वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको उक्त पार्टीले आज असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन आयोजना गरेको छ । महाधिवेशनले राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यनीति निर्धारण, केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन, विधान संशोधन र अनुमोदन, आगामी कार्यदिशा र प्रस्तावहरू पारित तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको अडान स्पष्ट गर्ने छ । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको सो पार्टीले जनाएको छ । सभापति रवि लामिछानेसहितको शीर्ष नेता महाधिवेशन आयोजनास्थल चितवन पुगिसकेका छन् । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसँग समाचारदाता अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीः
- सामान्यतः महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तन हुने, नयाँ नेतृत्वहरू आउने वा नेतृत्वमा फेरबदलहरू हुने रुपमामात्र हेरिन्छ । तर महाधिवेशनले नीति निर्माणमा पनि असाध्यै धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ । नीति परिमार्जन र नीति निखारमा महाधिवेशन विशेष रहन्छ ।
- पार्टीभित्र संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट फुट ल्याउन नदिनेगरी बलियो सहकार्य पनि हुन्छ । संवाद र सहमतिलाई समेटेर पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
- ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर जुन चर्चा गरिएको थियो, त्यो अहिलेसम्म हासिल भएन । २०७२ मा नयाँ संविधान बन्यो । २०७४ को चुनावमा गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा आए । त्यसपछाडि करिब एक दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
- सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने दृष्टिकोण छ । त्यसकारण प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नै ‘समातिराख्नुपर्छ’ भन्ने सोचेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणले त्यस विषयमा थप चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ राखेको छैन ।
- महाधिवेशनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको मुहार फेर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
- पार्टीको विधान, नियमावली र वाचापत्रले ‘सफा नियतले काम गर’ भनेर सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । अब अपेक्षा राख्नुपर्छ कि मुलुक परिवर्तन हुन्छ ।
- अहिले हामी बजेट अधिवेशनमा छौं । अब यो अधिवेशन पछाडि हामी असाध्यै रफ्तारमा कानुनहरू बनाउने, कानुनहरू सुधार गर्ने र औचित्यहीन कानुनलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं । सदनलाई विगतको अभ्यासभन्दा थप सृजनशील र परिणाममुखी बनाउँछौं ।
- सरकार एउटा रफ्तारमा छ । यस अगाडिका सरकार र अहिलेको सरकारको कामको तुलना गर्दा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तथापि, त्यसमा कानुन र विधि प्रक्रियाका केही अल्झनहरू छन् । त्यो पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
- निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीले व्यक्त गरेको वाचापत्र र अरू पार्टीबाट सार्वजनिक भएका घोषणापत्रका मुख्य विषयहरु, जुन देश र जनताका हितमा छन्, ती विषयलाई समेटेर सरकारले विशिष्ट कार्ययोजना बनाएको छ । त्यसैले चुनावमा गरेको वाचा अवश्य पूरा गर्छ ।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आमनागरिकबाट प्रोत्साहन भएर र आमनागरिकले नै खडा गरेको पार्टी हो । त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आमनागरिकको अपेक्षा र भावनाअनुरूप नै काम गर्छ ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । महाधिवेशनको तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संगठनात्मक र मानसिकरुपमा तयारी भइएको छ । संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम गत वैशाखदेखि सुरु भएका थिए । विशेषगरी तल्लो तहको अधिवेशनबाट पार्टी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्यौं । गत जेठको २ र ३ गते वडा भेला, वडा अधिवेशन तथा जेठ १३ र १४ गते पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भए । जेठको १६ र १७ गते बाँकी वडापालिकाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्यौं । जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशन तथा जेठ २६ गतेदेखि निरन्तर प्रदेश अधिवेशन गर्यौं । हालसम्म मधेस प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार भइसकेको छ । ‘लजिस्टिक’ पाटोतर्फ पनि मोटामोटी काम सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्दैछौं । समायोजनका केही कामहरू यसबीचमा जारी छन् । विधान संशोधनको मस्यौदा तयारी भइराखेको छ । यही असार ४ गते सम्पन्न पार्टीको सचिवालयको बैठकले महाधिवेशन तयारीका कामलाई निर्देशित गरेको छ । पार्टीका शीर्ष नेता महाधिवेशन तयारीका सिलसिलामा चितवनमा हुनुहुन्छ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिन अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । यी सबै कोणबाट ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन आयोजनाको तयारी लगभग-लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
महाधिवेशन नीति र नेतृत्व चयन गर्ने थलो पनि हो । महाधिवेशनबाट कस्तो नीति पारित हुन्छ र नेतृत्वको चयन कसरी अगाडि बढ्छ ?
अवश्य पनि, महाधिवेशन नीति र नेतृत्वमा निखार ल्याउने महत्वपूर्ण औजार हो । सामान्यतः महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तन हुने, नयाँ नेतृत्वहरू आउने वा नेतृत्वमा फेरबदलहरू हुने रुपमामात्र हेरिन्छ । तर महाधिवेशनले नीति निर्माणमा पनि असाध्यै धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ । नीति परिमार्जन र नीति निखारमा महाधिवेशन विशेष रहन्छ । रास्वपाको जलेश्वर बैठकले एक पृष्ठकोे निर्देशक दस्तावेज तयार गरेको थियो । त्यसलाई हामीले पार्टीको सैद्धान्तिक प्रस्तावना भन्ने गर्छौं । सो प्रस्तावनालाई २०८१ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट विस्तार गरेका थियौं । उक्त दस्तावेजलाई पार्टी प्रशिक्षणमा महत्वपूर्ण विषयवस्तुका रुपमासमेत प्रयोग गर्यौं । जलेश्वर बैठकबाट तयार प्रस्तावना र राष्ट्रिय भेलाबाट पारित विस्तारित दस्तावेजमा महाधिवेशनले थप निखार ल्याउने छ । पार्टीको नीति विचार विभागले पनि नीतिसम्बन्धी आवश्यक काम गरिरहेको छ । प्रथम महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व उजिल्याइन्छ ।
नेतृत्व चयन सर्वसम्मत हुन्छ कि निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?
संवाद, सहमति र निर्वाचन, यो तीनवटै विषय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका अभिन्न अंग हुन् । त्यसकारणले गर्दा संवाद छैन भने लोकतान्त्रिक हुँदैन । एकात्मक निर्देशन र हुकुमी शैली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छैन । पार्टी सभापति असाध्यै लोकतान्त्रिक पक्षधर हुनुहुन्छ । संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनबाट वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका समिति टुंग्याउन सभापतिज्यूले लिखितरूपमै आह्वान गर्नुभएको थियो । पार्टीभित्र संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट फुट ल्याउन नदिनेगरी बलियो सहकार्य पनि हुन्छ । संवाद र सहमतिलाई समेटेर पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यो पार्टी कसरी जन्मियो, यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो, जम्मा चार वर्ष हुँदै छ, यसबीचमा के-कति उपलब्धि हासिल भए, आमजनताले कत्तिको आशा-भरोसा दिएर पठाउनुभएको छ, यी सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा पार्टी निर्माणको बृहत् चरण अझै बाँकी छ र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधिमार्फत सम्पन्न गर्छौं ।
रास्वपाको यस महाधिवेशनले के सन्देश दिन्छ ?
महाधिवेशनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको मुहार फेर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन्छ । यस अगाडिका राजनीतिक परिदृश्य राजनीतिक दलमा नेता भइसकेपछि, नियुक्ति भएपछि, पद पाएपछि त्यही नेताकै वरिपरिमात्रै व्यवस्थाहरू घुमेको जस्तो देखिन्थ्यो । सुविधाहरू त्यसैको वरिपरि घुमेकोजस्तो देखिन्थ्यो । अब अहिले निर्ममरुपमा त्यसको समीक्षा गरेर, त्यसबाट पाठ सिकेर पार्टी निर्माण गर्ने चरणमा हामी आइपुगेका छौं । सरकार सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि नियत खराब राखेर कुनै पनि काम नहोस् भन्ने ढंगबाट काम भइरहेको छ भने त्यसलाई पार्टीले निर्देशित गरिराखेको छ । पार्टीको विधान, नियमावली र वाचापत्रले ‘सफा नियतले काम गर’ भनेर सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । अब अपेक्षा राख्नुपर्छ कि मुलुक परिवर्तन हुन्छ ।
रास्वपा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ सिटसहित संसद्मा प्रवेश गरेको छ । यहाँ सो पार्टीको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । संसद्को पछिल्लो अभ्यासलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
अहिले हामी बजेट अधिवेशनमा छौं । विशेषगरी यो अधिवेशनमा बजेटका बारेमा बढी छलफल हुन्छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम यसै अधिवेशनमा हुन्छन् । त्यस कारणले गर्दा अहिले विधेयकको कुराहरू तुलनात्मकरुपमा कम हुन्छ । तथापि, अध्यादेशमार्फत आएका कानुनसँगै सम्भव भएको अवस्थामा अन्य विधेयकहरु पनि सदनमा पेस गर्ने अभ्यास हुन्छ । फागुनमा निर्वाचित र चैतमा सांसदको शपथ ग्रहण गरेर आइसकेपछि हामीले धेरै काम गर्न भ्याएका छैनौं, हामी बजेटमै छिरिसक्यौं । सरकार पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छ । मलाई लाग्छ, अब यो अधिवेशन पछाडि हामी असाध्यै रफ्तारमा कानुनहरू बनाउने, कानुनहरू सुधार गर्ने र औचित्यहीन कानुनलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं र त्यो प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुन्छ ।
यो अधिवेशन विगतभन्दा फरक हुन्छ ?
सदनलाई विगतको अभ्यासभन्दा थप सृजनशील र परिणाममुखी बनाउँछौं ।
संघीयताको सुदृढीकरण र जनअपेक्षा पूरा गर्न कतिपय कानुन अपुग भएको र केही कानुन बाधक भएको भन्ने टिप्पणी छ । सत्तारूढ दलको मुख्य सचेतकका हैसियतमा ती कानुनी जटिलता हटाउन यहाँको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै बाधक भएको भन्ने हिसाबले व्यापक चर्चा सुनिन्छ । त्यसमा भएका असजिलालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि केही विषय समेटेको छ । खरिद ऐनमा भएका अप्ठ्यारालाई समाधान गर्ने र त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने सन्दर्भमा दलभित्र छलफल भएको छ । सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने योजनाका साथ आफ्नो कामकारबाही अघि बढाएको छ । अधिकारहरू तल (स्थानीय तह) सम्म पुर्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर जुन चर्चा गरिएको थियो, त्यो अहिलेसम्म हासिल भएन । २०७२ मा नयाँ संविधान बन्यो । २०७४ को चुनावमा गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा आए । त्यसपछाडि करिब एक दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यो सरकारले सुशासनको माध्यमबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न खोज्दै छ । राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याइदिने, नागरिकता लिन लाम बस्नुपर्ने र नागरिकता आवेदन गरेपछि त्यसलाई घरमै पुर्याइदिने काम गर्न खोजिरहेको छ । कानुन निर्माणमा छरितोपना हुनुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रालयले ‘होमवर्क’ गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयले पनि सेवा प्रवाहमा देखिएको जटिलता हल गर्न कानुनहरू कहाँ कसरी सुधार गर्नुपर्छ र कस्ता कानुनहरू बनाउनुपर्छ भनेर अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आगामी अधिवेशनमा यी कानुनहरु फटाफट आउँछन् ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक चर्चामा छ । यो विधेयक नियमित अधिवेशनबाट आउँछ ?
निजामती विधेयक नियमित अधिवेशनबाट नै आउँछजस्तो मलाई लाग्छ । सरकार त्यसको तयारीमा रहेको बुझिन्छ । यो नियमित कानुनबाटै आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ । अन्य विधेयक पनि आउँदै छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले सदनमा विरोध जारी राखेका छन् । सत्तारूढ दलले यसलाई कसरी लिएको छ ?
सदनमा प्रतिपक्षले आफ्नो ‘एजेण्डा’ छाड्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यताजस्तो बनेको छ । सत्तापक्षले वा सरकारले जुन विषय लिएर आयो, त्यसैमा प्रतिपक्षीले बोलेर हिँड्न हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट एउटा संस्कार बनेको छ । सदन त फेरि प्रतिपक्षको हो भन्ने दृष्टिकोण पनि छ । त्यसकारण प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नै ‘समातिराख्नुपर्छ’ भन्ने सोचेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, सैद्धान्तिकरूपमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले त्यो विषयलाई खण्डन गरिसक्नुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणले त्यस विषयमा थप चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ राखेको छैन ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै १०० दिन पुग्न लागेको छ । सरकारको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
सरकार एउटा रफ्तारमा छ । यस अगाडिका सरकार र अहिलेको सरकारको कामको तुलना गर्दा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तथापि, त्यसमा कानुन र विधि प्रक्रियाका केही अल्झनहरू छन् । त्यो पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ । त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सरकार हरतरह प्रयासरत देखिन्छ । यसकारण पनि सरकार सफलताउन्मुख छ । जुन अपेक्षाले नागरिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएका थिए, सो अपेक्षा पूरा गर्न रास्वपाले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको हो । सरकारले आमजनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ ।
निर्वाचनअघि जनतामाझ प्रस्तुत वाचापत्रका प्रतिबद्धता यो सरकारले पूरा गर्छ ?
अवश्य पूरा गर्छ । निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीले व्यक्त गरेको वाचापत्र र अरू पार्टीबाट सार्वजनिक भएका घोषणापत्रका मुख्य विषयहरु, जुन देश र जनताका हितमा छन्, ती विषयलाई समेटेर सरकारले विशिष्ट कार्ययोजना बनाएको छ । किनभने सरकारको अर्को दोस्रो काम नै छैन । नागरिककै अपेक्षा पूरा गर्ने र हामीले कबुल गरेका काम पूरा गर्ने नै अहिलेको सरकारको लक्ष्य भएको कारणले गर्दा सरकार अन्यत्र हिँडेको पनि देख्नुहुन्न, सरकार त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छ ।
अन्त्यमा, मुलुक र जनताका लागि रास्वपाको सन्देश केही छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आमनागरिकबाट प्रोत्साहन भएर र आमनागरिकले नै खडा गरेको पार्टी हो । आमनागरिकको बलमा उभिएको पार्टी हो । त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आमनागरिकको अपेक्षा र भावनाअनुरूप नै काम गर्छ । पार्टीले राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अझै धेरै अपेक्षाहरू हुन सक्छन्, त्यो सबैलाई पूरा गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा बृहत् कार्ययोजना बनाएरै काम गरिराखेको छ । अहिले पार्टीको आसन्न महाधिवेशन छ । यसबाट नीति र नेतृत्वमा निखार पनि भएर जान्छ । त्यसपछाडि सरकार र पार्टीको काम गर्ने रफ्तार पनि बढेर जान्छ । पार्टीले सरकारमार्फत सम्पादन गरेका कामको नतिजाको प्रतीक्षा गर्न चाहन्छु । सबैका अपेक्षा पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हरतरहले लाग्ने छ ।
