मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदार भर्नाका लागि शुक्रबार नेपालसहित विभिन्न देशका सीमित संस्थाहरुलाई फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएस)मा सूचीकृत गरेपछि नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र तरंगित बनेको छ । नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमात्र सूचीमा परेका छन् । मलेसियाले यी सूचीकृत संस्थाहरुबाट मात्र श्रमिक लिने उल्लेख गरेको छ । यसरी सीमित व्यवसायीले मात्र अवसर पाउने गरी एकाधिकार (सिण्डिकेट) लागू गर्न खोजिएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिएको छ । नेपाल सरकारले पनि नेपालको कानुनविपरीत एकाधिकार लागू हुन नदिन कूटनीतिक पहल थालेको छ । यही सन्दर्भमा सोमबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्रालय, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि र एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २५ संस्थाका सञ्चालकहरुबीच त्रिपक्षीय छलफल भयो । सोही छलफलको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रभाव दैनिककी ममता थापाले संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीसँग गरेको कुराकानीः
आज मन्त्रालयमा भएको छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कियो ?
आज सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि र मलेसियाको एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीमा सूचीकृत भएका २५ संस्थाका सञ्चालकहरुबीचमा त्रिपक्षीय छलफल भएको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको तर्फबाट मलेसियाको आप्रवासी कामदार भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार लागू गर्ने यो चौथोपटकको प्रयास हो भन्ने विषय राख्यौं । त्यसपछि मन्त्रालयको नेतृत्वले ती २५ संस्थाका सञ्चालकहरुलाई सोध्नुभयो । उहाँहरुले हामी त्यो सिस्टमभित्र रहेर काम गर्दैनौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । तर, दुई पक्षको कुराकानी सुनेर मन्त्रालयले लिने निर्णयचाहिँ आउन बाँकी छ । यद्यपि, त्यो प्रणालीभित्र बसेर ती संस्थाहरुले मलेसियामा श्रमिक पठाउन नपाउनेगरी मन्त्रालयले निर्णय गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
२५ वटा संस्था कसरी त्यो प्रणालीभित्र छिरे ? ती संस्थाका सञ्चालकहरुले के जवाफ दिनुभयो ?
एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीमा कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने जवाफ नै उहाँहरुसँग छैन । जवाफ किन पनि छैन भने, त्यो प्रणालीभित्र प्रवेश गर्ने २५ संस्था कसरी प्रवेश गरे भन्ने कुरा गौण र लुकेको विषय हो । कुनै न कुनै तरिकाले शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर प्रणालीभित्र परेको हो भन्ने देखिन्छ । किनभने म आफैं विगत २० वर्षदेखि मलेसियामा श्रमिक पठाइरहेको छु । मैले त्यो देशको कानुनविपरीत कुनै काम गरेको छैन र यो देशको कानुनविपरीत पनि कुनै काम गरेको छैन । अनि मेरो संस्था के कारणले त्यो प्रणालीभित्र प्रवेश गरेन ? त्यो प्रस्ट छ, मैले कुनै लेनदेन, एप्रोच वा शक्ति केन्द्रलाई प्रभाव पार्ने काम गरिनँ । यो स्पष्ट छ, उहाँहरुले हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा नदिई त्यो प्रणालीभित्र प्रवेश गराइयो भनेर अभिव्यक्त गर्नुभएको छ । थाहा नदिईकन प्रवेश गराइयो भन्ने कुरा बच्चाले पनि नपत्याउने कुरा हो ।
तर अब उहाँहरुले आफैं बुझेर, आफैं मनन गरेर त्यो एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीअन्तर्गत रहेर श्रमिक नपठाउने भन्ने मौखिक प्रतिबद्धताचाहिँ आएको छ । त्यो प्रतिबद्धतालाई लिखित रुपमा नै मन्त्रालयले मागेर ती नै पत्रहरुलाई आधार बनाएर ‘यी एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २५ संस्थाले मलेसिया श्रमिक पठाउन अस्वीकार गरे, त्यस कारणले यसलाई रद्द गरिदिनू’ भनेर मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउनेसम्मको कुरा भएको छ ।
अब सबै व्यवसायी त्यो प्रणालीमा कहिलेबाट प्रवेश गर्न पाउँछन् त ?
त्यो प्रणालीभित्र प्रवेश गर्ने नगर्ने भन्ने विषय कूटनीतिक पहलमै भर पर्छ । सरकारले प्रभावकारी र कुशल कूटनीतिक प्रयासबाट नै यसको हल खोज्नुपर्छ । विधिवत्रुपमा हिजो जति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले मलेसियामा श्रमिक पठाउनुहुन्थ्यो, त्यति संस्थाले त्यही ढंगले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कुरा हो । मन्त्रालयले यो विषयलाई बुझेको छ । यो विषयलाई अगाडि बढाउला भन्ने विश्वास छ ।
आजको छलफलपछि सिण्डिकेटको त्रास अन्त्य भयो भन्न सकिन्छ ?
सिण्डिकेटको त्रास अन्त्य भएको छैन । किनभने, यो चौथो प्रयास हो । प्रयास फेरि पनि बेलाबेलामा गरिरहला । अहिले प्रणालीभित्र परेका २५ वटा संस्था जब एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीबाट बाहिरिन्छन् र हिजो जसरी सबै संस्थाहरु सूचीकृत हुन्छन् वा नेपाल सरकारले ती संस्थाहरुलाई नेपालको कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ, तबमात्र खतरा टर्छ ।
-1787143572.jpg)
