काठमाडौं- सरकारले मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार लगाउन खोज्ने २५ व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा स्वार्थ समूहको चलखेल बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताएका छन् । तीन साता बित्दा पनि ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्युसिएमएस)मा सूचीकृत व्यवसायीविरुद्ध राज्यले ठोस कदम नचाल्दा उल्टै चलखेल बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
हालसम्म २५ संस्थालाई विभागको प्रणालीमा ‘ब्लक’ गरेको जनाइएको छ । उक्त संस्थाहरुको मातहतमा काम गर्ने सहायक संस्था भन्दै थप २५० वटाको सूची एफडब्ल्युसिएमएसमा आइसकेको छ । २५ मध्येका केही संस्थाले १० व्यवसायीको समूहमा राखिएका संस्थाहरुलाई हटाउने र नयाँ राख्नेसमेत गरिरहेको पाइएको छ । जबकि एफडब्ल्युसिएमएसमा कुनै पनि डेटा तथा पोर्टल अद्यावधिक गर्ने जिम्मा मलेसियामा रहेको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडी नामको संस्थामार्फत मात्र हुने गर्छ ।
यो विषयमा मन्त्रालयले कूटनीतिकरुपमा मलेसियासँग संवाद गरिरहेको छ । यसमा कूटनीतिक सम्बन्ध र श्रम कूटनीति दुवै पक्ष जोडिएको हुँदा हाम्रा कानुनी मान्यता र श्रम सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम म्यानपावर व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्न अनुरोध गरेका छौं । कहाँ पुगेर हाम्रो संवादले कस्तो रुप लिन्छ भनेर यकिन गर्न सकिँदैन ।
मीरा आचार्य
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
मंगलबार उक्त प्रणालीमा सहायक संस्थाहरु थप भएपछि बुधबार मलेसियालाई नेपालको श्रम सम्झौता, कानुनी संरचनालगायतका विषयहरु थप गरेर कूटनीतिक पत्र पठाएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मलेसियासँग निरन्तर कूटनीतिक संवादमै रहेकाले के निचोड निस्कन्छ यकिन गर्न नसकिने मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले बताइन् ।
‘यो विषयमा मन्त्रालयले थाहा पाएदेखि कूटनीतिकरुपमा मलेसियासँग संवाद गरिरहेको छ । यसमा कूटनीतिक सम्बन्ध र श्रम कूटनीति दुवै पक्ष जोडिएको हुँदा हाम्रा कानुनी मान्यता र श्रम सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम म्यानपावर व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्न अनुरोध गरेका छौं । कहाँ पुगेर हाम्रो संवादले कस्तो रुप लिन्छ भनेर यकिन गर्न सकिँदैन,’ आचार्यले भनिन् ।
सरकारले व्यवसायीका साथै मलेसियामा काम गरिरहेका तथा उक्त मुलुक जाने तयारीमा रहेका श्रमिकको हकलाई पनि ध्यानमा राखेर संवाद गरिरहेको आचार्यले बताइन् । हाल एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत व्यवसायीहरुले सहायक संस्थाहरुको सूची बनाइरहे पनि नेपालको कानुनविपरीतको काम गर्ने जो कोही कारबाहीको दायरामा आउने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले कुनै पनि संस्थाको सन्दर्भमा एक्सन लिँदा उहाँहरुले गरेका गतिविधि भन्दा पनि प्रिन्सिपल र एसोसिएट्स एजेन्सी भन्ने कानुनी प्रावधान छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनको खिलापमा भए त्यस्ता संस्थाहरुलाई कारबाही हुन्छ ।’
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजगार गन्तव्य हो । हाल पूर्णरुपमा मलेसियाको रोजगारी खुल्ने तयारी भइरहँदा सीमित व्यवसायीलाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिन लागिएपछि त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरु संघर्षरत छन् । व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारका विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । एकाधिकारमा संलग्न व्यवसायीको एलटी ब्लक गरेर कुनै पनि मुलुकमा काम गर्न नपाउने बनाइनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
प्रतिनिधिसभामा उठ्यो सिण्डिकेटको विषय
मलेसियामा श्रमिक पठाउने अधिकार सीमित संस्थालाई मात्र दिने प्रावधानको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । बिहीबार नेपाली काँग्रेसका सांसद निस्कल राईले सीमित व्यवसायीलाई मात्र काम गर्न दिने प्रावधान विभेदकारी रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कुन मापदण्डमा टेकेर म्यानपावरहरु छनोटमा परे भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।
‘लाइसेन्स दिने बेलामा सबै बराबर । रोजगारी आउने बेलामा केही मात्र बराबर । यो कदापि समानता हुन सक्दैन,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रश्न गरे, ‘कुन मापदण्डले २५ ? कसरी छान्यो ? कसले छान्यो ? बंगलादेशमा ल्याएर विवादित भएको मोडल नेपालमा पनि ल्याउन खोजिँदै छ । यसले पनि गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।’
सांसद राईले नेपालको संविधान तथा ऐनले बजारलाई खुला र व्यवस्थित बनाउने परिकल्पना गरेको अवस्थामा यस्तो प्रवधान मान्य हुन नसक्नेसमेत बताए । सबै व्यवसायीलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न उनले आग्रहसमेत गरे ।
यसैबीच, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभामा सिण्डिकेटको विषय उठाएकोप्रति सांसद राईलाई धन्यवाद दिएको छ । एसोसिएसनका महासचिव सुमनराज पाण्डेले एसोसिएसनको विशेष पहलमा संसद्मा यो विषय उठेको बताएका हुन् ।
‘हामी सिण्डिकेटकोविरुद्ध निरन्तर संघर्षमा छौं । सरोकारवालालाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको लोकतान्त्रिक एसोसिएसनको पहलमा माननीय निस्कल राईले संसद्मा हाम्रो आवाज बोलिदिनुभएको छ । उहाँलाई धन्यवाद,’ महासचिव पाण्डेले भने ।
