- एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीअन्तर्गत काम नगर्ने २५ म्यानपावरको प्रतिबद्धता
- संघले माग्यो लिखित प्रतिबद्धता, मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा
काठमाडौं- मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएस)मा सूचीकृत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुले उक्त प्रणालीमा रहेर काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सोमबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनीहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) लागू गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको तीव्र विरोधपछि उनीहरु उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन तयार भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए । यद्यपि, मौखिक रुपमा जनाइएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त नरहेको उनको भनाइ छ ।
छलफलमा उहाँहरुले हाम्रो इच्छाले छनोट भएको होइन । हामीले पनि आफ्नो नाम सिस्टममा देखेर थाहा पाएको भन्नुभएको छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेर समस्याको विश्लेषण गर्यौं । निचोड निस्किसकेको छैन ।
पिताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
मन्त्रालयमा श्रमसचिव दीपक काफ्लेसहितको टोली, सूचीकरणमा परेका २५ व्यवसायी र संघका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो । संघले मौखिक प्रतिबद्धतामा मात्र विश्वास गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयले लिखित प्रतिबद्धता माग्नुपर्ने जनाएको छ । ‘मन्त्रालयले लिखित प्रतिबद्धता मागेर सूचीकृत संस्थाले मलेसिया श्रमिक पठाउन नमानेकाले हटाइदिनु भनेर कूटनीतिक नोट पठाउने भन्नेसम्मको कुराकानी भएको छ,’ संघका अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘त्यो सिस्टमभित्र बसेर २५ संस्थाले मलेसिया श्रमिक पठाउन नपाउनेगरी निर्णय आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’ एफडब्ल्युसिएमएसबाट हटेका अन्य व्यवसायीहरुले कहिलेबाट प्रणालीमा प्रवेश पाउँछन् भन्ने विषय सरकारको कूटनीतिक पहलमै निर्भर रहेको उनको भनाइ छ ।
श्रम मन्त्रालयले भने सोमबार दुवै पक्षको कुरा सुनेको र थप निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । ‘छलफलमा उहाँहरुले हाम्रो इच्छाले छनोट भएको होइन । हामीले पनि आफ्नो नाम सिस्टममा देखेर थाहा पाएको भन्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने, ‘दुवै पक्षको कुरा सुनेर समस्याको विश्लेषण ग¥यौं । निचोड निस्किसकेको छैन । के गर्ने भनेर आन्तरिक छलफल हुँदै छ ।’
मलेसियाले शुक्रबार राति एफडब्ल्युसिएमएसबाट मलेसियामा श्रमिक पठाउने सबै व्यवसायीको नाम हटाएर २५ व्यवसायीलाई मात्र राखेको थियो । जसमा विगतदेखि नै एकाधिकार ल्याउन चलखेल गरेको भनेर आशंका गरिएका २५ व्यवसायी नै समावेश भएको संघले जनाएको छ । यद्यपि, व्यवसायीहरुले आफूलाई कुनै जानकारीविनै प्रणालीमा राखिएको दाबी गरेका छन् । संघले भने उक्त दाबीमा विश्वास गर्न नसकिने जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष खत्रीका अनुसार मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार लगाउने यो चौथो प्रयास हो । यसअघि मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले गत अक्टोबर २७ तारिखमा नेपाली दूतावासलाई १० बुँदे मापदण्ड पठाउँदै उक्त मापदण्डभित्र पर्ने व्यवसायीलेमात्र श्रमिक पठाउन पाउने भनेको थियो । त्यसअघि सन् २०२५ मा एफडब्ल्युसिएमएसले नै इ–एम्बेसी, इ–रिक्रुटमेन्ट र बायोमेडिकल नामक तीनवटा मोड्युल कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो । त्यसैगरी सन् २०१७ मा बंगलादेशमा सिण्डिकेट लगाइँदा नेपालमा पनि यसको प्रयास भएको थियो ।
हाल मलेसियाको रोजगारी आंशिकरुपमा खुलेकाले स्वार्थ समूहको चलखेल बढेको बताइन्छ । मलेसियामा नेपालीहरु सुरक्षा गार्ड, प्लान्टेसनलगायतका क्षेत्रमा बढी जाँदै आएका छन् । उक्त मुलुकमा तीन लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । २५ संस्थामात्र कसरी उक्त प्रणालीमा समावेश भए भन्ने अनुसन्धानकै विषय भए पनि शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा परेर नाम समावेश गरेको देखिने संघको भनाइ छ । दशकौंदेखि मलेसिया र नेपालको कानुनलाई पूर्ण पालना गरेका संस्थाहरु प्रणालीमा नपर्नुले नै चालखेल भएको स्पष्ट हुने जनाइएको छ ।
-1787143572.jpg)
