नेपाल आज उत्पादनमुखीभन्दा बढी उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्र भएको देश हो भनेर सरकारले बुझ्न जरुरी छ । यो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा टिकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ, नियन्त्रणकारी होइन । दुर्भाग्यवश, नेपालको राज्य संरचना हिजो पनि नियन्त्रणमुखी थियो, आज पनि त्यही मानसिकता कायम छ । वालेन्द्र सरकार झन् थप नियन्त्रण उन्मुख देखिएको छ ।
वर्तमान मन्त्रीमण्डल नयाँ बुहारीले घर सम्हालेजस्तो अवस्था देखिएको छ । जनअपेक्षा चुलिएको थियो । पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति आजित बनेको समाजले नयाँ शक्तिबाट फरक अभ्यास, स्पष्ट दृष्टिकोण र शासन सुधारको साहसिक सुरुआत अपेक्षा गरेको थियो । लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र र नेतातन्त्रबाट मुक्त गर्दै नागरिककेन्द्रित शासन प्रणाली निर्माण गर्ने आशा धेरैले गरेका थिए । तर सरकारको प्रारम्भिक गतिविधि हेर्दा लाग्छ, ऊ लोक रिझ्याइँमा बढी केन्द्रित छ भने मुलुकका संरचनागत समस्यातर्फ कम ध्यान देखिएको देखिन्छ ।
सरकार सम्हालेको केही दिनमै डोजर लिएर सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरियो । यस्तो देखियो मानौं, देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै सुकुमबासी बस्ती हो । तर वास्तविकता त्यो होइन । नेपाल अझै पनि व्यापक गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर उत्पादन प्रणाली, पुँजी पलायन र असन्तुलित विकासको समस्यासँग जुधिरहेको देश हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार गरिबीको प्रतिशत केही घटेको दाबी गरिए पनि ‘हिँडे बसाइँ, खाए दसैं’ को अवस्थामा रहेका लाखौं नागरिक आज पनि न्यूनतम जीवनयापनका लागि संघर्षरत छन् । त्यही वर्गको ठूलो हिस्सा सहरका खोला किनार, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गामा बस्न बाध्य छ ।
तर राज्यले ती नागरिकलाई समस्याको उपजका रूपमा होइन, समस्याकै रूपमा चित्रित गरिरहेको छ । उनीहरूमाथि ‘हुकुमबासी’को बिल्ला भिराइएको छ । यस्तो लाग्छ, मानौं सहरका मुटुमा रहेको बहुमूल्य जग्गा कब्जा गर्नेहरू सबै गरिब, निमुखा र गाउँबाट विस्थापित मानिसमात्रै हुन् । जबकि इतिहास हेर्दा सत्ता, प्रशासन, पहुँच र प्रभावको आडमा सहरका उर्बर फाँट, सार्वजनिक सम्पत्ति र अवसरमाथि कब्जा जमाउनेहरू प्रायः शक्तिशाली वर्ग नै थिए । तर आज डोजरको सामना गर्न बाध्य भएको वर्ग भने सबैभन्दा कमजोर छ ।
गरिबलाई लखेटेर गरिबी हट्दैन । झुप्रो भत्काएर समस्या समाधान हुँदैन । आखिर किन मानिसहरू दुर्गन्धित खोला किनारमा, बाढीको जोखिम मोलेर बस्न बाध्य हुन्छन् ? किन दुर्गम गाउँका मानिस आफ्नो पुख्र्यौली जमिन छोडेर सहर पस्न बाध्य हुन्छन् ? किन सहरको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा उनीहरूको अस्तित्व गाँसिएको छ ? भन्ने वास्तविक प्रश्न थियो । यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु, समस्याको जड पहिचान गर्नु र समाधानको दीर्घकालीन नीति बनाउनु सरकारको दायित्व हो । तर अहिले सरकारको व्यवहार ‘जो होचो उसकै मुखमा घोचो’ जस्तो देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय सहरिया निम्न मध्यम वर्ग भने सरकारको यो कदमबाट उत्साहित देखिन्छ । जीवनभरको कमाइले बनाएको एउटा सानो घर र सीमित सुविधाभित्र जीवन बिताइरहेको यो वर्गलाई सहरको महँगो जग्गामा सुकुमबासी बस्नु अन्याय लाग्नु स्वाभाविक पनि हुन सक्छ । तर गरिबीको संरचनागत कारणलाई बेवास्ता गर्दै गरिबमाथि राज्यशक्ति प्रयोग गरिँदा त्यसलाई न्यायपूर्ण शासन भन्न सकिँदैन । सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने ताली र वाहवाहीले वास्तविक पीडाको आवाजलाई दबाउन सक्दैन ।
सरकारसँग पाँच वर्षको पर्याप्त समय थियो । सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वैज्ञानिक पहिचान, वर्गीकरण र पुनस्र्थापनाको नीति बनाएर व्यवस्थित समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । वास्तविक सुकुमबासी को हुन् ? कसले अवसरको दुरुपयोग गरेका छन् ? कसलाई पुनस्र्थापना आवश्यक छ ? कसलाई कानुनी कारबाही आवश्यक छ ? यी विषयमा संवेदनशील ढंगले काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसपछि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउँदा राज्यप्रति जनविश्वास पनि बढ्थ्यो । फराकिला खोला किनार, हरियाली र सार्वजनिक उद्यान सबैको चाहना हो । तर गरिबका चित्कारमाथि उभिएको सुन्दरताले कति नै सुगन्ध दिन सक्ला ?
७५३ वटै पालिका र हजारौं वडाबाट सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीविरुद्ध एकैसाथ अभियान चलाइएको दृश्यले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । जुन विषयलाई संवेदनशीलता, धैर्यता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित समाधान गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई शक्ति प्रदर्शनको विषय बनाइएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै गरिब, निमुखा र कमजोर वर्गमाथि खनिने सरकारप्रति आशंका पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन ।
यद्यपि, सरकारसँग अझै अवसर समाप्त भएको छैन । संविधान संशोधन गर्न सक्ने राजनीतिक हैसियत भएको सरकारसँग संरचनात्मक सुधार गर्ने अवसर अझै बाँकी छ । आर्थिक सुधार नै सबैभन्दा पहिलो आवश्यक छ । अहिले सरकारको गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ कि कर छली नियन्त्रण, धरपकड र कडाइबाट मात्रै देश समृद्ध हुन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा सामान्य घरायसी किनमेल गर्नेमाथिसमेत कडाइ गरिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीमाथि मुद्दा दायर गर्ने र सार्वजनिकरूपमा अपमानित गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
नेपाल आज उत्पादनमुखीभन्दा बढी उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्र भएको देश हो भनेर सरकारले बुझ्न जरुरी छ । यो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा टिकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ, नियन्त्रणकारी होइन । दुर्भाग्यवश, नेपालको राज्य संरचना हिजो पनि नियन्त्रणमुखी थियो, आज पनि त्यही मानसिकता कायम छ । वालेन्द्र सरकार झन् थप नियन्त्रण उन्मुख देखिएको छ ।
नियमनकारी हुनुपर्ने राज्य नियन्त्रणकारी बन्दा उद्योगधन्दा विस्तार हुन सकेनन् । लगानीको वातावरण बिग्रियो । पुँजी पलायन बढ्यो । उद्योगी–व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने राजनीतिक संस्कारले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भयो । विश्वका धेरै देश लगानीकर्ता आकर्षित गर्न रातो कार्पेट ओछ्याइरहेका बेला नेपालमा भने व्यवसायीलाई चोर–डाकाजस्तो व्यवहार गरिनु आर्थिक दृष्टिले घातक सोच हो ।
दिगो आर्थिक सुधारको आधार निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास हो । सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरेर उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन दीर्घकालीन औद्योगिक नीति आवश्यक छ । तर अहिले राज्यको सोच अझै नियन्त्रण, कारबाही र लोकप्रियतामुखी अभियानमै सीमित देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई झन् अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउँछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा पनि एउटा समान प्रवृत्ति देखिन्छ । पञ्चायतविरुद्ध २०४६ सालको आन्दोलनदेखि १० वर्षे शशस्त्र द्वन्द्वकालीन राजनीतिक भाष्यसम्म सबैले ‘भ्रष्ट शासकलाई तह लगाएपछि देश आफैं सुध्रिन्छ’ भन्ने व्याख्या प्रस्तुत गरे । अहिले पनि त्यही मनोविज्ञान दोहोरिँदै छ । तर केवल कसैको ‘भुँडी फोडेर’ मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । ‘पानी जति उमाले पनि बाक्लो हुँदैन’ भनेजस्तै सतही बुझाइले राजनीतिक नाराबाजी त चल्ला, तर समृद्ध राज्य निर्माण सम्भव हुँदैन ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई गैरदलीय र स्वतन्त्र बनाउने बहस पनि गम्भीररूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । दैनिक सेवा, प्रशासन र स्थानीय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको संरचना भएकाले यसलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने तर्क बलियो बन्दै गएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सकिए स्थानीय नेतृत्वमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । स्वयं नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि यस्ता सुधारको वाचा गरेका थिए । अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ ।
प्रदेश संरचनामाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ । प्रदेशसभा, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वय अभाव तथा प्रशासनिक खर्च बढेको गुनासो व्यापक छ । प्रदेशको संरचना सानो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउने बहस अब टार्न सकिने अवस्थामा छैन । स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख–उपप्रमुखलाई प्रदेश तहको भूमिका दिनेजस्ता विकल्पमाथि पनि खुला छलफल हुन सक्छ ।
संघीय संसद्को आकारबारे पनि बहस आवश्यक छ । २७५ सदस्यीय संसद् धेरै खर्चिलो र भद्दा भएको टिप्पणी भइरहेका छन् । समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गर्दै संसद्को आकार घटाउने विषयमा पनि गम्भीर बहस हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सानो तर प्रभावकारी संसद् र विशेषज्ञतामा आधारित मन्त्री चयनको अभ्यासबारे छलफल गर्न सकिने ठाउँ छ ।
पुराना दलहरूले लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र र नेतातन्त्रलाई संस्थागत गरेको आरोप जनतामा व्यापक थियो । त्यही असन्तुष्टिको जगमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएका हुन् । तर नयाँ शक्तिहरू पनि यदि शक्ति प्रदर्शन, लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको तालीमै सीमित भए भने त्यो निराशा झन् गहिरो बन्न सक्छ ।
शासन सुधारका आफ्नै बाचाबन्धनलाई ओझेलमा पार्दै सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइरहेको सरकार कतै निम्न मध्यम वर्गको वाहवाहीमा रमाउँदै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख त भइरहेको छैन ? अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न यही हो । लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता कमजोर नागरिकको संरक्षणमा मापन हुन्छ, डोजरको शक्तिमा होइन ।
