काठमाडौं– मलेसिया रोजगारीमा सीमित संस्थाको मात्र पहुँच हुनेगरी ल्याइएको नयाँ प्रणाली रोक्न सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको समयमा मलेसियाले स्वास्थ्य संस्था (मेडिकल सेन्टर)हरुको नाममा जारी गरेको ‘मेमो’ले तरंग ल्याएको छ।
मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडीले मंगलबार मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सम्बोधन गर्दै आगामी नोभेम्बर ५ (कात्तिक १९) देखि नयाँ प्रणाली अर्थात् फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएस) कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिएको हो।
मेमोमा उक्त मितिदेखि श्रमिक भर्तीको काम प्रिन्सिपल रिक्रुटिङ एजेन्सी (पिआरए) र एसोसिएट रिक्रुटिङ एजेन्सी (एआरए) बाट मात्र गरिने भनिएको छ। एफडब्ल्युसिएमएसमा यसअघि नै नेपालका २५ संस्थालाई प्रिन्सिपल रिक्रुटिङ एजेन्सी तथा २५० संस्थालाई एसोसिएट रिक्रुटिङ एजेन्सीका रुपमा सूचीकृत गरिएको छ। यी २७५ संस्थाबाट मात्र श्रमिक लिनेगरी मलेसिया अगाडि बढ्दा नेपालका बाँकी व्यवसायीहरु यसविरुद्ध संघर्षरत रहेका छन्।
एकाधिकार (सिण्डिकेट) लागू हुने एफडब्ल्युसिएमएस नेपालको कानुनविपरीत र दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्झौताविपरीत हुने भन्दै नेपाल सरकारले यसलाई स्वीकार्न नसकिने प्रस्ट पारिसकेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले मलेसियाका समकक्षीसँग यो विषयमा टेलिफोन वार्तामार्फत कुरा गरे पनि मलेसिया आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छैन। त्यसैको उदाहरण मंगलबार जारी ‘मेमो’ बनेको छ।
बेस्टिनेटले मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयको पत्रका आधारमा मिति तय गरिएको भनेको छ। उक्त संस्थाले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि तालिकासमेत बनाएर पठाएको छ। जसअनुसार अक्टोबर २६ मा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था पिआरए प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने, खाता सक्रिय गर्ने र त्यससम्बन्धी तालिम हुने भनिएको छ। त्यस्तै, ४ नोभेम्बरमा पिआरए दर्ताका लागि आधिकारिक निमन्त्रणा, लिंक उपलब्ध गराइने र खाता सञ्चालन हुने जनाइएको छ। नोभेम्बर ५ बाट पिआरए र एआरए प्रणाली लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। नयाँ प्रणाली सक्रिय भएपछि त्यसमा सूचीकृत २५ वटा पिआरएबाट नयाँ बायोमेडिकल दर्ता सुरु हुने जनाइएको छ।
उक्त मेमोमा विद्यमान प्रणालीअनुसार बायोमेडिकल दर्ता गर्ने ‘कट अफ’ मिति अक्टोबर १५ सम्म हुने उल्लेख गरिएको छ। मेडिकल सेन्टरहरुले त्यसअघि बायोमेट्रिक दर्ता, स्वास्थ्य परीक्षण, ल्याब रिपोर्ट, आवश्यक परे पुनः परीक्षणलगायतका काम पूरा गरिसक्नुपर्ने मेमोमा जनाइएको छ। सो मितिसम्म श्रमिकको बायोमेडिकल एफडब्ल्युसिएमएसमा पेस गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ।
मेमोमा पुरानो प्रणालीमा रहेका योग्य श्रमिकको भिसाको प्रक्रिया पूरा गर्न पनि समयसीमा तोकिएको छ। जसअनुसार ३१ अक्टोबरसम्म भिसा विथ रिफरेन्स (भिडिआर) सबमिसन गर्न मेडिकल सेन्टर र म्यानपावर एजेन्सीलाई निर्देशन दिइएको छ। भिडिआर बुझाएपछि श्रमिकको भिसा आउँछ र मलेसिया प्रस्थान गर्न पाउँछन्।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत असोज १२ गते एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत नेपालका संस्थाहरुलाई उक्त प्रणालीबाट हटाउन मलेसियालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ। त्यसअघि दुवै देशका सरकार प्रमुख र श्रम मन्त्रीबीच पनि यो प्रणाली मान्य नहुने भन्दै टेलिफोन संवाद भइसकेको अवस्थामा मलेसियाबाट यस्तो मेमो आउनुलाई गम्भीर रुपमा हेरिएको छ।
फण्डा फ्याँक्ने काम भयोः संघ
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने बेस्टिनेटले पठाएको मेमो फण्डामात्र भएको दाबी गरेको छ। बेस्टिनेटले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थाहरुलाई उक्त मेमोमार्फत रजिस्टर्ड रिक्रुटिङ एजेन्सीकोमात्रै मेडिकल लिनु भने पनि ती संस्थाहरुले नेपालको कानुन मान्ने कि विदेशी संस्थाको निर्देशन मान्ने भन्ने प्रश्नको विषय भएको संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए।
‘बेस्टिनेटले उसका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई मेमो पठायो। तर ती संस्थाले बेस्टिनेटको निर्देशन मान्ने हो कि नेपालको कानुन मान्ने ?,’ उनले भने, ‘बेस्टिनेटले यो मेमो आफ्नो बेवसाइटमा आधिकारिकरुपमा पनि हालेको छैन। यो लेखेर पठाइदिउँ न भनेर फण्डा फ्याँक्ने कामहरु भइरहेको छ।’
२५ वटा प्रिन्सिपल रिक्रुटिङ एजेन्सीले पनि मन्त्रालयलाई त्यो प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक पठाउँदैनौं भनेकाले नयाँ प्रणाली लागू नहुने खत्रीको भनाइ छ। यस्ता प्रणाली स्थापित भए विदेशी गिरोहले भविष्यमा नेपालको श्रम आप्रवासन चलाउने उनको भनाइ छ। मलेसिया र नेपालबीच श्रम सम्बन्ध भएकाले यदि यस्ता निर्णयहरु आउने हो भने कूटनीतिक नोटमार्फत आउनुपर्ने अध्यक्ष खत्रीले बताए।
