काठमाडौं- मलेसिया रोजगारीमा लागू गर्न खोजिएको एकाधिकार (सिण्डिकेट)विरुद्ध नेपालसहित चारवटा स्रोत मुलुकका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका छाता संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लागू भएको एकाधिकार र निजी नियन्त्रणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै एक ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार र पाकिस्तानका छाता संगठनले मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्युसिएमएस)मा अन्य इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै सीमित भर्ती एजेन्सीहरुलाई प्राथमिकता दिइँदा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र श्रमिकको अधिकार र हितमा गम्भीर असर पर्ने भनिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालबाट नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री, बंगलादेश एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल रिक्रुटिङ एजेन्सिजका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष रियाज उल इस्लाम, म्यानमार ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सिज एसोसिएसनका म्यो थन्ट र पाकिस्तान ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट प्रोमोटर्स एसोसिएसनका सैयद रहमत अली साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जारी विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगार आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको दाबी गर्दै यस क्षेत्रबाट लाखौं श्रमिकको परिवार र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको जनाइएको छ । कुनै पनि निजी कम्पनीले श्रमिक भर्ना गर्ने अवसरमा नियन्त्रण गर्न नहुने संगठनहरुको माग छ । चार मुलुकका संगठनले छनोट भएका संस्थाहरु एफडब्लुसिएमएसमा पर्नुको कानुनी र संस्थागत आधार तत्काल स्पष्ट पार्न पनि माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमार्फत मलेसियाको सरकार, नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार र पाकिस्तानका सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकाय, कूटनीतिक मिसनका साथै सरोकारवाला मलेसियाका निकायहरुलाई यसको जवाफ दिन अनुरोध गरिएको छ ।
संगठनहरुले श्रमिक पठाउने छनोटमा परेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको योग्यताको मापदण्ड, उनीहरु चयन भएको प्रक्रिया, ती संस्थाको कानुनी अधिकारको दायरा पनि प्रस्ट्याउनुपर्ने भनिएको छ । साथै, एफडब्ल्युसिएमएसको सञ्चालनकर्ता र छनोट भएका संस्थाको सम्बन्ध पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । सीमित व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइँदा श्रमिकको खुला र प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती प्रणालीमा गम्भीर असर पुग्ने हुँदा यस्तो अधिकार दिन नहुने दाबी चार संगठनको छ ।
मलेसियामा वैदेशिक रोजगार भर्ती प्रक्रियामा कुनै पनि एकाधिकार, भेदभावपूर्ण पहुँच, र अनुचित निजी नियन्त्रण रोक्न संयुक्तरुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत संगठनहरुको छ । साथै, एफडब्ल्युसिएमएसबाट वैधानिकरुपमा काम गरिरहेका व्यवसायीलाई हटाइएको विषयमा निष्पक्ष समीक्षा र आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार सीमित समूहको निजी सम्पत्ति नभई श्रमिक, उसको परिवार, मुलुकको अर्थतन्त्र र दुई देशबीचको सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएको स्मरण गराइएको छ । चारवटै संगठनहरुले यस क्षेत्रलाई एकाधिकारबाट जोगाएर व्यवसायी र श्रमिकको हित सुरक्षित गर्न आवश्यक सबै संस्थागत, कूटनीतिक र कानुनी उपाय अपनाउनेसमेत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
मलेसियाले गत अगस्ट २२ बाट एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत भएका नेपालका २५ व्यवसायीलेमात्र श्रमिक पठाउन पाउने नियम ल्याएको थियो । त्यसपश्चात् एकाधिकार भित्रिएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । हाल नेपालका करिब एक हजार २०० व्यवसायीमध्ये मलेसियामा श्रमिक पठाउने व्यवसायीहरु करिब साढे ५०० को हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । उक्त प्रणालीमा बंगलदेशका २५, म्यानमारका १० र पाकिस्तानका पनि १० व्यवसायीलाई मात्र राखिएको छ । छाता संगठनको ऐक्यबद्धतामा श्रीलंकाले पनि सहमति जनाएको बताइएको छ ।
