प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अर्थात् मतदान गर्न अब ३५ दिनमात्र बाँकी छ । देशकै नीति बनाउने सदस्य चुन्ने यो निर्वाचनमा कस्ता उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने त ? यो विषयमा प्रश्न उठ्छ नै । अनि जवाफ हुन्छ- हाम्रोलाई हैन, राम्रोलाई मत दिने । राम्रो कसरी छान्ने त ? एजेण्डा हेरेर । दलहरुले हरेक निर्वाचनमा घोषणापत्र ल्याउँछ । घोषणापत्रमै एजेण्डा समेटिएको हुन्छ ।
तर मतदाताले भने दलले घोषणापत्र ल्याइसक्दा कसलाई मतदान गर्ने भनेर लगभग उम्मेदवार र पार्टीको टुंगो लगाइसकेका हुन्छन् । कारण दलहरु सकेसम्म ढिलोगरी घोषणापत्र ल्याउँछन् । त्यसैले मतदाताको रुचि घोषणापत्र पर्खिनेमा हुँदैन । एक त दलहरुसँग घोषणापत्रमा समेट्नेगरी ल्याउने ‘भिजन’ नै हुँदैन । जनताका र देशको आवश्यकता भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल घोषणापत्र तयार गर्छन् दलहरु । कसैले पुरानै घोषणापत्र उल्टापाल्टा गरी लेख्छन् । कुनै दल यस्ता हुन्छन् जसले आफ्नो दलको स्तुतिगानमात्र लेख्ने र अरु दलको खोटमात्र देखाउने । कुनै दल यस्ता हुन्छन् जसले विरोधका लागि विरोध गर्ने गरी घोषणापत्र ल्याउँछन् ।
कुनै दलले त पूरा हुनै नसक्ने गफका पुराण नै लगाएका हुन्छन् । यसैले पनि मतदाताले यस्ता कुरामा भर गर्नै छाडेका छन् । यसैले होला दलहरुले घोषणापत्रलाई ऐच्छिक बनाएका छन् । उम्मेदवार खाली हात घरदैलो पुगिसकेका छन् । उनीहरुले हातैमात्र जोडेर मत मागिसकेका छन् । नयाँले यसपटक नयाँलाई हेरौं भन्दै मत माग्दै छन् । पुरानाले अनुभवीलाई जिताउनु भन्दै मत माग्दै छन् ।
दलले विज्ञसँग छलफल गरी औपचारिकता निभाउँदै घोषणापत्रको तयारीमा लागेका छन् । केवल यो ‘कर्मकाण्डी’ घोषणापत्र ल्याउन केही दिन बाँकी छ । पुराना घोषणापत्रसँग दाँज्ने र कुन दल कति पानीमा भन्ने विषय मतदाताले छुट्याउने समय पनि पाउने छैनन् । मतदातासम्म दलले घोषणापत्र पनि पुर्याउँदैनन् । केवल प्रश्न गर्ने नागरिक समाज र सञ्चार जगतको आँखामा छारो हाल्न दलहरुले घोषणापत्र तयार गर्न लागेका हुन् ।
लोकप्रियतावाद र डिजिटल बबलको भरमा मतदाताको मन जित्न उम्मेदवारहरु दिनरात खटिसकेका छन् । यो वेभले जतातिर डोर्याउँछ, मतदाता त्यतैतिर ढल्किने हुन् । निर्वाचन परिणाम आएपछि एजेण्डा र नीति निर्माणका कुरा ‘गोली मारो’ शैलीमा बिर्सन्छन् । त्यही कारण हरेक दशकमा यो विषय सडकमा आक्रोश बनेर पोखिन्छ । त्यसैले दलका नेतृत्वमा बस्ने नेताहरुले बेलैमा सोचोस्, आफ्नो घोषणापत्र यथार्थपरक बनाउन । जुन पूरा गर्न सकिने र तथ्यमा आधारित होस् । जसले जनताका आकांक्षा पनि पूरा होस् र आफ्नो दलले पनि बहुमत पाओस् । नभए ‘कर्मकाण्डी’ घोषणापत्र ल्याएर केही काम छैन ।
