काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले २५ व्यवसायीलेमात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्था आए मलेसिया रोजगारी बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । आइतबार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियालाई नेपाली श्रमिक चाहिने हो भने नेपालको श्रम ऐनलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।
गत शुक्रबारदेखि मलेसियाले आफ्नो श्रमिक भर्ना गर्ने एकीकृत पोर्टल ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्याजेनमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएस)बाट मलेसियामा श्रमिक पठाउँदै आएका नेपालका सबै संस्थालाई हटाएर २५ वटालाई मात्र राखेपछि एकाधिकार (सिण्डिकेट) सुरु भएको भन्दै व्यवसायीहरु आक्रोशित छन् । हाल नेपालका करिब ११ सय म्यानपावरमध्ये करिब साढे ५०० संस्थाले मलेसियामा श्रमिक पठाउने गरेकोे बताइन्छ । एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत भएका संंस्थाहरु कि आफैं प्रणालीबाट हट्नुपर्ने कि नेपाल सरकारले यहाँको कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष खत्रीले बताए ।
कि २५ वटा संस्था एफडब्ल्युसिएमएसबाट स्वेच्छिकरुपमा हट्नपर्यो, कि सरकारले यहाँको कानुनअनुसार कारबाही गर्नपर्यो । यही प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर श्रमिक पठाउनपर्ने भयो भने मलेसियामा श्रमिक पठाउँदैनौं ।
डिकबहादुर खत्री
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘कि २५ वटा संस्था एफडब्ल्युसिएमएसबाट स्वेच्छिकरुपमा हट्नपर्यो, कि सरकारले यहाँको कानुनअनुसार कारबाही गर्नपर्यो,’ उनले भने, ‘यही प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर श्रमिक पठाउनपर्ने भयो भने मलेसियामा श्रमिक पठाउँदैनौं । २०७५ सालमा पनि २१ महिना नपठाएकै हो ।’यसैबीच युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत भएका २५ वटा संस्थासहितको छलफल राखेको जानकारी दिइएको छ । उक्त छलफलबाट सकारात्मक निष्कर्ष नआए सूचीकृत भएका सबै संस्थामा तालाबन्दी गरिने संघले जनाएको छ ।
आइतबार संघका प्रतिनिधिसहित व्यवसायीहरुले सांकेतिक विरोधस्वरुप एसिया लिंक ओभरसिज प्रालि र ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालिमा ताला लगाएका छन् । गलत गतिविधिमा नलाग्न ताला लगाएर सांकेतिक विरोध गरेको जनाइएको छ । उक्त ताला खुलाउने कि बाँकी संस्थामा पनि लगाउने भन्ने आजको बैठकले तय गर्ने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ ।
संघले एकाधिकारमा संलग्न भनिएका संस्थाको आवश्यक प्रमाण र कागजात संकलन गरी श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अनुसन्धान गर्ने निकायका साथै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई समेत जानकारी गराएर अनुसन्धानका लागि औपचारिक पहल गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि २५ वटा संस्थालाई शनिबार नै तीनदिने स्पष्टीकरण सोधिसकेको संघले जनाएको छ । ती संस्थाहरुबाट तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित कागजातसहितको चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए संघको विधानबमोजिम कारबाही अघि बढाइनेसमेत जनाइएको छ ।
सीमित व्यवसायीलाई मात्र भर्ना प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन नपाउने, एकाधिकार कायम हुने र श्रमिकमाथि झनै ठूलो आर्थिक भार पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीचको श्रम सम्झौतामा कुनै पनि नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्दा स्रोत र गन्तव्य दुवै मुलुकको संयुक्त बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर मलेसियाको निजी संस्थाले जबरजस्ती लगाउन खोजेको नियम मान्य नहुने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ थियो ।
‘कसरी २५ वटा संस्था सूचीकृत भए ? म पनि २० वर्षदेखि त्यहीँ श्रमिक पठाउँछु मेरो संस्था सूचीकृत छैन,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचमा नयाँ नीति लागू गर्नपरे ज्वइन्ट कमिटीको बैठकबाट निर्णय गर्ने हो । मलेसिया सरकारले विदेशी श्रमिकलाई एकीकृत गर्न अनुबन्ध गरेको प्राइभेट संस्थाले हचुवाको भरमा २५ वटा संस्थालाई राख्दैमा मानिदिनपर्ने ?’
एफडब्ल्युसिएसएसमा नेपालका २५, बंगलादेशका २५, भारतका १०, कम्बोडियाका २३, भियतनामका ९१, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १०, फिलिपिन्सका ४३५, श्रीलंकाका २५८ र थाइल्याण्डको एक वटा म्यानपावरको नाम सूचीकरण गरिएको छ । मलेसियाको यो निर्णयको सबै स्रोत मुलुकमा विरोध भइरहेको बुझिएको छ ।
-1787143572.jpg)
