काठमाडौं- सरकारी कामकाजको लागि तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोग विस्तारका लागि बागमती प्रदेशव्यापी अभिमुखीकरण अभियान सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेशभर सरकारी कामकाजमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोग विस्तार गर्ने अभियानअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकदेखि सिन्धुलीसम्म जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम नेपाल तामाङ घेदुङले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो ।
“भाषिक अधिकारको कार्यान्वयन, मातृभाषाको संरक्षण र सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषाको प्रयोग” भन्ने मूल उद्देश्यसहित प्रदेशव्यापी भाषा अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएकाे आयाेजकले जनाएकाे हाे । सरकारी कामकाजमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएकाे प्रदेशव्यापी भाषा अभिमुखीकरण उपलब्धीमूलक भएकाे नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय उपमहासचिव तथा भाषा कार्यक्रम संयोजक एवम् कार्यक्रम समन्वयकारी बिलाम मोक्तानले बताएका छन् ।
यस कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्य तथा नेवा देयः दबूको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेशभित्रका सिन्धुपाल्चोक, काभे, धादिङ, नुवाकोट, चितवन र सिन्धुली जिल्लामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो।कार्यक्रमको सुरुवात यही जेठ १४ गते सिन्धुपाल्चोकको चौतारा ,जेठ १५ गते काभ्रे, जेठ १७ गते नुवाकोट, र जेठ १९ गते चितवनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग भाषा अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको थियो ।
यसैगरी जेठ १८ गते धादिङ र रसुवामा जनप्रतिनिधिहरूसँग, जेठ २० सिन्धुलीमा जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरूसँग भाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको नेपाल तामाङ घेदुङका कार्यक्रम संयोजक मोक्तानले बताएका हुन् । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय पदाधिकारी, नेवा देयः दबूका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कर्मचारी, भाषा अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
त्यस्तै संस्कृति तथा पर्यटन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख पवनकुमार पोख्रेलले भने,‘भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट भाषा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन २०८२ सालमै सबै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरिसकेको छ । यसका लागि उनले प्रदेशस्तरीय साइनबोर्ड तथा लेटरप्याडसम्बन्धी मापदण्डसमेत तयार भइसकेका बताए ।
उक्त अभियान कार्यक्रमका वक्ता एवम् नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार मोहन गोले तामाङले भने ,‘मातृभाषाको संरक्षण , प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन योजना र पुस्तान्तरणका लागि प्रकाशन, अनुसन्धान तथा लेखन अभियान, भाषिक अभ्यासलाइ थप सशक्त र निरन्तरता बनाउनुपर्ने आवश्यक छ । ’ उनले भाषा समुदायको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको संरक्षणमा सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए ।
तामाङ भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि समुदायस्तरबाट भएका प्रयासहरूको चर्चा गर्दै उनले भने,‘हाम्रा साथीहरूले ब्रह्माण्डकै एक मात्र तामाङ भाषाको पत्रिका ‘तामाङ डाजङ’ विगत २३ वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशन गर्दै आउनुभएको छ । यो केवल एउटा पत्रिका होइन, तामाङ भाषा, साहित्य, इतिहास र पहिचान जोगाउने महत्वपूर्ण अभियान हो।’ भाषा संरक्षणका लागि यस्ता दीर्घकालीन र समर्पित प्रयासहरू आवश्यक छन् । उनले मातृभाषा बोल्ने अभ्यास कमजोर बन्दै गएमा भविष्यमा भाषा संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै भाषा बचाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम दैनिक जीवनमा मातृभाषाको प्रयोग नै भएको बताए । उनले भने ‘भाषा जीवित रहन जिब्रोमा हुनुपर्छ, पुस्तान्तरण हुनुपर्छ र व्यवहारमा प्रयोग हुनुपर्छ ’।
त्यसैगरी अर्का वक्ता भाषा आयोगका पूर्व कामु सचिव तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले भने ,‘संविधान र कानुनले प्रदान गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।’ आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्य रहेका क्षेत्रमा सम्बन्धित समुदायको भाषामा शिक्षण सिकाइ तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड थियो । उनले भाषिक अधिकारको कार्यान्वयनलाई विकास, समावेशी शासन र सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिन आग्रह गरे ।
यसैगरी नेवा दे दबुका उपाध्यक्ष उमेश स्थापितले भाषिक अधिकार लामो आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धि भएकाले यसको संरक्षण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘बहुभाषिक समाजको विशेषतालाई सम्मान गर्दै मातृभाषाको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।’संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा वक्ताहरुको तर्क रहेको थियो । सिन्धुपाल्चोकदेखि सिन्धुलीसम्म सञ्चालन गरिएको यो अभियानले बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार भएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरू, भाषा अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूले मातृभाषामा सरकारी सेवा प्रवाह, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना प्रकाशन तथा सार्वजनिक सञ्चारका क्षेत्रमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।अन्तरक्रियाबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र, भाषा अभियन्ता र समुदायबीच समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। सहभागीहरूले मातृभाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र पुस्तान्तरणलाई स्थानीय विकास र सांस्कृतिक समृद्धिसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
मातृभाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सरकारी संरचनाभित्र यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएकोमा साथ सहयोग गर्ने सम्पूर्णप्रति कार्यक्रम संयोजक मोक्तानले कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् । यो अभियान केवल कार्यक्रमको श्रृङ्खला मात्र नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने साझा अभियान भएको उनले बताए । भाषा हाम्रो पहिचान हो, संस्कृति हाम्रो अस्तित्व हो, र भाषिक अधिकार हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो। उनले यस अभियानलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउँदै आगामी दिनमा पनि निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
हालसम्म पहिलो पटक गरिएको यस अभिमुखिकरण अभियानबाट मातृभाषालाई सरकारी सेवा प्रवाह, सूचना प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन तथा शिक्षासँग जोड्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएका कार्यक्रम उनले बताए । मातृभाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सरकारी संरचनाभित्र यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएकोमा साथ सहयोग गर्ने सम्पूर्णप्रति कार्यक्रम संयोजक मोक्तानले कृतज्ञता व्यक्त गरे । यस किसिमकाे कार्यक्रमले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने अभियानलाई थप सशक्त बनाउनुका साथै भाषिक समावेशिता र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ।
