आजकाल विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरुमा नपढे पनि केही फरक पर्दैन, पढ्नु भनेको पैसा कमाउनका लागि हो, आफू जे गरेर भए पनि पैसा कमाइहाल्छु भन्ने पनि रहेको छ । शिक्षक, विद्यालय, कलेज, राज्य र समाजले पढ्नु किन पर्दछ भनेर बुझाउन नसक्नु ठूलो चुनौती हो । एकपटक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आपूm अन्तिम बेञ्चमा बस्ने मुख्यमन्त्री भएको तर अघिल्ला बेञ्चमा बसेर मिहेनत गर्नेहरु आफ्नो कर्मचारीमात्र भएको बताएर समग्र शिक्षा क्षेत्रको अपमान गरेका थिए । समाजबाट यो सोचको अन्त्य गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो ।
शिक्षालाई राष्ट्र विकासको सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ । किनकि, यो क्षेत्रको विकास नभईकन अन्य क्षेत्रको विकास अपुरो र अधुरो रहन्छ । स्वास्थ्य, सञ्चार, जनशक्ति र खानेपानी क्षेत्रको विकासकोे त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तसर्थ, मानव जीवनका लागि प्राणवायुको जति महत्व छ त्यति नै राष्ट्र विकासका लागि शिक्षाको महत्व छ । शिक्षाले विकासलाई जनचाहनामुलक र समयानुकूल बनाउँदछ । दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको उत्पादन शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ । स्रोत साधनको पहिचान र परिचालन पनि शिक्षाबाट मात्र गर्न सकिन्छ । अफ्रिका महादेशका अधिकांश देशहरु खनिज, जलस्रोत वनजंगल आदिजस्ता स्रोतहरुमा सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि शिक्षाको अभावमा विकासमा पछाडि परेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग रहेको छ । युरोप महादेशका राष्ट्रहरुलाई विकसित बनाउने धेरैवटा तत्वहरुमध्ये विनाकुनै प्रश्नचिह्न शिक्षा नै एक नम्बरमा आउँदछ ।
वि.सं. २००७ सालमा लगभग दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको साक्षरता दर वि.सं. २०७८ को जनगणनाअनुसार ७६.२ प्रतिशत रहेको छ । यसरी नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था क्रमशः सुध्रँदै गएको पनि देखिन्छ । तर कस्तो शिक्षा, कुन शिक्षा भन्ने प्रश्न हाम्रा अगाडि सधैं रहिरहन्छ । शिक्षाले मानिसको सीप, ज्ञान, क्षमता र दक्षता बढाई बानी व्यहोरामा पनि सुधार ल्याउँदछ । आफ्नो परिवेशका स्रोत, साधन र आवश्यकताबारे शिक्षाले बुझाउनुपर्दछ । यदि त्यसो गर्न सक्दैन भने त्यो शिक्षालाई असफल मानिन्छ । आफ्नो बाटो, माटो र सम्भावनालाई चिनाउन नसक्ने शिक्षाले अरुका लागि भरियामात्र उत्पादन गर्दछ । विकासकोे सपनालाई वास्तविकतामा साकार तुल्याउन सक्दैन । शिक्षा व्यावहारिक र सैद्धान्तिक दुवै किसिमको हुनुपर्छ । राष्ट्र, समाज, समुदाय र परिवारप्रति आफ्ना जिम्मेवारीहरु बहन गर्न जोस दिलाउने प्रकारको हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र अवस्थालाई शिक्षाले ज्ञान गराउनुपर्दछ । अब परीक्षामा उत्तीर्णमात्र गराउने र धेरै प्राप्तांक खोज्ने शिक्षाको कुनै अर्थ छैन ।
एउटा विद्यार्थी दिनभरी कक्षामा बस्छ र विस्तारै–विस्तारै वर्ष दिन बिताउँछ तर सिकेको–जानेको केही छैन भने प्रश्न सीधै राज्यतिर सोझ्याउनुपर्छ अनिमात्र विद्यालय, शिक्षक र परिवारतिर । ज्ञान र सीपका लागि अध्ययन गर्ने हो, उमेर बिताउन र बूढो बन्नका लागि कदापि होइन । देश र समाज चिन्न, चिनाउन लागि पढ्ने र पढाउने हो । समय कटाउनका लागि होइन । दरबार हाईस्कुल, दिङ्ला संस्कृत पाठशाला र अन्य भाषा पाठशालाहरुबाट सुरु भएको नेपालको औपचारिक शिक्षाको इतिहासलाई बेलायत र अरु युरोपियन राष्ट्रहरुको शैक्षिक इतिहाससँग तुलना गर्ने हो भने लामो समय पार गरिसकेको छैन । यस शैक्षिक इतिहासमा संख्यात्मक प्रगति आशातीत भएता पनि गुणस्तरमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
नेपालको वर्तमान शिक्षाको प्रमुख चुनौती भनेको गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव हो । विद्यार्थीले पढेर स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्छ तर उसले सामान्य घरायसी काम जुन अत्यावश्यक हुन्छ गर्न पनि जानेको हुँदैन । सैद्धान्तिक ज्ञान त उसमा हुन्छ तर व्यावहारिक ज्ञान हुँदैन । २१औं शताब्दीमा सैद्धान्तिक ज्ञानमात्रको महत्व छैन । व्यावहारिक ज्ञान पनि अपरिहार्य र अनिवार्य छ । त्यस्तै अर्को ठूलो चुनौती भनेको उदार कक्षा नीति पनि हो । नेपाल सरकारको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा लिनु पर्दैन भनिएको छ । विद्यार्थीहरुलाई कुनै पनि मूल्यांकन नगरीकनै कक्षा उत्तीर्ण गराइयो भने त्यो उत्पादनभन्दा बढी प्रत्युत्पादन हुन्छ । मूल्यांकनको विधि फरक हुन सक्छ तर मूल्यांकन भने अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
आजकाल विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरुमा नपढे पनि केही फरक पर्दैन, पढ्नु भनेको पैसा कमाउनका लागि हो, आपूm जे गरेर भए पनि पैसा कमाइहाल्छु भन्ने पनि रहेको छ । शिक्षक, विद्यालय, कलेज, राज्य र समाजले पढ्नु किन पर्दछ भनेर बुझाउन नसक्नु ठूलो चुनौती हो । एकपटक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आपूm अन्तिम बेञ्चमा बस्ने मुख्यमन्त्री भएको तर अघिल्ला बेञ्चमा बसेर मिहेनत गर्नेहरु आफ्नो कर्मचारीमात्र भएको बताएर समग्र शिक्षा क्षेत्रको अपमान गरेका थिए । समाजबाट यो सोचको अन्त्य गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो ।
आयातीत शैक्षिक सिद्धान्त, दर्शन र विचारहरुको बाहुल्यता रहनु अर्को शैक्षिक चुनौती हो । आफ्नो गाउँघर, देश र परिवेशलाई चिनाउने शिक्षा कम र विदेशका सिद्धान्त, दर्शन र विचारधारालाई बुझाउने शिक्षा बढी छ । यस्ता कुराहरुले न त देश विकासमा सहयोग गर्छन् न त देशप्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास गर्न नै । अभिभावकहरुमा रहेको अंगे्रजी मोह पनि अर्को ठूलो चुनौती हो । कुनै पनि एक भाषा गुणस्तरीय शिक्षाको पर्याय हुन सक्दैन । स्वदेशी भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराबाट पनि गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरकारी विद्यालयहरुमासमेत अंग्रेजी मोह बढ्नु सोचनीय विषय हो । हामीले हाम्रै भाषामा पनि शिक्षा लिनुपर्छ । आफ्नो बिर्सिएर सबै अरुकोमात्रै लिनु राम्रो होइन ।
नीतिगत समस्या पनि अर्काे चुनौती हो । संसार फेरिएर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्दा पनि हामी ५०÷५५ वर्ष अगाडिकै शिक्षा ऐन प्रयोगमा ल्याइरहेका छौं । विद्यालय र शिक्षकका वर्तमान समस्याहरुलाई पुरानो शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्न सकेको छ्रैन । शिक्षामा बढ्दै गरेको प्रविधिको व्यापक प्रयोगलाई त्यो ऐनले छोएको छैन । क्याम्पस र विद्यालय शिक्षामा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निमिट्यान्न पार्नु पनि अर्को चुनौती हो । विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने कुरालाई सदैव आत्मसात् गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले क्याम्पसमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु प्रशंसनीय कदम हो । शिक्षा प्रदान गर्ने घरहरु कदापि राजनीतिको रणभूमि बन्नु हुँदैन । क्याम्पसको स्थापना राजनीति गर्नका लागि भएको होइन । त्यो पवित्र स्थल हो । त्यहाँ पढ्ने र पढाउने कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सरकारले अन्य क्षेत्रको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी न्यून छ । विनालगानी सुधार गर्ने प्रयास प्रभावकारी नबन्न सक्छ । धेरैजसो सरकारी विद्यालयहरु अव्यवस्थित छन् भने केही निजी विद्यालयहरु अत्यधिक महँगा छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो । एसइई परीक्षालाई सुधार गर्ने नाममा भएका विभिन्न प्रयोगहरु पनि चुनौतीकै रुपमा अगाडि आएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई उत्तीर्ण गराउने बहानामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरु बारम्बार फेरबदल गरिनु पनि चुनौतीकै रुपमा रहेको छ । सरकारले पास गराउने तरिका होइन, गुणस्तरीय बनाउने उपाय रोज्नुपर्दछ । धेरै विद्यार्थीहरु पास हुनुमात्र गुणस्तरीय शिक्षाको परिचय हुन सक्दैन । मूल्यांकनचाहिँ वास्तविक हुनुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सरकार एक्लै पर्याप्त छैन । यसका लागि राज्यका अन्य क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । अभिभावक पनि सरकारको साथमा हुनुपर्छ । विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, राज्य सबै पक्ष हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसद्ले वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षा ऐन व्यापक अध्ययन र खोजीनिति गरेर जारी गर्नुपर्दछ । कुनै एक पक्षलाई दोष लगाएर शिक्षा क्षेत्र सुध्रन्न । सबैले आ–आफ्ना कमजोरीहरुलाई निमिट्यान्न पारेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । सबै पक्ष जिम्मेवार भएमात्र शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति सम्भव छ । आफैंमात्रै जान्ने, बुझ्ने र गर्न सक्ने सोच लिएर र अरुको विचारलाई पन्छाएर गरिएको सुधारको प्रयास बालुवाको महल बनाउने प्रयास जस्तोमात्र हुन्छ ।
