नेपाल सरकारले अघि सारेको सुशासनको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा उतार्दै सामुदायिक विद्युतीकरण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तथा यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी तथा बजेटीय तहबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका करिब १५ प्रतिशत नागरिकले गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुलभ विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने छन् । यस नवीन राजनीतिक परिवेशमा, जनताको नयाँ जनादेशसहित सरकार निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा विगतका सकारात्मक पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरीहरू सुधार गरी स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
ऊर्जा क्षेत्रजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा समन्वय, निरन्तरता र स्पष्ट नीति दिशा अपरिहार्य छ । दिगो ऊर्जा विकासका लागि संस्थागत स्थिरता, उत्तरदायी कार्यान्वयन र बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य आधार हुन् । यी तत्वलाई केन्द्रमा राख्दा विश्वास निर्माण हुन्छ र दीर्घकालीन प्रगति सुनिश्चित हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास एक शताब्दीभन्दा बढी (११४ वर्ष) पुरानो भए पनि अझैसम्म पूर्ण विद्युतीकरण हासिल हुनसकेको छैन ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानमा सामुदायिक संस्थाहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्तै महŒवपूर्ण र प्रशंसनीय छ तर पनि विद्युत्सम्बन्धी स्पष्ट तथा सुदृढ कानुनको अभाव, संघीय संरचनाअनुसार प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण हुन नसक्नु, गुणस्तरीय, नियमित र सर्वसुलभ विद्युत् सेवा सबै नागरिकसम्म पुग्न नसक्नुजस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । जलस्रोतमा सम्पन्न राष्ट्र भएर पनि जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु हाम्रो प्रमुख कमजोरीका रूपमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारले २०६० सालदेखि प्रारम्भ गरेको सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम समुदायको आर्थिक सहभागिता तथा प्रत्यक्ष संलग्नतामा आधारित एक सफल नमूना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागमार्फत कार्यान्वयन र समुदायबाट व्यवस्थापन भइरहेको यो कार्यक्रम हालसम्म ५५ जिल्लामा ३०२ वटा संस्थामार्फत करिब छ लाख घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको छ । संरचना निर्माणमा समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नतासहित दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यसरी समुदायको स्वामित्व र सहभागितामा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम नेपालकै एक उत्कृष्ट तथा अनुकरणीय नमूना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ ।
सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्युत् पहुँच विस्तारमात्र होइन, स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमासमेत महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । कार्यक्रममार्फत तीन हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा तीन हजार ५०० भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी स्थानीयस्तरमै सिर्जना भई व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै, स्थानीय सहभागितामार्फत विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, सेवा गुणस्तर सुधार तथा सरल, सहज र प्रभावकारी घरदैलो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिएको छ । उज्यालो नेपाल अभियानमासमेत यस कार्यक्रमको विशेष योगदान उल्लेखनीय रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, देशभर सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक संस्थाहरूको छाता संस्थाको रूपमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल क्रियाशील रहेको छ । महासंघले सामुदायिक संस्थाहरू, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै सहकार्य, सहजीकरण तथा अनुभव आदानप्रदानको प्रभावकारी पुलको रूपमा काम गर्दै आएको छ । यस संस्थामार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, दिगो र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महŒवपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ । तथापि, यस कार्यक्रमले नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक तहमा विभिन्न चुनौतीहरू भोग्दै आएको अवस्था विद्यमान छ । यस सन्दर्भमा, सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको दिगो विकास तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निम्न विषयहरूमा नीतिगत तथा बजेटीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छः
नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टताः
सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्दै विकेन्द्रित प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ । जसका लागि विद्युत् ऐन पटक-पटक संसद्मा प्रवेश गरेता पनि हाल विचाराधीन रहेको छ ।
विनियमावली संशोधनः
हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्युतीकरणसम्बन्धी विनियमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सरोकारवालाहरू तथा विद्युत् महासंघको सहभागितामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सामुदायिक विद्युत् विनियमावली संशोधन गर्न कार्यदलको गठन भएता पनि कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
विद्युत् महसुल संरचनाः
व्यावहारिक, पारदर्शी र न्यायोचित महसुल प्रणाली निर्माण गरी समुदायका उपभोक्ताहरूलाई सहज सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सामुदायिक संस्था पनि दिगो रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने प्रकारको महसुल संरचना आवश्यक छ । पटक-पटक विज्ञ प्रतिवेदन, सामुदायिक संस्थाको माग, अन्तरक्रिया छलफल भएता पनि महसुलमा पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । विद्युत् बिक्री दरभन्दा खरिद दर महँगो हुँदा कृषि तथा खानेपानीमा समस्या छ, साथै सेवा शुल्क अन्यायपूर्ण छ ।
बजेट तथा लगानी सुनिश्चितताः
कार्यक्रमलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाउन पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी प्रणाली सुदृढीकरण तथा ऊर्जा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । सामुदायिक संस्थाहरूले प्रणाली सुदृढीकरण गर्न १० प्रतिशत सहभागिता रकमसहित प्रस्ताव पेस गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेटको अभावमा काम हुनसकेको छैन, जसबाट समुदायमा गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्न समस्या परेको छ ।
निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रणालीः
साना-ठूला निर्माण कार्यहरूमा स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिता बढाई छिटो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको सीमाभित्र उपभोक्ताहरूलाई निर्माण कार्यमा सहभागी बनाउनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा टा«न्सफर्मर अपग्रेडलगायतका साना कामहरूमा निर्माण व्यवसायीको प्राथमिकता नरहने, पटक-पटक बोलपत्र आह्वान गर्दासमेत निर्माण व्यवसायी तयार नहुने गर्दा स-साना कामहरू उपभोक्ता समितिमा रहेको जनशक्तिको मूल्यांकनको आधारमा तय गरी गुणस्तर नियन्त्रणको काम प्राधिकरणबाट हुनेगरी गरिनु अपरिहार्य छ ।
सामुदायिक लगानीको मान्यताः समुदायले विद्युत् संरचना निर्माणमा गरेको लगानीलाई हालसम्म प्राधिकरणमा पुँजीकरण गरिएको भएता पनि समुदायको स्वामित्वको स्पष्ट मान्यता नपाएको अवस्थामा उक्त लगानीलाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिई संस्थागत स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ । समुदायले विद्युत् सहकारी संस्थामा सेयरको रुपमा लगानी गरेको, लगानी गरेको रकम प्राधिकरणमार्फत विद्युत् संरचनामा खर्च भई प्राधिकरणले पुँजीकरण गरेको अवस्थामा समुदायले सहकारीमा जम्मा गरेको रकमले थप विवाद सिर्जना गरेकोले समुदायबाट लगानी गरेको रकमलाई प्राधिकरणले उत्पादन कम्पनीहरूमा सेयरको रुपमा राखी समुदायको लगानीको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले अघि सारेको सुशासनको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा उतार्दै सामुदायिक विद्युतीकरण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तथा यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी तथा बजेटीय तहबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका करिब १५ प्रतिशत नागरिकले गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुलभ विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने छन् । यस नवीन राजनीतिक परिवेशमा, जनताको नयाँ जनादेशसहित सरकार निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा विगतका सकारात्मक पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरीहरू सुधार गरी स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
वर्तमान सरकारबाट देशमा सुशासन, दिगो विकास र स्थायी शान्ति स्थापना गर्दै आम नेपालीले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी प्रभावकारी सरकारी सेवा प्रवाह हुन सकोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । आयातीत विद्युत्बाट लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको, सामुदायिक संस्थाहरूको कामचलाउ विद्युतीकरण संरचनाको भरमा विद्युत् पहुँच ९८ प्रतिशत पु¥याइएको, आधारहीन आधारमा विद्युत् महसुल छुट गरी विद्युत्को उपभोगलाई पहुँचयोग्य बनाइएको भनिएको भए पनि पर्याप्त उत्पादन, भरपर्दो प्रसारणलाइन र विद्युतीकरण, सबैका लागि वास्तविक पहुँच र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण आज पनि चुनौतीको विषय हुन् । यी चुनौतीहरूको समाधानतर्फ पनि वर्तमान सरकारबाट ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व भई विकास निर्माण तथा कर्मचारीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गई सेवा दिन र विद्युत् विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा सामुदायिक संस्थामार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण गरी पूर्णविद्युतीकरण गर्न सहयोगी भूमिका खेलेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई अवमूल्यन होइन, राज्यबाट उचित मूल्यांकन गरी यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । माथि उल्लिखित विषयवस्तुहरूलाई समेटी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका लागि विशेष आग्रहका साथ महासंघको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई मागपत्र पनि बुझाइएको छ । सरकारका सुशासनका १०० मार्गचित्र अभियानको प्रशंसा गर्दै राज्यलाई थप जनमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
