काठमाडौं- श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले उच्च दक्षता भएका आप्रवासी श्रमिक भित्र्याउन आप्रवासन नीतिहरु परिमार्जन गरिरहँदा नेपालका लागि भने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
गत सातामात्र नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य साउदी अरब र मलेसियाले विदेशी दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न करिअरमैत्री सुविधाहरु विस्तार गरे। तर नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको ठूलो हिस्सा भने अझै पनि अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकले ओगटेको छ।
साउदीले गत मंगलबार योग्यता पुगेका उच्च दक्ष विदेशी कामदारले आफूसँगै परिवारका सदस्यको प्रवेश भिसाको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सुविधा ल्यायो। उक्त मुलुकले भिजन २०३० अन्तर्गत प्रविधि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर विशिष्ट जनशक्ति भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको छ। यसर्थ पारिवार लैजान पाउने व्यवस्थाले यस्ता जनशक्तिलाई आफ्नो मुलुकमा थप आकर्षित गर्न र लामो समयसम्म टिकाइ राख्न प्रभावकारी हुने जनाइएको छ।
साथै, मलेसियाले पनि शुक्रबार सन् २०२७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आउने जनवरी १ देखि श्रेणी–१ को रोजगार पास भएका विदेशी कामदारका डिपेण्डेन्टलाई निश्चित सर्तमा काम गर्न दिने घोषणा गरेको छ। श्रेणी–१ भिसा उच्च दक्ष जनशक्तिका लागि दिइने लामो समयको कार्यभिसा हो। मलेसियाले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न करमा सहुलियतसमेत दिने भएको छ। यी पछिल्ला प्रावधानले विशिष्ट कामदारको पारिवारिक जीवन, दीर्घकालीन बसोबासलाई समेत गन्तव्य मुलुकले महत्त्व दिएको देखिन्छ।
गन्तव्य मुलुकले दक्ष जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिइरहँदा नेपालले श्रमिक पठाउने परम्परागत प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागको गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तथ्यांकअनुसार सात लाख ९२ हजार १८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तीमध्ये एक लाख ९० हजार २६४ जना अर्थात् २४.०१ प्रतिशत श्रमिक कुनै सीप नसिकी रोजगारीमा गएका थिए। सीपयुक्त भएर चार लाख ८२ हजार ६४३ जना अर्थात् ६०.९२ प्रतिशत जाँदा एक लाख १४ हजार ६१४ जना अर्धदक्ष कामदार विदेसिएका थिए। उच्च दक्ष श्रमिक एक हजार ९६ जना (०.१ प्रतिशत) मात्र रोजगारीमा गएका थिए।
मुलुकबाट श्रम स्वीकृति लिएर जाने दक्ष श्रमिकको संख्या उल्लेख्य देखिए पनि उच्च दक्ष जनशक्तिको हिस्सा निकै कम छ। सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने नीति पनि लिएको छ। जसका लागि राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ जारी गरिएको छ।
त्यस्तै, सोह्रौं योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागअनुसार व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, गन्तव्य मुलुकका मापदण्डबमोमिज तालिमको गुणस्तर सुधार्ने र स्वदेश तथा विदेशमा सिकेका सीपको प्रमाणीकरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। युवा, श्रम, तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने र तालिमलाई रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ।
तर नीतिमा भएका घोषणाअनुसारको परिणाम श्रमबजारमा देखिएको छैन। नेपालले उच्च दक्षता भएका जनशक्ति वृद्धि गर्न निर्माण, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, प्राविधिक सेवालगायतका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मागको अध्ययन गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ। रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यासँगै सीप र पारिश्रमिकको स्थितिमा पनि वृद्धि भए मुलुकको अर्थतन्त्र थप बलियो बन्ने देखिन्छ।
