नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण चित्रकारको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थीकालबाटै सुरु भएको हो। ललितपुरको पाटनमा जन्मिएका चित्रकारले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा बिएल गरेका छन्। भौतिकशास्त्रको विद्यार्थी भएता पनि उनले राजनीतिशास्त्रमा एमए र कानुनमा बिएल गरेका हुन्। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक भएकाले बाल्यकालमै उनमा राजनीतिक चेतनाले भरिएको थियो। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) बाट राजनीतिमा होमिएका चित्रकारले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसपछि नेविसंघको जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य र उपाध्यक्ष हुँदै पहिलो संविधानसभाको सदस्य बने। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कमिटीदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका चित्रकारले वकालत, पत्रकारिता, शिक्षा र समाजसेवाका क्षेत्रमा पनि काम गरेका छन्। बालअधिकार, सामुदायिक पुस्तकालय, रोटरी क्लब, रेयुकाईलगायत सामाजिक संघसंस्थामा सक्रिय चित्रकारसँग २०४६ को जनआन्दोलनको अनुभव, कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर प्रभावले गरेको कुराकानीः
राजनीतिप्रति तपाईंको आकर्षण कसरी भयो?
मेरो विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिप्रति झुकाव थियो। त्यतिबेला नेपालमा एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थाले जनतामाथि गरेको थिचोमिचो, बोल्न र पढ्न पाउने अधिकारमाथि गरेको नियन्त्रण तथा धनीमानीले गरिब र निमुखामाथि गर्ने अन्याय–अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाउने उद्देश्यले म विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएको हुँ। मैले नेपाल विद्यार्थी संघबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गरेको हुँ। मेरो परिवार पनि राजनीतिक वातावरणमै थियो। मेरा ठूलो बुबा २००७ सालको क्रान्तिका योद्धा हुनुहुन्थ्यो। मेरा माइला दाइ २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा नेविसंघमा आबद्ध भएर लामो समय काम गर्नुभयो। खासगरी मेरो दाइले पिएल सिंहसँग लामो समय पार्टी संगठनको काम गर्नुभयो। त्यसैले गर्दा मलाई राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा जाग्दै गयो।
तपाईंमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतना कसरी विकसित भयो?
त्यसबारे मेरो जीवनमा एउटा घटनाले ठूलो भूमिका खेल्यो। हाम्रो पुख्र्यौली घर साँखुमा थियो। २०३७ साल माघमा त्यहाँ मेला लागेको समयमा एउटा ठूलो घटना भयो। त्यसले हाम्रो घरमा आगजनी भयो। म, मेरा दाइ र भतिजा गरी तीन जना घरभित्र थियौं। त्यतिबेला म ११–१२ वर्षको थिएँ। प्रहरीले हामीलाई आगलागीबाट उद्धार गरेको थियो। हामी तीनै जना घाइते भयौं। परिवारका अरू सदस्य भने भागेर जोगिनुभयो। त्यतिबेला त्यो घटना किन भयो भन्ने मलाई थाहा थिएन। पछिमात्रै थाहा पाएँ– त्यसमा बहुदल र निर्दलबीचको राजनीतिक विषय जोडिएको रहेछ। हाम्रो परिवार बहुदलको पक्षमा रहेकाले हामीमाथि निर्दलीय व्यवस्था चाहनेले आक्रमण गरेका रहेछन्। साँखुमा माघको मेलामा हाम्रो परिवारले ‘पञ्चायती व्यवस्था मुर्दावाद, बहुदलीय व्यवस्था जिन्दावाद’ भनेर नारा लगाएका रहेछन्। मलाई त्यतिबेला ‘निर्दल’ भनेको के हो भन्ने थाहा थिएन। पछि बुझ्दै जाँदा त्यो जनमतसंग्रहको सन्दर्भमा बहुदल र निर्दलबीचको राजनीतिक संघर्ष हो भन्ने थाहा पाएँ। त्यसबेला जोगमेयर श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घर पनि त्यहीँ थियो। हाम्रो परिवार बहुदलको पक्षमा लागेकै कारण उहाँले हामीमाथि आक्रमण गर्न लगाएको मैले पछि थाहा पाएँ। त्यो घटनाले मेरो बाल मानसपटलमा गहिरो प्रभाव पार्यो। त्यसपछि मलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने भावना जाग्यो।
बहुदलीय व्यवस्था जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो?
हाम्रो परिवार बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा लागेको कारण निर्दलीय व्यवस्थाका समर्थकबाट आगजनी र आक्रमण भएपछि मैले त्यसको अर्थ बुझ्न थालेँ। मलाई लाग्यो– निर्दलीय व्यवस्था भनेको जनतालाई थिचोमिचो गर्ने, आफ्ना हक–अधिकारका विषयमा बोल्न नदिने र विरोध गर्नेमाथि आक्रमण गर्ने व्यवस्था रहेछ तर बहुदलीय व्यवस्थामा भने जनताले आफ्ना हकहितका लागि आवाज उठाउन पाउने रहेछन् भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि शोषित, पीडित र गरिब–निमुखाको पक्षमा उभिनुपर्छ, अन्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। मेरो दाइ पनि पब्लिक युथ क्याम्पसमा पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँ नेविसंघमा आबद्ध भएर विद्यार्थी राजनीति गर्नुहुन्थ्यो। २०३६ सालको जनमतसंग्रहका बेला उहाँ पिएल सिंहको टिममा रहेर काम गर्नुभएको थियो। तर घरको आर्थिक अवस्थाका कारण उहाँ २०४२ सालमा जागिरतिर लाग्नुभयो। त्यसबेला मैले दाइलाई ‘तपाईं जागिरतिर लाग्नुभयो, अब राजनीति म गर्छु’ भनेँ। त्यसपछि २०४२ सालदेखि म पूर्णरूपमा राजनीतिमा सक्रिय भएँ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा तपाईंको भूमिका कस्तो रह्यो?
२०४६ को जनआन्दोलनका बेला म नेपाल विद्यार्थी संघको पाटन संयुक्त क्याम्पस एकाइ संयोजक थिएँ। २०४६ साल चैत १६ गते मेरो नेतृत्वमा पाटन क्याम्पसबाट ठूलो जुलुस निकाल्यौं। अखिलबाट जनार्दन आचार्यलगायत साथीहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हामीले जुलुस पाटन क्याम्पसहुँदै प्रभात स्कुलसम्म पुर्याएका थियौं। अहिले नेपाल भाषाको मंकाःखलको भवन रहेको ठाउँतिर प्रहरीले हामीमाथि रबरका गोली र अश्रुग्यास प्रहार गर्यो। त्यतिबेला मेरो कानको छेउबाट गोली गएको थियो। त्यो घटनापछि ललितपुरमा आन्दोलन झनै चर्कियो। चैत १७ गते ठूलो जुलुस निस्कियो। मंगलबजारमा गोली चल्यो। नेविसंघका नेता सागर सिंह सहिद हुनुभयो। ज्ञानबहादुर शाहीलाई ललितपुरको हखामा गोली लागेको थियो। त्यसपछि आन्दोलन झन् उग्र भयो। ललितपुरलाई मुक्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने तहसम्म आन्दोलन पुग्यो। घरघरबाट हतियार निकाल्ने काम भयो। त्यसपछि कीर्तिपुर, भक्तपुर, काठमाडौंलगायत उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन फैलियो। पाटन क्याम्पसबाट हामीले निकालेको त्यो जुलुसले काठमाडौंमा आन्दोलन चर्काउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो।
नेविसंघमा तपाईंको राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्यो?
त्यसपछि म नेविसंघको जिल्ला कमिटीसचिव भएँ। २०४९ सालमा चुनावमार्फत जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएँ। २०५४ सालमा पुनः जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएँ। यसरी नेविसंघ ललितपुर जिल्ला सभापतिका रूपमा दुई कार्यकाल काम गरेँ। २०५६ सालमा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य भएँ र २०५९ सालमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएँ। २०६४ सालमा नेपालगञ्जमा भएको नेविसंघको १०औं महाधिवेशनमा म अध्यक्षको प्रत्यासी थिएँ। थोरै मतले पराजित भएँ। त्यसपछि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट सदस्य भएँ। त्यतिबेला विद्यार्थी राजनीतिबाट हामी चार जना संविधानसभा सदस्य भएका थियौं– गगनकुमार थापा, म, जगदीश नरसिंह केसी र धनराज गुरुङ। हामी चारै जना विद्यार्थी तथा युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो संविधानसभामा पुगेका थियौं।
नेपाली कांग्रेसको पार्टी राजनीतिमा तपाईंको भूमिका कसरी अघि बढ्यो?
२०५० सालदेखि नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कमिटीमा बसेर काम गरेँ। २०५६ सालमा पोखरामा सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा म महाधिवेशन प्रतिनिधि थिएँ। २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यका रूपमा काम गरिरहेको छु। राजनीतिसँगै केही वर्ष पत्रकारिता पनि गरेँ। २०५१ देखि २०५८ सालसम्म वकालत व्यवसायमा पनि सक्रिय रहेँ। पेसाले म अधिवक्ता पनि हुँ। केही समय ‘कमाण्डर पोस्ट’ दैनिक पत्रिकामा लगानीकर्ता भएर पनि काम गरेँ। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि मेरो संलग्नता छ। केही विद्यालय तथा कलेज सञ्चालनमा छन्। यसरी राजनीतिक यात्रासँगै पत्रकारिता, वकालत, शिक्षा र व्यवसायका क्षेत्रमा पनि काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु।
राजनीति र समाजसेवालाई एकैसाथ कसरी अगाडि बढाउनुभयो?
राजनीतिसँगै समाजसेवामा मेरो गहिरो रुचि छ। विशेषगरी बालअधिकारको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर मैले समाजसेवाको काम गरेको छु। बालअधिकारका विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु। त्यसको अतिरिक्त रोटरी क्लब, रेयुकाईलगायत विभिन्न सामाजिक संस्थामार्फत पनि काम गरेँ। ललितपुरस्थित सहिद शुक्र राष्ट्रिय पुस्तकालयको अध्यक्ष भएर काम गरेँ। २०४२ सालमा स्थापना गरिएको सामुदायिक पुस्तकालयको म संस्थापक सचिव पनि हुँ। मूलतः मेरो अधिकांश समय राजनीतिमै बिते तापनि त्योसँगै सामाजिक, शैक्षिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि निरन्तर काम गर्दै आएको छु।
नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
मेरो विचारमा १५औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ। यो सबैको महाधिवेशन बन्नुपर्छ। विकास र समृद्धिलाई जनतासँग जोड्ने महाधिवेशनका रूपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्छ। यो नियमित महाधिवेशनमात्रै होइन, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनताको आवाज र जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्ने कांग्रेस निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा १५औं महाधिवेशनलाई लिनुपर्छ। अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालमा जुन खालको भूराजनीतिक परिस्थिति विकसित भइरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने महाधिवेशन पनि हुनुपर्छ। मैले महाधिवेशनको क्रममा वडा–वडामा पुग्दा यिनै विषय उठाइरहेको छु।
संस्थापन र इतर पक्षबीच भिडन्त छ, कसरी ‘एकताको महाधिवेशन’ भन्नुहुन्छ?
कुन नेताले के भन्नुभयो भन्नेभन्दा जनतामाझ कांग्रेसले के डेलिभरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा ठूलो हो। अहिले जनतासामु कांग्रेसको औचित्य कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न छ। जनतालाई ‘नेपाली कांग्रेस आवश्यक छ’ भन्ने अनुभूति कसरी गराउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। लोकतन्त्र, जनजीविका, राष्ट्रियता तथा अहिलेको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थितिलाई निकास दिन सक्ने कांग्रेस स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसैले १५औं महाधिवेशनलाई ‘गेम चेञ्जर’ महाधिवेशनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले विश्वभूराजनीतिमा ‘गेम चेञ्जर’को भूमिका खेल्न सक्छ?
व्यक्तिभन्दा पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। हामीले राम्रो कांग्रेस, बलियो कांग्रेस र जनताको कांग्रेस बनाउनुपर्छ। जनताको इच्छा–आकांक्षा बुझेर उनीहरूका मुद्दालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस आवश्यक छ। जनताले खोजिरहेको परिवर्तनलाई संस्थागत र दीगो बनाउन सक्ने कांग्रेस निर्माण गर्नुपर्छ। नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने कुरा महाधिवेशनले तय गर्ने विषय हो। देशभरबाट आउने प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयन गर्नुहुन्छ। कांग्रेसको नेतृत्वका लागि उमेरभन्दा पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
पुराना राजनीतिक दलप्रति नयाँ पुस्तामा वितृष्णा छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
केही वर्षदेखि पुराना दलहरूले देशमा परिवर्तन गरेनन्, विकास निर्माणको काम गरेनन् भन्ने एउटा गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। विगत ३५ वर्षमा पुराना दलहरूले केही गरेनन्, भन्ने ढंगले नियोजित धारणा निर्माण गर्न खोजिएको छ। पुराना दलहरुले ३५ वर्षमा विकास निर्माणका काम गरेको प्रमाण भोटेकोशी बाढीले नष्ट गरेको संरचनालाई हेर्दा हुन्छ। त्यहाँ विगत केही दशकमा बनेका दर्जन हाराहारी जलविद्युत् आयोजना, दर्जनौं पुल र पक्की सडकहरु नष्ट भएका छन्। एउटै नदीमा यति धेरै विकासका संरचना कसको पालामा बने? ती संरचना पञ्चायतका पालामा बनेका होइनन्। रास्वपाको पालामा पनि बनेका होइनन्। ती संरचना कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू सरकारमा रहेका अवधिमा बनेका हुन्। त्यसैगरी रसुवा–काठमाडौंका पक्की सडक, गाउँबस्तीमा पुगेका सडक, खानेपानी, विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य चौकी र नगर अस्पताललगायतका संरचना पनि बहुदलीय व्यवस्थापछि विस्तार भएका हुन्। तर, यसको अर्थ पुराना दलहरूले सबै काम राम्रोसँग गरे भन्ने होइन। हाम्रो कमजोरी पनि छन्। विशेषगरी आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनौं। अब त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ।
२०५६ सालमा पोखरामा सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा म महाधिवेशन प्रतिनिधि थिएँ। २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यका रूपमा काम गरिरहेको छु। राजनीतिसँगै केही वर्ष पत्रकारिता पनि गरेँ। २०५१ देखि २०५८ सालसम्म वकालत व्यवसायमा पनि सक्रिय रहेँ। पेसाले म अधिवक्ता पनि हुँ। केही समय ‘कमाण्डर पोस्ट’ दैनिक पत्रिकामा लगानीकर्ता भएर पनि काम गरेँ। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि मेरो संलग्नता छ।
युवा विदेश पलायन रोक्न नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार के?
नेपालका सेवा र उत्पादन दुवै क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छ। अझ शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो अवसर छ। आज निजी क्षेत्रका ठूला अस्पतालहरू सञ्चालनमा आएका छन्। पञ्चायतकालमा कति अस्पताल थिए र बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कति अस्पताल थपिए भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो विकास भएको छ। पञ्चायतकालमा सीमित विश्वविद्यालय थिए। अहिले विश्वविद्यालयको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। त्यससँगै रोजगारीका अवसर पनि विस्तार भएका छन्। तर हाम्रो कमजोरी भनेको प्राकृतिक स्रोत–साधनको पर्याप्त उपयोग गर्न नसक्नु हो। नेपालमा भएका प्राकृतिक स्रोत–साधनको उत्खनन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन हामी चुकेका छौं। त्यसमा केही प्राविधिक पाटाहरु छन् जस्तो–उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा एउटा पक्षले लगानी गर्छ, अर्को पक्षले धुवाँ–धुलो आयो भनेर बन्द गराउन खोज्छ। सिमेन्ट उद्योग खोल्दा प्राकृतिक दोहन भयो भनेर विरोध हुन्छ। सडक बनाउन खोज्दा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आउँछ। वन विभागका विभिन्न प्रक्रिया र स्थानीय अवरोधले पनि विकास आयोजनामा समस्या पार्छ। जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न खोज्दा पनि विभिन्न अवरोध आउने गरेका छन्। कृषिमा मल र बीउको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं। उत्पादन क्षेत्रमा रहेका स्रोत–साधनको उचित उपयोग गर्न सक नेपालमा यथेष्ट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
नेपालमा संघीयको औचित्य छैन भनिन्छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ?
प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो भने संघीयताको औचित्य छ। म बागमती प्रदेशमा मन्त्री हुँदा प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने विषय उठाएँ। त्यससँगै कृषि उत्पादन र पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक उपार्जन बढाउने र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि कामको थालनी गरियो। प्रदेशभित्र उपलब्ध स्रोत र सम्भावनालाई पहिचान गरेर स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो प्राथमिकता थियो। अहिलेको संरचना र अधिकारको सीमाभित्रै प्रदेशलाई राख्ने हो भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। प्रदेश एउटा मन्त्री र राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन बनाइएको होइन। यो जनतालाई छिटोछरितो सेवा र विकास दिन तथा विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन बनाइएको हो। संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई नदिने, आवश्यक कानुन नबनाउने र अधिकारसम्पन्न नबनाउने हो भने संघीयताको अर्थ छैन। तर संविधानमा उल्लेख अधिकार प्रदेशलाई प्रयोग गर्न दिने हो, विकासको एजेन्टका रूपमा प्रदेश सरकारलाई उपयोग गर्ने हो र जनतालाई प्रत्यक्ष डेलिभरी दिने संरचनाका रूपमा प्रदेशलाई स्थापित गर्ने हो भने प्रदेशको औचित्य रहन्छ।
प्रदेशको अवधारणा अनुसार जनतालाई डेलिभरी दिन सकेको छ त?
प्रदेशको औचित्यबारे दुईवटा कुरा छन्। पहिलो, हिजो सत्ता बाहिर हुँदा प्रदेश हटाउने कुरा गर्नेहरूले आज प्रदेश आवश्यक छ भनेर चुनावमा भाग लिइरहेका छन्। यसले पनि प्रदेश संरचनाको राजनीतिक सान्दर्भिकता देखाउँछ। दोस्रो, जहाँ संघीय सरकारले स्थानीय स्रोत र सम्भावना पहिचान गरेर काम गर्न सकेको छैन, त्यहाँ प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोत पहिचान गरेर विकास निर्माणका काम अघि बढाएको छ। बाटोघाटो, पर्यटन, कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारहरूले काम गरिरहेका छन्। संविधानले दिएको अधिकार नदिने, कानुनीरूपमा अधिकारसम्पन्न नबनाउने र केही व्यक्तिलाई सांसद–मन्त्री बनाउने तथा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बनाउने हो भने त्यसको औचित्य छैन। प्रदेश सरकारका आफ्नै संवैधानिक र कानुनी अधिकार छन्। संघ सरकारले प्रतिबन्ध लगायो भन्दैमा प्रदेशको अधिकार समाप्त हुँदैन। अहिले सूचनाको हकमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको मात्रै हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। प्रदेश सरकारलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। संघीयताको मूल मर्मअनुसार प्रदेशलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न अधिकारसम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ।
