काठमाडौं- सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभिपी)को विषय निचोडमा नपुगेसम्म साउदी अरबको ठूलो रोजगारी रोजगारी गुम्ने देखिएको छ । साउदीबाट आउने कूल मागमध्ये सीप प्रमाणीकरण आवश्यक भनिएका पाँचवटा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै श्रमिक जाने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । सीप प्रमाणीकरण नगरी श्रमिकहरुले भिसा नपाउने भएपछि करिव ५० प्रतिशत श्रमिक रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुने जनाइएको छ ।
गत असार २ गते नेपालस्थित साउदी दूतावासले सूचना जारी गर्दै ३ गते बुधबारदेखि रोजगारीमा जाने कामदारको अनिवार्य सीप प्रमाणीकरण गर्ने भनेको थियो । सोही दिन सीप प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालय उद्घाटनको तयारी भएपछि व्यवसायीले संस्थामा तोडफोड गरेर उद्घाटन कार्यक्रम बिथोलिदिएका थिए ।

सीप प्रमाणीकरण नहुँदा सबैभन्दा धेरै श्रमिक जाने पाँच वटा क्षेत्रमा साउदीले श्रमिक लिइरहेको छैन । यसको समाधान सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यहाँको उच्चस्तरीय संयन्त्रसँग संवाद गरेर खोज्नुपर्छ ।
डिकबहादुर खत्री
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
यद्यपि, साउदी जान सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर बसेका श्रमिकहरुको भिसा रोकिएपछि केही व्यवसायीले सरकारबाट आधिकारिकता नपाएकै संस्थामार्फत प्रमाणीकरण गराएर पठाए । तर साउन ६ गते सीप प्रशिक्षणको इजाजत लिएर सीप प्रमाणीकरण गरिरहेको इन्डस्ट्री टे«निङ इन्स्टिच्युट (आइटिआई)मा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सिलबन्दी गरेपछि पाँचवटा क्षेत्रको रोजगारी पूर्णरुपमा बन्द भएको जनाइएको छ ।
आधिकारिकताबिनाको संस्था बन्द गराएर सरकारले सही कदम चाले पनि यसबाट धेरै रोजगारी गुम्ने साउदी अरबको काम गर्दै आएका ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट प्रालिका सञ्चालक अख्तर हुसेन बताउँछन् । सीप प्रमाणीकरण गर्ने भनेका क्षेत्रमा झण्डै ५० प्रतिशत श्रमिक जाँदै आएको उनको भनाइ छ । लोड अनलोड र निर्माण क्षेत्रमा धेरै अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक जाने गरेको हुसेनले बताए ।
‘सबैभन्दा बढी लोड, अनलोडमा जान्छन् । त्यसपछि कन्स्ट्रक्सनमा लेबरहरु जान्छन् । मेसन, कार्पेन्टर, स्टिल फिक्सरजस्ता पेसामा जानेहरु कन्स्ट्रक्टिङअन्तर्गत पर्छन्,’ उनले भने, ‘ह्विलब्यारोमा अलि कम नै जान्छन् । त्यसैले दूतावासले वर्गीकरण गरेको क्याटगोरीमा झण्डै ५० प्रतिशत कामदार जाने गरेका छन् ।’
साउदी दूतावासका अनुसार अहिले लोड/अनलोड, क्यारियर, ह्विलब्यारो, कन्स्ट्रक्सन र कन्स्ट्रक्टिङ पदमा जाने श्रमिकका लागि सीप प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ । यो नियम विस्तारै अन्य पेसामा विस्तार गर्दै लगिने भनिएको छ । यसका लागि श्रमिकले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाबापत करिब १०० डलर (१५ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने छ ।
सीप प्रमाणीकरण नगर्दा धेरै श्रमिक नलिने अवस्था भएकाले सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाटै यसको टुंगो लगाउनुपर्ने नेपाल वैदेशिक राजेगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए । ‘सीप प्रमाणीकरण नहुँदा सबैभन्दा धेरै श्रमिक जाने पाँच वटा क्षेत्रमा साउदीले श्रमिक लिइरहेको छैन । यसको समाधान सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यहाँको उच्चस्तरीय संयन्त्रसँग संवाद गरेर खोज्नुपर्छ,’ खत्रीले भने ।

यो साउदी र नेपालको निजी क्षेत्रबीचको समझदारीमा कार्यान्वयन गरेको भनिएको छ । हामीलाई जानकारी गराइएको छैन । एकचोटि सरकारीस्तरमै छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने देखिएकाले अहिले स्थगन गर्न भनेका छौं । यस विषयलाई छिट्टै टुंग्याउँछौं ।
पिताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
नेपालले एसभिपी कार्यान्वयन नगराउन अनुरोध गरिरहँदा साउदी अरब भने सीप प्रमाणीकरण नगरी भिसा नदिने अडानबाट पछि हटेको छैन । एसभिपी कार्यान्वयन गराउने विषयमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नेभन्दा पनि साउदीले नेपालको निजी क्षेत्रसँग मिलेर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको जस्तो देखिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । यसले रोजगारीमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै छिट्टै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
‘यो साउदी र नेपालको निजी क्षेत्रबीचको समझदारीमा कार्यान्वयन गरेको भनिएको छ । हामीलाई जानकारी गराइएको छैन,’ उनले भने, ‘एकचोटि सरकारीस्तरमै छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने देखिएकाले अहिले स्थगन गर्न भनेका छौं । यस विषयलाई छिट्टै टुंग्याउँछौं ।’
सरकारकै सिटिइभिटी, एनएभिटीलगायत निकायबाट सीप प्रमाणीकरण गराउँदा श्रमिकलाई आर्थिक भार नपर्ने विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक रहेको घिमिरेले बताए ।
साउदी अरबमा प्रत्येक वर्ष एक लाखभन्दा बढी नेपाली जाँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा एक लाख २४ हजार ५८३ तथा २०८१÷८२ मा एक लाख ५२ हजार ५५७ जना साउदी गएका थिए । साउदी श्रमिक पठाउने सबै मुलुकमा एसभिपी कार्यान्वयन भइसकेको नेपालस्थित साउदी दूतावासको दाबी छ । नेपालले भने यसले श्रमिकमा आर्थिक भार पार्ने हुँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । त्यहाँ रोजगारीका लागि पुगेका कतिपय श्रमिकले अपेक्षाकृतरुपमा काम गर्न नसकेकाले उनीहरुको दक्षता परीक्षण गर्नु आवश्यक रहेको साउदी पक्षको अडान छ ।