अहिले साँच्चै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहने हो भने रास्वपाको दुईतिहाइ बहुमतनजिकको सरकार छ । अब हाम्रा प्रतिनिधिले एकआपसमा जुटेर विगतका राम्रा कुरालाई आत्मसात् गरेर यहाँका साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग गरी विकासमा फड्को मार्ने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने अति राजनीतिकरण त्यागेर हाम्रो सोचाइमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । किनकि, आमजनताले कामको परिणाम खोजेका छन्, न कि चिल्ला भाषण ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय अर्थात् तीन तहका सरकार चलाउनेहरुले मुलुक समृद्ध बनाउनेबारे गर्दै आएको चर्चा परिचर्चा वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको हो । तर यी तीन तहका सरकारबीच खास तालमेल नहुँदा जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । विगत ३५ वर्षदेखि भागबण्डामा चलेका बहुमत र अल्पमतका सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेनन् । त्यतिबेला भागबण्डा र आलटाल गरेर हुन नसकेका काम अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बनेपछि कतिपय क्षेत्रमा सुधार र सहजरुपमा हुन थालेपछि विगतका सरकार चलाउनेहरुको बल्ल बुद्धिको बिर्को खुलेको आभास हुन थालेको छ ।
वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार आएपछि आमनागरिकले विकास निर्माणका काम र सुशासनमा केही सुधारको अनुभूति गरेको पाइन्छ । कार्यालयको ढिलासुस्ती, बेथिति र भ्रष्टाचारको सवालमा कमी आएको अनुभव नागरिकहरुले गरेका छन् । कतिपय कार्यालयमा हिजो दिन बिताउँदा पनि नहुने काम आज क्षणभरमै हुँदा सेवाग्राही आश्चर्यचकित छन् । तिनै कर्मचारी, तिनै कार्यालयको ढिलासुस्ती भोगेका जनता आज काम सहजै हँुदा अचम्म परेको केही कार्यालय पुग्दा सेवाग्राहीले दिएको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले पनि गाउँपालिकाका सदस्य, अध्यक्ष, नगरका मेयर, प्रदेशका सभासद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुले समृद्धि र विकासका कुरा हरेक कार्यक्रममा गरेका सुनिन्छ । तर अझ पनि उनीहरुले संघीय सरकारलेजस्तो काम देखाउन सकेका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्रकै प्रतिनिधिको दबदबा छ । किन अहिले पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले जनतामाझ राम्रो काम देखाउन सकेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । काममा नातावाद, कृपावाद, चरम राजनीतिकरण किन ? आमजनता प्रश्न गरिरहेका छन् ?
स्थानीय तहको सरकार गठन भएको झण्डै नौ वर्ष भयो । स्थानीय चुनावी घोषणापत्रमा निर्वाचन जितेपश्चात विकासको अनुभूति र जनतालाई राहतका वाचा गरेका जनप्रतिनिधिहरुले खासै आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्न सकेका छैनन् । जसकारण सर्वसाधारण जनताले राहतको अनुभूति गर्न पाएको देखिँदैन । अहिले पनि जनप्रतिनिधिको यो गर्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने भाषण सुन्न पाइन्छ । अब त यसो र त्यसो गर्छु भन्नुभन्दा पनि गरेरै देखाउने अवसर जनताले दिइसकेर सकिने बेलामा पनि गर्न नसक्नाले उनीहरुप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । हालै सम्पन्न संघीय निर्वाचनको परिणामले पनि त्यो स्पष्ट देखाएको छ । यदि ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतले राम्रा काम गरेका भए निर्वाचनमा यस्तो कमजोर परिणाम त आउने थिएन ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनताको घरका धारामा पानी आएको छ कि छैन ? सडक गल्लीका फोहोर उठ्योे कि उठेन ? सडकबत्ती बलेका छन्, छैनन् जस्ता साना मसिना तर जनताको अत्यावश्यक समस्यामासमेत खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । बरु स्थानीय र प्रदेश सरकार वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघीय सरकारको विरोधमै लागिरहेका देखिन्छ ।
केही विकसित मुलुकहरुलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने त्यहाँको विकास निर्माण, उन्नति, प्रगति, समृद्धि साँच्चै अचम्म लाग्दो छ । ती मुलुकमा ऐन, नियम, कानुनको पूर्णतः पालना गरेको पाइन्छ । नातावाद–कृपावाद देखिँदैन, जसकारण हरेक काम सिस्टममा हुन गएकाले पनि विकास निर्माणमा छलाङ मारेको अनुभूति हुन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा जिम्मेवार ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरुले कामभन्दा पनि कुरा र भाषण बढी गरेको पाइन्छ । संसद्मा केही दिनयता देखिएको गतिविधिले पनि हाम्रो कार्यशैली स्पष्ट पार्छ । हाम्रा सांसद सदनमा मर्यादित शालीन भएर पश्न राख्न किन सकिरहेका छैनन् ? हामीले आफ्नो कामको मूल्यांकन, अनुगमन गरेको पाइँदैन । हाम्रो हरेक काम कुरामा अति राजनीति र व्यक्तिगत लाभ भेटिन्छ । आफ्नाले गरेका गलत कामको पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भइसकेको छैन ।
हामीसँग प्रशस्त साधन र स्रोत भएर पनि त्यसको समुचित उपयोग गर्ने स्पष्ट योजना बनाउन सकेको देखिँदैन । त्यसैले हामी विकासमा निकै पछाडि छौं । कतिपय विकसित मुलुकको विकास निर्माण हेर्दा त्यहाँ साधन र स्रोतविना पनि धेरै प्रगति भएको पाइन्छ । जापान, सिंगापुर, मलेसिया, स्विटजरल्याण्ड, चीनलगायत मुलुकमा पछिल्लो समयमा भएको विकास निर्माणका काम अचम्म लाग्दो छ । हाम्रो देशभन्दा निकै पछाडि रहेको जापान, सिंगापुर, मलेसियाले गएको ४०/५० वर्षयता ठूलो फाड्का मारेका छन् । त्यहाँको सरकार र जनताको विकासप्रतिको लगाव, राष्ट्रप्रेमको भावले नै छोटो समयमा विकासमा कायापलट भएको बुझ्न कठिन छैन ।
हामीले ऐन, नियम, कानुन व्यवहारमा प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न नसक्दा नै विकास निर्माणमा पछाडि परेका हौं । हाम्रा कर्मचारी, प्रहरी प्रशासकहरुको कमाउ मानसिकता, चाकडी चापलुसी, अस्थिर राजनीति विकासका बाधक हुन् । तर अहिले साँच्चै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहने हो भने रास्वपाको दुईतिहाइ बहुमतनजिकको सरकार छ । अब हाम्रा प्रतिनिधिले एकआपसमा जुटेर विगतका राम्रा कुरालाई आत्मसात् गरेर यहाँका साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग गरी विकासमा फड्को मार्ने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने अति राजनीतिकरण त्यागेर हाम्रो सोचाइमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । किनकि, आमजनताले कामको परिणाम खोजेका छन्, न कि चिल्ला भाषण ।
हाम्रो देश सगरमाथाको देश । शान्तिका अग्रदूत बुद्ध जन्मिएको देश । नदीनाला, वन जंगल, प्राकृतिक सौन्र्दयताले भरिपूर्ण देश हो । अर्थात् विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना र आधार भएको देश हो । हिमाल, पहाड, तराईसहितको भौगोलिक आधारमा सानो मुलुक भए पनि विविध कला संस्कृति, हावापानीले भरिपूर्ण छ ।
यद्यपि, हाम्रो मुलुकको जुनरुपमा विकास र समृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन जसको मुख्य कारण हो, भ्रष्टाचार । अनि हाम्रा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरु संवेदनशील भई मुलुकको विकासका लागि स्पष्ट योजना ल्याउन नसक्दा नै देशको उन्नति प्रगति हुन नसकेको हो । गैरजिम्मेवार राष्ट्रसेवक, कर्मचारीमा पनि इमान्दारिता देखिएको छैन ।
जसका कारण नेतृत्व वर्गसँग मिलेर तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । धेरै ठाउँमा राजस्व चुहावट छ । यो चुहावट र भ्रष्टाचार राम्रैगरी रोक्न सक्ने हो भनी कर बढाउन पर्दैन । त्यो रकमले धेरै विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेट विगतभन्दा अलि भिन्न छ । त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके केही सुधार हुन सक्ने संकेत देखिन्छ । तर पनि हाम्रा कर्मचारी र नेताहरु नैतिकवान् बन्न नसक्दासम्म बजेटले सार्थकता पाउन सक्दैन ।
तर पनि राजनीतिज्ञहरुले मुलुकलाई कहिले स्विटजरल्याण्ड, कहिले एसियाली मापदण्ड त कहिले सिंगापुर बनाउने सपना बाँडिरहेका छन्् । तर दूर दृष्टि, दृढ इच्छाशक्ति, भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ प्रशासन चाहिन्छ । बहुदलहुँदै लोकतन्त्र आएको पनि झण्डै ३५ वर्ष भयो । मुलुकमा विकृति, बेथिति बढेको बढ्यै छ । जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ । हुन त यसअघि राजनीतिक अस्थिरता विकासको बाधक बन्यो । जताततै सिण्डिकेट मौलायो । आमजनताले परिवर्ततनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । केही नेता र उच्च पदका कर्मचारीका गलत कार्यले मुलुक अगाडि बढ्न सकेन । तर यतिखेर मुलुक नयाँ परिवेश प्रवेश गरेको छ । दुईतिहाइ नजिकको एकदलीय सरकार बनेको छ ।
तर कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि महँगा गाडीसहितको सेवा सुविधाका पछि दगुरेका हुन् । कतिपय प्रदेश सांसदहरु पनि प्रदेशसभामा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन चर्को आवाज उठाइरहेका हुन्छन्् । पदका लागि झगडा गरिरहेका छन् । सरकार मन्त्री बदलिरहेका छन् । तसर्थ, यसरी पद र सेवा सुविधाको पछाडि लागेर मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । जनताले राहत पाउन सक्दैनन् । करको भार बढ्छ । सानो मुलुकमा सात वटा प्रदेश, त्यसमाथि धेरै सांसद, स्थानीय तहमा पनि धेरै जनप्रतिनिधि रहेका छन् । यसबारे गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
यसर्थ केही वर्षलाई कमभन्दा कम सुविधा लिएर मुलुकमा भएको साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग गर्न हाम्रा सांसद, मन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ । अनिमात्र जनता समृद्ध बन्ने वातावरण बन्छ । लोभ लालचमा लटपटिने बानी परेका हाम्रा नेता, मन्त्री, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मीको बानी व्यहोरा सच्चिन जरुरी छ । नत्र न त नयाँ नेपाल बन्छ, न सिंगापुर बनाउने सपना साकार हुन्छ । स्थानीय सरकार बनेको नौ वर्ष बित्यो, जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै पाइन्छ, राहतको अनुभूति हुन्छ भने पनि त्यो यथार्थमा पाउन सकेका छैनन् । यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस् ।
