२५ म्यानपावरलेमात्र श्रमिक पठाउन पाउने

वैदेशिक रोजगार

Home
वैदेशिक रोजगार
२५ म्यानपावरलेमात्र श्रमिक पठाउन पाउने

मलेसिया रोजगारीमा ‘सिण्डिकेट’ २५ म्यानपावरलेमात्र श्रमिक पठाउन पाउने

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको विरोध र सरकारी प्रतिबद्धताबीच मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) लागू भएको छ । मलेसिया सरकारले शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको श्रमिक भर्नासम्बन्धी एकीकृत प्रणाली ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्युसिएसएस)मा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीकोमात्र नाम सूचीकृत गरिएको हो ।

अब सूचीकरणमा परेका ती म्यानपावरले मात्र मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउन पाउने भएका छन् । यसअघि सो प्रणालीमा मलेसियामा श्रमिक पठाउने सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नाम भए पनि शुक्रबार मध्यरातिबाट सीमित संस्थालाई मात्र राखिएसँगै मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार सुरु भएको जनाइएको छ । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले भने रोजगारदाताले सरकारी कार्यालयमा पटक–पटक जानुपर्ने झण्झट हटाउन तथा भर्ना प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरिएको दाबी गरेको छ ।

व्यवसायीहरुले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लागू गराउन लागिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए । नेपाल सरकारले न कुनै पनि हालतमा सिण्डिकेट लागू हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । तर, मलेसियाले कार्यान्वयनमा ल्याएको एफडब्ल्युसिएसएस प्रणालीले २५ वटा म्यानपावरलाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ । उक्त प्रणालीले सीमित व्यवसायीलाई मात्र मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा समावेश गराउने भएपछि व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको उक्त प्रणालीमा नाम दर्ता भएका संस्थालाई संघको सदस्यताबाट निलम्बन गरेर तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन पत्र पठाएको छ ।

मलेसियाले छनोट गरेका हरेक संस्थालाई सरकारले तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनपर्ने संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए । ‘अनुबन्धित भएका २५ वटा संस्थालाई सरकारले हरेक प्रकार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सोमबार श्रम मन्त्रलायलाई आवश्यक छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गर्छौं,’ खत्रीले भने । ‘सूचीकरण भएका संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको खण्डमा निलम्बन अर्थात् निस्काशन गर्न संघको विधानले निर्दिष्ट गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघले आफ्ना सदस्य संस्थाले गरिरहेको गलत गतिविधिका सन्दर्भमा नेपालका नियमन गर्ने सबै निकायमा कारबाहीको अपिल गर्छ ।’

संघले कपोकल्पितरुपमा अन्य २५० इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नाम राखेर एक्सल सिट बनाउँदै व्यवसायीको एकता भड्काउने प्रयास गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सूचीकृत भएका संस्थाहरुसँग कसरी र कसको पहलमा समावेश भएको हो, सो क्रममा कुनै सम्झौता वा अन्य लाभ–सुविधाको आदानप्रदान भएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ । चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभए कुनै दबाबमा नपरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र गराउन कदम चाल्ने संघले जनाएको छ ।

एसोसिएसनले बुझायो पत्र
यसैबीच नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले पनि मलेसिया सिण्डिकेटविरुद्ध २४ घण्टाभित्र आवश्यक कदम चाल्न संघलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । एसोसिएसनले २५ व्यवसायीमाथि २४ घण्टाभित्र छनबिन गरेर स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचीकृत भएका संस्थालाई संघको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहनेगरी तत्काल निष्कासन गर्नुपर्ने, सबै व्यवसायीले मलेसिया भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने वातावारण सिर्जना गर्नुपर्ने र २५ जना व्यवसायीको वास्तविकताबारे आम व्यवसायीलाई पारदर्शी हिसाबले जानकारी गराउनपर्ने माग राखेको छ ।

२४ घण्टाभित्र ठोस परिणाम निकाल्न नसके सार्वजनिक भएको विषयमा संघ स्वयं जिम्मेवार भएको ठहर हुने भएकाले कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेसमेत एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद गैरेले बताए । एफडब्ल्युसिएसएसमा बंगलादेश, भारतलगायत अन्य स्रोत मुलुककासमेत सीमित संस्थाको नाम सूचीकृत गरिएको छ । व्यवसायीहरुले सकारबाट इजाजत पाएका सबै संस्थाले समान अवसर पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सूचीकृत २५ जना व्यवसायीमध्ये अघिकांश मलेसियामा रहेका केही व्यवसायीले बताएका छन् । सेटिङ मिलाउन र असुरक्षाका कारण उनीहरु मलेसिया गएको बुझिएको छ ।