सरकार गठन भएको छ महिना पनि पूरा नहुँदै जनताको आशा र भरोसाको जगमा उभिएको सरकारले लोकप्रियता गुमाउन थालेको छ। जुन सरकारप्रति नागरिकले असाधारण अपेक्षा राखेका थिए, आज त्यही सरकार चौतर्फी प्रश्न, आलोचना र असन्तुष्टिको घेराबन्दीमा उभिएको छ। परिवर्तनको आशा बोकेर मत दिएका नागरिकले सरकारबाट परिणाम खोजेका थिए, सहज जीवन खोजेका थिए, थप सास्ती होइन; सुशासन खोजेका थिए, नयाँ शैलीको बेथिति होइन। तर सरकार गठनपछिका केही महिनाले जनताको अपेक्षा र सरकारको कार्यक्षमताबीच ठूलो खाडल देखाइदिएको छ।
प्राकृतिक विपत्ति सरकारको इच्छाले आउने वा जाने विषय होइन। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी, पहिरो तथा त्यसले पुर्याएको क्षतिलाई सरकारको असफलताको सूचकमात्र बनाएर हेर्न मिल्दैन। प्रकृतिका अगाडि संसारकै शक्तिशाली सरकार पनि कतिपय अवस्थामा निरीह बन्न पुग्छ। तर विपत्तिपछि नागरिकलाई राहत दिनु, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियमित गर्नु, बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिनु र संकटको व्यवस्थापन गर्नु भने सरकारकै जिम्मेवारी हो। विपत्ति आफैं सरकारको दोष होइन, तर विपत्तिपछि सिर्जना भएको अव्यवस्था र नागरिकले भोग्नुपरेको थप सास्तीलाई सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमतासँग जोडेर प्रश्न गर्नैपर्छ।
अहिले त्यही प्रश्न सबैभन्दा ठूलो रूपमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले उठाइरहेको छ। राजधानीका सडक, चोक र ग्यास डिपो अगाडि खाली सिलिण्डर बोकेर बसेका नागरिकका लामालामा लाइनले सरकारको दाबी र नागरिकको वास्तविक जीवनबीचको दूरी देखाइरहेको छ। घरमा ग्यास छैन। यस्तो अवस्था कुनै सामान्य असुविधा होइन। यो नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकताको संकट हो। खाना पकाउने इन्धनको अभावमा नागरिकले भोकै बस्नुपर्ने परिस्थिति आउनु राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
अझ विडम्बना त के छ भने यो सरकारलाई काम गर्न कसैले अवरोध गरेको अवस्था छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकलौटी सरकार छ। संसद्मा निर्णय गर्न अरू दलको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन। आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गठबन्धनको दबाब छैन, सत्ता टिकाउन निरन्तर सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। जनताले दिएको बलियो जनादेशको सबैभन्दा ठूलो अर्थ यही हो– अब सरकारसँग बहाना बनाउने ठाउँ कम छ। त्यसैले सरकारको सफलता वा असफलताको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ।
नागरिक भोकै बसेर विकासको भाषण सुन्न तयार हुँदैन। एउटी आमाले छोराछोरीका लागि खाना पकाउन ग्यास खोजिरहेकी छन् भने उनका लागि त्यो क्षणमा देशको ठूलो विकास परियोजनाभन्दा ग्यासको एउटा सिलिण्डर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा विद्यार्थी छात्रावासमा खाना नपाएर बसिरहेको छ भने उसका लागि सरकारी उपलब्धिको तथ्यांकभन्दा एउटा तातो खाना महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई मत दिँदा शासन गर्ने तरिका परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका थिए। पुराना दलप्रतिको वितृष्णा, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, प्रशासनिक बेथितिप्रतिको असन्तुष्टि र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको निराशाबाट जन्मिएको मत थियो त्यो। नागरिकले सोचेका थिए– अब निर्णय छिटो हुने छ, काम देखिने छ, बजार व्यवस्थित हुने छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ, यातायातको अराजकता अन्त्य हुने छ, रोजगारीका अवसर बढ्ने छन् र सरकार नागरिकको घरदैलोको समस्या बुझ्ने छ। तर आज प्रश्न उठ्न थालेको छ– राजनीतिक अनुहार फेरिए पनि शासन गर्ने शैली फेरिएको छ त?
महँगीले नागरिकको भान्सासम्मै प्रभाव पारेको छ। दैनिक उपभोगका वस्तुमा करको भार थपिँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको आम्दानीमा परेको छ। नागरिकको आम्दानी बढेको छैन तर खर्च बढिरहेको छ। एउटा परिवारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खाद्यान्न, विद्युत्, इन्धन र घरभाडाजस्ता आधारभूत आवश्यकतामै ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको कर नीति नागरिकलाई थप भार बोकाउनेमात्र भयो भने त्यसको प्रतिफलस्वरूप राज्यले नागरिकलाई के दिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सरकार सञ्चालन गर्न राजस्व आवश्यक हुन्छ। राज्य चलाउन कर उठाउनुपर्छ। तर कर उठाउनुको उद्देश्य राज्यको खर्च धान्नुमात्र होइन, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु पनि हो। नागरिकले कर तिरेर बदलामा सहज सार्वजनिक सेवा, सुरक्षित वातावरण, भरपर्दो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, व्यवस्थित यातायात र अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति अपेक्षा गर्छ। यदि कर बढ्दै जाने तर सेवा खस्किँदै जाने हो भने करप्रतिको नागरिकको विश्वास पनि कमजोर हुन्छ। राज्यले नागरिकलाई कर तिर्न बाध्य पार्न सक्छ, तर राज्यप्रतिको भरोसा करको आदेशले होइन, परिणामले निर्माण हुन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधारको ठूलो अपेक्षा थियो। निजी विद्यालयदेखि सरकारी शिक्षासम्मका अनेक समस्या समाधान हुने आशा थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारणले भोग्दै आएको महँगो उपचार, अस्पतालको मनपरी, औषधिको मूल्य र सेवाको असमानतामा सरकार गम्भीर बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यातायातमा वर्षौंदेखि रहेको सिण्डिकेट, मनपरी भाडा, असुरक्षित यात्रा र अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायातमा परिवर्तन आउने विश्वास थियो। तर जनताको अनुभवले त्यस्तो ठूलो परिवर्तन अझै महसुस गर्न सकेको छैन। बरु कतिपय क्षेत्रमा पुरानै विकृतिमाथि नयाँ विकृति थपिएको अनुभूति हुन थालेको छ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भाषणमा होइन, संकटको समयमा हुन्छ। सामान्य अवस्थामा त जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो सफलता देखाउन सक्छ। तर बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुँदा, सडक अवरुद्ध हुँदा, विपत्ति आउँदा, अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दा, नागरिकले राहत खोज्दा र भान्सामा आगो बाल्न इन्धन नहुँदा सरकारको वास्तविक क्षमता देखिन्छ। अहिले ग्यास संकटले सरकारको त्यही परीक्षा लिइरहेको छ। र नागरिकले सरकारको उत्तर खोजिरहेका छन ग्यास कहाँ छ?
यो संकटले सरकारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको हुनुपर्छ- बलियो बहुमत भनेको बलियो सरकारको ग्यारेण्टी होइन। बहुमतले निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ, तर परिणाम दिने क्षमता आफैं दिँदैन। त्यसका लागि सक्षम प्रशासन, अनुभवी व्यवस्थापन, जिम्मेवार मन्त्री, प्रभावकारी संयन्त्र र संकटमा निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। राजनीतिक लोकप्रियता चुनाव जित्न पर्याप्त हुन सक्छ, तर राज्य सञ्चालन गर्न त्यसलेमात्र पुग्दैन।
ग्यास उद्योगी, व्यवसायी, ढुवानीकर्ता वा कर्मचारीमध्ये कसैको समस्या छ भने त्यसको समाधान खोज्नु सरकारको काम हो। तर सरकार नै उद्योगी र व्यवसायीसँग लाचार देखिने अवस्था आयो भने नागरिकले कसलाई गुहार्ने? बजारमा सिलिण्डर छैन भने त्यसको खोजी गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? आयात, ढुवानी, भण्डारण, वितरण र बिक्रीको सम्पूर्ण प्रणालीमा कहाँ समस्या आयो भनेर पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसको हो? कालोबजारी भएको छ भने नियन्त्रण गर्ने निकाय कहाँ छ? कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भने दोषीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार कससँग छ? यी सबै प्रश्नको उत्तर अन्ततः सरकारसँगै खोजिने हो।
अहिले ग्यासको संकटले राजधानीका उपभोक्तालाई मात्र सताएको छैन। सहरमा पाइपलाइन वा वैकल्पिक इन्धनका केही विकल्प हुन सक्छन्, तर गाउँमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा एलपी ग्यासको प्रयोग तीव्ररूपमा बढेको छ। दाउरा र परम्परागत इन्धनबाट विस्तारै ग्यासमा सरेका ग्रामीण परिवार अहिले पुनः पुरानै विकल्पतिर फर्कन बाध्य हुन थालेका छन्। होटल, रेस्टुरेण्ट, चिया पसलदेखि विद्यालयका छात्रावाससम्म यसको असर पुगेको छ। ग्यास नहुँदा व्यापार बन्द हुने अवस्था छ, विद्यार्थीको खाना प्रभावित भएको छ र परिवारको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ।
खाना पकाउने ग्यासको अभावले एउटा अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ– हामीले विकास र आधुनिकताको नाममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीलाई किन कमजोर बनायौं? गाउँमा ग्यास पुग्नु आफैंमा सकारात्मक परिवर्तन थियो, तर त्यससँगै दाउरा, विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँचलाई समानरूपमा बलियो बनाउन नसक्नु दीर्घकालीन कमजोरी हो। एउटामात्र आपूर्ति प्रणालीमा अत्यधिक निर्भर हुँदा प्राकृतिक विपत्ति वा सडक अवरोधले सम्पूर्ण देशको भान्सा प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले तत्काल ग्यास आपूर्ति सहज बनाउनुका साथै सरकारले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीतिसमेत बनाउन आवश्यक छ।
तर अहिले तत्कालको आवश्यकता नीति निर्माणभन्दा पनि चुलो बाल्ने ग्यास हो। नागरिकलाई भविष्यको ठूलो सपना देखाउनुभन्दा पहिले आजको भान्सामा आगो बाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारको प्राथमिकता नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हुनुपर्छ। नागरिक भोकै बसेर विकासको भाषण सुन्न तयार हुँदैन। एउटी आमाले छोराछोरीका लागि खाना पकाउन ग्यास खोजिरहेकी छन् भने उनका लागि त्यो क्षणमा देशको ठूलो विकास परियोजनाभन्दा ग्यासको एउटा सिलिण्डर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा विद्यार्थी छात्रावासमा खाना नपाएर बसिरहेको छ भने उसका लागि सरकारी उपलब्धिको तथ्यांकभन्दा एउटा तातो खाना महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालका प्रचार, भाषण, उद्घाटन र घोषणाले टिक्दैन। लोकप्रियता नागरिकको अनुभवबाट निर्माण हुन्छ। नागरिकले अस्पतालमा सहज उपचार पायो कि पाएन, बच्चाले राम्रो शिक्षा पायो कि पाएन, बसमा सुरक्षित यात्रा गर्न पायो कि पाएन, बजारमा उचित मूल्यमा सामान पायो कि पाएन, रोजगारीको अवसर पायो कि पाएन र संकट पर्दा राज्य आफ्नो साथमा उभिएको महसुस गर्यो कि गरेन– लोकप्रियताको वास्तविक मापन यही हो।
आज खाली सिलिण्डर बोकेर सडकमा उभिएको नागरिक केवल ग्यास मागिरहेको छैन। उसले सरकारसँग आफ्नो अधिकार मागिरहेको छ। उसले राज्यले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न गरिरहेको छ। खाली सिलिण्डर आफैंमा सरकारविरुद्धको एउटा मौन प्रतीक बन्न थालेको छ। यो सिलिण्डर भान्सा र राज्यबीचको सम्बन्धको प्रतीक हो। भान्सा निभ्यो भने सरकारको चमकदार प्रचारले नागरिकको पेट भरिँदैन।
अझ गम्भीर कुरा, यस्तो संकट लामो समयसम्म रह्यो भने यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको धेरै तहमा पुग्छ। होटल तथा रेस्टुरेण्ट बन्द हुँदा रोजगारी प्रभावित हुन्छ। विद्यालयका छात्रावास प्रभावित हुँदा विद्यार्थीको अध्ययनमा असर पर्छ। साना व्यवसाय बन्द हुँदा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारको आम्दानी रोकिन्छ। खाना पकाउने खर्च बढ्दा परिवारको बजेट बिग्रन्छ। कालोबजारी बढ्दा महँगी थपिन्छ। यसरी एउटा सिलिण्डरको अभाव विस्तारै समग्र अर्थतन्त्रको समस्या बन्न सक्छ।
त्यसैले सरकार अब आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिने होइन, तत्काल परिणाम देखाउने अवस्थामा पुग्नुपर्छ। आपूर्ति प्रणाली कहाँ रोकिएको छ भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ। आवश्यक परे वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउनुपर्छ। ढुवानीका साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उद्योगी–व्यवसायीसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्नुपर्छ। कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ग्यासको वास्तविक मौज्दात, आयात र वितरणबारे नागरिकलाई पारदर्शी सूचना दिनुपर्छ। संकट व्यवस्थापनमा सरकारको पहिलो आवश्यकता आदेश होइन, समन्वय र कार्यक्षमता हो।
यो संकटले सरकारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको हुनुपर्छ- बलियो बहुमत भनेको बलियो सरकारको ग्यारेण्टी होइन। बहुमतले निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ, तर परिणाम दिने क्षमता आफैं दिँदैन। त्यसका लागि सक्षम प्रशासन, अनुभवी व्यवस्थापन, जिम्मेवार मन्त्री, प्रभावकारी संयन्त्र र संकटमा निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। राजनीतिक लोकप्रियता चुनाव जित्न पर्याप्त हुन सक्छ, तर राज्य सञ्चालन गर्न त्यसलेमात्र पुग्दैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताबाट पाएको मत असन्तुष्टिको मतमात्र थिएन, आशाको मत पनि थियो। त्यसैले अहिलेको सरकारमाथिको आलोचना पनि सरकार गिराउने उद्देश्यलेमात्र आएको भनेर बुझ्नु गलत हुने छ। नागरिकको आलोचनाभित्र अझै ठूलो अपेक्षा लुकेको छ। सरकार सफल होस्, काम गरोस्, देश अघि बढोस् र जनताको जीवन सहज होस् भन्ने चाहना नै अहिलेको असन्तुष्टिको मूल कारण हो। सरकारप्रति आशा नभएको भए नागरिकले प्रश्न नै गर्दैनथे।
सरकारले अब आफ्नो प्रारम्भिक लोकप्रियताको मोहबाट बाहिर निस्किएर वास्तविक शासनको कठिन बाटोमा हिँड्नुपर्ने बेला आएको छ। नागरिकलाई नयाँ नारा होइन, नयाँ परिणाम चाहिएको छ। पुराना दल असफल भए भनेर नयाँ शक्तिलाई मत दिएको नागरिकले नयाँ शक्तिबाट पनि उही पुरानो बहाना सुन्न चाहँदैन। जनताले परिवर्तनको मूल्य चुकाएका छन्, अब परिवर्तनको परिणाम खोजिरहेका छन्।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
