सरकारले केही सुधारको संकेत र छनक पनि देखाइसकेको छ । जनप्रिय कामले निरन्तरता पाउँदै जान सके सरकारलाई जनताले साथ दिने नै छन् । विगतका गलत काम र कमजोरीहरुलाई ध्यान दिँदै नागरिक र जेन-जी पुस्ताको भावनालाई समेटेर नयाँ परिवेश र योजनाअनुसार नयाँ नेपाल निर्माण गर्न आवश्यक छ । अब तोडफोडभन्दा पनि नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई सदुपयोग गरेर युगले मागेका कामहरुमा सबै जुट्दै विश्व परिवेशअनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
जेन-जी आन्दोलनसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिन पुगेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन हुन पुग्यो । आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुईतिहाइ नजिक मत प्राप्त गरेसँगै वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन हुन पुगेको छ । करिब चार दशक लामो लोकतान्त्रिक सत्ता जेन-जी आन्दोलनले दुई दिनमै उलटपुलट पारिदिएका कारण सबैलाई चकित बनाएको छ । यसलाई आमनागरिकको असन्तुष्टिको परिणामको जनविद्रोहको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार यसरी क्षणभरमै ढल्नु, शासकहरुलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा राखेर जोगिएको विश्वकै इतिहासमा एउटा नयाँ घटनाको उदाहरण हो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार त्यसपछि बनेका सरकारहरुले जनतासामु गरेका वाचाअनुसार काम गर्न नसक्दा आमनागरिकमा निराशा बढ्दै गएको थियो । संविधानको भावना, नीति, विधि, नियम, कानुनअनुसार काम हुन नसक्दा मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्दै गएर आमनागरिक महँगी, बेरोजगारको समस्यामा परिरहेका थिए । २०४६ सालपछि बनेका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा काम गर्न सकेनन् । जसले गर्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र चलखेलहरु बढ्दै गयो । तर पनि पुरानाले केही गर्दै गरेनन् भन्नेचाहिँ होइन ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकार बने पनि यिनीहरुमा न त तालमेल हुन सक्यो, न त अधिकारको विकेन्द्रीकरण नै भयो । जसले गर्दा सानातिना कामका लागि पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघकै मुख ताक्न परिरहेको अवस्था छ । प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने-भत्काउने खेलहरु भइरहे । सुशासन र स्वच्छ प्रशासन पनि जनताले पाउन सकेनन् । संंघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था जनभावनाविपरीत अगाडि बढिरह्यो । हरेक काममा गुटबन्दी र चरम राजनीतिकरणको पराकाष्ठा जनताले भोगिरहे । यही परिप्रेक्षबाट बनेको वालेन्द्र सरकारबाट जनताले ठूलो आशा गरेका छन् ।
अध्यादेशः छिटो छरितो काम
दुईतिहाइ नजिकको वालेन्द्र सरकारले निर्वाचनमा गरेका वाचा पूरा गर्न पुरानै तौर तरिकाले काम गरेर सफलता प्राप्त गर्न नसकिने भएपछि ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गर्न आवश्यक महसुस गर्दै विभिन्न अध्यादेश ल्याएको छ । रास्वपा सरकार १०० दिनका १०० वाचा पनि सार्वजनिक गरेर अगाडि बढेकाले पुरानै ढर्रामा अगाडि बढेर लक्ष्यमा पुग्न नसकिने भएर नै विभिन्न काममा आउने बाधा अड्चन फुकाउन अध्यादेशहरु ल्याउन परेको बताएको छ । दु्रत गतिमा काम गर्नका लागि ल्याइएको यी अध्यादेश बेठिक भन्न मिल्दैन । जनताले रास्वपालाई दुईतिहाइ नजिक प्रचण्ड बहुमत दिएको छ । तसर्थ अब यो सरकारलाई जनअपेक्षअनुरुप काम नगरी सुख छैन ।
हाम्रा विगतका अर्थात् पुराना सांसद, मन्त्री, राष्ट्रसेवक, कर्मचारीहरुले हरेक काम पैसासँग साट्न थालेकाले नै हरेक क्षेत्रका काम कमजोर बन्दै जानुका साथै प्रायः हरेक क्षेत्रमा धमिरा लागेको जगजाहेर नै छ । कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा बढुवादेखि घरजग्गा खरिदबिक्री, सवारीसाधन दर्ता, नवीकरणलगायत हरेक काम लेनदेनविना प्रायः असम्भव भइसकेको थियो । राज्यलाई कर, महसुल, सेवा, दस्तुर बुझाउन जाँदा पनि घूस खुवाउनपर्ने बाध्यताले सेवाग्राही हैरान थिए । तर पछिल्लो समय वालेन्द्र सरकार बनेयता कार्यालयको काममा चमत्कारिकरुपमा परिवर्तन भएको सेवाग्राहीले महसुस गर्न थालेका छन् । कामको ढिलासुस्ती अनियमिततामा पनि कमी आएको महसुस आमसेवाग्राहीमा छ । केही कार्यालयमा पुग्दा त्यो संकेत पनि देखिएको छ । तर यो पर्याप्त भने छैन । जनताका महŒवपूर्ण आधारभूत समस्या पूरा हुन सकेको छैन ।
नियुक्तिहरुमा दलीय भागबण्डाका कारण अख्तियार र न्यायालयप्रति पनि जनताको विश्वास घट्दै गएको अवस्था होे । नयाँ सरकारले सफलता पाउन प्रशासन, अख्तियार, न्यायालयजस्ता क्षेत्रमा क्षमता र दक्षताको आधारमा भर्ना गर्ने परिपाटी मिलाउन आवश्यक छ । यो सरकार सफल हुनका लागि विगतका कतिपय भागबण्डाको नियुक्ति बाधक हुने देखिए पनि यसबारे अध्यादेश जारी भएसँगै यो समस्याले निकास पाउने देखिएको छ । तर पनि पैसा लेनदेन गरेर नियुक्ति भएकाहरुमा ठूलै राजनीतिक भूकम्प गएको छ ।
सुकुमबासी बस्तीमा डोजर
सरकारले नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले ती बस्तीमा डोजर चलाएर व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरेको छ । यसै क्रममा सरकारले काठमाडौंको थापाथली, जडीबुटी, बल्खु, अनामनगर, शंखमुललगायत नदी तथा खोला किनारका घरटहरा डोजर प्रयोग गरी हटाएको छ । जहाँका वास्तविक सुकुमबासीलाई विभिन्न ठाउँमा राखेर तथ्यांकं लिने काम गरेको छ । सरकारले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।
यसैक्रममा सुकुमबासीको नाममा उच्च पहुँचवाला व्यक्ति र हुकुम्बासीहरुले ठूला घर र टहरा बनाएर भाडा लगाएर रकम लिने गरेको पनि पाइयो । कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने होटल, स्कुल, घर बनाएर भाडा लिने गरेको पनि भेटिएको सार्वजनिक भएको छ । यो राम्रो होइन । यस्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । कतिपय बस्तीमा त सुकुमबासीभन्दा हुकुमबासी बढी भएको पनि पाइएको छ ।
तर पनि कतिपय भूमिहीन वास्तविक सुकुमबासीलाई सरकारले सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थित गरेर राख्न आवश्यक छ । यसअघिका सरकारले पटक-पटक सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन गरे पनि समस्याले पार पाएन । यस्ता आयोग १९ पटक गठन भएका थिए । लामो समयसम्म समस्या बल्झिरह्यो । काठमाडौं, पोखरा, बुटवललगायत देशभर सुकुमबासी समस्या दशकौंदेखि बल्झिँदै आएको छ । अस्थिर सरकार र चरम राजनीतिकरणका कारणले पनि यो समस्याले निकास पाउन नसकेको हामीलाई जगजाहेर नै छ । केहीले त नदी किनारका जोखिमपूर्ण ठाउँलाई ठगी खाने ठाउँ नै बनाएका रहेछन् । अतः यो सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्छु भनेर लागेकोले विगतमा सुरु भएका राम्रा कामलाई आत्मसात् गर्दै पहँुच, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहविना निष्पक्ष तरिकाले समाधान गर्न पर्दछ । र, हुकुम्बासीले सुकुमबासीको नाममा यो समस्यालाई राजनीतिकरण गर्न हुँदैन ।
मुलुक भागबण्डाले भित्रभित्र साँच्चकै धमिरालेजस्तै खाएकोले आमनागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ । यसलाई सफा गर्न चानचुने आँट र हिम्मतले हुँदैन तर पनि जनताले वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारबाट ठूलो आशा गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम हुनुपर्ने बेलामा लोकतन्त्र आएको करिब ४० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आमनागरिकले सरकारी सेवाबाट ठगिइरहेको महसुस गरेका थिए । बजारमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अनिवार्य आवश्यकताका कुराहरु झनै महँगो हुँदै गएका छन् । यसले गर्दा आममानिसमा लोकतान्त्रिक सरकारप्रति विश्वास टुट्दै गयो ।
भूकम्प र कोरोनाकालको मारमा परेका उद्योगी व्यवसायी र नागरिकले सरकारपक्षबाट खासै संरक्षण र राहत पाउन सकेनन् । निराश युवा वर्ग कामका लागि विदेसिन बाध्य बनेका छन् । तसर्थ वर्तमान सरकार यस्ता सवालप्रति ध्यान दिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सुशासनका लागि वालेन्द्र सरकारबाट जनताले ठूलो आशा र भरोसा राखेका छन् । अनि उद्योगी र सर्वसाधारण जनता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नयाँ बजेटको प्रतीक्षामा पनि छन् ।
यथार्थमा जनप्रतिनिधिहरुमा पनि निःस्वार्थ रुपले काम गर्ने भावना देखिएन । दोस्रो आमनिर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरु झनै सुविधाभोगी बन्दै गए । पार्टीबाट टिकट लिएर सरकारमा पुगेकाहरुले आफूखुसी काम गर्न थाले । कतिपय ठाउँमा आफ्ना नजिकका मान्छेलाई काम दिएर गुट-उपगुटका आधारमा विकास निर्माणका काम हुन थालेपछि जनविश्वास घट्दै जान थाल्यो । यस्ता आफूखुसी गर्ने कार्यले कतिपय ठाउँका जनप्रतिनिधिहरुले त ‘छोटेराजा’ कै संज्ञा पाउन थाले ।
यसर्थ, यो नयाँ जनादेशको सरकार राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न थालेकोले कम्तीमा केही समय सरकारको काम हेर्न आवश्यक छ । विगतमा शासक वर्गबाट धेरै कमी कमजोरी भएको कुरा सबैलाई जगजाहेर नै छ । अब यसबारे समीक्षा र सुधार गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । जुन कुरा रास्वपाले पनि राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्दछ । हामी नेपाली कामभन्दा पनि साना कुरामा संविधान-संविधान भनेर भाषण गररिहेका हुन्छौं, व्यवहारमा आफ्नो नैतिकता र इमानदारिता संविधानअनुसार देखाउन सकिरहेका छैनौं । आशा गरौं, ३६ वर्षे युवा वालेन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, केही नयाँ सिराबाट काम हुन्छ ।
नयाँ सरकारका अगाडि थुप्रै चुनौतीहरु पनि छन् । सरकारले केही सुधारको संकेत र छनक पनि देखाइसकेको छ । जनप्रिय कामले निरन्तरता पाउँदै जान सके सरकारलाई जनताले साथ दिने नै छन् । विगतका गलत काम र कमजोरीहरुलाई ध्यान दिँदै नागरिक र जेन-जी पुस्ताको भावनालाई समेटेर नयाँ परिवेश र योजनाअनुसार नयाँ नेपाल निर्माण गर्न आवश्यक छ । अब तोडफोडभन्दा पनि नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई सदुपयोग गरेर युगले मागेका कामहरुमा सबै जुट्दै विश्व परिवेशअनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
नेपालमा कृषि, पर्यटन, वन र जल सम्पदा क्षेत्रको विकासका लागि धेरै आधार र सम्भावना भएकाले स्पष्ट योजना बनाएर अगाडि बढ्न सकेमा देशले साँच्चै काँचुली फेर्न सक्दछ । थुप्रैले देशभित्रै रोजगारी पाउन सक्ने छन् । तर त्यसका लागि हामी सबैले आ-आफ्नो पेसा, व्यवसायमा नैतिकता र इमान्दारिता देखाउनैपर्छ । वालेन्द्र सरकारले पनि विनाप्रतिशोध स्पष्ट विकासको खाका कोरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
