काठमाडौं- मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लागू गरिएको एकाधिकार (सिण्डिकेट)विरुद्ध संघर्षरत नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसिएमएस)मार्फत एकाधिकार ल्याउने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने दोहो¥याएको छ। आइतबार पुनः पे्रस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले एफडब्लुसिएमएस नामक निजी संस्थामार्फत अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई श्रमबजार प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास स्वीकार्य नभएको जनाएको हो।
सरकारबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेका सबै व्यवसायी संस्थाले समान अवसर पाउनुपर्ने संघको माग छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र महासचिव हिराबहादुर डाँगीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा श्रम गन्तव्य मुलुकले स्रोत मुलुकसँगको सहमति र नीतिगत आधारविना कुनै पनि व्यवस्था लागू गर्नु नेपालको कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) (४) ले आर्थिक क्षेत्रमा निष्पक्षता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न तथा धारा ५१ (घ) (७)ले कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव तथा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधिको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति स्पष्ट रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। संघले एकाधिकार निषेध गर्ने नेपालका विभिन्न कानुनी प्रावधानको पनि स्मरण गराउँदै सम्बन्धित पक्षलाई खबरदारी गराएको छ।
मलेसियाले भने नयाँ प्रावधानले श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटलाइज्ड गरेकाले सरोकारवाला पक्षलाई थप सहज हुने दाबी गर्दै आएको छ। संघले आफूहरुको विरोध प्रविधिको प्रयोगमा नभई त्यसको नाममा एकाधिकार, सीमित संस्थाको पक्षपोषण तथा श्रमिक र व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने सम्भावित व्यवस्थाप्रति भएको प्रस्ट पारेको छ। संघले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई यस विषयमा गम्भीर कूटनीतिक पहल गरी मलेसिया सरकारसँग आवश्यक संवाद अगाडि बढाउन पनि अनुरोध गरेको छ।
उक्त प्रणालीमा सूचीकृत नेपालका २५ व्यवसायीमध्ये २३ व्यवसायीले आफूलाई प्रणालीमा कसरी राखियो भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको र प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेका छन्। फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट प्रालि र एसिया लिंक ओभरसिज प्रालिले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया र स्पष्टीकरण नदिएको संघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा सिण्डिकेटविरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले बताए। आज (सोमबार) घटक संस्था, संघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्षहरु समेतको बैठक बसेर यस विषयमा थप निर्णय लिने तयारी भएको संयोजक पौडेलले बताए।
समूह बनाउने कसरतमा २५ व्यवसायी
हाल एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत भएका नेपालका २५ व्यवसायीहरु अन्य व्यवसायीलाई प्रलोभनमा पार्ने चलखेलमा लागेको आरोप लगाइएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा सिण्डिकेटविरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले हरेक व्यवसायीले १०-१० जनाको समूह बनाएर व्यवसायीमा विभाजन ल्याउने खेल खेलिरहेको दाबी गरे।
‘२५ व्यवसायीले फोन गर्दै १०-१० जनाको समूह बनाउने र कुन समूहमा बस्ने भन्दै व्यवसायीलाई प्रलोभन देखाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘२५० व्यवसायीलाई आफ्नो ग्रुपमा राखेर हाम्रो आन्दोलनलाई तुहाउने काम गर्दै छन्। तर नेपालमा एक त सरकारले लागू हुन दिन्न, अर्को सबै व्यवसायी सबै मुलुकमा काम गर्छन्।’
नेपालमा एकाधिकार आए रोजगारीमा जाने श्रमिकले सातदेखि आठ लाख तिरेर मलेसिया जानपर्ने अवस्था आउने भएकाले कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने उनले बताए। ‘बंगलादेशबाट एक जनाको भिसा निकालेबापत अमिनले ४५ सय रिंगेट लिँदै छ,’ उनले भने, ‘पूरै प्रक्रियाको खर्च जोड्दा मलेसिया जान बंगलादेशबाट सातदेखि आठ लाख नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा लागू भयो भने यहाँ पनि हुने त्यही हो। यहाँ कुनै पनि हालतमा आउँदैन।’
नेपालका व्यवसायीहरुले पनि बंगलादेशकोजस्तो अभ्यास गर्न खोजेको देखिएको छ। गत अगस्ट २२ मा एफडब्लुसिएमएसमा बंगलादेशका २५ व्यवसायीमात्र सूचीकृत भए पनि त्यहाँको सरकारले चलाएको बंगलादेश ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट एण्ड सर्भिस (बिओइएसएल) लिमिटेडलाई पनि प्रणालीमा थप गरिएको छ। यी २६ व्यवसायीको साझेदारको रुपमा थप ३१२ व्यवसायीलाई काम गर्न पाउने समाचार बंगलादेशको समाचार पोर्टल ‘द डेली स्टार’ले प्रकाशन गरेको छ। सुरुका २५ व्यवसायीका १०-१० जना साझेदार तोकिएको छ भने बिओइएसएलअन्तर्गत ६२ व्यवसायीले काम गर्ने जनाइएको छ।
