काठमाडौं- ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधान अव्यावहारिक र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रप्रति अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को नेतृत्वमा आयोजित प्रदर्शनमा व्यवसायीहरूले प्लेकार्ड बोकेर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। यसअघि उनीहरूले विरोधस्वरूप हातमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। इक्यानले सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श र छलफल नगरी नियमावली लागू गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसका केही प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघले हाल एक वर्षका लागि मात्र कायम गरिएको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा नियमावली जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका संस्थामा नयाँ मापदण्ड बाध्यकारी रूपमा लागू गर्न नहुने माग राखेको छ।
यस्तै, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली र धरौटीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन्।
इक्यानले नियमावलीमा आवश्यक संशोधन नभए शैक्षिक परामर्श क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ। संघले सरकारलाई सरोकारवालासँग संवाद गरी व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री नियमावली ल्याउन आग्रह गरेको छ।
