- व्यवसाय विगतदेखि नै अस्वस्थ भए पनि विगतमा कानुन परिपालना गराउने अड्डाहरु केही सहज थिए । हामीले लामो समयदेखि थिति बसाल्न कानुन संशोधन गरौं, पारदर्शी बनाउँ भन्दै आयौं । अहिले त्यही पुरानो थितिलाई टेकेर व्यवसाय गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर पनि अलिकति बिरामी छ, पेसा ।
- यही पेसाले करिब ४० लाख जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा व्यवस्थापन गरेको छ । ५० सालभन्दा पछाडि लगभग १६० खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनायो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढायो, सर्वसाधारण जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्यायो । यो पेसाको योगदानका कुरालाई पनि सकारात्मक ढंगबाट जनमानसमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
- वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राज्यले ल्याएका सबै नीतिहरु मानेर काम गरिरहेका हुन्छन् । व्यवसायीले गम्भीर भएर आफैं बुझ्नुपर्ने विषयचाहिँ संस्थागत सुशासन हो । श्रमिकको हित, संस्थागत-समाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक अनुपालनका सन्दर्भमा व्यवसायीले सोच्नपर्छ । सबैपक्षबाट श्रमिकको हित पहिलो प्राथमिकता हो तर हामी व्यवसायी भएकोले व्यवसाय गरिसकेपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो ।
- हामीले पुरानै ऐनका व्यवस्थाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनेर स्पष्ट भनेका छौं । सरकारले सर्वपक्षीय सर्वस्वीकार्य ऐन र लागत निर्धारण गर्नुपर्छ । कमसेकम व्यवसायीले बाँच्नसक्ने सेवा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यसो भए हामी व्यवसायी पनि अक्षरशः कानुन पालना गर्न तयार हुन्छौं ।
- हिजो सरकार अस्थिर थियो । त्यस कारण पनि कतिपय विषय सम्बोधन हुन सकेनन् होला । अहिलेको सरकार स्थिर छ । परिवर्तन चाहन्छ । पपुलिस्ट हुनमात्र निर्णय नगरी व्यावहारिक भएर निर्णय गर्छ भन्नेमा थोरै विश्वास छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र यतिबेला अन्योलको स्थितिमा रहेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि कडाइ गर्दै लगातार कारबाही अगाडि बढाएपछि व्यवसायीहरु व्यवसाय नै बन्द गर्न लागिपरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेको छ । करिब डेढ महिनाअघि मात्र संघको नेतृत्वमा आएका डिकबहादुर खत्री व्यवसायीहरुको हितसँगै समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका छन् । बौद्धिक व्यवसायीका रुपमा परिचित उनी ओमेगा पावर माइन्ड्स प्रालिका सञ्चालकसमेत हुन् । खत्री शिक्षण पेसा गर्दैगर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आकर्षित भएको बताउँछन् । यो पेसामा प्रवेश गर्दादेखि नै यस क्षेत्रलाई सम्मानित बनाउन लागिपरेका खत्री मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेका व्यवसायीहरुमाथि वालेन्द्र सरकारले अपराधीसरह व्यवहार गरेको बताउँछन् । सरकारको व्यवहारका कारण व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष खत्रीसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रभावकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीः
अहिले यहाँको व्यक्तिगत र व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
मलाई ठीकै छ । हामीले गरेको व्यवसायचाहिँ अलिक बिरामी हो कि भन्ने महसुस गरिरहेका छौं ।
व्यवसायको स्वास्थ्य कहिलेदेखि खराब भयो ?
व्यवसाय विगतदेखि नै अस्वस्थ भए पनि विगतमा कानुन परिपालना गराउने अड्डाहरु केही सहज थिए । हामीले लामो समयदेखि थिति बसाल्न कानुन संशोधन गरौं, पारदर्शी बनाउँ भन्दै आयौं । अहिले त्यही पुरानो थितिलाई टेकेर व्यवसाय गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर पनि अलिकति बिरामी छ, पेसा ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अझै पनि सम्मानित पेसाको रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन, शिक्षण पेसामा रहनुभएको यहाँले किन यो पेसा रोज्नुभयो त ?
पेसा सम्मानित छैन भन्दैमा नगर्ने भन्ने होइन । नागरिक तहदेखि सदनसम्म यसको आवश्यकता बुझाउन सक्नुपर्छ । २०५० सालयता हेर्दा वैदेशिक रोजगारीले राज्यलाई ठूलो योगदान पुर्याएको छ । यही पेसाले करिब ४० लाख जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा व्यवस्थापन गरेको छ । ५० सालभन्दा पछाडि लगभग १६० खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनायो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढायो, सर्वसाधारण जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्यायो । यो पेसाको योगदानका कुरालाई पनि सकारात्मक ढंगबाट जनमानसमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
यो पेसामा प्रवेश गर्नुअघि शिक्षण पेसामा थिएँ । शिक्षण पेसामा भएको व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा आउँदा कसैले अस्वाभाविक पनि मान्नुभएको छ । तर तत्कालीन अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मेरा समकक्षी साथीहरु भेट्दा उहाँहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट गर्नुभएको प्रगति र आर्थिक उन्नतिका कथाहरु सुनाउनुहुन्थ्यो । अनि यो त सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्र रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने भएर यो पेसामा आएको हो । आएदेखि नै पेसा सम्मानित बनाउन संघर्ष गरिरहेको छु ।
शिक्षण गरिरहेको व्यक्ति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बन्छु भन्दा परिवार तथा शुभचिन्तकको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
मैले पेसा परिवर्तन गर्छु भनेर गरिनँ । अचानक भयो । त्यही पनि घर परिवारमा सल्लाह गर्दा बुबाले सकेसम्म यो पेसा नगर, जे छ त्यसमै खुसी हुनुपर्छ भनेर गाइड गर्नुभएको थियो । तर पनि मलाई एक खालको हुटहुटी थियो । यो पेसा गरिसकेपछि मैले सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याएका श्रमिकहरु र उहाँहरुले गरेका उपलब्धि, आर्थिक उन्नति हेर्दाखेरी मैले पुण्य कर्म नै गरेँ भन्ने आत्मसन्तुष्टि छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न धेरै दबाब थाम्न सक्नुपर्छ भनिन्छ, कत्तिको प्रेसर आउँछ ?
सबै मान्छे एकै खालका हुँदैनन् । १०० जना श्रमिकलाई एउटा रोजगारदाताकोमा पठाउँदा ९५ जना राम्ररी काम गर्ने र बाँकी पाँच जना विभिन्न कारणले फर्किएर आउनुभयो भने त्यो पाँच जनाको कुरा सबैतिर पुग्छ । तर, ९५ जनाको सफलताको कथा पुर्याइँदैन । यो पेसा सम्मानित नहुनुको पछाडि यो पनि कारणचाहिँ हो । त्यो पाँच जनाकोमात्र कुरा सर्वत्र सुनिने भएकाले त्यो प्रेसर निकै ठूलो हुने रहेछ ।
राज्य भनेको कमजोरको पक्षमा नै उभिने हो । तर कमजोरको पक्षमा उभिने भन्दै गर्दा नागरिक त बराबर हो । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने दुवै राज्यका नागरिक नै हुन् । त्यसकारण न्यायको सिद्धान्तलाई जहिले पनि हेरिनुपर्दछ ।
कतिपय व्यवसायीले योे क्षेत्रमा नआएको भए हुने रहेछ भनेको पनि पाइन्छ, तपाईंलाई त्यस्तो लागेन ?
मलाई कहिल्यै त्यस्तो महसुस भएन । स्वच्छ भावनाले सत्कर्म गर्ने हो । स्वच्छ भावनाले गरेको सत्कर्मले आत्मसन्तृष्टि नै दिन्छ । जानेर गल्ती नगर्नुहोस् । नजानेर या नचाहेर कहिलेकाहीँ हामीले गरेका कर्महरु नकारात्मकतातर्फ जान्छन् । त्यसको सम्पूर्ण दोषी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी होइन ।
व्यवसायी र श्रमिक एकअर्काका पूरक हुन् तर तपाईंहरु श्रमिकप्रति इमानदार हुनुहुन्न भनिन्छ नि ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राज्यले ल्याएका सबै नीतिहरु मानेर काम गरिरहेका हुन्छन् । व्यवसायीले गम्भीर भएर आफैं बुझ्नुपर्ने विषयचाहिँ संस्थागत सुशासन हो । श्रमिकको हित, संस्थागत-समाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक अनुपालनका सन्दर्भमा व्यवसायीले सोच्नपर्छ । सबैपक्षबाट श्रमिकको हित पहिलो प्राथमिकता हो तर हामी व्यवसायी भएकोले व्यवसाय गरिसकेपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो ।
अहिले तपाईंहरु व्यवसाय नै बन्द गर्छौं भनिरहनुभएको छ, सरकारले माग सम्बोधन नगरे साँच्चिकै बन्द गर्नुहुन्छ त ?
हामीले पुरानै ऐनका व्यवस्थाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनेर स्पष्ट भनेका छौं । सरकारले सर्वपक्षीय सर्वस्वीकार्य ऐन र लागत निर्धारण गर्नुपर्छ । कमसेकम व्यवसायीले बाँच्नसक्ने सेवा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यसो भए हामी व्यवसायी पनि अक्षरशः कानुन पालना गर्न तयार हुन्छौं । तर हिजोकै व्यवस्थालाई नै टेकेर कानुन कार्यान्वयन गर्न उन्मुख हुने हो भने अब पेसा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा एक महिना-दुई महिना कति हुन्छ व्यवसायीले आफ्नो पेसामा शून्यता प्रवेश गराउनुहुन्छ । सो अवधिलाई हामी शून्य समय मान्छौं । कारोबारहरु गर्दैनौं । श्रमिक पठाउन बन्द गर्छाैं र ऐन संशोधनका लागि राज्यसँग सहकार्य गर्छाैं ।
नयाँ ऐन नबन्दासम्म राज्यले पुरानै ऐनमा टेकेर काम गर्छ । व्यवसायीलाई मात्र कस्तो विशेष व्यवहार गर्नुपर्यो ?
हिजोका दिनमा अलिकति व्यावहारिकतालाई हेरिन्थ्यो । कानुन परिपालना गराउने वैदेशिक रोजगार विभाग अलिकति लचक थियो । अहिलेचाहिँ अक्षरशः कानुन पालन गराउँछु भनेर जसरी अगाडि बढेको छ त्यो सम्भव छैन भनेर हामीले भनेको हो । विभागबाट ५९८ वटा संस्थामाथि कारबाही गरिएको इतिहासमै पहिलोपटक हो । हिजो तीन वटा मन्त्रालयले गरेको निर्णय परिपालना गर्दा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आयो । विगतमा के भएको थियो भन्ने उदाहरणहरु हेरिनु त पर्छ होला नि ? जेसुकै होस् भनेर व्यवहार गरिरहँदा २०औं वर्षदेखि पेसा व्यवसाय सञ्चानल गर्दै आएका व्यवसायीले रोजगारदातासँग स्थापित गरेको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । यो हतारोले क-कसलाई असर गर्यो भनेर राज्यले त हेरिदिनपर्यो होला नि । वैैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु अपराधी नै हुन् भन्ने हिसाबले व्यवहार गर्ने सिलसिला चलिरहने हो भने नयाँ नीति नआउञ्जेलसम्म काम नगरे भइगयो ।
विगतमा व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिने विभागले अहिले किन यस्तो व्यवहार गरेको होला ?
कार्यान्वयनको पक्ष कत्तिको दर्बिलो हुनसक्छ भन्ने अध्ययन नै नगरी गरिने निर्णयले अन्तत्वगत्वा सेवाग्राहीलाई नै असर पार्ने हो । २०७२ को ‘फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकट’ले त्यही भयो । २०७५ को केही नेपाल ऐन संशोधनले सेवाग्राहीलाई नै असर पार्यो । सेवाग्राहीलाई असर पार्ने नीति नियम ‘पपुलिस्ट’ बन्न, ‘स्टन्ट’ गर्नका निम्ति ल्याइनु हुँदैन । ग्राउन्ड रियालिटी हेरेर, सरोकारवालासँग घनिभूत छलफल गरेर त्यसबाट आएको निचोडलाई ऐनमा व्यवस्थापन गर्न पाए पो दीर्घकालीन हुन्छ त । एक जना नेतृत्वमा आउने, आएपछि केही न केही गरेर देखाउनपर्यो भनेर जनताको ध्यान तान्ने खालको विषयवस्तु फालिदिने, त्यो कार्यान्वयन होस् नहोस्सँग मतलब नहुने परिपाटीबाट हामी लामो समयदेखि गुज्रेर आयौं । यो नै सबैभन्दा गलत पक्ष हो ।
संघको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको एक महिना भइसक्यो । चुनावका बेला गर्नुभएको बाचा पूरा गर्न के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
हिजो सरकार अस्थिर थियो । त्यस कारण पनि कतिपय विषय सम्बोधन हुन सकेनन् होला । अहिलेको सरकार स्थिर छ । परिवर्तन चाहन्छ । पपुलिस्ट हुनमात्र निर्णय नगरी व्यावहारिक भएर निर्णय गर्छ भन्नेमा थोरै विश्वास छ । तर ढिला गर्न भएन । अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने काम भइरहेका छ । तर त्यहाँ पनि केही ढिलासुस्ती भएको देखिन्छ । यस्ता विषय राम्रोसँग छलफल भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउनपर्छ भन्ने हो । सेवा शुल्क व्यवस्थापनको विषयमा रोजगारीमा जान लाग्ने निश्चित शुल्क सबै जनतालाई थाहा दिएर त्यसलाई ‘क्यासलेस’ गराऔं । बजेट भाषणमा ल्याएको विनाधितो ऋण अर्थात् सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याए एकाधिकार रोकिन्छ । यी कुरा राज्यले व्यवस्थित गरिदिनपर्छ भन्ने पाटोबाट हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।
