, अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं - राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ)ले आफ्नो २६औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा “अस्तित्व, पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि आदिवासी महिला र सम्पूर्ण आदिवासीहरूको सामूहिक पहल” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका–१०, बुद्धनगरस्थित क्वालिटी ब्याङ्क्वेटमा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी महिलाका हकअधिकार, पहिचान र समावेशीताका सवालमा व्यापक छलफल गरि सम्पन्न गरेकाे हाे ।
कार्यक्रमको सुरुवात विभिन्न आदिवासी समुदायका मौलिक अभिवादन तथा सांस्कृतिक शैली विशेषगरी ब्यासी समूदायबाट गरिएको थियाे । यस किसिमकाे अभ्यासले विविधता र पहिचानको सम्मानलाई झल्काएको छ ।
कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष शाेभा सुनुवारले अध्यक्षता गर्दै आदिवासी महिलाहरू अझै पनि राज्यको मूलधारमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको बताइन्। उनले नीति निर्माण तहमा पहुँच विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिँदै अस्तित्व, पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि आदिवासी महिला र सम्पूर्ण आदिवासीहरूको सामूहिक पहल आवश्यक रहेको र सबैमा एकरुपता हुन आह्यन गरिन्।
प्रमुख अतिथिमा रहेकाे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्याेल्माेले आदिवासी समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सामूहिक आवाज र एकता अपरिहार्य रहेको बताए । उनले राज्यका संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रमकाे उद्घाटन व्यासी समूदायकाे परम्पराबाट भएकाेमा खुशि व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रिय गानले पनि आदिवासीलाई प्रतिनिधित्व गरेकाे बताए ।
कार्यक्रममा नयाँ संसद र सरकार गठनसँगै आदिवासी अधिकारबारे बहस तीव्र हुनुपर्नेमा किरण बरामकाे प्रस्तुति रहेकाे थियाे । उनले नयाँ संसद र सरकार गठनसँगै आदिवासी जनजातिको अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहिचानका सवालमा बहस तीव्र बनेको बताए । छलफलमा आदिवासी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धि, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे समीक्षा गरिनु पर्नेमा उनले विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई सुचित गराए ।
छलफलमा आदिवासी आन्दोलनले ल्याएको धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र कर्मचारीतन्त्रमा सहभागिताजस्ता उपलब्धिहरू महत्वपूर्ण भए पनि अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सहभागीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको आदिवासी आरक्षण तथा विगत १० वर्षको प्रगतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
यसैगरी, आयोग र विभिन्न संस्थाहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, उनीहरूको अस्तित्वलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड उनले दिए । केही वक्ताहरूले पछिल्लो समयमा देखिएको ‘नकारात्मक विमर्श’ (negative discourse) ले आदिवासी मुद्दालाई कमजोर बनाएकाे भन्दै तथ्यमा आधारित संवाद आवश्यक रहेको उनले जाेडे । महिलाको अधिकारको सवालमा अझै सीमित उपलब्धि मात्रै भएको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा सरकारका केही नीतिहरूप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिएको थियो। विशेषगरी भूमि, जंगल र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी नीतिले आदिवासी समुदायमाथि असर परेको भन्दै उनीहरूको परम्परागत अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू, जलवायु परिवर्तन तथा गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी नीतिहरूले समेत आदिवासी समुदाय विस्थापनको जोखिम बढाएको छलफलकाे निष्कर्ष रहेकाे थियाे ।
छलफलमा नेपालका लोपोन्मुख घुमन्ते समुदाय राउटे समुदायको संरक्षण र जीवनशैलीप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख बरामले बताए । हाल राउटेहरूको जनसंख्या घटेर १३५ मा पुगेकाे छ। त्यसैगरी चेपाङ समुदाय लगायत अन्य सीमान्तकृत आदिवासी समुदायको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सहभागीहरूले आदिवासी समुदायको पहिचान, अधिकार र आत्मनिर्णय सुनिश्चित गर्न राज्यले स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
कार्यक्रममा विभिन्न आदिवासी संस्थाका प्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा महिला महासंघका संस्थापक तथा पूर्व सल्लाहकारहरूले पनि आफ्नो अनुभव साझा गर्दै आदिवासी महिलाको अवस्था सुधारका लागि निरन्तर पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
महासंघले आगामी दिनमा पनि आदिवासी महिलाको अधिकार, पहिचान र सशक्तीकरणका विषयमा नीति संवाद, जनचेतना र अभियानलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
