प्लोयर्स पे मोडल)बाट श्रमिक पठाउने उद्देश्यले उक्त प्रक्रिया अघि बढेको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालको प्रस्तावलाई अघि बढाउँदै मौरिसस जिटुजी प्रणालीको प्रक्रियाका लागि सहमत भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिकरुपमा पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको हो। प्रस्तावित समझदारीमार्फत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा सुविधासहितका रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मस्यौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनोट, दुवै देशका कानुनअनुरुप भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र करार अवधि अन्त्य भएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थाहरु समावेश गरिएका छन्।
यसअघि सन् २०२६ जुन नौमा स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा मन्त्री यादवले जिटुजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सो क्रममा मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए।
नेपाल सरकार प्रस्तावित संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रुप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी मौरिसससँगको श्रम सहकार्यलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध देखिएको छ। यसले नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक, सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने विषयलाई सरकारको प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
यो समझदारीपत्रसम्बन्धी प्रगतिले श्रम मन्त्रालय सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न विद्यमान तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम कूटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउन निरन्तर लागि परेको स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
मरिसस नेपालीहरुको महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्य मध्यमा पर्छ। उक्त मुलुकमा संस्थागत, व्यक्तिगत र श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर प्रत्येक वर्ष हजारौं युवाहरु रोजगारीमा जाने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा छ हजार ३३४ जना श्रम स्वीकृति लिएर उक्त मुलुक गएको तथ्यांक छ। त्यसअघि आव २०८१/८२ मा पाँच हजार ७४० जना गएका थिए।
