- संघका चार जना कार्यसमिति सदस्यको संस्था नै सिण्डिकेट पक्षधरको सूचीमा
- सहायक संस्थाको सूचीमा परेका २३० म्यानपावरसँग संघले सोध्यो स्पष्टीकरण
- जानकारी नदिई आफ्नो संस्थाको नाम राखेको अधिकांश व्यवसायीको जवाफ
- इच्छाविपरीत नाम राखेको भए त्यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्न संघको सुझाव
काठमाडौं- मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) भित्र्याउन लागेको आरोपमा २५ म्यानपावर व्यवसायीमाथि कारबाहीको माग उठिरहेकै बेला उनीहरुले आफ्नो पकड बिस्तार गर्न थालेको पाइएको छ । ती व्यवसायीहरुले अरु २३० वटा म्यानपावरलाई मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउनेगरी सहायक संस्थाको रुपमा सूचीकृत गरेको विषय बाहिर आएको हो ।
यसले सिण्डिकेटविरुद्ध संघर्षरत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुबीच फेरि अर्को हलचल मच्चाएको छ । सिण्डिकेटविरुद्धको संघर्षको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका चार जना कार्यसमिति सदस्यकै संस्था २३० को सूचीमा परेपछि त्यसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, उनीहरुले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई सूचीमा आफ्नो संस्थाको नाम राखेको दाबी गरेका छन् ।
उहाँहरुकोे सहमतिविपरीत नाम आएको हो भने त्यो मुख्य संस्थासँग कानुनी लडाइँ लड्नपर्यो । मलाई थाहा छैन भन्नु जवाफदेही हुँदैन । कि २३० व्यवसायी आफैंले कानुनी उपचार खोज्नपर्यो नत्र राज्यले उनीहरुविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छ ।
डिकबहादुर खत्री
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
संघले मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्युसिएमएस) मा सूचीकृत २३० सहायक म्यानपावर स्वयं कानुनी लडाइँ लड्न तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । मंगलबार उक्त प्रणालीमा प्रवेश गराइएकाहरु आफू निर्दोष भए सो प्रणालीमा नाम राखिदिने संस्थाविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनपर्ने संघको भनाइ छ ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सिण्डिकेटमा लाग्ने जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताए । आफ््नो इच्छाविपरीत नाम समावेश गरिएको भए सूचीमा समावेश गराउने मूल संस्थाविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जान उनको सुझाव छ । ‘उहाँहरुकोे सहमतिविपरीत नाम आएको हो भने त्यो मुख्य संस्थासँग कानुनी लडाइँ लड्नपर्यो । व्यवसायी भएपछि जवाफदेही हुनपर्छ,’ खत्रीले भने, ‘मलाई थाहा छैन भन्नु जवाफदेहिता हुँदैन । कि २३० व्यवसायी आफैंले कानुनी उपचार खोज्नपर्यो नत्र राज्यले उनीहरुविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छ ।’
सहायक संस्थाको सूचीमा परेका २३० संस्थालाई संघले स्पष्टीकरण मागेपछि बुधबार संघमा १६५ भन्दा बढी व्यवसायीले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । आज (बिहीबार) सबै व्यवसायीको जवाफ लिइसक्ने संघले जनाएको छ । पत्र बुझाएका सबै व्यवसायीले आफूहरु विगतदेखि नै एकाधिकारविरुद्ध लड्दै आएको र एफडब्ल्युसिएमएसमा कसले, कसरी सूचीकृत गरायो भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘म आफैं नो सिण्डिकेट भन्दै कालो पट्टी बाँधेर सिण्डिकेटधारीको म्यानपावरमा ताला लगाउन पनि पुगेको थिएँ,’ संघमा स्पष्टीकरण बुझाउन आएका एक व्यवसायीले भने, ‘मेरो नाम २४१ नम्बरमा रहेछ । यसबीचमा मलाई कसैले सम्पर्क पनि गरेको छैन । नाम कसरी आयो भनेर म आफैं अचम्म परेको छु ।’
केही व्यवसायीलाई फसाउने नियतबस नसोधि नाम राखिएको हुनसक्ने भए पनि अधिकांश नाम व्यवसायी स्वयंले चाहेर राखिएको संघका तृतीय उपाध्यक्ष एवं सिण्डिकेटविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले बताए । एकाधिकार ल्याउन खोज्नेहरु अन्य व्यवसायीलाई पनि फसाउन लागिपरेकाले यसमा विश्वास नगर्न उनले सचेत गराए ।
‘यो नाम यत्तिकै आएको होइन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी नाम व्यवसायीको सहमतिबाटै हालिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘सहमतिमा हालिए पनि यो फसाउने खेल हो । २३० संस्थाका साथीहरुले हामीलाई साथ दिनुभयो भने नेपालमा कुनै पनि हालतमा सिण्डिकेट लाग्दैन ।’ संघले २३० व्यवसायीले संघमा स्पष्टीकरण बुझाएपछि व्यवसायीहरुको भेला बोलाएर हालसम्म भएका प्रगतिको विषयमा जानकारी गराउने जनाएको छ ।
गत अगस्ट २१ तारिखमा एफडब्ल्युसिएमएसबाट मलेसियाको काम गर्ने सबै व्यवसायीलाई हटाएर २५ व्यवसायीलाई मात्र राखिएको थियो । ती २५ व्यवसायीले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार विभागमा उक्त प्रणालीमा नाम समावेश गरिएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र एकाधिकार ल्याउनमा आफ्नो भूमिका नरहेको भन्दै लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
यद्यपि यसबीचमा २५ व्यवसायीले आफ्नो सहायक संस्थाको रुपमा काम गराउने भनेर १०-१० वटा म्यानपावरको सूची तयार गरिरहेको हल्ला बाहिरिएको थियो । मंगलबार २५ मध्ये २३ वटा म्यानपावरको मातहतमा काम गर्ने संस्थाहरुको सूची बाहिरिएपछि व्यवसायीहरु सशंकित भएका छन् । यो सूची अझ बढ्ने केही व्यवसायीले बताएका छन् । २३० सहायक व्यवसायी थप गरिएको विषयमा संघले बुधबार श्रम मन्त्रालयकोसमेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गरिरहेका करिब एक हजार २०० व्यवसायीले समान अवसर पाउनपर्ने संघको माग छ ।
