काठमाडौं- मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार लागू गर्ने प्रक्रियामा संलग्न २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि सरकारले कारबाही सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ती संस्थाहरुमाथि प्रारम्भिक कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएस)मा सूचीकृत व्यवसायीहरुलाई विभागको प्रणालीमा ‘ब्लक’ गरिएको जानकारी दिइएको छ । विभागले अब आरोपित व्यवसायीहरुलाई कार्यालयमै उपस्थित गराएर थप कारबाही अघि बढाउने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा सिण्डिकेटविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले बताए । ‘२५ जना व्यवसायीले मलेसियाको डिमाण्डमा पूर्वस्वीकृतिका लागि आफ्नो कम्पनीको सिस्टम खोल्न खोज्दा ‘भिजिट टु डोफे’ भनेर देखाउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अब ती सञ्चालकहरुलाई विभागमा उपस्थित गराएर लिखित कागजात मागेर थप कारबाही अगाडि बढाउने जानकारी विभागले गराएको छ ।’
मलेसियाले नेपालसहित सबै स्रोत मुलुकबाट सीमित व्यवसायीलाई मात्र छनोट गरेको छ । यस निर्णयको सबै स्रोत मुलुकमा विरोध भइरहेको खबर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । संघले उस्तै समस्या भोगिरहेका अन्य मुलुकहरुसँग पनि ऐक्यबद्धता कायम गर्दै समान एजेण्डा उठाउने विषयमा समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । संघले यस्तो एकाधिकारको दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आवश्यक पहल गरिरहेको पनि संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीले बताए । ‘यसको स्थायी समाधानका लागि श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावारण सुनिश्चित गराउन निरन्तर क्रियाशील छौं,’ डाँगीले भने ।
हालसम्म एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत भएका २५ मध्ये २३ वटा संस्थाले यस प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै प्रणालीबाट नाम हटाउनका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन संघ तथा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको जानकारी दिइएको छ । ती व्यवसायीले भविष्यमासमेत यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धता जनाएको भनिएको छ । यो समाभार तयार पार्दासम्म फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट र एसिया लिंक ओभरसिजले मात्र नाम फिर्ता नलिएको संघका महासचिव डाँगीले बताए ।
यसैबीच, संघले बुधबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयमासमेत पत्र बुझाउँदै २५ संस्थामार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था रोक्न कूटनीतिक पहल गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । २५ व्यवसायीलाई मात्र समावेश गराउने व्यवस्था रोक्का र खारेज गराई सबै व्यवसायीलाई गैरभेदभावपूर्ण रुपमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावारण मिलाउन संघले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पत्र बुझाएको छ ।
मलेसियाले गत शुक्रबार राति एफडब्ल्युसिएमएसमा नेपालका २५ वटा संस्थालाई मात्र राखेको थियो । त्यस्तै, बंगलादेशका २५, भारतका १०, कम्बोडियाका २३, भियतनामका ९१, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १०, फिलिपिन्सका ४३५, श्रीलंकाका २५८ र थाइल्याण्डको एक वटा म्यानवारको नाम सूचीकरण गरिएको छ ।
कारबाहीको जिम्मा विभागलाई
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले यस विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने भएकोले यसको प्रक्रिया पनि थालिसकेको बताए ।
‘विभागलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यक कारबाहीका लागि छानविन अघि बढाउन भनेका छौं । कतिपय व्यवसायीले सिस्टममा रहन चाहँदैनौं भनेर मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन् । त्यो हेरेर अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गर्नुपर्छ । परराष्ट्रले मलेसियामा पठाएको पत्रको रेस्पोन्स आएपछि थप छलफल हुन्छ ।’
