नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण चित्रकारको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थीकालबाटै सुरु भएको हो । ललितपुरको पाटनमा जन्मिएका चित्रकारले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा बिएल गरेका छन् । भौतिकशास्त्रको विद्यार्थी भएता पनि उनले राजनीतिशास्त्रमा एमए र कानुनमा बिएल गरेका हुन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक भएकाले बाल्यकालमै उनमा राजनीतिक चेतनाले भरिएको थियो । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) बाट राजनीतिमा होमिएका चित्रकारले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि नेविसंघको जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य र उपाध्यक्ष हुँदै पहिलो संविधानसभाको सदस्य बने । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कमिटीदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका चित्रकारले वकालत, पत्रकारिता, शिक्षा र समाजसेवाका क्षेत्रमा पनि काम गरेका छन् । बालअधिकार, सामुदायिक पुस्तकालय, रोटरी क्लब, रेयुकाईलगायत सामाजिक संघसंस्थामा सक्रिय चित्रकारसँग २०४६ को जनआन्दोलनको अनुभव, कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर प्रभावले गरेको कुराकानीः
राजनीतिप्रति तपाईंको आकर्षण कसरी भयो ?
मेरो विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिप्रति झुकाव थियो । त्यतिबेला नेपालमा एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्थाले जनतामाथि गरेको थिचोमिचो, बोल्न र पढ्न पाउने अधिकारमाथि गरेको नियन्त्रण तथा धनीमानीले गरिब र निमुखामाथि गर्ने अन्याय–अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाउने उद्देश्यले म विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएको हुँ । मैले नेपाल विद्यार्थी संघबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गरेको हुँ । मेरो परिवार पनि राजनीतिक वातावरणमै थियो । मेरा ठूलो बुबा २००७ सालको क्रान्तिका योद्धा हुनुहुन्थ्यो । मेरा माइला दाइ २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा नेविसंघमा आबद्ध भएर लामो समय काम गर्नुभयो । खासगरी मेरो दाइले पिएल सिंहसँग लामो समय पार्टी संगठनको काम गर्नुभयो । त्यसैले गर्दा मलाई राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा जाग्दै गयो ।
तपाईंमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतना कसरी विकसित भयो ?
त्यसबारे मेरो जीवनमा एउटा घटनाले ठूलो भूमिका खेल्यो । हाम्रो पुख्र्यौली घर साँखुमा थियो । २०३७ साल माघमा त्यहाँ मेला लागेको समयमा एउटा ठूलो घटना भयो । त्यसले हाम्रो घरमा आगजनी भयो । म, मेरा दाइ र भतिजा गरी तीन जना घरभित्र थियौं । त्यतिबेला म ११–१२ वर्षको थिएँ । प्रहरीले हामीलाई आगलागीबाट उद्धार गरेको थियो । हामी तीनै जना घाइते भयौं । परिवारका अरू सदस्य भने भागेर जोगिनुभयो । त्यतिबेला त्यो घटना किन भयो भन्ने मलाई थाहा थिएन । पछिमात्रै थाहा पाएँ– त्यसमा बहुदल र निर्दलबीचको राजनीतिक विषय जोडिएको रहेछ । हाम्रो परिवार बहुदलको पक्षमा रहेकाले हामीमाथि निर्दलीय व्यवस्था चाहनेले आक्रमण गरेका रहेछन् । साँखुमा माघको मेलामा हाम्रो परिवारले ‘पञ्चायती व्यवस्था मुर्दावाद, बहुदलीय व्यवस्था जिन्दावाद’ भनेर नारा लगाएका रहेछन् । मलाई त्यतिबेला ‘निर्दल’ भनेको के हो भन्ने थाहा थिएन । पछि बुझ्दै जाँदा त्यो जनमतसंग्रहको सन्दर्भमा बहुदल र निर्दलबीचको राजनीतिक संघर्ष हो भन्ने थाहा पाएँ । त्यसबेला जोगमेयर श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको घर पनि त्यहीँ थियो । हाम्रो परिवार बहुदलको पक्षमा लागेकै कारण उहाँले हामीमाथि आक्रमण गर्न लगाएको मैले पछि थाहा पाएँ । त्यो घटनाले मेरो बाल मानसपटलमा गहिरो प्रभाव पा¥यो । त्यसपछि मलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने भावना जाग्यो ।
बहुदलीय व्यवस्था जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो ?
हाम्रो परिवार बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा लागेको कारण निर्दलीय व्यवस्थाका समर्थकबाट आगजनी र आक्रमण भएपछि मैले त्यसको अर्थ बुझ्न थालेँ । मलाई लाग्यो– निर्दलीय व्यवस्था भनेको जनतालाई थिचोमिचो गर्ने, आफ्ना हक–अधिकारका विषयमा बोल्न नदिने र विरोध गर्नेमाथि आक्रमण गर्ने व्यवस्था रहेछ तर बहुदलीय व्यवस्थामा भने जनताले आफ्ना हकहितका लागि आवाज उठाउन पाउने रहेछन् भन्ने थाहा भयो । त्यसपछि शोषित, पीडित र गरिब–निमुखाको पक्षमा उभिनुपर्छ, अन्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । मेरो दाइ पनि पब्लिक युथ क्याम्पसमा पढ्नुहुन्थ्यो । उहाँ नेविसंघमा आबद्ध भएर विद्यार्थी राजनीति गर्नुहुन्थ्यो । २०३६ सालको जनमतसंग्रहका बेला उहाँ पिएल सिंहको टिममा रहेर काम गर्नुभएको थियो । तर घरको आर्थिक अवस्थाका कारण उहाँ २०४२ सालमा जागिरतिर लाग्नुभयो । त्यसबेला मैले दाइलाई ‘तपाईं जागिरतिर लाग्नुभयो, अब राजनीति म गर्छु’ भनेँ । त्यसपछि २०४२ सालदेखि म पूर्णरूपमा राजनीतिमा सक्रिय भएँ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा तपाईंको भूमिका कस्तो रह्यो ?
२०४६ को जनआन्दोलनका बेला म नेपाल विद्यार्थी संघको पाटन संयुक्त क्याम्पस एकाइ संयोजक थिएँ । २०४६ साल चैत १६ गते मेरो नेतृत्वमा पाटन क्याम्पसबाट ठूलो जुलुस निकाल्यौं । अखिलबाट जनार्दन आचार्यलगायत साथीहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । हामीले जुलुस पाटन क्याम्पसहुँदै प्रभात स्कुलसम्म पु¥याएका थियौं । अहिले नेपाल भाषाको मंकाःखलको भवन रहेको ठाउँतिर प्रहरीले हामीमाथि रबरका गोली र अश्रुग्यास प्रहार ग¥यो । त्यतिबेला मेरो कानको छेउबाट गोली गएको थियो । त्यो घटनापछि ललितपुरमा आन्दोलन झनै चर्कियो । चैत १७ गते ठूलो जुलुस निस्कियो । मंगलबजारमा गोली चल्यो । नेविसंघका नेता सागर सिंह सहिद हुनुभयो । ज्ञानबहादुर शाहीलाई ललितपुरको हखामा गोली लागेको थियो । त्यसपछि आन्दोलन झन् उग्र भयो । ललितपुरलाई मुक्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने तहसम्म आन्दोलन पुग्यो । घरघरबाट हतियार निकाल्ने काम भयो । त्यसपछि कीर्तिपुर, भक्तपुर, काठमाडौंलगायत उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन फैलियो । पाटन क्याम्पसबाट हामीले निकालेको त्यो जुलुसले काठमाडौंमा आन्दोलन चर्काउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो ।
नेविसंघमा तपाईंको राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्यो ?
त्यसपछि म नेविसंघको जिल्ला कमिटीसचिव भएँ । २०४९ सालमा चुनावमार्फत जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएँ । २०५४ सालमा पुनः जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएँ । यसरी नेविसंघ ललितपुर जिल्ला सभापतिका रूपमा दुई कार्यकाल काम गरेँ । २०५६ सालमा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य भएँ र २०५९ सालमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएँ । २०६४ सालमा नेपालगञ्जमा भएको नेविसंघको १०औं महाधिवेशनमा म अध्यक्षको प्रत्यासी थिएँ । थोरै मतले पराजित भएँ । त्यसपछि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट सदस्य भएँ । त्यतिबेला विद्यार्थी राजनीतिबाट हामी चार जना संविधानसभा सदस्य भएका थियौं– गगनकुमार थापा, म, जगदीश नरसिंह केसी र धनराज गुरुङ । हामी चारै जना विद्यार्थी तथा युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो संविधानसभामा पुगेका थियौं ।
नेपाली कांग्रेसको पार्टी राजनीतिमा तपाईंको भूमिका कसरी अघि बढ्यो ?
२०५० सालदेखि नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कमिटीमा बसेर काम गरेँ । २०५६ सालमा पोखरामा सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा म महाधिवेशन प्रतिनिधि थिएँ । २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यका रूपमा काम गरिरहेको छु । राजनीतिसँगै केही वर्ष पत्रकारिता पनि गरेँ । २०५१ देखि २०५८ सालसम्म वकालत व्यवसायमा पनि सक्रिय रहेँ । पेसाले म अधिवक्ता पनि हुँ । केही समय ‘कमाण्डर पोस्ट’ दैनिक पत्रिकामा लगानीकर्ता भएर पनि काम गरेँ । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि मेरो संलग्नता छ । केही विद्यालय तथा कलेज सञ्चालनमा छन् । यसरी राजनीतिक यात्रासँगै पत्रकारिता, वकालत, शिक्षा र व्यवसायका क्षेत्रमा पनि काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु ।
राजनीति र समाजसेवालाई एकैसाथ कसरी अगाडि बढाउनुभयो ?
राजनीतिसँगै समाजसेवामा मेरो गहिरो रुचि छ । विशेषगरी बालअधिकारको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर मैले समाजसेवाको काम गरेको छु । बालअधिकारका विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु । त्यसको अतिरिक्त रोटरी क्लब, रेयुकाईलगायत विभिन्न सामाजिक संस्थामार्फत पनि काम गरेँ । ललितपुरस्थित सहिद शुक्र राष्ट्रिय पुस्तकालयको अध्यक्ष भएर काम गरेँ । २०४२ सालमा स्थापना गरिएको सामुदायिक पुस्तकालयको म संस्थापक सचिव पनि हुँ । मूलतः मेरो अधिकांश समय राजनीतिमै बिते तापनि त्योसँगै सामाजिक, शैक्षिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि निरन्तर काम गर्दै आएको छु ।
नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मेरो विचारमा १५औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ । यो सबैको महाधिवेशन बन्नुपर्छ । विकास र समृद्धिलाई जनतासँग जोड्ने महाधिवेशनका रूपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । यो नियमित महाधिवेशनमात्रै होइन, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनताको आवाज र जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्ने कांग्रेस निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा १५औं महाधिवेशनलाई लिनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालमा जुन खालको भूराजनीतिक परिस्थिति विकसित भइरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने महाधिवेशन पनि हुनुपर्छ । मैले महाधिवेशनको क्रममा वडा–वडामा पुग्दा यिनै विषय उठाइरहेको छु ।
संस्थापन र इतर पक्षबीच भिडन्त छ, कसरी ‘एकताको महाधिवेशन’ भन्नुहुन्छ ?
कुन नेताले के भन्नुभयो भन्नेभन्दा जनतामाझ कांग्रेसले के डेलिभरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा ठूलो हो । अहिले जनतासामु कांग्रेसको औचित्य कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न छ । जनतालाई ‘नेपाली कांग्रेस आवश्यक छ’ भन्ने अनुभूति कसरी गराउने भन्ने विषय महŒवपूर्ण छ । लोकतन्त्र, जनजीविका, राष्ट्रियता तथा अहिलेको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थितिलाई निकास दिन सक्ने कांग्रेस स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसैले १५औं महाधिवेशनलाई ‘गेम चेञ्जर’ महाधिवेशनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले विश्वभूराजनीतिमा ‘गेम चेञ्जर’को भूमिका खेल्न सक्छ ?
व्यक्तिभन्दा पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामीले राम्रो कांग्रेस, बलियो कांग्रेस र जनताको कांग्रेस बनाउनुपर्छ । जनताको इच्छा–आकांक्षा बुझेर उनीहरूका मुद्दालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस आवश्यक छ । जनताले खोजिरहेको परिवर्तनलाई संस्थागत र दीगो बनाउन सक्ने कांग्रेस निर्माण गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने कुरा महाधिवेशनले तय गर्ने विषय हो । देशभरबाट आउने प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयन गर्नुहुन्छ । कांग्रेसको नेतृत्वका लागि उमेरभन्दा पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति महŒवपूर्ण हुन्छ ।
पुराना राजनीतिक दलप्रति नयाँ पुस्तामा वितृष्णा छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
केही वर्षदेखि पुराना दलहरूले देशमा परिवर्तन गरेनन्, विकास निर्माणको काम गरेनन् भन्ने एउटा गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । विगत ३५ वर्षमा पुराना दलहरूले केही गरेनन्, भन्ने ढंगले नियोजित धारणा निर्माण गर्न खोजिएको छ । पुराना दलहरुले ३५ वर्षमा विकास निर्माणका काम गरेको प्रमाण भोटेकोशी बाढीले नष्ट गरेको संरचनालाई हेर्दा हुन्छ । त्यहाँ विगत केही दशकमा बनेका दर्जन हाराहारी जलविद्युत् आयोजना, दर्जनौं पुल र पक्की सडकहरु नष्ट भएका छन् । एउटै नदीमा यति धेरै विकासका संरचना कसको पालामा बने ? ती संरचना पञ्चायतका पालामा बनेका होइनन् । रास्वपाको पालामा पनि बनेका होइनन् । ती संरचना कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू सरकारमा रहेका अवधिमा बनेका हुन् । त्यसैगरी रसुवा–काठमाडौंका पक्की सडक, गाउँबस्तीमा पुगेका सडक, खानेपानी, विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य चौकी र नगर अस्पताललगायतका संरचना पनि बहुदलीय व्यवस्थापछि विस्तार भएका हुन् । तर, यसको अर्थ पुराना दलहरूले सबै काम राम्रोसँग गरे भन्ने होइन । हाम्रो कमजोरी पनि छन् । विशेषगरी आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनौं । अब त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
२०५६ सालमा पोखरामा सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा म महाधिवेशन प्रतिनिधि थिएँ । २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यका रूपमा काम गरिरहेको छु । राजनीतिसँगै केही वर्ष पत्रकारिता पनि गरेँ । २०५१ देखि २०५८ सालसम्म वकालत व्यवसायमा पनि सक्रिय रहेँ । पेसाले म अधिवक्ता पनि हुँ । केही समय ‘कमाण्डर पोस्ट’ दैनिक पत्रिकामा लगानीकर्ता भएर पनि काम गरेँ । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि मेरो संलग्नता छ ।
युवा विदेश पलायन रोक्न नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार के ?
नेपालका सेवा र उत्पादन दुवै क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छ । अझ शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो अवसर छ । आज निजी क्षेत्रका ठूला अस्पतालहरू सञ्चालनमा आएका छन् । पञ्चायतकालमा कति अस्पताल थिए र बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कति अस्पताल थपिए भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो विकास भएको छ । पञ्चायतकालमा सीमित विश्वविद्यालय थिए । अहिले विश्वविद्यालयको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । त्यससँगै रोजगारीका अवसर पनि विस्तार भएका छन् । तर हाम्रो कमजोरी भनेको प्राकृतिक स्रोत–साधनको पर्याप्त उपयोग गर्न नसक्नु हो । नेपालमा भएका प्राकृतिक स्रोत–साधनको उत्खनन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन हामी चुकेका छौं । त्यसमा केही प्राविधिक पाटाहरु छन् जस्तो–उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा एउटा पक्षले लगानी गर्छ, अर्को पक्षले धुवाँ–धुलो आयो भनेर बन्द गराउन खोज्छ । सिमेन्ट उद्योग खोल्दा प्राकृतिक दोहन भयो भनेर विरोध हुन्छ । सडक बनाउन खोज्दा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आउँछ । वन विभागका विभिन्न प्रक्रिया र स्थानीय अवरोधले पनि विकास आयोजनामा समस्या पार्छ । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न खोज्दा पनि विभिन्न अवरोध आउने गरेका छन् । कृषिमा मल र बीउको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं । उत्पादन क्षेत्रमा रहेका स्रोत–साधनको उचित उपयोग गर्न सक नेपालमा यथेष्ट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा संघीयको औचित्य छैन भनिन्छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो भने संघीयताको औचित्य छ । म बागमती प्रदेशमा मन्त्री हुँदा प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने विषय उठाएँ । त्यससँगै कृषि उत्पादन र पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक उपार्जन बढाउने र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि कामको थालनी गरियो । प्रदेशभित्र उपलब्ध स्रोत र सम्भावनालाई पहिचान गरेर स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो प्राथमिकता थियो । अहिलेको संरचना र अधिकारको सीमाभित्रै प्रदेशलाई राख्ने हो भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रदेश एउटा मन्त्री र राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन बनाइएको होइन । यो जनतालाई छिटोछरितो सेवा र विकास दिन तथा विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन बनाइएको हो । संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई नदिने, आवश्यक कानुन नबनाउने र अधिकारसम्पन्न नबनाउने हो भने संघीयताको अर्थ छैन । तर संविधानमा उल्लेख अधिकार प्रदेशलाई प्रयोग गर्न दिने हो, विकासको एजेन्टका रूपमा प्रदेश सरकारलाई उपयोग गर्ने हो र जनतालाई प्रत्यक्ष डेलिभरी दिने संरचनाका रूपमा प्रदेशलाई स्थापित गर्ने हो भने प्रदेशको औचित्य रहन्छ ।
प्रदेशको अवधारणा अनुसार जनतालाई डेलिभरी दिन सकेको छ त ?
प्रदेशको औचित्यबारे दुईवटा कुरा छन् । पहिलो, हिजो सत्ता बाहिर हुँदा प्रदेश हटाउने कुरा गर्नेहरूले आज प्रदेश आवश्यक छ भनेर चुनावमा भाग लिइरहेका छन् । यसले पनि प्रदेश संरचनाको राजनीतिक सान्दर्भिकता देखाउँछ । दोस्रो, जहाँ संघीय सरकारले स्थानीय स्रोत र सम्भावना पहिचान गरेर काम गर्न सकेको छैन, त्यहाँ प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोत पहिचान गरेर विकास निर्माणका काम अघि बढाएको छ । बाटोघाटो, पर्यटन, कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारहरूले काम गरिरहेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार नदिने, कानुनीरूपमा अधिकारसम्पन्न नबनाउने र केही व्यक्तिलाई सांसद–मन्त्री बनाउने तथा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बनाउने हो भने त्यसको औचित्य छैन । प्रदेश सरकारका आफ्नै संवैधानिक र कानुनी अधिकार छन् । संघ सरकारले प्रतिबन्ध लगायो भन्दैमा प्रदेशको अधिकार समाप्त हुँदैन । अहिले सूचनाको हकमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको मात्रै हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । प्रदेश सरकारलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । संघीयताको मूल मर्मअनुसार प्रदेशलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न अधिकारसम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ ।
