मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) लगाउने प्रयास भएपछि यतिबेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सशंकित छन्। उक्त मुलुकको भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार भित्रन नदिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले राज्यका निकायहरुमा दबाब दिने काम गरिरहेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले एकाधिकार भित्र्याउन सक्रिय व्यवसायीमाथि कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ। तर, मलेसिया सरकारले हालै लागू गरेको ‘विदेशी कामदारको केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस)’ मा सूचीकृत २५ व्यवसायीले आफ्नो दायरा विस्तार गर्दै लगेका छन्। पछिल्लोपटक सहायक संस्थाका रुपमा थप २५० संस्थालाई सूचीकृत गरेसँगै वार्षिक हजारौं संख्यामा नेपाली कामदार जाने मलेसियाको रोजगारी अन्योलमा परेको छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीसँग प्रभाव संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानीः
मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार भित्र्याउन सक्रिय समूहको प्रयास जारी छ। सरकार र व्यवसायीहरू आफ्नो तर्फबाट विरोध गर्ने, कानुनी प्रावधान सम्झाउने गरिरहनुभएको छ। तर पनि उनीहरू रोकिएका छैनन्। अब सिण्डिकेट लाग्ने नै हो त ?
सिण्डिकेट लागू हुँदैन। लागू गर्न दिनु हुँदैन। सिण्डिकेट लागू गर्नका निम्ति त्यो देशको शक्ति केन्द्रलाई हातमा लिने प्रयास भएको हो। तसर्थ सक्रियता बढाउनु स्वाभाविकै छ। उहाँहरू जसले सिण्डिकेट लागू गराउनका निम्ति भरमग्दुर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा त त्यो प्रयास छोड्नुस्। दोस्रो कुराचाहिँ उहाँहरूले गरेको प्रयास हाम्रो देशमा सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
फेरि २५ जना व्यवसायीले एफडब्ल्युसिएमएसमा २५० व्यवसायीलाई जोडिसके। त्यो सूची पनि अझ ‘रिभाइज’ गर्ने काम भइरहेको भनिन् छ। सिण्डिकेट रोक्ने तपाईंहरूको प्रयासले काम गरेको जस्तो देखिँदैन नि ?
त्यो चाहिँ प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय भयो। पहिला २५ व्यवसायी सूचीकरण हुनुभयो। हामीले उहाँहरूलाई यो गलत हो, तपाईंहरू बाहिर आउनुस् भनेर आह्वान ग¥यौं तर त्यसपछि २५० संख्या थप गर्ने काम भयो। यो २५० संख्या थप्नु भनेकोचाहिँ आमजनता र नेपाल सरकारलाई छारो हाल्ने काम भएको हो।
एकको तल १० भएपछि ती १० संस्थाचाहिँ ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’का ‘सहायक एजेन्सी’ अथवा ‘एजेन्ट’हरू हुन् भन्ने अर्थ लाग्छ। स्वतन्त्र रूपमा इजाजतपत्र लिएका २५० संस्था आफ्नो स्वाभिमानसमेतलाई दाउमा राखेर किन त्यहाँ जोडिन जानुभयो होला भन्ने प्रश्नको विषय छ। कतिपय २५० भित्रका व्यवसायीहरूलेचाहिँ हामीलाई विनासंवाद, विनासल्लाह सूचीकरण गरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। उहाँहरूले स्पष्टीकरण पनि पठाउनुभएको छ। तर संघको उहाँहरूमाथिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नका निम्ति उहाँलाई सूचीकृत गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा उहाँहरू आफैंले ल्याउनुपर्छ।
यो प्रणालीमा प्रवेश पाउन अर्बौं लगानी भइसकेको भन्ने सुनिन्छ। यति ठूलो खर्च भइसकेको अवस्थामा राज्यकै शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि प्रभावमा पार्न सक्ने जोखिम होला नि ?
अहिलेको परिप्रेक्षमा मुलुकमा रोजगारीको पर्याप्तता नभएका कारणले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता छ। रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेर उहाँहरूसँग आर्थिक शोषण गर्नका निम्ति खडा गरिने एकाधिकारहरू त बर्जित हुनुप¥यो नि। नागरिक र सरकारले यो बुझ्नु जरुरी छ।
यहाँले भनेको जस्तो शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्न पनि सक्छन्, ठूलो पैसाको चलखेल भएको छ भन्ने जुन कुरा बाहिर बजारमा सुनिएको छ। आजको आमजनअपेक्षा बोकेको बालेन सरकार भन्छौं, यो सरकारलाई प्रभावमा पार्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। किनभने, यो हिजोको जस्तो समय होइन। यो समयमा सिण्डिकेटवालाहरूको पैसा लिएर सिण्डिकेटलाई प्रश्रय दिन आजको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व लाग्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।
सिण्डिकेट लागू हुन नदिनका निम्ति तपाईंहरू दिनदिनै मन्त्रालय, विभाग धाइरहनुभएको छ, ती निकायहरूलेचाहिँ के गरिरहेका छन् ?
खास गरेर श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभाग नै नियमनकारी निकाय हुन्। हामी त्यहीँ नै गइरहेका छौं। मन्त्रालयले शुक्रबार विभागलाई २५ व्यवसायीको हकमा त्यो संस्था जन्म भएदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण कारोबारहरूको ‘इन्भेस्टिगेसन’ गर्नू भनेर पत्राचार गरेको र २५० व्यवसायीको हकमा स्पष्टीकरण सोध्न पत्राचार गरेको छ। अहिले ती संस्थाहरूले श्रमिक पठाउन नमिल्ने गरेर प्रतिबन्ध लगाएर इन्भेस्टिगेसन गर्ने भनेर निर्देशन भएको छ र विभागले काम थालिसकेको छ।
- जसले सिण्डिकेट लागू गराउनका निम्ति भरमग्दुर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, पहिलो आग्रह त्यो प्रयास छोड्नुस्। दोस्रो कुराचाहिँ उहाँहरूले गरेको प्रयास हाम्रो देशमा सफल हुँदैन।
- स्वतन्त्ररूपमा इजाजतपत्र लिएका २५० संस्था आफ्नो स्वाभिमानसमेतलाई दाउमा राखेर किन त्यहाँ जोडिन जानुभयो होला भन्ने प्रश्नको विषय छ।
- २५० भित्रका कतिपय व्यवसायीले बिनासल्लाह सूचीकरण गरिएको भनेर स्पष्टीकरण पठाउनुभएको छ। तर संघको दृष्टिकोण बदलिन उहाँलाई सूचीकृत गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा उहाँहरू आफैंले ल्याउनुपर्छ।
- एकाधिकारभित्र भएका संस्थाहरूलाई हेर्नुभयो भने कोही संस्था भर्खर जन्मिएका छन्, कतिको त कार्यालय नै छैन, कतिले मलेसिया नै देखेका छैनन्।
- दुई सरकारबीच सहमति भएर आयो भने पनि निश्चित संख्यालाई मात्रै तोक्नु त पूर्णतः एकाधिकार हो। यसर्थ राज्यको कुनै पनि कानुनले एकाधिकार स्वीकार्दैन।
- अहिलेको बालेन सरकारलाई प्रभावमा पार्लान् भन्ने लाग्दैन। सिण्डिकेटवालाहरूको पैसा लिएर सिण्डिकेटलाई प्रश्रय दिन आजको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व लाग्दैनन् भन्न मलाई विश्वास छ।
- सबैभन्दा ठूलो उपचार भनेको एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकरण भएका संस्थाहरूले जसरी उहाँहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो, त्यसैगरी निस्किनु नै हो।
विगतका नजिरहरु हेर्दा सरकारले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिएला ?
हामी विश्वस्त छौं, किनभने ती २७५ संस्थामात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी होइनन्। ११ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरु आफ्नो पेसा व्यवसायमा सक्रिय छन्। गज्जबको कुरा त छ भने एकाधिकारभित्र भएका संस्थाहरूलाई हेर्नुभयो भने कोही संस्था भर्खर जन्मिएका छन्, कतिको त कार्यालय नै छैन, कतिले मलेसिया नै देखेका छैनन्। मापदण्डको कुरा गर्दा जोइन्ट कमिटी मिटिङले निर्धारण गरेका कुराहरू हामीले कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको छ। कहीँ कतै दुई सरकारबीच सहमति, यसका विषयमा छलफल भएको पनि देखिँदैन। दुई सरकारबीच सहमति भएर आयो भने पनि निश्चित संख्यालाई मात्रै तोक्नु त पूर्णतः एकाधिकार हो। यसर्थ राज्यको कुनै पनि कानुनले एकाधिकार स्वीकार्दैन। अहिलेको सरकारले कानुनको पालना गर्दै हामीलाई न्याय दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।
अन्त्यमा, सबैलाई राज्यले अब समानरूपमा व्यवसाय गर्न इजाजतपत्र दिए पनि केही व्यवसायीमा मनभित्र जागेको त्यो लोभकै कारण यो अवस्था आएको देखिन्छ। यसको उपचार के होला ?
यसको सबैभन्दा ठूलो उपचार भनेको एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकरण भएका संस्थाहरूले जसरी उहाँहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो, त्यसैगरी निस्किनु नै हो। सरकार आफ्नो गतिमा अगाडि बढिसकेको छ। सरकार प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपूर्व नै उहाँहरू आफैं सचेत भएर आफ्नो नाम निकाल्नप¥यो। यति भएपछि उहाँहरू फेरि आफ्नो पेसामा फर्किने वातावरण बन्छ।
नेपालबाट निर्वाधरूपमा श्रमिक मलेसिया जाने वातावरणको सिर्जना गर्दै सिण्डिकेटलाई परास्त गर्नु नै सरकार र संघको ध्येय हो। यदि यो सम्भव भएन भने मलेसियामा सूचीकृत संस्थाहरूको माध्यमबाटै श्रमिक पठाउनुपर्छ भन्ने छैन। अरू डेस्टिनेसन खोजौं। युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा पनि व्यक्तिगत तवरमा त्यत्रो जनशक्ति गइरहेका छन्। अनि मलेसियाको सिण्डिकेट मानेर श्रमिकलाई त्यत्रो आर्थिक भार पारेर फेरि त्यहीँ श्रमिक पठाउनपर्ने बाध्यता हामीलाई छैन।
भिडियो हेर्नुहोस्:
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
