काठमाडौं– रोस्टर अवधि सकिएर कोरिया जान नपाएका युवाहरुले सरकारले आफ्नो माग सम्बोधनमा तदारुकता नदेखाएको गुनासो गरेका छन्।
पीडितको समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिबाट गठन भएको उपसमितिको बैठक दुईपटक बसे पनि आफ्ना मागहरु नउठ्दा बैठक अर्थहीन बनेको उनीहरुको भनाइ छ।
संसदीय समिति तथा राज्यका विभिन्न निकायमा पीडितहरूको मुद्दा पुर्याउन निरन्तर पहल गर्दै आएका पीडित प्रतिनिधिलाई बैठकमा सहभागी नगराइएको इपिएसपीडित हर्क लामाले बताए। सांसद प्रभा कार्की सभापति रहने गरी बनेको उपसमितिमा स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिलाई मात्र राखेर छलफल गरिएको लामाको आरोप छ। साथै, विगतमा पीडितको आवाज उठाउँदै आएकाहरु पनि अहिले चुप बस्नुले आशंका पैदा भएको उनको भनाइ छ।
‘उपसमिति सभापति प्रभा कर्कीले स्वार्थ मिल्ने सीमित व्यक्तिसँग मात्र छलफल गर्नुभएको जानकारी आएको छ। अर्कोतिर पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँदै आउनुभएका माननीय बदन भण्डारी अहिले यो बारेमा मुकदर्शक हुनु अस्वाभाविक देखिन्छ,’ लामाले प्रभावसँग भने, ‘उपसमिति गठन हुनुको उद्देश्य वास्तविक पीडितहरूको समस्या सुन्ने र समाधान खोज्ने हो कि सीमित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर प्रक्रिया पूरा गर्नेमात्र हो?’
कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कम्पनीमा एकपटक पनि फाइल नपुगी रोस्टर अवधि सकिएको भन्दै कोरिया जाने सपना देखेका युवाहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन्। यसअघि पीडितहरुले गत जेठमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कार्यालयमा धर्ना दिएपछि संसदीय समिति बैठकमा पीडित पक्षको प्रतिनिधिसहित छलफल गरिएको थियो।
त्यसपछि पीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दै गठित उपसमितिले सबै सरोकारवाला तथा वास्तविक पीडित प्रतिनिधिलाई समान सुन्नुपर्ने पीडित पक्षको माग छ। उपसमितिको बैठकमा भएका छलफल सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सहभागी प्रतिनिधिको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने, वास्तविक पीडितलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनपर्ने, समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा सार्वजनिक हुनुपर्नेलगायतको माग पीडितले राखेका छन्।