काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको रोजगार प्रक्रियामा लागू गर्न खोजिएको विदेशी कामदार एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्युसिएमएस) बारे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमबार संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइएलओका नेपाल निर्देशक नुमान ओज्कानबीचलाई भेटेर सीमित एजेन्सीलाई मात्रै पहुँच दिनेगरी ल्याइएको उक्त प्रणालीबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अध्यक्ष खत्रीका अनुसार निर्देशक नुमानसँगको भेटमा सिण्डिकेटविरुद्ध संघले गरिरहेको संघर्षबारे जानकारी गराउनुका साथै सो विषयमा महŒवपूर्ण छलफल भएको छ । आफूहरुले मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा केही सीमित एजेन्सीहरूलाई मात्र अवसर दिनेगरी सिण्डिकेट खडा गर्न खोजिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको उनले बताए । ‘सीमित एजेन्सीको पहुँचले इजाजतपत्र प्राप्त अन्य सयौं व्यवसायीहरूमाथि भेदभाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने धारणा राखेका छौं,’ अध्यक्ष खत्रीले भने ।
छलफलमा संघको तर्फबाट सबै वैध र इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी समान अवसर र खुला पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने, सिण्डिकेटले कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार बढाउने जोखिम हुने भएकाले निष्पक्ष र मर्यादित भर्ना प्रक्रिया लागू हुनुपर्ने, दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धलाई मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका प्रणाली प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेलगायत विषय उठाइएको जानकारी दिइएको छ । संघले सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको हकहितका साथै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको अधिकार रक्षाका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग रचनात्मक संवाद जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मलेसियाले नेपालबाट कामदार भर्तीका लागि २५ वटा संस्थालाई ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र २५० वटा संस्थालाई ‘सहायक एजेन्सी’ को रुपमा एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत गरेपछि त्यसविरुद्ध संघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरु संघर्षमा उत्रिएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिएका करिब ११ सय संंस्थामध्ये २७५ वटालाई मात्रै सूचीकृत गरेर सिण्डिकेट लागू गर्न खोजिएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
नेपाल सरकारले पनि एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत व्यवसायीहरुमाथि कारबाही थालेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले २७५ व्यवसायीलाई श्रम स्वीकृति प्रणालीमा ‘ब्लक’ गरेर कारबाही थालेको हो । विभागले मुख्य ए
जेन्सीको रुपमा सूचीकृत २५ संस्थाको दर्तादेखि हालसम्मको कारोबारमाथि समेत अनुसन्धान थालेको छ ।
एफडब्ल्युसिएमएस लागू भएसँगै वार्षिक हजारौं नेपालीको रोजगार गन्तव्य मलेसियाका रोजगारी संकटमा परेको छ । सरोकारवालाहरुले सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमार्फत यो समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
धम्कीसँग नडराउने संघको प्रस्टोक्ति
सिण्डिकेटविरुद्ध उभिएका नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट धम्की दिने काम भइरहेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सीमित व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थमा कब्जा गरी सिण्डिकेट गर्ने तथा एकाधिकार कायम गर्ने गम्भीर प्रयास भइरहेको तथा त्यसको विरोधमा उभिएको संघको वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट धाकधम्की दिने, गालीबेइज्जती गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने तथा राज्यका निकाय र संघका पदाधिकारीविरुद्ध विभिन्न निकायहरूमा उल्टै झूटा मुद्दा हाल्ने तथा गलत सूचना पठाउने आपराधिक मानसिकताप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मलेसियाको एफडब्ल्युसिएमएसको एजेण्ट बन्ने नाममा ठूलो रकम गैरकानुनी तवरले विदेश पठाइएको आशंकासमेत संघले व्यक्त गरेको छ । ‘सहायक एजेण्ट बनाइदिने नाममासमेत रकम उठाइरहेको तथा मलेसियाकोमात्र नभई मध्यपूर्वका अन्य गन्तव्य मुलुकहरूमासमेत विभिन्न संरचना र नाममा सिण्डिकेट विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्,’ संघले भनेको छ, ‘यी विषयहरू व्यावसायिक हित, प्रतिस्पर्धा र सुधारका विषय नभएर यो क्षेत्रमा विकृति बढाउने, श्रमिकलाई आर्थिक शोषण हुने र समाजमा अपराध बढ्ने भएकाले प्रचलित कानुन, राज्यको नियमन प्रणाली र हजारौं व्यवसायी तथा लाखौं श्रमिकको हितमाथिको गम्भीर अपराध हुनसक्ने वा बढ्न सक्ने संवेदनशील विषय देखिएको छ ।’
संघले सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न माग गरेको छ । ‘संघ स्पष्ट चेतावनी दिन चाहन्छ कि– धम्की, दबाब, गालीबेइज्जती, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक पहुँच वा कुनै पनि प्रकारको प्रभाव प्रयोग गरेर संघको आवाज दबाउने र सिण्डिकेट जोगाउने प्रयास अब सफल हुने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई लक्षित गरी गरिने प्रत्येक धम्की, अपमान, दबाब वा बद्नाम गर्ने गतिविधिको प्रमाण सुरक्षित राखी आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा लगिनेसमेत संघले जनाएको छ ।